प्रल्हाद बोरसे आधुनिक शेतीचे स्वप्न पाहत हरितगृह शेतीकडे वळलेल्यांपुढे अनेक संकट मालिका सध्या उभ्या राहिल्या आहेत. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालास मिळणारा अल्प भाव, नेमेचि येणारी नैसर्गिक आपत्ती, बेभरवशाची बाजारपेठ यांसारख्या अनेक कारणांमुळे सध्या हरितगृहाची शेती आतबट्टय़ाची बनली आहे. काही वर्षांत हरितगृहाच्या (पॉलीहाउस) माध्यमातून राज्यातील शेतकरी मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षित शेतीकडे वळले आहेत. विशेषत: नोकरीच्या मागे न लागता आधुनिक शेतीचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शिक्षित, उच्चशिक्षित मुलांनी अशा प्रकारच्या शेतीस पसंती दिल्याचे दिसून आले होते. मात्र उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालास मिळणारा अल्प भाव, नेमेचि येणारी नैसर्गिक आपत्ती, बेभरवशाची बाजारपेठ, यांसारख्या कारणांमुळे सध्या हरितगृहाची शेती आतबट्टय़ाची बनली आहे. एकीकडे प्रतिकूल परिस्थितीमुळे कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या हरितगृहधारकांकडे वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँका वसुलीसाठी तगादा लावत आहेत, तर दुसरीकडे या संदर्भातील सरकारची धोरणेही शेतकरी विरोधीच असल्याची प्रचिती येत आहे. हरितगृह उभारणीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा फास घट्ट होत असल्याने आधुनिक शेती निव्वळ स्वप्नरंजन ठरत असल्याची भावना हरितगृहधारकांमध्ये निर्माण झाली आहे. वादळ, वारा, गारपीट, रोगराई यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी संरक्षित शेती ही काळाची गरज असल्याचे म्हटले जाते. कमी पाण्यातही अशा प्रकारची शेती करता येते आणि कमी जागेत अधिक उत्पादन घेणेही शक्य होत असल्याने १० वर्षांत राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर हरितगृहांची उभारणी केली आहे. केंद्र आणि राज्य शासन स्तरावरूनही त्यासाठी वेळोवेळी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. सुरुवातीला काही शेतकऱ्यांना अशा शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळाले. अशा यशस्वी झालेल्या ठरावीक शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा बघूनही अनेकांमध्ये हरितगृह उभारणीचे बळ भरले गेले. मात्र कालांतराने या वाटेवर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्याने आणि ही शेती दरवर्षी तोटय़ातच जात असल्याने उत्साहाच्या भरात हरितगृह उभारणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडत आहे. ज्या उद्देशाने मोठी गुंतवणूक करून आणि जोखीम स्वीकारून अशी शेती केली, तो हेतू साध्य होत नसल्याने अनेक तरुण शिक्षित शेतकऱ्यांची स्वप्ने दोलायमन झाली आहेत. ३० गुंठे हरितगृह उभारणीसाठी साधारणत: ३० लाखांचा खर्च येतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज उभारावे लागते. एवढय़ा मोठय़ा रकमेवरील व्याज तसेच पीक घेण्यासाठी दैनंदिन लागणारा खर्च आणि शेतमाल विकून प्रत्यक्षात हातात पडणारे उत्पन्न याचा कुठेच ताळमेळ लागत नसल्याचा अनुभव चार ते पाच वर्षांपासून हे शेतकरी घेत आहेत. हरितगृहात साधारणत: विविध प्रकारची उच्च दर्जाची फुले, रंगीत व हिरवी ढोबळी मिरची, काकडी अशी पिके घेतली जातात. यातील काकडी, हिरवी ढोबळी मिरची यांसारख्या भाजीपाल्याला स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध होत असते. मात्र रंगीत ढोबळी मिरची आणि उच्च प्रतीच्या फुलांसाठी मुंबई, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, इंदूर अशा देशभरातील मोठय़ा शहरांमधील बाजारपेठांवर उत्पादकांना अवलंबून राहावे लागते. या शहरांमध्ये रेल्वे किंवा मालमोटारीने उत्पादक आपला माल पाठवून देतात. तेथे बसलेला व्यापारी आपल्या मर्जीनुसार गावी असलेल्या शेतकऱ्याला भाव कळवतो. परस्पर विश्वासावर होणाऱ्या या विक्री व्यवहारात अनेकदा शेतकऱ्यांवर वाजवीपेक्षा कमी दाम स्वीकारण्याची नामुष्की ओढवत असते. परंतु, अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांचा नाइलाज होतो. हरितगृहात लागवड केलेल्या रंगीत ढोबळी मिरचीचा उत्पादन खर्च जवळपास प्रती किलो ३० रुपयापर्यंत जात असतो. मात्र मुंबईच्या बाजारात २० ते २५ रुपये दराने ही मिरची विकण्याची वेळ सिन्नर तालुक्यातील पंचाळे येथील शिवाजी तळेकर यांच्यावर आली. त्यामुळे पहिल्याच वर्षी त्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. आताच्या करोना संकटामुळे शून्य मागणी असल्याने बहरलेल्या रंगीत ढोबळी मिरचीच्या पिकावर अक्षरश: नांगर फिरविण्याची वेळ आली. त्यामुळे तीन लाखांचा खर्च पाण्यात गेला. अन्य शेतकऱ्यांची तसेच हरितगृहातील इतर पिकांचीही कमी-अधिक प्रमाणात अशीच अवस्था होत असते. आवक वाढल्याने हरितगृहातील शेतमालाचे भाव पडल्याची परिस्थिती वर्षांतून आठ ते १० महिने टिकून असल्याचा अनुभव काही वर्षे शेतकऱ्यांना येत आहे. अशावेळी मोठी गुंतवणूक करून उभारलेल्या या प्रकल्पासाठी लागणारे महागडे बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके, मजुरी यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होत असताना उत्पादित होणाऱ्या शेतमालाच्या विक्रीतून उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याने या शेतकऱ्यांना आर्थिक कोंडीला सामोरे जाण्याची वेळ येत असते. आर्थिक गणित बिघडल्याने तोटय़ात सापडलेल्या या आधुनिक शेतीमधील शेतकऱ्यांना बँक कर्ज हप्ता भरणे अशक्य झाल्याने डोक्यावरील वाढत्या कर्जाचा ओझ्याखाली हे शेतकरी अक्षरश: दबले गेले आहेत. त्यातून बँकांचा वसुलीसाठी तगादा सुरू असल्याने आर्थिक ससेहोलपट होत असतानाच नवीन पिकासाठी लागणारे भांडवल कुठून आणि कसे उभारावे हा प्रश्नही त्यांना सतावत असतो. हरितगृहामधील उत्पादित मालाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी भाव मिळणे ही समस्या केंद्र सरकारच्या निश्चलनीकरण निर्णयानंतर अधिक गंभीर बनली आहे. या निर्णयानंतर खरेदीदारांची मागणी लक्षणीय रीत्या घटल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे निरीक्षण आहे. ताज्या करोना संकटामुळे तर त्याची आणखी वाट लागली. शिवाय दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईमुळे पिके सोडून देण्याची वेळ अनेकांवर येत असते. वादळ-वारा, गारपीट यांसारख्या आपत्तींपासून पिकांचा बचाव करण्यासाठी संरक्षित शेती करण्याचा पर्याय अनुसरला खरा, परंतु याच वादळ आणि गारपिटीमुळे हरितगृहाचा महागडा ‘पॉलिथिन’ पेपर फाटण्याच्या समस्येला शेतकऱ्यांना वारंवार सामोरे जावे लागत आहे. हा महागडा पेपर बदलण्याची ऐपत नसल्याने हरितगृहाचे नुसते सांगाडे उभे असल्याचे दृश्य अनेक ठिकाणी आहे. आता जून महिन्याच्या प्रारंभी आलेल्या चक्रीवादळामुळे, तर हरितगृह शेतीचे प्रचंड असे नुकसान झाले आहे. अशा रीतीने वारंवार बसणाऱ्या आर्थिक धक्क्य़ामुळे हरितगृहधारकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळणे तसेच नैसर्गिक आपत्ती ही जशी हरितगृह शेती तोटय़ात जाण्याची कारणे आहेत, तद्वतच केंद्र व राज्य सरकारची काही चुकीची धोरणे देखील हरितगृहधारकांच्या अडचणीचे कारण ठरली. संरक्षित शेतीच्या प्रोत्साहनासाठी शासनाकडून पन्नास टक्के अनुदान दिले जाते. परंतु, प्रत्यक्षात या ना त्या कारणाने अनेकांना या अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. केंद्र सरकारच्या 'एनएचबी' योजनेअंतर्गत हरितगृह उभारणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक कर्ज खात्यात अनुदानाची ही रक्कम परस्पर वर्ग करण्याची कार्यपद्धती आहे. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांनी नियमित बँक कर्जफेड करण्याची अट आहे. वास्तविक या अनुदान वितरणास अक्षम्य विलंब होत असतो. प्रकल्प उभारणीनंतर तब्बल तीन, चार वर्ष हे अनुदान दिले जात नसल्याने प्रकल्पाच्या संपूर्ण रकमेवरील व्याजासह हप्ता भरण्याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. हा जास्तीचा बोजा तसेच तोटय़ातील शेती यामुळे अनेकांना कर्ज फेडणे अशक्य होऊन त्यांची कर्ज खाते बुडीत झाली आहेत. अशा शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास एनएचबीने चक्क नकार दिला आहे. म्हणजे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी आधी देऊ केलेले अनुदानच नाकारणे हा त्यांच्यावर घोर अन्यायच म्हणावा लागेल. जर कुणी कर्ज घेऊ नही प्रकल्प उभारला नाही, तर त्याला अनुदानाचा लाभ देय नसण्यासारखी अट असती तर त्याला कोणाचीच आडकाठी नसती. मात्र नियमानुसार प्रकल्प उभारणी केल्यावर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे तो जर तोटय़ात गेला, तर त्यालाही अनुदान नाकारणे हे शंभर टक्के अव्यवहार्य म्हणावे लागेल. हा म्हणजे अडचणीत सापडलेल्याला आणखी त्रास देण्यासारखाच प्रकार होय. तेव्हा अशी धोरणे आखणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणांमधील घटकांचे शेतीसंबंधी ज्ञान किती 'अगाध' आहे, यावरही या निमित्ताने प्रकाश पडतो. राज्य शासनाच्या एनएचएम योजनेअंतर्गत पॉलीहाउस उभारणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही अशाच तऱ्हेने तांत्रिक कारण दाखवून अनुदानापासून वंचित ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. ५० टक्के अनुदानाच्या भरवशावर प्रकल्प उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला अशा रीतीने पाने पुसली जात असतील, तर आर्थिक गर्तेतून त्यांनी बाहेर कसे पडावे, असा प्रश्न त्यातून निर्माण होत आहे. हरितगृह शेतीमधील वाढती जोखीम बघता विमा देण्यासाठी सुद्धा संबंधित कंपन्यांची सपशेल नकारघंटा असते. क्वचितप्रसंगी विमा काढणे जरी शक्य झाले, तरी परतावा देण्यास कंपन्या शक्यतो नाखूश असतात. शासनाने केलेल्या दोन लाखांच्या कर्जमाफी योजनेचाही अडचणीत सापडलेल्या या हरितगृह शेतीला लाभ होऊ शकला नाही. कारण, शासनाने केवळ पीक कर्जासाठी कर्जमाफी दिली आहे आणि हरितगृहासाठी दिले जाणारे कर्ज हे मध्यम मुदत या सदरात मोडते. वास्तविक हरितगृहाचे कर्ज हे मध्यम मुदतीचे असले तरी त्यातील साधारणत: २५ टक्के वाटा हा त्यातील निव्वळ एका पिकासाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा असतो, हे कुणी लक्षातच घेत नाही. हरितगृह शेतीसमोरील या साऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शेतकरी हिताचे धोरण अवलंबण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या या शेतीला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी विशेष संपुट देण्याची नितांत गरज आहे. अनुदान प्रलंबित असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना आधी घोषित केल्याप्रमाणे विनाअट ५० टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्याची न्यायोचित भूमिका शासनाने घ्यावी. तसेच हरितगृह कर्जाचा पीक कर्ज सदरात समावेश करून अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे, सतत फाटणारा पॉलिथिन पेपर बदलण्यासाठी अनुदान, शेतमालाच्या विपणन व्यवस्थेत शाश्वती निर्माण करणे, विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणे असे चांगले निर्णय घेतले तरच हरितगृह शेतीला चांगले दिवस येतील.
