कान आणि मन ‘दृष्टी आणि कोन’मधील मुलाखतींत सहभागी नेत्यांनी आपली राजकीय भूमिका अधोरेखित केली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे संदिग्ध बोलणे या वेळीही अनुभवता आले (बंधू भेट परमेश्वरालाच ठाऊक वगैरे). राजकारणातील जातीचे उच्चाटन महाराष्ट्रातून लवकर होईल, हे त्यांचे विधान वर्तमानाला पेलवत नाही. अशी विधाने श्रोत्याच्या कानापर्यंत जातात. मनापर्यंत नाही. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनी मात्र ज्वलंत प्रश्नाला हात घातला. भविष्यकाळात वंचितांना न्याय देण्यासाठी त्यांना लोकशाहीवर्धक पक्षाशी हातमिळवणी करावी लागेल, अन्यथा आजची परिस्थिती उद्याही कायम असेल. भाजपच्या वतीने देवेंद्र फडणवीसांनी जी भूमिका मांडली (सरकार पाडणार नाही वगैरे) ती पुढील काळात तशीच राहील याची शाश्वती नाही. सत्तेच्या खेळात नैतिकता खुंटीवर ठेवावी लागते. त्यामुळे त्यांचा कबुलीजबाब केवळ कानाला बरा वाटतो, पण मनाला नाही. शिवसेनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सद्य परिस्थितीची जाणीव ठेवून सर्वसमावेशक भूमिका मांडली. आश्वस्त करणारी त्यांची भूमिका जनतेचा धीर वाढवणारी आहे. - डॉ. आबासाहेब सरवदे, पनवेल (नवी मुंबई) जातीयता नष्ट झाली तरच जातीय राजकारण संपेल! जातीचे राजकारण करणाऱ्यांवर मतदारांनी बहिष्कार घालावा, असे ‘दृष्टी आणि कोन’मधील मुलाखतीत प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटले आहे. प्रकाश आंबेडकर हे नेहमीच जात आणि तिचे निर्मूलन यांबाबत बोलत असतात. यापूर्वी ते शाळेच्या दाखल्यावरून जातीचा उल्लेख काढून टाका असे सांगत होते. आता ते जातीचे राजकारण करणाऱ्यांवर बहिष्कार घाला असे आवाहन करीत आहेत. आज जातनिर्मूलन करण्याचा कोणता कार्यक्रम प्रकाश आंबेडकरांकडे आहे? मुळात जातनिर्मूलनासाठी सवर्णांनी पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबरीने आंतरजातीय विवाह हाही त्यादृष्टीने महत्त्वाचा मार्ग आहे. आंतरजातीय विवाह होतातही, पण ते बहुतांशी सवर्णांमध्ये. याउलट, सवर्ण आणि दलित असा आंतरजातीय विवाह झालाच तर ‘ऑनर किलिंग’चे प्रकार घडतानाही दिसतात. त्यामुळे जातनिर्मूलन हा व्यापक भाग आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या कोनांतून प्रदीर्घ काम करावे लागेल. आज जातीय अस्मिता ही राजकारणातील निकड झाली असताना मतदारांनी जातीय राजकारणावर बहिष्कार घालावा हे म्हणणे अवास्तव अपेक्षा ठेवण्यासारखे आहे. आज प्रत्येक पक्ष स्थानिक जातीय समीकरण लक्षात घेऊन उमेदवार ठरवतो. वंचित बहुजन आघाडीदेखील यास अपवाद नाही. जेव्हा आपण जातीयता समूळ नष्ट करू तेव्हा कुठे आपल्याला जातीय राजकारण संपवता येईल. त्यासाठी निवडणुकीच्या पलीकडे जाऊन विचार करणारे पक्ष, नेते हवेत. तसे नेते आपल्यासभोवताली बोटावर मोजण्याइतपतही नाहीत ही आपली शोकांतिका आहे. त्यामुळे लोकप्रबोधन, शिक्षण, राजकीय शिक्षण, आंतरजातीय विवाह आणि उदात्त हेतू घेऊन राजकारणात येणारी पिढी घडवण्यासाठीची एक लोकव्यापी संस्था या मार्गाने काम केल्यास जातीयता आणि त्याआधारित राजकारण आपल्याला नक्कीच संपवता येईल. - हर्षवर्धन घाटे, नांदेड राजकीय यशाचे सार्वत्रिक गमक. ‘दृष्टी आणि कोन’ या वेबसंवादमालेत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांबाबत. (१) सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न : मूळचा भाजप आहेच कुठे? तो विचारताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्षसुद्धा कसा जन्माला आला आणि त्याला कुठल्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी आहे, हे त्यांनी आधी सांगायला हवे होते. इतर पक्षांतील आयात लोकांना घेऊन एका व्यक्तीच्या स्वाभिमानासाठी निर्माण झालेला पक्ष एवढेच त्याचे रूप आहे. निर्मितीपासून काँग्रेस पक्षाबरोबर मोट बांधून असलेला हा पक्ष नेमका कसा वेगळा आहे? त्याची भविष्यकालीन वाटचाल काय? नेमका कुठला राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी काँग्रेसला अभिप्रेत आहे? त्यासाठी कुठली तडजोड ते कधीही करणार नाहीत? हे न सांगता भाजपवर केलेली टीका केवळ सोयीस्कर दुर्लक्ष ठरते. (२) राज ठाकरे यांनी- विकास आणि निवडणूक विजय यांचा संबंध नाही, असा सरळ सरळ अर्थ काढून आपले राजकीय अपयश लपवले आहे. अजित पवार यांनी पिंपरीचा विकास केला, असे राज ठाकरे म्हणाले. हे खरे आहे की, पिंपरीत उत्तम रस्ते, बगीचे, सांडपाणी विल्हेवाट, वीज, सायन्स पार्क आणि अनेक मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. पण पिंपरीने राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची अरेरावीसुद्धा पाहिली. मराठा आणि बिगरमराठा अशी जातीय तेढसुद्धा पाहिली. राष्ट्रवादीची प्रतिमा ‘आपला वाटणारा विश्वासू पक्ष’ अशी राहिली नाही. अजितदादा किंवा राष्ट्रवादीचे नेतृत्व या गोष्टी रोखण्यात अपयशी ठरले. याच सुमारास नरेंद्र मोदी विकासाचा अजेण्डा घेऊन समोर आले, आणि बहुतांश जनतेने तो स्वीकारला. अजितदादांसारखा उत्तम नेता त्यांच्या पक्षाच्या अतिरेकी जातीय प्रतिमेचा बळी ठरला. विकासाचे प्रारूप घेऊन पुढे आलेले मोदी प्रचंड मतांनी निवडून आले. पण हे अजितदादांचे क्षणिक अपयश ठरेल. कारण त्यांची वैयक्तिक प्रतिमा आजही आकर्षक आहे आणि करोनाकाळात त्यांची तळमळ दिसून आली. प्रामाणिकपणे काम चालूच ठेवले, तर अजितदादांना राज ठाकरेंपेक्षा कितीतरी पट जास्त यश भविष्यात नक्की मिळेल. याउलट, राज ठाकरेंच्या तळ्यात-मळ्यात भूमिकेमुळे त्यांचा पराभव झाला आहे आणि विश्वास गमावला आहे. शेवटी विश्वास, विकास आणि निवडणूककालीन परिस्थितीतील प्रतिमा, संवाद व्यवस्थापन हेच राजकीय यशाचे गमक कायम सर्वत्र राहिले आहे. - प्रसाद देव, पिंपळे सौदागर (जि. पुणे) आता अर्थचक्राला गती देण्याचे आव्हान राज्यातील विविध पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचे ‘दृष्टी आणि कोन’ वाचले. शरद पवार यांच्या तालमीत घडलेल्या सुप्रिया सुळे यांचा संमजसपणा, काम करण्याची उमेद वाखणण्याजोगी आहे. संसदेतील त्यांची कामगिरी उत्कृष्ट आहे. पण सुप्रिया सुळेंना एखादी मोठी योजना वा उपक्रम राबवावा लागेल. बचतगटांच्या माध्यमातून त्यांनी कार्य केले. मात्र त्या कार्याला आर. आर. पाटील यांच्या ‘तंटामुक्त गाव’ योजनेसारखी उंची लाभलेली नाही. मुख्यमंत्रिपदाच्या लालसेने देवेंद्र फडणवीसांना पछाडले होते. वास्तविक त्यांनी पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगावी; कारण त्या पात्रतेचे ते आहेत. तूर्तास तेवढ्याच धडाडीने केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून नव्हे, तर राज्याच्या उत्कर्षासाठी संघर्ष करावा. विरोधी पक्षनेत्याची प्रभावी भूमिका पार पाडण्याची ग्वाही त्यांनी ‘दृष्टी आणि कोन’मध्ये दिली, ही एक समाधानाची बाब आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले, तेव्हा जबाबदारी ते पेलणार का, असा प्रश्न पडला होता. राजकीय पार्श्वभूमी असली तरी, त्यांचा पिंड राजकारणाचा नव्हता. नरेंद्र मोदींसारखे नेते निवडणुकांमध्ये मश्गूल असताना करोनासारख्या आपत्तीचा उद्धव ठाकरे यांनी संयमाने व धैर्याने मुकाबला केला. विशेषत: मुंबईत त्यांनी करोनावर आणलेले नियत्रंण कौतुकास्पद आहे. त्यांनी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. तारेवरची कसरत करत आघाडीतील घटक पक्षांबरोबर सख्य साधले आणि राज्याला स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न केला. आता अर्थचक्राला गती देण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. दुसरी लाट ओसरली असली, तरी करोनाचे हे घाव लवकर भरून येणार नाहीत. आता तिसऱ्या लाटेची भीती आहेच. गटातटाचे पक्षीय राजकारण न करता राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून सर्वांना एकत्रितपणे करोना महासंकटाला सामोरे जावे लागेल. - डॉ. संजय जानवळे, बीड वास्तव आणि अगतिकता सत्तर टक्के भारत खेड्यात जगतो असे म्हणतात. या जनतेला पोट भरण्याची समस्या आहे- असे वारंवार दर्शवून त्यांची विचारशक्ती संपवण्याचा घाट सर्व पक्षीयांनी घातलाय. जनतेला आपल्या गावापलीकडले क्षितिज दिसूच नये अशीच व्यवस्था करून ठेवली आहे. स्थलांतरित झालेली काही तुरळक लोकसंख्या आपल्या कुटुंबाच्या सुखात रममाण असते. या वास्तवाची कबुली देण्याचे धाडस ‘दृष्टी आणि कोन’मधील वक्त्यांनी दाखवले नाही, ही त्यांची अगतिकता समजण्यास हरकत नाही. प्रशासनिक भ्रष्टाचाराची व्यवस्था सगळ्यांनाच हवी आहे, नव्हे ती सुरू राहण्यास पोषक वातावरण तयार केले जाते. - रवींद्र सीताराम आष्टेकर, ब्रह्मपुरी (जि. चंद्रपूर) कारभार पर्यावरणास अनुकूल असावा ‘दृष्टी आणि कोन’मध्ये राज्यातील प्रमुख पक्षांतील नेत्यांच्या मुलाखती ऐकल्या. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे त्यांच्या दृष्टीतल्या महाराष्ट्राबद्दल मते मांडली. प्रत्येक पक्षाची विचारधारा जरी वेगळी असली, त्यांनी एकमेकांवर जरी राजकीय टीकाटिप्पणी केली असली, तरीही त्यांच्यामध्ये असलेला वैयक्तिक आदर, आपुलकी व जिव्हाळा दिसून येतो. ही गोष्ट प्रत्येक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी शिकण्यासारखी आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांमध्ये राजकीय द्वेष व तेढ कमी होईल. तसेच प्रत्येक पक्षानेही भावनिक राजकारण न करता, लोकांच्या गरजा, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, रोजगारनिर्मिती यांसारख्या विकासाच्या प्रश्नांवर काम करावे. निवडणुकीपूर्वी जाहीरनामे प्रकाशित केले जातात, त्यास साजेशी कृती त्या त्या पक्षाकडून व्हावी. राज्यकारभार पारदर्शक आणि पर्यावरणास अनुकूल असा शाश्वत असला पाहिजे. राजकारणाची विश्वासार्हता टिकवणे ही प्रत्येक नेत्याची जबाबदारी आहे. - चेतन अर्जुन अतिग्रे, कोल्हापूर अधिवेशने मूळ प्रश्नांपासून दूर. ‘दृष्टी आणि कोन’मधील मुलाखती ऐकल्या. देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेता म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. सरकारला त्यांनी धारेवर धरले. तसेही लोकांच्या भावना विरोधी पक्षनेता समजू शकतो. पण विधिमंडळातील मागील तीन अधिवेशने तीन वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर गाजली आणि मूळ महत्त्वाचे प्रश्न दूर राहिले. जसे-नोकरभरती, वीजबिल, बोंडअळी, निसर्ग चक्रीवादळ. फडणवीस यांनी स्थापलेल्या आणि अल्पकाळ टिकलेल्या सरकारमुळे त्यांच्या प्रतिमेला नक्कीच तडा गेला. पण त्यांना ही चूक मान्य करायला दीड वर्ष लागले. महाविकास आघाडी सरकारवर नेहमी आरोप होतो की, हे सरकार मुंबईपुरते आहे. पण मुंबई म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी विकास आराखडा तयार करावा. तसेच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्या मागण्या राज्यपालांकडे न मांडता राज्य सरकारकडे मांडाव्यात. अन्यथा राजभवनाला राजकीय सत्तेचे स्वरूप येईल. - विशाल गजानन निर्मळ, वलगाव (जि. अमरावती) पिंड राजकारण्याचा नाही, म्हणूनच पारदर्शी काम. प्रकाश आंबेडकरांचा दलित समाजाविषयीचा अभ्यास, विचार यांचा उपयोग धोरणनिर्मितीत नक्कीच होऊ शकतो. अमित देशमुख आजच्या बोलघेवड्या राजकारणात जरा जास्तच शांत व संयमी वाटले, परंतु योग्य तिथे आक्रमकपणाही तेवढाच गरजेचा. सुप्रिया सुळे यांचे राजकारण लोकप्रियतेपेक्षा विकासावर आधारित आहे, हे त्यांना ऐकताना जाणवते. राज ठाकरे आणि मनसे हे समीकरण नव्वदच्या दशकातील सचिन तेंडुलकर आणि भारतीय क्रिकेट संघ यांच्याशी साधर्म्य दाखवते; थोडक्यात एकखांबी तंबूच. उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलेय की, त्यांचा पिंड राजकारण्याचा नाहीये आणि करोना कालखंडात आकड्यांची लपवाछपवी, उत्तर प्रदेशसारखे बेवारस मृतदेह वगैरे प्रकार कदाचित त्यामुळेच घडले नसावेत. त्यांनी पारदर्शीपणे काम करत राहणे पसंत केले हे उत्तम. देवेंद्र फडणवीस अभ्यासू नेते आहेत. पण सध्या बऱ्याच गोष्टी ते नळावरच्या भांडणासारख्या करत आहेत. ऑक्सिजनचा मुद्दा, अतार्किक लसीकरण धोरण वगैरे गोष्टींत केंद्र सरकारची चूक झालेली असताना त्याची पाठराखण; मराठा आरक्षणावर वकील बदलले, गायकवाड आयोगाची पाने गहाळ केली वगैरे धादांत खोट्या वक्तव्यांना त्यांनी दुजोरा दिला, या गोष्टी न शोभणाऱ्या आहेत. - विशाल किशनराव भवर, नांदेड शेतीकडे दुर्लक्ष नको! ‘दृष्टी आणि कोन’मधील सहभागी वक्त्यांची मते वाचली. आपल्याकडे जमीन, पाणी व हवामान चांगले आहे. काम करणारे असंख्य हात तयार असतातच. त्याचा फायदा घेत मोठे उत्पादन व संपत्तीवाढ शक्य आहे. परंतु शेतीकडे कोणाचेच लक्ष नाही. जे मोठे पुढारी, जमीनदार आहेत त्यांची शेती मजूर व मोठे कॉन्ट्रॅक्टर करतात. सामान्यांत शेतकरी राहिलाच नाही. जो आहे, त्याच्या अनंत अडचणीत आहेत. त्यामुळे यापुढे शेती सामन्यांकडे राहील की नाही, ही शंका आहे. पिकले नाही तर उपासमार होऊ शकते. त्यामुळे शेती व बागायतीकडे लक्ष दिले पाहिजे. याची जाण असलेले देशात चांगले राजकीय नेते व विचारवंत आहेत. त्यांच्या विचार व सूचना कृतीत आणल्या पाहिजेत. - विठ्ठल शंकर लेले, चेंबूर (मुंबई) दोन नववर्ग. सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणी करोनाचा नायनाट करण्यापेक्षा एकमेकांचे पाय खेचण्यात दंग असल्याचे दिसते. सरकारी नोकरदार व मोठ्या कंपन्यांमधील कायम कामगार सोडले, तर फेरीवाल्यांपासून ते हंगामी कामगारांपर्यंत अनेकांना हालअपेष्टांना सामारे जावे लागत आहे. करोनाने आपल्या सगळ्यांना एकदम डिजिटल युगात आणले. त्यामुळे ज्यांना याची माहिती आहे आणि ज्यांना याचे काडीचेही ज्ञान नाही- असे दोन नववर्ग समाजात निर्माण झाल्याने राजकर्त्यांना कोणतेही समाजविकासविषयी निर्णय घेताना तारेवरची कसरत करावी लागतेय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार करोनावर मात करीत पुढे पुढे चालले आहे. पण विरोधी पक्ष आणि इतर असंतुष्ट आत्मे सरकारला सहकार्य करण्यापेक्षा पिचलेल्या जनतेला पुढे करून, मोर्चे, आरक्षणासारखे प्रकार करून करोनाप्रसारासाठी मनापासून प्रयत्न करताना दिसताहेत. सर्व राजकीय पक्षांनी आपले हेवेदावे बाजूला ठेवून जनतेची रोजीरोटी, शिक्षण आणि त्यांना कायमस्वरूपी घरे कशी मिळतील, यासाठी प्रयत्न करावेत. करोनाने आत्मचिंतनाचा दिलेला वेळ महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी वापरावा. - रमेश रविकांत, डोंबिवली (जि. ठाणे) ‘इकोसिस्टीम’ कोणत्या पक्षाची नाही? ‘दृष्टी आणि कोन’ या उपक्रमांतर्गत विविध राजकीय नेत्यांची मते ऐकली, वाचली. यात या नेत्यांची एकूण दूरदृष्टी कमी जाणवली. पूर्वग्रहदूषित दृष्टी व हेवेदावेच जास्त दिसले. जसे की, सुप्रिया सुळे या बारामतीतून बाहेर पडलेल्याच नाहीत असे जाणवले. त्यांच्या पक्षानेही पूर्वीची काँग्रेस दिसेनाशी करण्यास हातभारच लावलाय. वंचित बहुजन आघाडी पक्ष म्हणून नेमक्या कुणाच्या पाठिंब्यावर तगणार आहे, यातच प्र्रकाश आंबेडकर चाचपडताना दिसतात. मात्र त्यांनी मांडलेले इथेनॉल व ऊस दर, विदर्भातला कापूस हे प्रश्न खरोखर दूरदृष्टी दर्शवितात. आदिवासी व मागासवर्गीयांच्या बाबतीत दृष्टिकोन बदलायला हवा, ही त्यांची सूचना योग्यच वाटते. मंत्री अमित देशमुखांची उत्तरे बरचशी संयमातून दिलेली होती; तरी राज्यात कसे सर्व छान छान व केंद्रात लपवाछपवी आहे असे आरोप ते करतात. तेही करोनाच्या आड लपण्याचा प्रयत्न करतात. ‘इकोसिस्टीम’, मृतदेह अशा मुद्द्यांतून देवेंद्र फडणवीस केवळ टीका आणि तुलनाच करताना दिसतात. ‘इकोसिस्टीम’ सर्वच राजकीय पक्षांची असतेच. त्यात नवीन काय आहे? म्हणून सरकार पाडण्याचे प्रयत्न खरेच थांबले असतील का? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे ही अपेक्षा प्रामाणिक वाटली. यात त्यांचे सत्तेत सहभागी पक्ष व विरोधक कसे सामील होतात, ते पाहावे लागेल. मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी, करोनावर मात करण्यासाठी, अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मतभेद विसरून एकत्र येत काम करण्याची गरज कुणालाही वाटत नाही का? - श्रीराम वैजापूरकर, अटलांटा (अमेरिका) ज्ञानाचा आणि ज्ञानी व्यक्तींचा योग्य आदर अपेक्षित जनसामान्यांची दृष्टी सर्वकालीन मूलभूत गरजा- अन्न, वस्त्र व निवारा याच कोनावर कायमस्वरूपी खिळलेली असते. १० ते १२ टक्के इतकी जनता गरिबी रेषेच्या खाली असताना या मूलभूत गरजांची पूर्तता आगामी काळात होणे आवश्यक आहे. एक विकसनशील राष्ट्र म्हणून शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, सार्वजनिक आरोग्य, कायदा व सामाजिक न्याय, निर्भीड न्यायसंस्था, स्वायत्त संशोधन संस्था, सशक्त संरक्षण व्यवस्था व या सर्वांसाठी दिशा दाखवणारे सर्वसमावेशक व निकोप दृष्टी असणारे राजकीय नेतृत्व अत्यंत गरजेचे आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये समाजातील सर्व लोकांचा अंतर्भाव होत असल्याने सार्वजनिक व राजकीय पटलावर वेगवेगळे धर्म मानणारे अथवा कोणताही धर्म न मानणारे यांत फरक केला जाता कामा नये. सध्याच्या परिस्थितीत शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेल्या आरक्षणाच्या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल, तर आरक्षण वाढवण्याऐवजी शिक्षणाच्या संधी वाढवल्या पाहिजेत यावर दुमत नसावे. योग्य संधी मिळाल्यास प्रगती करणे शक्य होते. शिक्षणातून वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची जोपासना झाली पाहिजे. इतिहासात रमण्यापेक्षा इतिहास घडवणारी पिढी घडवली पाहिजे. तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळणे गरजेचे आहे. आपल्या उपलब्ध संसाधनांचा, लोकसंख्यीय लाभांशाचा आणि पुढील भवितव्याचा विचार करून सरकारने जरी स्वत: उद्योगधंदे करणे योग्य नसले, तरी योग्य व्यक्ती हेरून, त्यांच्या पाठीशी राहून संरक्षण उत्पादनातील छोटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्मिती करणे सहजशक्य होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ज्ञानाचा आणि ज्ञानी व्यक्तींचा योग्य आदर केला जाणे अपेक्षित आहे. तसेच स्त्री-पुरुष समानता, श्रमप्रतिष्ठा यांचेही महत्त्व समाजात रुजवले पाहिजे. देशाच्या प्रगतीसाठी राजकारण करणाऱ्या नेत्यांच्या मागे जनतेने उभे राहणे गरजेचे आहे. - गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर अ‍ॅड. आंबेडकरांची दृष्टी नवी आणि मूलभूत महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापन दिनानिमित्ताने आयोजित ‘लोकसत्ता : दृष्टी आणि कोन’ या कार्यक्रमात वेगवेगळ्या पक्षांतील तरुण नेतृत्वाची भाषणे कुतूहलाने ऐकली. सर्वात जास्त आवडलेले भाषण म्हणजे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांचे. त्यांचा दृष्टिकोन हा वेगळा व ‘आउट ऑफ हॅट’ असा वाटला. त्यांनी महाराष्ट्र फिरून प्रत्येक विभागाचा विचार केला आहे. पर्यावरण व भूगोल लक्षात घेऊन, त्यांनी त्यांचे विकास धोरण मांडले. ते जुने धोरण चुकीचे ठरवत नाहीत, पण जुन्या धोरणात बरेच मूलभूत बदल सुचवतात. कोकणाबाबत तसेच साखर कारखाने, कापूस धोरण अशा सर्वच विषयांबद्दल त्यांचे विचार नवे व मूलभूत आहेत. बाकीच्या वक्त्यांपैकी, सुप्रिया सुळे या शरद पवारांच्या हाताखाली परिपक्व झाल्याचे कळते. त्यांच्याकडून स्त्रियांची एकजूट उभारून, आपला एक स्वतंत्र ठसा उमटवायचा प्रयत्न चालला आहे तो स्तुत्य. राज ठाकरे नेहमीप्रमाणे चमकदार बोलले, पण नवे काही नव्हते. सगळ्यात सामान्य भाषण अमित देशमुख यांचे झाले. थोडी अपेक्षा त्यांच्याकडून होती. कारण त्यांनी आपल्या मतदारसंघात खालपासून सुरुवात केली आहे. त्यांचे नवे अनुभव किंवा वेगळा विचार असेल असे वाटले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली बाजू जोरदारपणे लढवली आणि अनेक प्रश्नांना मोकळेपणाने उत्तरे दिली. आपल्या काही चुकाही दिलखुलासपणे मान्य केल्या. देशव्यापी पक्षाच्या विचारसरणीची बरीच बंधने असतात, पण त्यातूनही फडणवीसांनी बाजी लढवली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे भाषण नेहमीप्रमाणे संवाद साधणारे होते. ते नेहमीच भाषण करताना सरळ, लपवाछपवी न करणारे वाटतात. इथेही ते तसेच वाटले; ‘या प्रश्नाचे मी खरे उत्तर देईन अशी अपेक्षा कशी करता?’ असे हसतहसत म्हणाले, तेही आवडले. एकंदरीत कार्यक्रम चांगला झाला. - वासंती दामले, नवी मुंबई चुकीच्या भूमिकेमुळे ‘चापटी’ बसली! ‘लोकसत्ता’च्या ‘दृष्टी आणि कोन’ या वेबसंवादात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आगामी महापालिका निवडणुकींसंदर्भात पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच ‘२०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोदी लाटेत इतर पक्षांप्रमाणे मलाही चापटी बसली’ अशी प्रांजळपणे कबुली दिली. खरे तर लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राज ठाकरे यांनी घेतलेला चुकीचा निर्णय चापटी बसण्यास कारणीभूत ठरला. ९ मार्च २०१४ रोजी मनसेच्या वर्धापन दिनी षण्मुखानंद सभागृहात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना-मनसे लोकसभा निवडणूक लढवणार, त्याचबरोबर माझे खासदार नरेंद्र मोदींना पाठिंबा देतील, असे त्यांनी जाहीर केले होते. वास्तविक निवडणूक निकालानंतर मनसेची भूमिका स्पष्ट करू, असा पवित्रा घेतला असता तर ते म्हणतात त्याप्रमाणे चापटी बसली नसती. निवडणूक निकालानंतर मोदींना पाठिंबा लागेल असे सर्व राजकीय पक्षांनी गृहीत धरले होते. त्यामुळे सर्वजण सावध भूमिका घेत होते. प्रत्यक्षात भाजपचे २८२ खासदार निवडून आल्यामुळे स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले होते. त्यामुळे पाठिंब्याचा प्रश्नच उरला नाही. चापटी बसण्यास दुसरे कारण म्हणजे राज ठाकरे यांनी ‘गुजरात मॉडेल’चा केलेला अति प्रचार त्यांना नडला. त्याचा विपर्यास माध्यमांनी केला, त्यामुळे मनसेचा मतांचा आलेख खाली आला. निवडणुकीत जय-पराजय होत असतात, त्यावरून राजकीय पक्षांचे मूल्यमापन करू नये, हे राज ठाकरे यांचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. उलट पराभवानंतर कार्यकर्ते अधिक जोमाने कामाला लागतात. - प्रवीण हिर्लेकर, मुंबई सकारात्मक दिशा महाराष्ट्र हा नेहमीच साहित्य, सांस्कृतिक, राजकीय, सामाजिक, कला, क्रीडा या क्षेत्रांत अग्रेसर राहिला आहे. ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या ‘दृष्टी आणि कोन’ या कार्यक्रमात विविध मान्यवरांनी व्यक्त केलेले सामाजिक-राजकीय विचार हे वैचारिक अभिसरणातून राज्याच्या भविष्यातील वाटचालीत सकारात्मक दिशा देतील; आणि आपले राज्य नेहमीच अग्रेसर राहील, याकरिता आपण सारेच कटिबद्ध राहू या. - अशोक शिनगारे, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सर्वपक्षीय भूमिकांचा आढावा महाराष्ट्र राज्याच्या ६१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘दृष्टी आणि कोन’ हे सर्वपक्षीय संमेलन हा खरोखरच आगळावेगळा उपक्रम होता. महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी सर्व पक्षांची भूमिका आणि मतप्रवाह यांचा एकत्रित आढावा यानिमित्ताने वाचकांच्या समोर आला. या उपक्रमासाठी ‘लोकसत्ता’चे मन:पूर्वक अभिनंदन आणि शुभेच्छा! - जयंत म्हैसकर, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि. समाजमनाचे मंथन महाराष्ट्राचे दीर्घकाळ नेतृत्व करण्याची क्षमता असणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या दृष्टिकोनातून राज्याच्या राजकारणाचा पट उलगडून दाखविणाऱ्या आणि भविष्याचा वेध घेणाऱ्या ‘दृष्टी आणि कोन’ या वेबसंवादमालेत सहभागी होता आले, याचा आनंद वाटतो. समाजमनाचे मंथन करणाऱ्या या उपक्रमासाठी ‘लोकसत्ता’चे मन:पूर्वक अभिनंदन! - अभिजीत घोरपडे, महाव्यवस्थापक (जनसंपर्क), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ लोकसंवादातून लोकजागृती ‘लोकसत्ता’च्या ‘दृष्टी आणि कोन’ या उपक्रमाने लोकसंवादाची आणि लोकजागृतीची नवी रीत दाखवून दिली. इमारत बांधकाम क्षेत्रातील कंपनी म्हणून ‘कपॅसिटे इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि.’ नेहमीच बांधकामविषयक नवतंत्रज्ञान वापरत असते; आणि म्हणून सरकारच्या उच्चतम, कणखर, गतिशील धोरण-दृष्टिकोनाचे आम्ही स्वागत करतो. सरकारची विकासदृष्टी प्रत्यक्षात उतरावी, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. - राहुल कट्याल, व्यवस्थापकीय संचालक, कपॅसिटे इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि. ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘दृष्टी आणि कोन’मधील सहा मुलाखतींपैकी मी केवळ चारच पाहू शकलो. त्यांविषयी- (१) राज ठाकरे : अतिशय स्पष्ट आणि विषयाला अनुसरून बोलतात. त्यांच्याकडे दूरदृष्टी आहे. परंतु एका गोष्टीमुळे त्यांना नाहक फटका बसतो, ती म्हणजे सर्वज्ञ असणे. हम करे सो कायदा! (२) अमित देशमुख : अतिशय शांत आणि संयमी. परंतु काँग्रेसवाल्यांना गांधी घराण्याच्या पुढे काहीच दिसत नाही. (३) देवेंद्र फडणवीस : अतिशय अभ्यासू आणि पक्का राजकारणी. परंतु त्यांच्या वर्तमान राजकारणाची अपेक्षा नव्हती. विरोधी पक्षनेता कसा असावा, ही इतिहासाने नोंद घेण्याची आलेली सुवर्णसंधी त्यांनी घालवली. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आजही लोकांच्या लक्षात आहेत ते पंतप्रधान म्हणून नव्हे, तर विरोधी पक्षनेता म्हणून. (४) उद्धव ठाकरे : प्रामाणिक, समंजस आणि सर्वांना घेऊन वाटचाल करणारे मुख्यमंत्री. अजिबात प्रशासकीय अनुभव नसलेले आणि महाभयंकर संकटकाळी सर्वांना आपलासा वाटणारा नेता. आता एकच विनंती, प्रशासन आणि मंत्र्यांवर ‘ठाकरीपणा’चा वचक असावा. आणि चिंतामणराव देशमुखांचे स्मारक लवकरात लवकर पूर्णत्वास न्यावे. - किरण भिंगार्डे, पुणे प्रायोजक प्रस्तुती : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सहप्रायोजक : एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि., महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), कपॅसिटे इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि.
