आरोग्याबाबत सत्ताधारी पक्षाने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात येण्यास निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले टाकली गेली नसली, तरी या संदर्भात निर्णयांचा कल काय असणार हे उघड होऊ लागले आहे. ‘सरकारी केंद्रांत सर्व औषधे मोफत’ या साध्या निर्णयाऐवजी काँग्रेसी सरकारांप्रमाणे आरोग्य विम्याचीच कास धरणे कसे चुकीचे आहे, याची ही चिकित्सा.. भाजपच्या जाहीरनाम्यात आरोग्याबाबत मुख्य आश्वासन होते की, ‘नॅशनल हेल्थ अ‍ॅश्युरन्स’मार्फत ‘सर्वाना आरोग्य सेवा’ हे ध्येय गाठू व आरोग्य सेवेसाठी नागरिकांच्या खिशातून होणारा खर्च कमी करू. इतरही काही आश्वासने होती. शालेय-आरोग्य, बाल-आरोग्य, ग्रामीण-आरोग्य, महिला-आरोग्य, ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य कुपोषण, डास-नियंत्रण, व्यवसायजन्य आजार इ. प्रश्नांवर जोर देणार, असे म्हटले होते; पण म्हणजे नेमके काय करणार ते दिलेले नव्हते. देवळे बांधण्यापेक्षा संडास बांधायला प्राधान्य द्यायला हवे, सर्व घरांत संडास असण्याचे ध्येय २०२२ पर्यंत गाठायला हवे, असे मोदींनी निवडून आल्यावर जाहीर केले. तसे झाले तर आरोग्याच्या दृष्टीने ती मोठी कामगिरी ठरेल. या सर्व घोषणांच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने गेल्या चार महिन्यांत कोणती ठोस पावले उचलण्याचे जाहीर केले आहे, कोणते ठोस निर्णय घेतले आहेत हे पाहू. अंमलबजावणीच्या रूपात लोकांना त्याचा अनुभव येणे हा नंतरचा मुद्दा आहे. सरकारी आरोग्य खर्च राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १ टक्का इतका आहे. तज्ज्ञांच्या मते ‘नॅॅशनल हेल्थ अ‍ॅश्युरन्स’, ‘सर्वाना आरोग्य सेवा’ असे ध्येय गाठण्यासाठी तो किमान तीन टक्के व्हायला हवा, येत्या पाच वर्षांत तो निदान दोन टक्के झाला तरच जाहीरनाम्यातील आश्वासन पाळण्याच्या दिशेने सज्जड प्रगती करता येईल. त्यासाठी सरकारी आरोग्य-खर्चात जेवढी वाढ आवश्यक आहे त्याच्या एक दशांशही वाढ पहिल्या बजेटमध्ये भाजप सरकारने केलेली नाही! ‘सरकारी केंद्रात सर्व रुग्णांना सर्व औषधे मोफत’ ही योजना हे ‘सर्वाना आरोग्य सेवा’ या ध्येयाच्या दिशेने जाणारे पहिले, अमलात आणायला तुलनेने सोपे पाऊल असेल. तामिळनाडू, केरळ, राजस्थानमध्ये गेली अनुक्रमे १९, १६ व ३ वष्रे यशस्वीपणे राबवलेली ही योजना भारतभर राबवण्यासाठी फक्त ६००० कोटी रु. लागतील; पण सरकारी केंद्रात जाणाऱ्या सामान्य जनतेला औषधे पुरवण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारप्रमाणेच मोदी सरकारलाही तेवढेसुद्धा पसे खर्च करायचे नाहीत! ‘तामिळनाडू मॉडेल’मध्ये सरकारी केंद्रात सुमारे ५०० औषधे मोफत मिळतात; पण मोदी सरकारने त्यात काटछाट करून फक्त १०० औषधे मोफत पुरवणारी योजना राबवणार, असे जाहीर केले आहे. मागील वर्षी कॉर्पोरेट क्षेत्राला चिदंबरांनी नुसत्या प्राप्तिकरात ६८००० कोटी रु. सूट दिली होती. त्यात मात्र मोदी सरकारने काटछाट केलेली नाही! ‘सर्वाना आरोग्य विम्याचे संरक्षण?’ऑगस्टमध्ये मोदींनी जाहीर केले की, सर्व जनतेला आरोग्य विम्याचे कवच पुरवणार. वरवर पाहता हे छान वाटते; पण सरकारी पशातून जनतेसाठी आरोग्य विमा पुरवण्याचा भारतातील अनुभव काय सांगतो? गरीब कुटुंबांसाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत, श्रम-मंत्रालयाची ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना’ आहे. त्याअंतर्गत कोणी सरकारमान्य पॅनेलमधील खासगी रुग्णालयात दाखल झाल्यास वर्षांला ३०,००० रु.पर्यंत त्याचा खर्च सरकार करते. या योजनेच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचे सर्वेक्षण टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने इतर संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने २०१३ मध्ये केले. राज्याच्या २२ जिल्ह्य़ांतील दारिद्रय़रेषेखालील सुमारे ६००० कुटुंबांपकी फक्त ३० टक्के कुटुंबांनी या योजनेबाबत ऐकले होते व फक्त ६६० (११%) कुटुंबांना या योजनेचे स्मार्ट कार्ड मिळाले होते. कार्ड मिळालेल्या या ६६० गरीब कुटुंबांपकी १७६ जणांना जेव्हा दवाखान्यात दाखल व्हावे लागले तेव्हा त्यापकी फक्त १२ टक्के रुग्णांना त्याचा प्रत्यक्षात लाभ मिळाला. या योजनेची कार्डे गरीब कुटुंबांसाठी असूनही कार्डे मिळालेल्यांपकी ५१% कुटुंबे गरीब नव्हतीच! भ्रष्टाचार आणि योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे महाराष्ट्र सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी ऑक्टोबर २०१३ पासून स्थगित केली! सरकारी पशातून जनतेसाठी आरोग्य विमा पुरवण्याची दुसरी योजना म्हणजे महाराष्ट्रातील ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’. एक लाखापेक्षा कमी वार्षकि उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना उच्च तंत्रज्ञान लागणाऱ्या विशिष्ट ९७२ शस्त्रक्रिया, प्रोसिजर्स मोफत करून मिळण्याची तरतूद या योजनेत आहे. त्यासाठी एका वर्षांत एकूण दीड लाखापर्यंतचा खर्च सरकार करेल; मग तो अद्ययावत कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये का होईना! अर्थात इतर, साध्या शस्त्रक्रिया, प्रोसीजर्ससाठी लागणारा खर्च सरकार देत नाही. ही योजना म्हणजे आंध्र प्रदेशमध्ये २००७ पासून सुरू असलेल्या ‘राजीव आरोग्यश्री योजने’ची सुधारित आवृत्ती आहे. आंध्रचे दिवंगत मुख्यमंत्री वायएसआर रेड्डी यांनी म्हटल्याप्रमाणे २००९ ची विधानसभा निवडणूक त्यांनी त्याआधारे जिंकली. या यशामुळे महाराष्ट्रासकट काही राज्यांमधील काँग्रेस, बिनकाँग्रेस सत्ताधारी पक्षांनी (तामिळनाडू, कर्नाटक, नवी दिल्ली, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश) ती आपापल्या राज्यात राबवायचे ठरवले. नाव बदलून, कदाचित थोडा बदल करून भाजप सरकारही याच दिशेने पुढे जाणार अशी चिन्हे आहेत. आंध्रमधील अनुभव असा की, उच्च तंत्रज्ञानवाले उपचार देणाऱ्या या योजनेवर होणारा सरकारी खर्च एकूण शासकीय आरोग्य सेवेवरील खर्चाच्या १६ टक्क्यांपासून ३९ टक्क्यांपर्यंत वाढला, तर प्राथमिक आरोग्य सेवांवरचा खर्च एकूण आरोग्य खर्चाच्या ६९ टक्क्यांपासून ४८ टक्क्यांपर्यंत म्हणजे वीस टक्क्यांनी घसरला. म्हणजे जुलाब, ताप, खोकला, ब्लडप्रेशर, डायबेटिस, बाळंतपण या नेहमीच्या प्रश्नांबाबत सेवा देण्यात सरकारी यंत्रणा आधीच पुरेशा नव्हत्या. असे असूनही या योजनेमुळे उच्च तंत्रज्ञानवाल्या उपचारांवर प्राधान्याने पसे खर्च केल्यामुळे प्राथमिक आरोग्य सेवांसाठी कमी पसे उरले! ‘आधी कळस मग पाया’ असे हे धोरण आहे! आंध्र सरकार दर रुग्णामागे सरासरी २८००० रु. भरते व दर वर्षांला आता ९०० कोटी रु. (आंध्र सरकारच्या आरोग्य खर्चाच्या २५ टक्के!) या योजनेवर खर्च होतात. तो डोईजड झाल्याने आंध्र सरकारने केंद्राकडे मदत मागितली. तेव्हा ‘अशा योजना म्हणजे कॉर्पोरेट इस्पितळांसाठीच्या दुभत्या गाई आहेत,’ असे म्हणून नियोजन मंडळाने मदत नाकारली! आंध्रमधील अनुभव असेही सांगतो की, ही योजना फार महागडी आहे. कारण एक तर शस्त्रक्रिया वा प्रोसीजर न करण्याचा पर्याय एखाद्या केसमध्ये असेल तरी तो सहसा निवडला जात नाही. कारण असे केल्यास त्या रुग्णालयाला त्याचे पसे या योजनेत मिळत नाहीत! उदा. तीव्र हृदयविकार किंवा तीव्र कंबरदुखी यांवर काही रुग्णांमध्ये शस्त्रक्रिया वा प्रोसीजर न करताही यशस्वी उपचार करता येतात; पण या योजनेत हा पर्याय सहसा निवडला जात नाही. दुसरे म्हणजे या योजनेत उच्चस्तरीय तंत्रज्ञान वापरायलाच पसे आहेत. उदा. हíनयासारख्या साध्या शस्त्रक्रियांबाबतही फक्त दुर्बणिीतून शस्त्रक्रिया करायला पसे आहेत. त्यामुळे साध्या शस्त्रक्रियेमुळे खूपच कमी खर्च येत असला व तितकाच चांगला गुण येत असला तरी साध्या पद्धतीने शस्त्रक्रिया केल्या जात नाहीत! गरिबांसाठी ही योजना असली तरी आंध्रमध्ये गरीब कुटुंबांपकी सर्वात वंचित अशा १.१ कोटी म्हणजे सुमारे २० टक्के गरिबांना, उदा. स्थलांतरित मजूर व रस्त्यावर राहणारे गट यांना ‘आरोग्यश्री’ची कार्डे मिळाली नाहीत.महाराष्ट्रात या योजनेच्या व्यवस्थापनासाठी इन्श्युरन्स कंपनीला महाराष्ट्र सरकार एकूण योजनेच्या खर्चापकी २० टक्के कमिशन देते! इतर देशात फार तर आठ ते नऊ टक्के दिले जातात. शिवाय इन्श्युरन्स कंपनीला सरकारने दिलेल्या हप्त्यापेक्षा खासगी दवाखान्यांची बिले जास्त झाली, तर हे जादा पसे सरकार देणार असाही करार महाराष्ट्र सरकारने केल्यामुळे इन्श्युरन्स कंपनीला काहीच धोका पत्करावा लागत नाही! या योजनांमधील वरीलपकी काही दोष दूर करता येतील; पण मुळातच ‘सर्वासाठी आरोग्य सेवा हे ध्येय गाठण्यासाठी’ आरोग्य विमा योजना हा मार्ग काही खरा नाही. ‘खासगी रुग्णालयांमार्फत जेवढी आरोग्य सेवा विमा कंपन्या पुरवतील तेवढे दाम’ (फी फॉर सर्व्हिस) या तत्त्वानुसार विमा कंपन्यांना सरकारने पसे दिले, तर सरकारकडून जास्त पसे काढण्यासाठी अकारण तपासण्या, शस्त्रक्रिया इ. करण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते. तसेच आजार कमी झाल्यास धंदा कमी होईल म्हणून रोगप्रतिबंधक उपायांकडे त्या दुर्लक्ष करतात. याउलट उपचारात्मक व प्रतिबंधात्मक अशी सर्व प्रकारची आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी दर माणशी दर ठरवून लोकसंख्येनुसार त्याचे पसे दिले तर रोगप्रतिबंधक उपायांकडे जरी दुर्लक्ष होत नसले तरी उपचारात काटछाट करण्याची प्रवृत्ती असते! त्यामुळे १२व्या योजनेसाठी सरकारने नेमलेल्या ‘उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती’ने अगदी स्पष्टपणे म्हटले होते की, निरनिराळ्या देशांमधला वरील अनुभव लक्षात घेता ‘सर्वाना आरोग्य सेवा’ हे ध्येय गाठण्यासाठी कोणत्याही आरोग्य विमा योजनेमार्फत ती पुरवू नये. जिथे खासगी सेवेचे सहकार्य घ्यायची गरज असेल तिथे सरकारने स्वत: त्या विकत घेऊन लोकांना द्याव्यात. हे करण्यासाठी सरकारकडे आज सक्षम यंत्रणा नसेल तर तात्पुरता मार्ग म्हणून विमा कंपनीला कंत्राट देणे चालेल; पण लवकरात लवकर सरकारने स्वत: त्या विकत घेण्यासाठी क्षमता विकसित केली पाहिजे. वरील सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून ‘सर्वाना आरोग्य विम्याचे संरक्षण’ असे धोरण मोदी सरकार आखत आहे. त्यातून आरोग्याबाबत जनतेच्या नव्हे, तर या कंपन्यांच्या वाटय़ाला ‘अच्छे दिन’ येतील.* लेखक जनआरोग्य क्षेत्रातील प्रश्नांवर विविध संस्थांतर्फे अभ्यासपूर्ण कार्य करतात.त्यांचा ई-मेल anant.phadke@gmail.com
