|| राजाराम पाटील
‘महावितरण’चा गेल्या २५ ते ३० वर्षांतला अनुभव असा की, राज्यकर्त्यांच्या ठाम निर्णयाची फळे चाखून लोकांनीही सहकार्य केले… पण ‘वीज तोडणार नाही’सारख्या सवंग घोषणांनी ‘महावितरण’ची दळभद्री कुचेष्टा सुरू झाली. थकबाकी प्रचंड वाढली. तरीही ‘महावितरण’चे खासगीकरण टाळावेच लागेल, नाही तर अंतिमत: ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांना- म्हणजे शेतकऱ्यांनासुद्धा- झटका बसणार हे निश्चित…

 

काही दिवसांपूर्वी ऊर्जा विभागाने मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या सादरीकरणातून महावितरण कशी मरणपंथाला लागलेली आहे, याचे विदारक चित्र समोर आले. राज्यातील वीजग्राहकांकडे तब्बल ७३ हजार कोटींची थकबाकी असल्याचे उघड झाले. एरवी काही प्रमाणात कृषिग्राहकांकडे थकबाकी असायची. आता सर्वच वर्गवारीतील ग्राहकांना हा रोग जडला. पुणे परिमंडळातील सद्य:स्थितीवरून याची तीव्रता अधिक स्पष्ट होईल. या परिमंडळात पूर्वी फक्त वीज बिल सायकलच्या आकारणीमुळे २५-३० कोटी रुपयांची थकबाकी असायची. आता ही थकबाकी ६००-७०० कोटींच्याही पुढे गेली आहे. आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या पुण्याची ही स्थिती! एकूण थकबाकीवरून इतर परिमंडळांतील स्थिती किती विदारक आहे, याची कल्पनाही न केलेली बरी.

वीज ही सर्वांगीण विकासाची जननी मानली जाते. या क्षेत्रातील बदलाचा परिणाम सर्वदूर, सर्वव्यापी असतो. या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत काय काय झाले आणि आता भविष्यात काय वाढून ठेवलेले असू शकते, याचा धांडोळा घेणे, अप्रस्तुत ठरू नये.

नव्वदीचे दशक सुरू झाले ते आर्थिक उदारीकरण व खुल्या अर्थव्यवस्थेने. सार्वजनिक क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा सुरू झाली. त्याप्रमाणे विद्युत क्षेत्रातदेखील खासगी प्रकल्पांच्या गुंतवणुकीच्या मोठमोठ्या घोषणा होऊ लागल्या. प्रत्यक्षात मात्र काहीही झाले नाही. नाही म्हणायला कोकणात एन्रॉन हा परदेशी खासगी प्रकल्प अवतरला. पण त्यावरून किती राजकीय साठमारी झाली याचा इतिहास सर्वांनाच माहिती आहे. हो-नाही करत एन्रॉनसोबत झालेला वीज दराचा करार हा पुढे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अक्षरश: उधारीवर नेणारा ठरत असल्याचे पाहून तत्कालीन सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांचे डोळे फिरण्याची वेळ आली होती. शेवटी एन्रॉन समुद्रात बुडाला व महाराष्ट्रावरील आर्थिक अरिष्ट टळले, हीदेखील राज्याच्या वीज क्षेत्रातील नाट्यमय घटना! मात्र झाले ते असे की, महाराष्ट्रच नव्हे तर देशाच्या वीज क्षेत्रात फारशी खासगी गुंतवणूक होऊ शकली नाही. परिणामी इतर राज्यांसह महाराष्ट्रदेखील सन १९९९च्या सुमारास अंधारात गेला. त्यानंतर लोडशेडिंगचा हा ताप सुमारे एक तप सुरू होता. विजेची तूट सुमारे पाच हजार मेगावॉट झाली. दिवसा १३ ते १४ तासांच्या विजेचे लोडर्शेंडग सुरू झाले. त्यामुळे राजकीय, सामाजिक सहनशीलता टिपेला पोहोचली होती. महाराष्ट्र विद्युत मंडळाच्या विरोधात आंदोलने, जाळपोळ, तोडफोड, मारहाण आदींच्या माध्यमातून नव्या राजकीय नेत्यांचा राजकारणात उदय सुरू झाला होता. अक्षरश: १०० मेगावॉटच्या केंद्रीय कोट्यातली मागणीसाठी राज्याराज्यांत भांडणे सुरू होती.

लोडशेडिंगमुक्तीचे ‘महाराष्ट्र मॉडेल’

भारतीय विद्युत कायदा २००३ नुसार महाराष्ट्रातील विद्युत मंडळांचे वितरण, पारेषण व निर्मिती कंपन्यांमध्ये त्रिभाजन झाले. त्रिभाजनामुळे एक झाले की वीज क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी खासगी कंपन्याच्या प्रतिसादाअभावी सरकारनेच गुंतवणूक करण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली. त्या दिशेने तत्कालीन राज्य सरकारने पावले उचलली व हाच लोडर्शेंडगमुक्त महाराष्ट्रचा खरा प्रकाशमार्ग ठरला.

एकीकडे राजकीय इच्छाशक्तीने व योग्य नियोजनाद्वारे सन २००५ नंतर तत्कालीन ऊर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी महाराष्ट्रच्या लोडशेडिंगमुक्तीचा पाया रचला. वितरण, पारेषण व निर्मितीच्या विविध प्रकल्पांमध्ये तब्बल ५० ते ६० हजार कोटींची सरकारी गुंतवणूक केली. त्यानंतरचे ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी कोणताही राजकीय मुलाहिजा न बाळगता तिन्ही वीज कंपन्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य दिले. सोबतच महाराष्ट्रावर प्रकाशमानतेचा कळस बांधला. तोट्यातील वीज कंपन्या चक्क सक्षम झाल्या. महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्र अवघ्या देशात झळाळून निघाले. सन २०१० पासून लोडर्शेंडगमुक्तीची प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. महावितरण देशातील इतर राज्यांसाठी एक आदर्श प्रारूप (मॉडेल) झाले. खरे तर वीज क्षेत्रात महाराष्ट्र व इतर राज्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत मुंबई वगळूनदेखील देशात सर्वाधिक ग्राहक, कृषिपंप व विजेची मागणी महाराष्ट्रात आहे व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरणवर आहे. तरीही तुलनेत केवळ ५० टक्के वीजग्राहक व विजेची मागणी असणाऱ्या गुजरातची तुलना राजकीय अभिनिवेशातून महाराष्ट्राशी त्या वेळी होत होती. पण देशात पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये महावितरणची झेप ही खास करून दिलीप वळसे-पाटील व अजित पवार यांच्या राजकीय इच्छेशक्तीशिवाय शक्य नव्हती हे सत्य आहे. पण हाही एक इतिहास झाला.

या दोघांनीही ऊर्जामंत्रिपदाच्या आपापल्या काळात, कर्तव्यकठोरपणे विविध योजनांची अंमलबजावणी केल्यामुळे सरकारी कंपनी म्हणून महावितरणला राखेतून फिनिक्स भरारी मारता आली. १३ ते १४ तासांच्या असह्य  लोडर्शेंडगमधून शहरांपासून गावखेड्यांची सुटका झाली. लोडर्शेंडगमुक्तीसोबतच अजित पवार यांनी कंपनीला आर्थिक शिस्त लावली. आमदार, खासदार कोणीही असो वीज बिल थकले की वीज कनेक्शन तोडाच असे फर्मान केवळ अजित पवारच काढू शकले व तशी राजकीय हिंमत दाखवू शकले. परिणाम असा झाला की सर्वच वर्गवारीतील वीज बिलांच्या वसुलीला राजकीय विरोध मावळला. महावितरणची आर्थिक बाजूही भक्कम झाली. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना थकबाकी नाही, पण करंट बिले भरण्याची सवय लागली. अजित पवार यांच्या भक्कम पाठबळामुळे महावितरणचे तेव्हाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांनी नादुरुस्त झालेल्या रोहित्रावरील कनेक्शनधारक शेतकऱ्यांनी एकूण करंट बिलाच्या ८० टक्के रक्कम भरली नाही तर रोहित्र बदलून न देण्याचे धोरण स्वीकारले. ज्यांनी ही रक्कम भरली त्यांना तीन दिवसांत नवीन रोहित्र मिळू लागले. त्यामुळे करंट बिले शेतकरी भरू लागल्याने थकबाकी मर्यादित ठेवण्यात यश मिळाले. परंतु आता चित्र बदलले.

बिल भरण्याची सवयच सुटली!

सध्याची परिस्थिती पाहिली तर एकीकडे राजकीय कर्तव्यकठोर कर्मामुळे सन २०१४ पर्यंत सरकारी वीज कंपन्या यशोशिखराकडे झेपावत असल्याचे महाराष्ट्रातील चित्र अवघ्या देशाने पाहिले. पण त्यानंतर राजकीय करणीमुळे या कंपन्यांचे राजकीय शोषण झाले व सध्या प्रामुख्याने महावितरण कंपनीला मरणकळा लागली आहे. हा राजकीय विरोधाभास असला तरी सवंग लोकप्रियतेच्या राजकारणासाठी चांगल्या व सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील कंपनीचा बळी कसा जाऊ शकतो हेसुद्धा बघावे लागत आहे. एके काळी विजेचे लोडर्शेंडग, आर्थिक तोटा व खंगलेली जुनाट वीजयंत्रणेची कात टाकून नव्या दमाने महावितरणची वाटचाल सुरू झाली होती. त्यात मार्च २०१४ पर्यंत महावितरणची ग्राहकांकडे १४ हजार कोटींची थकबाकी होती. तरीही महावितरणला एक आर्थिक स्थैर्य लाभले होते. देशात महावितरणचा डंका वाजत होता. मात्र त्यानंतर आलेल्या भाजप सरकारच्या राजकीय कर्मामुळे ही थकबाकी पाच वर्षांमध्ये थेट ७३ हजार कोटींवर गेली. ही थकबाकी कशी वाढली? तर त्यामागे केवळ कारण हे तद्दन राजकीयच म्हटले पाहिजे.

सत्तेवर आल्या-आल्याच ‘शेतकऱ्यांची वीज तोडणार नाही’ अशा तत्कालीन राज्य सरकारमधील भाजप नेत्यांच्या घोषणा महावितरणसाठी आर्थिक अडचणीच्या ठरत गेल्या. त्यामुळे या काळात शेतकऱ्यांनी तर वीज बिले भरणेच सोडून दिले. विजेचा धंदा हा रोखीचा असताना या सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय उधारीवर महावितरणला फुकट वीज द्यावी लागत होती. केवळ शेतकरीच नाही तर इतर वर्गवारीतील ग्राहकांवरही याचा विपरीत परिणाम झाला. अनेक घरगुती ग्राहकांना तर जवळजवळ फुकट वीज वापरण्याची सवय लागली. ती अशी की थकबाकी वाढत गेल्याने वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी ५ हजार रुपयांच्या थकबाकीचा निकष अनेक ठिकाणी लावण्यात आला होता. आता ज्या ग्राहकांना दरमहा ३०० ते ४०० रुपये बिल येत आहे त्यांची थकबाकी ५ हजार रुपये होईपर्यंत वीज खंडितच होत नव्हती. त्यांना अनेक वर्षे फुकट वीज वापरायची सवय लागली. त्यामुळे शेतकऱ्यांसोबतच ज्या घरगुती ग्राहकांच्या विजेचे बिल दरमहा ४००-५०० रुपये होते त्यांनाही मोफत विजेचा लाभ सुरू झाला. मग थकबाकी वाढल्याने कनेक्शन कट होत गेले आणि विजेच्या चोऱ्या सुरू झाल्या. यासाठी सरसकट ग्राहकांना दोष देता येणार नाही. त्यांची बिले भरण्याची सवय तुटल्याचा हा परिणाम झाला.

आता पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या थकबाकीचा विषय मोठ्याने सुरू आहे. पण राजकीय साठमारीमुळे या दोन्ही गोष्टी जणू मोफतच असल्याचे महापालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीला वाटू लागले. त्यामुळे २१०० कोटींवरून पाणीपुरवठा व पथदिव्यांची थकबाकी आता आठ हजार कोटींवर गेली आहे. २०१४ पूर्वी त्या वेळी पाणीपुरवठा व स्ट्रीटलाइटची वीज दणक्यात तोडण्यात येत होती. तेव्हाचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि तेव्हाही मंत्री असलेले आताचे आरोग्यमंत्री असलेले राजेश टोपे यांच्या नांदेड, जालन्याची पाणीपुरवठा योजना अनेक दिवस खंडित होती. अशी कठोर कारवाई अनेक ठिकाणी होत होती. त्यामुळे सरळपणे स्थानिक संस्थांकडून वीज बिल भरण्यात येत होते. परंतु अजित पवार यांनी राजकीय हिंमत दाखवून महत्प्रयासाने महावितरणला लावलेल्या आर्थिक शिस्तीचा कणाच भाजप सरकारने पार उखडून टाकला. त्याचे परिणाम आता दिसून येत आहेत.

सर्वसामान्यांच्या विजेसारख्या जीवनावश्यक कंपनीच्या अर्थकारणात ज्या वेळी राजकीय स्वस्त व सवंग लोकप्रियतेच्या धोरणांचा, घोषणांचा सुकाळ होतो आणि त्याचे महागडे परिणाम कसे होतात त्याची कारणमीमांसा करणे आवश्यक आहे व त्याचे महावितरण एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. महावितरणसारख्या जनतेच्या मालकीच्या कंपनीला राजकीय लोकप्रियतेचे व्यासपीठ बनवणे ही दळभद्री कुचेष्टाच म्हणावी लागेल. खासगी कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक महत्त्व असते ते आर्थिक शिस्तीला. पण आता देशभरात निवडणुका जवळ येत आहेत. पंजाब, उत्तर प्रदेशमध्ये वीज मोफत देण्याच्या राजकीय घोषणांना ऊत आला आहे.

दिल्लीसारख्या राज्यात घरगुती ग्राहकांसाठी राज्य सरकारने दोन रुपये प्रतियुनिट सूट दिली आहे. ते तिथेच शक्य आहे. महाराष्ट्रात दीड कोटी घरगुती ग्राहकांना प्रतियुनिट १० पैसे सूट द्यायची म्हटली तरी दिल्लीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील राज्य सरकारला दिल्लीमधील दररोजच्या वीज खरेदी एवढी रक्कम मोजावी लागेल. ग्राहकसंख्या, कृषिपंपांची संख्या, सबसिडीधारक ग्राहक, विजेची मागणी आदी निकषांवर विजेचे अर्थकारण समजून घेतले तर महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील तुलना करणे शक्यच नाही.

खासगीकरणाने शहरांतच वीजसेवा

आता महाविकास आघाडीसमोर करोनाकाळ आणि सर्व क्षेत्रांतील महसुलाचा कोसळता आर्थिक डोलारा असे दुहेरी संकट आले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची पुन्हा एकदा गरज आहे. नसता केंद्र सरकारने वीज वितरण कंपन्यासाठी खासगीकरणाचा गळ टाकून ठेवलेलाच आहे. त्या गळाला महावितरण आली, खास करून निमशहरी व ग्रामीण भागात वीजसेवेचे प्रश्न निश्चितच निर्माण होतील.

खासगी वीज कंपन्यांची सेवा ही केवळ बिल भरण्याची ऐपत व सवय असलेल्या शहरी भागातच मिळणार आहे व त्यासाठी सर्वच ग्राहकांना दर महिन्याला रोख पैसा मोजावा लागणार आहे. दऱ्याखोऱ्यात वीजयंत्रणा उभारणीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून केवळ चार-पाच घरांच्या दारी वीज नेणाऱ्या महावितरणसारखी सेवा नफा नसल्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून मिळणार नाही. कदाचित खासगी कंपन्या गावखेड्यात जाणारही नाही. त्यामुळे ऊठसूट महावितरणच्या कार्यालयात जाऊन आंदोलन करणाऱ्या स्थानिक राजकीय नेत्यांना महावितरणच्या ग्राहकसेवेची जरूर आठवण येईल.

पण या सर्व गोष्टी टाळायच्या असतील तर वीज बिल भरून महावितरणला आर्थिक स्थैर्य देणे ही प्रामुख्याने शेतकरी व घरगुती ग्राहकांची गरज आहे. महावितरणच्या खासगीकरणाचा झटका या ग्राहकांनाच लागू नये, म्हणून त्यांच्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. सोबतच महावितरणला जगविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारसाठीसुद्धा!

loksatta@expressindia.com