सुहास पळशीकर लोकसभेच्या सलग दोन निवडणुका जिंकून आता राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या दुसऱ्या हंगामातही आपला प्रभाव दाखवून देण्यासाठी मोदी सिद्ध झाले आहेत, हे हरयाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या प्रचारकाळात दिसू लागले होते. विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्दे आणि स्थानिक समीकरणे महत्त्वाची ठरतात, या गृहीतकाला ‘कालबाह्य़’ ठरविण्यास मोदी सिद्ध झालेले आहेत, असेही यातून दिसले. मात्र निकालांच्या आधारे प्रभावाची चर्चा करावी, तर अन्य पक्षांचा ‘प्रभाव’ वाढल्याचे म्हणावे लागेल! मग एकपक्षीय सद्दी कायम ठेवू पाहणारे ‘मोदी प्रतिमान’ अयशस्वी झाले का? तसे आताच म्हणणे ही अतिशयोक्ती ठरेल; पण मग आजच्या राजकीय अभ्यासकांनी वास्तवाकडे आणि या ‘मोदी-प्रतिमाना’कडे कसे पाहावे? महाराष्ट्र आणि हरयाणा या राज्यांतील विधानसभा निवडणूक निकालांनंतरच्या अनेक प्रतिक्रिया काहीसे हायसे वाटणे आणि बऱ्यापैकी अपेक्षितच असणे अशा स्वरूपाच्या दिसतात; त्या एकपक्षीय सत्ताधिकाराला अधिमान्यता मिळाल्यानंतरच्या स्थितीत नेहमीच्याच म्हणायला हव्यात. या दोन राज्यांतील निकाल हे आणखी तीन महत्त्वाच्या राज्यांत पुढील वर्षभरात होणारी निवडणूक आणि त्याहीपुढील राजकारण, यांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत. राजकीय स्पर्धेचे यापुढील स्वरूप कसे असू शकते, याचा अंदाज घेण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र व हरयाणातील निकाल उपयुक्त आहेत. कसे, ते आपण येथे पाहू. भाजपचा आतापर्यंत सातत्याने वाढणारा प्रभाव लक्षात घेता बऱ्याच अभ्यासकांनीही राजकीय विश्लेषणांसाठी एक नव-गृहीतक विश्वासार्ह मानले होते. निवडणूक जरी राज्याची असेल, तरीही राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्याचा प्रभाव निकालांवर राहू शकतो, असे मानणारे हे नवे गृहीतक होते. निवडणुकांमध्ये काही अंगभूत गणिते असतात आणि त्यांमधील गुंतागुंतीची समीकरणे लक्षात घ्यावीच लागतात, याचा विसर जणू या नव्या गृहीतकामुळे पडू लागला होता. अर्थात, ती जुनी गणिते, त्यांमधील ती समीकरणे वगैरे विसरून जाण्याचा सूचक सल्ला मे महिन्यातील लोकसभा निवडणूक निकालांनंतर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच दिला नव्हता काय? ‘‘हिंदुस्तान के पोलिटिकल पंडितों को अपनी पिछली सदी की सोच को छोडना होगा,’’ असे भाजपच्या दिल्ली मुख्यालयाबाहेरील जल्लोषानंतरच्या भाषणात सांगून मोदी यांनी, निवडणुकांतील पूर्वापारची समीकरणे आता कालबाह्य़सुद्धा झालेली आहेत, असे सुचविले होते. हे खरेच की, ‘मोदी प्रभावा’चा उदय आणि पुढल्या (मे २०१९) लोकसभा निवडणुकांतही या प्रभावाचे दिसलेले सातत्य, तसेच मोदी यांच्या कल्पना व कृतींना लोकांचा मिळालेला पाठिंबा या सर्वाच्या परिणामी राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनाही, आता जरा शांतपणे बसून पुन्हा विचार केला पाहिजे असे वाटू लागलेले आहे. हा विचार लोकशाहीसंदर्भात जसा आहे, तसाच तो आपला देश समावेशक असल्याच्या पूर्वापार दाव्यासंदर्भातही आहे. वास्तविक २०१४ नंतरच्या निवडणुकांसंदर्भात झालेल्या विश्लेषणांमध्ये ‘नेतृत्व’, ‘नेत्याची प्रतिमा’ किंवा मोदी यांचा प्रभाव हाच सर्वाधिक महत्त्वाचा, किंबहुना एकमेव महत्त्वाचा घटक राहिलेला आहे. विश्लेषणाचा हा मार्ग चुकीचा होता असे म्हणता येणार नाही; कारण भाजपला केवळ केंद्रातच नव्हे, तर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड यांसारख्या राज्यांत (२०१४ ते २०१७ या काळातील) निवडणुकांत यश मिळवून देण्यात मोदी यांनी कळीची भूमिका बजावली होती, हे निर्विवाद आहे. त्यामुळेच, निवडणूक विश्लेषणे करण्यासाठी एक नवी चौकट आकारास येऊ लागली होती आणि स्थिरावतही होती. निवडणुकीतील यशाचा हा व्यक्तिनिष्ठ मार्ग किती काळ टिकून राहणार, एवढाच काय तो प्रश्न होता. यापूर्वी इंदिरा गांधी साऱ्या निवडणुकांवर एकहाती प्रभाव पाडू शकल्या होत्या खऱ्या; पण तेवढय़ात बिहार आणि गुजरातमध्ये मोठी आंदोलने सुरू झाली आणि हा प्रभाव अल्पजीवीच ठरला. म्हणजे इंदिरा गांधी यांचा प्रभाव टिकला, तो निवडणुकांच्या केवळ एका हंगामापुरताच. पुढे १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला त्यांचा प्रभाव पुन्हा काही ठिकाणी दिसून आला असे म्हटले जात असले, तरी या काळात लोकप्रियतेचा झंझावात अजिबात दिसला नाही. मोदी यांचा निराळा विचार करावा लागेल. मोदी यांचा प्रभाव टिकतो आहे, निवडणुकांच्या लोकशाहीतील समीकरणे त्यापुढे फिकी पडणारच आहेत आणि त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील असामान्य यश हे राज्याराज्यांतील दुसऱ्या निवडणूक-हंगामावरही पकड कायम ठेवणार आहे, असे चित्र अगदी गेल्या आठवडय़ापर्यंत दिसत होते. ताज्या निकालानंतर अभ्यासकांना विचार करावा लागणार आहे तो या निवडणुकीचा कसकसा परिणाम ‘मोदी मॉडेल’वर - किंवा काही जण म्हणतात त्याप्रमाणे ‘मोदी मॅजिक’वर - झाला आहे, याचा. हे मोदी-प्रतिमान किंवा ‘मोदी मॉडेल’ अनेक वैशिष्टय़पूर्ण घटकांवर अवलंबून होते : एकाच माणसावर साऱ्यांचे लक्ष केंद्रित करायचे आणि एकाच नेत्यावर सारी भिस्त ठेवायची; केवळ प्रचारातच नव्हे तर शासन व्यवहारातही हे नेतृत्वच अग्रणी आहे असे मानायचे; लोकांचे लक्ष राज्यातील वा स्थानिक प्रश्नांऐवजी केंद्रीय पातळीवरच्या किंवा ‘राष्ट्रीय’ अशा अमूर्त मुद्दय़ांवर राहील असे पाहायचे; राष्ट्रवादाचे फासे आपल्याच हातात ठेवून हताशा-चिंता आणि आशा-आकांक्षा यांचा राजकीय सारीपाट मांडायचा; लोकशाहीचा भूतकाळ पूर्णत: विसरून ‘नव-’ उभारणीची भाषा करायची आणि केलेल्या प्रत्यक्ष कामापेक्षा या कामाचे कौतुक किती होते आहे यावर नेतृत्वाची उंची वाढवत न्यायची, असे काही महत्त्वाचे घटक सांगता येतील. हरयाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर, या प्रतिमानाचा उंचावता आलेख आता सपाटीवर जातो आहे की काय, असे दिसू लागले. अर्थातच, मोदी-प्रतिमानाला आताच तिलांजली देणे हे अभ्यासकांसाठी घाईचे आणि म्हणून चुकीचे ठरेल. दोन्ही (हरयाणा आणि महाराष्ट्र) निकालांनी एवढे दाखवून दिले आहे की, मतदारांना या प्रतिमानाची सवय झाल्यामुळे, या प्रतिमानाचा कंटाळा आल्यासारखे मतदारांचे वर्तन दिसू शकते. मात्र हेही नमूद केलेच पाहिजे की, दोन्ही निकाल बरेच अनिर्णायक असे आहेत- एक प्रकारे, कोणत्याही एकाच पक्षाच्या पारडय़ात भरघोस मतांचे दान टाकणे मतदारांनी नाकारलेले आहे. एवढे तर आता अगदी नक्कीच म्हणता येते की, मतदारांनी दोन्ही राज्य सरकारांच्या कारभाराविषयी आपले असमाधान दाखवून दिलेले आहे. हे असमाधान महाराष्ट्र आणि हरयाणात सत्ताधारी पक्षास जितक्या प्रमाणात जागा मिळाल्या तितक्या प्रमाणात होते, असेही कदाचित म्हणता येईल. परंतु जर गेल्या सहा वर्षांतील कोणत्याही विजयाचे श्रेय जर शीर्षस्थ नेतृत्वाला दिले जात होते, तर मग पराजय वा पीछेहाट झाल्यास नेतृत्वाच्या मर्यादांचीही चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्या अर्थाने, मतदारांनी केवळ या राज्यांमधील भाजपच्या कारभारालाच तंबी दिली असे नव्हे, तर त्याचबरोबर मोदी-प्रतिमानाबद्दल लोक आता उदासीन किंवा विमनस्क होत चालले आहेत, असाही इशारा भाजपला मतदारांनी दिलेला आहे. ‘भाजपबद्दल उदासीनता’, ‘भाजपबद्दल असमाधान’, ‘भाजपच्या कारभाराला नाकारले’ असे म्हणण्यात अतिशयोक्ती तर होत नाही ना, हेही आपण सातत्याने तपासून पाहिलेच पाहिजे. दोन राज्यांतील निकालातून तशी चिन्हे दिसू लागली असे म्हणणे निराळे. पण दोनपैकी एकाही राज्यात भाजपचा निर्णायक पराभव झालेला नाही आणि भाजपचा मूलाधार आजही कायम आहे, याची आठवण भाजप-विरोधकांनी ठेवायलाच हवी. निवडणुकाधारित लोकशाहीत सत्ता गमावणे किंवा काही जागा गमावणे याला तसे फार महत्त्व नसते. त्यापेक्षा कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालाचा अन्वयार्थ लावताना महत्त्वाचे ठरते, ते राजकीय पक्षांच्या सामाजिक आधारांचा लेखाजोखा मांडणे. हरयाणात भाजपने जागा जरूर गमावल्या आहेत; पण भाजपच्या पारडय़ात गेलेल्या मतांची टक्केवारी काहीशी वाढलेली आहे (२०१४ विधानसभा निवडणूक : ३३.२० टक्के मते; ताजी विधानसभा निवडणूक : ३६.४९ टक्के मते). महाराष्ट्रात गेल्या वेळी २६० जागा लढविणाऱ्या भाजपने यंदा युतीमुळे १६४ जागा लढवल्या, कमीच जागांवर विजय मिळाला; पण तरीही मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीत फारच कमी घट (२०१४ विधानसभा निवडणूक : ३१.१५ टक्के मते; ताजी विधानसभा निवडणूक : २५.७० टक्के मते) झालेली आहे. शिवाय, प्रत्यक्षात थोडय़ाफार खडखडाटानंतर भाजपची सत्ता दोन्ही राज्यांत टिकणारच आहे; तरीही देशभरच्या वृत्तपत्रांकडून हा निकाल महत्त्वाचा ठरवला गेला, भाजपच्या पीछेहाटीचीच चर्चा सर्वदूर झाली. यातून एवढाच अर्थ निघतो की, एखाद्याच पक्षाविषयी सकारात्मक मतप्रदर्शनांची अतिशयोक्ती थांबून आता पुन्हा, निवडणुकीतील हारजितीला वास्तवाची धार असते हे मान्य होते आहे. हरयाणा आणि महाराष्ट्र ही राज्ये म्हणजे भाजपचे पारंपरिक बालेकिल्ले नव्हेत. या राज्यांमधील सत्ता पहिल्या ‘मोदी-लाटे’त भाजपकडे आली. या वास्तवाची जाणीव यंदाच्या निकालांनी भाजपला कदाचित झाली असेल. दुसरे असे की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची मते अवाच्या सव्वा वाढली होती. त्यावर विसंबून राहणे हे भाजपला यश आणि जनाधाराची सुरक्षितता यांविषयीच्या अवास्तव कल्पनांकडेच नेणारे ठरणार, यात शंका नव्हती. ती अवास्तव सूज उतरविण्याचे काम या विधानसभा निवडणुकीने केले असून २०१४ मध्ये जी स्थिती होती, तेथे राजकारणाला नेऊन ठेवले आहे. इतकी मते मिळाली म्हणजे जागासुद्धा इतक्या मिळणारच, अशी गुणोत्तरे अवास्तव ठरतात, हेही या निकालांनी दाखवून दिले आहे. ही तशी साधीच लहानशी बाब; पण तिच्या परिणामी राजकीय स्पर्धा वाढल्याचे यंदा अचानकपणे दिसून आले आणि तिच्या परिणामी विधानसभा मतदारसंघाच्या पातळीवर आणि एकंदर राज्यपातळीवर जागा आणि मते कमीजास्त होऊ शकतात, त्यामुळे निकालांना स्पर्धेची धार चढू लागते, हेही सिद्ध झाले. नेमक्या याच कारणांमुळे, ताज्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे भाजपवर नापसंती व्यक्त करणारे किंवा ‘मोदी प्रतिमान’ नाकारणारे आहेत असे म्हणणे ही अतिशयोक्ती ठरेल, असे मला वाटते. मोदी प्रतिमानाचे पाऊल मागे पडते आहे, असा दावा करण्यासाठी आणखी मोठा पुरावा आवश्यक आहे. प्रतिमानाची चर्चा पुढे नेण्यासाठी तीन घटक महत्त्वाचे ठरतील. पहिला घटक, भाजप ‘नव्या’- म्हणजे आजवर भाजपची सत्ता नसलेल्या- राज्यांत सत्ता मिळवू शकतो का, हे पाहणे. ते दिल्ली, बिहार किंवा त्याहीनंतर पश्चिम बंगालमध्ये दिसू शकते. दुसरा घटक म्हणजे केंद्रीय पातळीवर मोदी यांची लोकप्रियता आणि त्यांच्या सरकारला मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद कायमच आहे, असे म्हणणे आजघडीला चुकीचे ठरत नाही, हे लक्षात घेणे. तिसरा घटक म्हणजे, ‘अनुच्छेद ३७०’ यांसारख्या अभिनव खेळींना लोकांचा प्रतिसाद मिळालेला आहे यातून, ‘राष्ट्रवादा’च्या एका विशिष्ट प्रकाराकडे कल झुकू लागलेला आणि तो प्रकार हा लोकशाहीऐवजी ‘राष्ट्रा’ला महत्त्व देण्याच्या कल्पनेला आकर्षक मानणारा आहे, हे लक्षात घेणे. विश्लेषक वा अभ्यासकांपुढील गुंतागुंत येथे उघड होते. एका बाजूला ‘मोदी प्रतिमाना’चा कंटाळा आल्यासारखे मतदारांचे वर्तन दिसू शकते अशी परिस्थिती; पण त्याच वेळी दुसरीकडे मोदींवर मतदारांचा विश्वास कायम असल्याचे सिद्ध होणे, यातून अनेकपरींची निरीक्षणे नोंदवली जाऊ शकतात, अनेकपरींचे निष्कर्ष पुढे येऊ शकतात. ‘आम्हाला जनाधार आहेच,’ असा दावा भाजप करू शकते आणि करतेही आहे. परंतु निकाल असे काही लागले आहेत की, विरोधकांना भाजपची पीछेहाट झाली किंवा भाजपच्या कारभाराला लोकांनी नाकारले, असेही दावे करण्यास वाव राहिलेला आहे. भाजपसाठी, विधानसभा निवडणुकांच्या या फेरीतून पहिल्यांदाच असा इशारा मिळाला की, प्रचार आणि हारजीत हे सारे एकवेळ अमूर्त मुद्दय़ावर हाताशी येईलही; पण दीर्घकालीन राजकारणासाठी केवळ विराटवक्तव्ये कामाची नसतात. बिगरभाजप पक्षांसाठी या निकालांमधून आशेचा किरण जरूर दिसलेला असेल; परंतु त्यातून त्यांनीदेखील हाच धडा घेतला पाहिजे की, राज्यकारभार कसा चालतो याला महत्त्व असते, लोक महत्त्वाचेच असतात, राजकारण ही लोकांपर्यंत पोहोचण्याची सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे आणि मोदी-काळामध्ये राजकारण करण्यासाठी निव्वळ राजकीय परिणामांच्या वा प्रतिक्रियांच्या हिशेबांपेक्षा अधिक मुरब्बी, चौकटीबाहेरचे विचार आवश्यक आहेत. तसे यापुढे होताना दिसले नाही, तर एखादा निकाल आकस्मिक वा अनिर्णायक असू शकतो, एवढे म्हणून थांबावे लागेल!
