|| जयेश शिरसाट दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर लैंगिक अत्याचारापासून बाल संरक्षण अधिनियम म्हणजेच पॉक्सो हा कठोर कायदा अस्तित्वात आला. पोलिसांनी धडाधड त्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली. पण परिस्थिती बदलली नाही. उलट बिघडली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद शाखेच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१६ दरम्यान बालकांविरोधातील गुन्ह्य़ांचा, लैंगिक अत्याचारांचा आलेख चढता आहे. धक्कादायक बाब ही की अपहरण आणि लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावरील राज्य होते. यात मुंबईचा वाटा सर्वाधिक आहे. एनसीआरबी किंवा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) निरीक्षणानुसार हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी प्रकरणे सोडली तर उर्वरित प्रकरणांमध्ये अत्याचार करणारे आरोपी अत्याचारग्रस्त बालकांच्या ओळखीचे असतात. दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टय़ांमध्ये पॉक्सोच्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण जास्त आढळते. हातावर पोट असल्याने पालक मुलांना शेजाऱ्यांच्या जिवावर सोडून घराबाहेर पडतात. अनेकदा पालक घरात असले तरी गाफील असतात, बेफिकीर असतात. यातून विकृत मनोवृत्तीला संधी मिळते. प्रवीण दीक्षित, सत्यपाल सिंह, अरूप पटनायक, राकेश मारिया आणि आता दत्ता पडसलगीकर या पोलीस अधिकाऱ्यांनी महिला आणि बालकांविरोधातील प्रत्येक गुन्हा पोलीस ठाण्यापर्यंत यावा यासाठी प्रत्येक पातळीवर प्रयत्न केले. गुन्हा नोंद झाला की अचूक तपास, आरोपीविरोधात ठोस पुरावे गोळा करून आरोपपत्र दाखल करणे, खटल्याच्या सुनावणीत पुराव्यांची मालिका न्यायालयासमोर ठेवून आरोपीला दोषी सिद्ध करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांचा आग्रह होता, आहे. म्हणजे प्रत्येक घटना समोर आली तर त्यातील आरोपींना शिक्षा होईल. शिक्षा झाल्यास विकृत मनोवृत्ती आपोआप ठेचली जाईल. इतरांनाही त्याचा वचक बसेल, असा उद्देश त्यामागे होता. याचबरोबर मुंबईत बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अपहरणाचे गुन्हे थोपवण्यासाठी ‘पोलीस दीदी’ हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवला जात आहे. पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर सांगतात, की हा उपक्रम फायदेशीर ठरतो आहे. शाळांमध्ये तो राबवल्यावर विद्यार्थ्यांनी आपल्यावर बेतलेला प्रसंग पुढे येऊन सांगितला, असे अनेकदा घडले आहे. या प्रसंगांची माहिती घेऊन गुन्हे दाखल करण्यात आले, आरोपींना गजाआड केले गेले. सध्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पॉक्सो केंद्र आहेत. त्यात प्रामुख्याने महिला अधिकारी, कर्मचारी असतात. या पथकांना पॉक्सो कायदा, कायद्यातील तरतुदी, नियम याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची शहानिशा करून लगोलग गुन्हा नोंदवून नियमांनुसार तपास पूर्ण करून कमीत कमी दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्याचे सक्त आदेश त्यांना आहेत. परंतु तरीही अशा प्रकरणांतील दोषसिद्धीदर कमीच दिसून येतो. ते का? पॉक्सोन्वये दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये वैद्यकीय चाचणी अहवाल आणि अत्याचारग्रस्त बालकांची न्यायालयातील साक्ष हे दोन पुरावे सर्वात महत्त्वाचे ठरतात. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयात खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत संताप आणि न्याय मिळवण्याची भावना, दोन्हीही मावळलेले असते. आरोपी नातेवाईक असेल, तर कुटुंबाचे दडपण येते. अनेकदा लहान मुलांनी पोलिसांना दिलेला जबाब आणि न्यायालयातली साक्ष यात तफावत पडते. घटना घडल्यापासून खटला सुरू व्हायला वर्ष-दोन वर्षांचा काळ लोटतो. दहा वर्षांआतील बालके दीड-दोन वर्षांपूर्वी घडलेली नेमकी घटना न्यायालयात सांगू शकत नाहीत. अत्याचारग्रस्त बालकाने ओळखू नये यासाठी आरोपीही आपल्या चेहेऱ्यात बदल करतात. प्रेमप्रकरणातून उद्भवलेल्या गुन्ह्य़ांमध्ये अल्पवयीन तरुणी संमतीने प्रियकरासोबत पळून गेल्याची साक्ष देतात. ते आरोपीला फायदेशीर ठरते. पॉक्सो कायदा कठोर असला तरी अशा परिस्थितीमुळे बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. २०१५, २०१६ मध्ये महाराष्ट्रात पॉक्सो गुन्ह्य़ांचा दोषसिद्धीदर अनुक्रमे २२, २४ टक्क्यांवर मर्यादित राहिला आहे. ‘पोलीस दीदी’ उपक्रम बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी मुंबईत पोलीस दीदी हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवला जात आहे. शिशूगट ते पाचवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये, तसेच वस्त्यांमध्ये पोलीस ठाण्यातील निवडक अधिकारी हा उपक्रम राबवतात. विद्यार्थ्यांना चांगला स्पर्श, वाईट स्पर्श यातील फरक समजावा यासाठी खास तयार केलेल्या ध्वनिचित्रफिती दाखवतात. खाऊचे, फिरायला नेण्याचे, खेळण्याचे, टीव्ही पाहू देण्याचे आमिष दाखवून जवळ बोलावले जाते आणि अपहरण होते, अत्याचार घडू शकतात याची जाणीव ते विद्यार्थ्यांना करून देतात. असा प्रसंग घडलाच तर सुटका कशी करून घ्यावी याची माहिती देतात. पोलीस दीदी उपक्रमात सहभागी अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक असलेले फलक, भित्तीपत्रे परिसरात लावतात. अगदी विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांवरही माहितीपत्रे चिकटवली जातात. jayesh.shirsat@expressindia.com
