केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे स्पष्टवक्तेपणाबद्दल प्रसिद्ध आहेत. तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकावे की,‘मी सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा इतका हमीभाव देईन’ हे नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या काळात दिलेले आश्वासन ही एक ‘लोणकढी’ होती. थाप हा शब्द जास्तच स्पष्ट वाटत असेल तर त्यांनी त्यांच्याच पक्षाच्या अध्यक्षांनी प्रतिष्ठा दिलेला शब्द वापरावा. तो म्हणजे ‘चुनावी जुमला’.. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची शेतीमालाच्या हमीभावावर जाहीर शिकवणी घेतली. अलीकडेच नाशिकच्या एका कार्यक्रमात व्यासपीठावर बसलेल्या सदाभाऊंना उद्देशून गडकरी म्हणाले की, ‘‘सदाभाऊ, हमीभावाचा मुद्दा आता सोडून द्या. शेतीमालाचे भाव ठरवणे हे आता सरकारच्या हातात नाही. ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात ठरतात.’’ केंद्रीय परिवहनमंत्र्यांनी कृषी धोरणाच्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर जाहीरपणे राज्याच्या कृषी राज्यमंत्र्याला सुनावणे हे सयुक्तिक आहे का, हा प्रश्न आपण बाजूला ठेवू आणि गडकरींच्या मुद्दय़ाचा विचार करू. पहिला प्रश्न असा की, नामदार गडकरी यांनी हे ज्ञान नरेंद्र मोदी यांना २०१४ साली का नाही दिले? महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांतील सर्व सभांमध्ये त्या वेळीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी ‘मी सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा इतका हमीभाव देईन’ असे स्पष्ट आश्वासन देत होते. गडकरींनी तेव्हा मात्र मौन बाळगले. सदाभाऊ खोत हे शेतकऱ्यांचे झुंजार नेते आणि हमीभाव हा त्यांचा आजवरचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. त्यांनी वास्तविकरीत्या ताडकन उठून गडकरींना मोदींच्या आश्वासनाची आठवण द्यायला हवी होती. पूर्वीच्या सदाभाऊंनी हे केलेही असते. आता ते शक्य नाही. गडकरींनी सदाभाऊंची जशी जाहीर शिकवणी घेतली तशी शिकवणी शेतकऱ्यांच्या वतीने गडकरी यांचीदेखील घेणे गरजेचे आहे. नामदार गडकरीसाहेब, आता भाव सरकार ठरवत नाही, तर ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात ठरतात, असे तुम्ही म्हणता; पण जेव्हा तुमचे सरकार कांद्याचे भाव वाढल्यावर अगदी लगबगीने कांद्यावर निर्यातबंदी लादून भाव पाडते तेव्हा काय तुम्हाला जागतिक व्यापार संघटनेचे अध्यक्ष फोन करून निर्यातबंदी लावा, असे सांगतात का? तुम्ही सत्तेवर आलात ते पन्नास टक्के नफा देणाऱ्या हमीभावाचे आश्वासन देऊन; पण सत्तेत आल्यावर कांद्याचे भाव पाडण्यात जी कार्यतत्परता तुमच्या सरकारने दाखवली त्याला तोड नाही. आता भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात ठरतात हे खरे आहे; पण त्यासाठीच तर हमीभावाची जास्त गरज आहे. म्हणजे असे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावात नेहमीच कमालीचे अस्थर्य असते आणि ते अस्थर्य सोसणे हे भारतासारख्या देशातील लहान शेतकऱ्यांना शक्य नसते. त्यामुळे भाव एका पातळीच्या खाली गेले की, सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करणे आवश्यकच असते. हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय शेती करारात मान्य असलेले तत्त्व आहे. या शेती करारानुसार खुला व्यापार संसाधनांचे वाटप अशा पद्धतीने करते की, त्यामुळे जागतिक पातळीवर सर्व उत्पादन जास्त कार्यक्षमतेने होते. जो ज्या उत्पादनात कार्यक्षम आहे त्याचेच उत्पादन करेल आणि मग व्यापार सर्वाना फायदेशीर होईल; पण जर किमती कोसळल्यामुळे लहान शेतकरी कायमचा व्यापाराबाहेर फेकला गेला, तर स्पर्धाशील व्यापारच शिल्लक राहणार नाही. जागतिकीकरणात, खुल्या व्यापारात समाजाच्या आर्थिक प्रगतीची मोठी शक्यता असते; पण या गतिमान प्रक्रियेचा ज्यांना मोठा फटका बसतो त्या समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना काही प्रमाणात संरक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी असते. तसे झाले नाही तर खुल्या व्यापाराविरुद्धच असंतोष निर्माण होतो. ब्रिटनचे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणे, डोनाल्ड ट्रम्पसारखी व्यक्ती अमेरिकेचा अध्यक्ष होणे हे आपल्याला काय सांगतात? खरे तर गडकरी यांच्या विदर्भातील सोयाबीन उत्पादकांची परिस्थिती त्यांना ठाऊक नसावी याचे आश्चर्य वाटते. हा शेतकरी हमीभावाच्या किती तरी खाली आपले सोयाबीन विकतोय, कारण हमीभावाने सोयाबीन खरेदीची यंत्रणाच नाही. सोयाबीनचा हमीभाव आहे २७७५ रुपये प्रति िक्वटल आणि आपला शेतकरी कितीला सोयाबीन विकतोय ठाऊक आहे गडकरीजी? अगदी १८०० ते २००० रुपयालासुद्धा; पण फक्त सोयाबीनच नाही. तीच परिस्थिती मुगाची आणि अगदी भुईमुगाचीदेखील. बाकी भाजीपाल्याला संरक्षणच नाही. म्हणजे त्याबद्दल तक्रार करायचा प्रश्नच नाही; पण ज्या पिकांना तुम्ही हमीभाव जाहीर केलाय त्या भावाने खरेदी करण्याची जबाबदारीदेखील तुम्ही मानत नाही. भुईमुगाचे भाव हमीभावापेक्षा खाली गेल्यावर मग केंद्र शासनाला जाग आली आणि मग गुजरातेत भुईमुगाची हमीभावाने खरेदी सुरू झाली, कारण गुजरात पंतप्रधानांचे राज्य. बाकी राज्यांचे काय? सोयाबीन हे कोरडवाहू शेतकऱ्याचे दोन पसे मिळवून देणारे नगदी पीक. हा शेतकरी सिंचनच नसल्यामुळे वीज, पाणी आणि खतांच्या अनुदानापासून वंचित राहतो आणि आता हमीभावाचाही आधार नाही आणि त्याला सांगण्यात येतेय ‘अरे, तुझ्या सोयाबीनचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात ठरतात. आम्ही काय करणार?’ वा! खरे तर पन्नास टक्के नफा देणारे हमीभाव देऊ, असे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या पंतप्रधानांनी पहिल्यांदा निदान जाहीर केलेले हमीभाव तरी मिळतील हे पाहायला हवे. त्यासाठी खरेदी यंत्रणा उभारायला हवी. इतकेच नाही तर जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या मालाची खरेदी हमीभावाने झाली नाही तर त्याला नुकसानभरपाईची सोय असावी. हे तर राहिलेच बाजूला. शेतीतील उत्पादकता वाढली पाहिजे, तिथे सिंचन, तंत्रज्ञान गेले पाहिजे. या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेतच गडकरीजी; पण हमीभावाच्या संरक्षणाचा मुद्दा हा स्वतंत्र विषय आहे. देशात खऱ्या अर्थाने हमीभावाचे संरक्षण लाभणाऱ्या तीन-चार पिकांत गहू आणि धान (तांदूळ) ही मुख्य पिके आहेत. हरितक्रांतीच्या पट्टय़ात धानखरेदीची कार्यक्षम व्यवस्था आहे; पण गडकरीजी भंडारदरा, गडचिरोली जिल्ह्य़ांतील धान उत्पादक शेतकऱ्याचे काय? तो आपले धान हमीभावाच्या खालीच विकत असतो आणि हा शेतकरी पंजाबमधील शेतकऱ्यापेक्षा गरीब आहे. गडकरी हे स्पष्टवक्तेपणाबद्दल प्रसिद्ध आहेत. तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकावे की, नरेंद्र मोदी यांचे आश्वासन ही एक ‘लोणकढी’ होती. थाप हा शब्द जास्तच स्पष्ट वाटत असेल तर त्यांनी त्यांच्याच पक्षाच्या अध्यक्षांनी प्रतिष्ठा दिलेला शब्द वापरावा. तो म्हणजे ‘चुनावी जुमला’. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आज देशात आणि राज्यात विरोधी पक्ष असून नसल्यासारखा आहे. ‘झुंजार शेतकरी नेते’ सत्तेत आहेत. मग जाहीर केलेले हमीभाव मिळावेत या मागणीसाठी मोदी सरकारवर दबाव आणणार तरी कोण? लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. milind.murugkar@gmail.com
