सत्तापरिवर्तन झाले की मग आश्वासनपूर्तीची उत्कंठा लागते.. आणि मध्येच ती विरूनही जाते! लोक समजून चुकतात- आश्वासने वाऱ्यावर उडाली. हाच खेळ दिल्लीतही होणार असे सध्या सारेजण गृहीत धरत आहेत; पण केंद्र सरकार वा महाराष्ट्रासह सत्तापालट झालेल्या अन्य राज्य सरकारांचीही वाटचाल आश्वासनांना हवेतच ठेवण्याच्या दिशेने सुरू आहे.. त्यासाठी प्रशासनाकडे कोणीच कसे बोट दाखवत नाही? या प्रश्नाचा मागोवा घेणाऱ्या आणि अन्य अनेक प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या या नोंदी..भारतीय राजकारणाचा पोत बदलायला सुरुवात झाल्यापासून परंपरावाद्यांना नेमके काय करावे हे सुचेनासे झाले आहे. परिवर्तनाची हाळी देत सत्तेवर आलेल्या भाजपलाही आजवर केवळ आश्वासनाखेरीज काही देता आलेले नाही. खरे म्हणजे आपल्या लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांचे जे काही अगम्य मेतकूट जमले आहे त्यात याचे मूळ कारण सापडू शकेल. आपण शोधत असलेली कारणे पक्षीय सत्ताबदलात नसून सारे परिवर्तन प्रत्यक्षात अमलात आणण्याचे ज्याच्या हाती आहे त्या प्रशासनात लपली आहेत हे कोणाच्या लक्षात येत नाही. त्याच्या जबाबदारीचे खापर मात्र राजकीय पक्षांवर फुटू शकते. यातला विरोधाभास असा की एका पक्षाला आश्वासनपूर्ती न केल्याची शिक्षा व त्याचवेळी तशीच आश्वासने देणाऱ्या पक्षाला भरभरून यश. या आश्वासनपूर्तीची जबाबदारी पक्षीय परिघातच आहे की ती राबवणाऱ्या प्रशासनात देखील आहे व त्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या व्यवस्थाबदलाकडेही दुर्लक्ष होताना दिसते आहे. त्यामुळेच दिल्लीच्या यशापयशाचे विश्लेषण पक्षीय राजकारण केंद्रस्थानी ठेवत मांडले जात आहे. यात पक्षीय गुणदोषांपेक्षा लोकशाहीचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत का पोहोचत नाही याचा वास्तव आढावाही घेतला जाणे महत्त्वाचे आहे. डॉ. गिरधर पाटील -girdhar.patil@gmail.comअपेक्षित परिवर्तनाच्या दृष्टीने आजवर भारतीय राजकारणातील पक्षबदलाचे परिणाम फारसे आशादायक ठरू शकलेले नाहीत याचे कारण त्यातील प्रशासनाची जबाबदारी आजवर अधोरेखित झालेली नाही. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या मानसिकतेचा अभाव वा याबाबतीतील अक्षमता याबरोबर प्रशासनाचे काही अंगभूत गुणधर्म कारणीभूत असल्याचे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. प्रशासनाची उपद्रवक्षमता ही लोकप्रतिनिधींशिवाय कोण अधिक जाणणार म्हणून त्यांना चुचकारतच कारभार करण्याचा पायंडा पडला आहे. केंद्रात पंतप्रधानपदी आलेल्या नरेंद्र मोदींनी प्रशासनाला स्वयंसुधाराला वाव देत त्यांच्याकडून स्वच्छ व गतिमान कारभाराची अपेक्षा ठेवली आहे. मात्र या चांगुलपणाचे परिणाम अजून तरी दिसत नसल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रातही नव्या सरकारचा काही धाक वा अंमल प्रशासनावर पडल्याचे दिसत नाही, मुरलेले राजकारणी व लंपट प्रशासनाच्या कारभारात काहीएक बदल न होता उलट नवख्या लोकप्रतिनिधींच्या अज्ञानाचा फायदा घेत प्रशासन नेहमीसारखेच सक्रिय असल्याचे दिसते आहे.प्रशासनाला हे सारे पक्ष हाताळणे तसे सोपे जाते याचे कारण या साऱ्यांचा पिंड एक आहे. यात परंपरावादी राजकीय पक्षांची झालेली गोची अशी की ते सारे सत्ताप्राप्ती या एका शाळेचेच विद्यार्थी आहेत. इंग्रजीत ‘स्कूल ऑफ थॉट’ याला वेगळा असा अर्थ आहे व तो विचाराशी संबंधित आहे. तशा अर्थाने विचाराने मिळावलेली सत्ता की सत्तेने लादलेला विचार या द्वैतातील राजकारणात सारे पक्ष अडकलेले दिसतात. यात महत्त्वाचे म्हणजे सत्ताप्राप्तीचा मार्ग हा तसा फार वैविध्यपूर्ण नसल्याने भारतासारख्या नवख्या लोकशाहीत निवडून येण्याची तंत्रे हीच राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिल्याने सम्यक राजकारणाची निकोप वाढ न होता लोकशाही एका बांडगूळ अवस्थेत फसल्याचे दिसते. या साऱ्या राजकीय संस्कृतीचे वैशिष्टय़ असे की स्वातंत्र्योत्तर काळात बव्हंशी काँग्रेसचीच राजवट असल्याने सारे राजकीय पक्ष त्याच पोषक वातावरणाच्या सावलीत वाढलेले आहेत, वाढवलेले आहेत. नाही म्हणायला पक्षीय लेबले लावलेल्या अशा वेगवेगळ्या तुकडय़ा असल्यातरी अंतिम ध्येय हे सत्ताप्राप्ती असल्याने साऱ्यांचा राजकीय पिंड फारसा वेगळा नसतो. प्रतिक्रियावादी घडामोडींत स्वतंत्र विचाराला वा सृजनशीलतेला तसा वाव नसल्याने सत्ताधारी-विरोधी यात तसा फारसा फरक करता येत नाही. यापकी कुणीही सत्तेवर आला तरी फार काही वेगळे होईल अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही. सत्ता हेच अंतिम ध्येय असल्याने त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तडजोडींमुळे प्रवाहपतित राजकीय पक्ष आपल्या प्रशासनाशी असलेल्या वैधानिक संबंध व जबाबदाऱ्यांना मुकतात व एक प्रकारे त्यांच्यावरील नियंत्रण वा कारवाईचा हक्क देखील गमावतात. या अशा नको त्या मार्गाला गेल्यावर शेवटी परिवर्तनालाच त्याची झळ पोहचते. आजवरच्या साऱ्या भ्रष्टाचाराला वा आíथक घोटाळ्यांना राजकीय पक्ष की प्रशासन जबाबदार, या प्रश्नाचे उत्तर हे ‘दोन्ही’ असे असल्याने त्याच्या विरोधात स्वतच्याच विरोधात ते कशी कारवाई करणार हा प्रश्न अनुत्तरितच रहातो. लोकपाल या नियंत्रकाला होत असलेला विरोध हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. या साऱ्यांची किंमत राजकीय पक्षांना निवडणुकांतून चुकवावी लागते; मात्र त्यात लक्षणीय सहभाग असलेल्या प्रशासनाला आजवर काही शासन झाल्याचे दिसून येत नाही, हे वास्तव लपत नाही. राजकीय सुधारांचे वेगळे असे प्रावधान नसले तरी दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुका या सुधारांना बऱ्यापकी वाव ठेवतात व ते तसे आताच्या उदाहरणावरून सिद्धही झाले आहे. राजकीय कार्यपध्दतीतील दृष्य बदल जाणवत नसला तरी राजकीय पक्षांची भाषा मात्र बदलल्याचे दिसते आहे. प्रशासकीय सुधार काय असावे व ते कुणी राबवावे हे शेवटी प्रशासनाच्याच हाती जात असल्याने ते अंमलात न येण्याचीच शक्यता जास्त असते. या प्रशासनाला काही घटनादत्त अधिकारांमुळे काही अमर्याद हक्क मिळाले असून लग्नाच्या बायकोपासून घटस्फोट मिळवणे सोपे, पण एखाद्या सरकारी नोकरापासून मुक्ती मिळवणे अतिकठीण असा प्रकार झाला आहे. नव्या घरात आलेली ही परिवर्तनवादी सून साऱ्यांना आवडत असल्याचे दिसत असले तरी सारे घर बोटावर नाचवणाऱ्या प्रशासकीय सासूला तिला कसे वागवावे याची मात्र विशेष भ्रांत पडेल असे वाटत नाही. त्याचा तसा ४९ दिवसांचा एक अनुभव परिवर्तनवाद्यांच्या जमेशी आहेच.आज भारतीय लोकशाहीचा प्रमुख घटक असलेल्या प्रशासन व्यवस्थेची अवस्था फार विदारक झाली आहे. त्याबद्दल राजकीय पक्ष बोलणार नाहीत कारण त्यावरच्या उपाययोजनेची जबाबदारीही त्यांच्यावरच येऊन पोहोचते. ती करण्याची इच्छाशक्ती वा क्षमता गमावल्याने त्यामुळे आलेला दिवस गोड मानत साऱ्यांची वाटचाल चालू असल्याचे दिसते. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी या दोन्ही घटकांत एक शीतयुध्द कायम चालू असते व काहीही झाले तरी आपापले घोटाळे हे कधीच बाहेर पडू नयेत यावर त्यांचा कटाक्ष असतो. लाच घेताना पकडला गेलेला अधिकारी निदान या भ्रष्टाचारात कोण कोण सामील आहे याचा गौप्यस्फोट करेल असे सर्वसामान्यांना उगाचच वाटत रहाते, मात्र त्याचवेळी तिकडे या अधिकाऱ्याला त्यावर काही कारवाई होणार नाही याबाबत आश्वस्त करीत काही बाहेर येणार नाही याची दक्षता ही व्यवस्था घेत असते. पाचपंचवीस कोटींची माया जमावणाऱ्या अधिकाऱ्याला तात्पुरते निलंबित करून शासन मोठय़ा शौर्याचा आव आणत असले तरी पुढच्या कारवाईत अशा अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्याचे प्रमाण अवघे दीड टक्का आहे यावरून या साऱ्या नाटकाची कल्पना येते. या साऱ्यांचा एक अनिष्ट ताण व दुष्परिणाम सर्वसामान्याना भोगावे लागत असून साध्या मूलभूत सेवासुविधा तर सोडा वाढती गुन्हेगारी जिवित व मालमत्तेच्या रक्षणाची काळजी व चिंता जनमानसाच्या सर्व थरातून जाणवते आहे. बलात्कारांसारखे प्रकार वाढू लागले आहेत. पोलिस,महसूल, शिक्षण, आरोग्य, कृषि, सिंचन, बांधकाम, परिवहन या साऱ्या खात्यांसह सरकारचीच परिस्थिती अत्यंत दयनीय व विदारक झालेली आहे. आपले खाते चालवणे यातला चालविणे हे क्रियापद दुकान चालवणे या अर्थाने वापरले आहे. आज अगदी निम्न ते उच्च थरावरील प्रशासनाचे मुख्य काम खाते प्रमुखाला खूष ठेवणे हेच उरले असून त्यासाठी एक समांतर प्रशासकीय व आर्थिक व्यवस्था कार्यरत असल्याचे दिसते. खाते वाटपातील सौदेबाजी व नंतरच्या अधिकाराच्या वाटपातील धूसफूस हे त्याचे प्रमुख कारण असून एवढय़ा उघडपणे हे जाहीररित्या माध्यमातून चíचले जात आहे, त्यात कोणाचे काही चुकते आहे असे राज्यपालांसह कोणालाच वाटत नाही एवढे ते आपण स्वीकारले आहे. यामागील खरी कारणमीमांसा शोधायची की पक्षीय राजकारणाच्या सापळ्यात अडकत रहायचे हे मात्र आपल्यालाच ठरवावे लागणार आहे.
