|| विजय सुधाकर पवार अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकासाठी दिलेल्या पर्यावरणीय व अन्य परवानग्या वैध आहेत काय, हा प्रश्न आता न्यायप्रविष्ट आहे. परवानग्या लगोलग मिळाल्या, हे मात्र स्पष्ट आहे.. त्या कशासाठी आणि कोणासाठी? हे प्रश्न पुन्हा उपस्थित करणारे टिपण.. शिवस्मारकाबाबत महिनाभरात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नुकतेच दिले आहे. स्मारकाच्या बांधकामासाठी बेकायदा परवानग्या घेण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या स्वतंत्र जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत; त्या संदर्भात न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. मुळात, मुंबईजवळ अरबी समुद्रात १६० मीटर उंच आणि ३६०० कोटी रुपयांचा खर्च करून सरकार भव्य शिव स्मारक का आणि कुणासाठी उभारत आहे? सरकार इतर सर्व कामे बाजूला ठेवून स्मारक आणखी किती उंच होईल आणि जगातील सर्वात उंच स्मारक म्हणून त्याची कशी गणना होईल यासाठी जिवाचा आटापिटा करीत आहे. जणू, हे केल्याशिवाय जगाला कळणारच नाही की शिवाजी महाराज किती महान होते! कोकण रेल्वे, सिंचन प्रकल्प, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, नवी मुंबई एअरपोर्ट, मुंबई-गोवा महामार्ग, चिपळूण कराड महामार्ग, असे अनेक प्रकल्प अद्याप रखडलेले असताना या सरकारने कधी नव्हे त्या सर्व परवानग्या अतिवेगाने घेतल्या. महाराजांचे स्वप्न होते स्वराज्य, जिथे सर्वसामान्य जनता सुखी आणि सुखरूप असली पाहिजे. म्हणून त्यांनी मावळ्यांच्या साथीने गडकिल्ले आणि आरमार उभारले. त्यांचे स्वप्न कधीच नव्हते की समुद्रात आपला विक्रमी उंचीचा पुतळा उभारला जावा. त्यांचे प्राधान्य होते जनतेचे संरक्षण. त्यासाठी त्यांनी समुद्रात किल्ले उभारले आणि एक प्रभावी आरमार उभे केले. ज्या अरबी समुद्रातून सुमारे दहा वर्षांपूर्वी अतिरेक्यांचा मुंबईत प्रवेश झाला आणि २६ नोव्हेंबरचा भयंकर संहार झाला त्या अरबी समुद्रात महाराजांचा पुतळा उभारला जात आहे. आजही अतिरेकी समुद्रावाटे या देशात कधी शिरतील याचा नेम नाही आणि हेच ३६०० कोटी रुपये देशाच्या संरक्षणावर खर्च करण्याचा कोणाचाही विचार नाही. हा ३६०० कोटी रुपयांचा खर्च फक्त पुतळा उभारण्याचा आहे. त्यानंतर त्याची देखभाल आणि सरंक्षण याचाही खर्च काही कोटींच्या घरात जाणार आहे आणि तो कायमचा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या खिशातून जाणार आहे. म्हणजे पुतळा उभारायला ३६०० कोटी रु. आणि त्यानंतर कायमची कोटय़वधीमध्ये उलाढाल आणि महाराजांच्या नावावर राजकारण. दुसरीकडे, महाराजांचे जन्मस्थान असलेली शिवनेरी आणि त्यांची राजधानी किल्ले रायगड या पवित्र स्थानांची दुर्दशा झालेली आहे. त्यांचे संवर्धन करण्याची कोणाची इच्छा नाही. हे मुद्दे अनेकदा इतिहासप्रेमींनी मांडले आहेत. पण न्यायालयातील याचिकेमुळे आणखी एक मुद्दा पुढे आला आहे. आज समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढते आहे. मुंबई बेट पाण्याखाली जायला लागले आहे. एक मात्र नक्की की, उद्या मुंबई पाण्याखाली गेली तरीही राजे सुखरूप असतील कारण त्यांची उंची १६० मीटर असेल. या पावसाळ्यात हजारो टन कचरा समुद्राच्या लाटांबरोबर किनाऱ्यावर फेकला गेला. हाच कचरा आता अरबी समुद्रात महाराजांच्या अंगावर फेकला जाणार आहे याची सरकारला जाणीव आहे का? बेकायदा बांधकामे, खारफुटी जमिनी आणि निसर्गावर केलेले अतिक्रमण, या सगळ्या अतिरेकामुळे मुंबईचे आणि राज्याचे भवितव्य अंधारात आहे. आधी जमिनींवर, नद्यांवर आणि आता समुद्रावर आक्रमण. समाजाला तुम्ही काय देणे लागता याचे भान सरकारला आहे का? आज राज्याची दुर्दशा झाली आहे. आज सर्वसामान्य जनतेला घराच्या बाहेर पडायला भीती वाटत आहे. बाहेर गेलेला आपला माणूस घरी सुखरूप येईपर्यंत घरची मंडळी चिंतेच्या छायेत वावरत आहेत. रस्त्यावर पडलेला खड्डा कधी आपला जीव घेईल, कधी बॉम्बस्फोटात आपल्या शरीराची चाळण होईल, कधी चेंगराचेंगरीत सापडण्याची भीती, कधी पूल कोसळण्याची भीती तर कधी राहत असलेली इमारत कोसळून ढिगाऱ्याखाली संपूर्ण कुटुंब गाडले जाण्याची भीती. अनेक कारणांनी भीतीग्रस्त आणि दहशतीच्या वातावरणात जनता जगते आहे. इथे गरिबांना दोन वेळचे अन्न आणि डोक्यावर छत नाही. त्यांना कधी विचारले की इतके खर्च करून शिव- स्मारक हवे आहे का? सीमेवर रोज जवान मारले जात आहेत. निदान आपल्या जवानांचे तरी मत घेतले आहे का? कोणाला हवे आहे शिवस्मारक?
