संजय मंगला गोपाळ वातावरणाचा समतोल ढासळत असताना त्यादृष्टीने ठोस काही करणे अपेक्षित असताना एकीकडे अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासन त्याबाबतच्या प्रयत्नांना खीळ बसवत आहे तर दुसरीकडे, पुढचे पुढे बघू -काही बिघडत नाही, अशी सार्वत्रिक ‘वैज्ञानिक अंधश्रद्धा’ वाढीस लागत आहे. हा पेच सोडवायलाच हवा. अमेरिकन विज्ञान प्रगती संस्थेच्या १८८० सालापासून प्रकाशित होणाऱ्या ‘विज्ञान नियतकालिका’च्या (सायन्स मॅगझिन) ११ मे २०१८ रोजी प्रकाशित साप्ताहिकात पॉल व्हाऊसन या वार्ताहाराचा एक लेख प्रकाशित झाला आहे. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने कोणताही गाजावाजा न करता अलीकडेच एका निर्णयाद्वारे ‘कार्बन देखरेख प्रणाली’अंतर्गत २०१० सालापासून सुरू असलेले २५ प्रकल्प बंद करून टाकले आहेत याची सविस्तर कहाणी त्यात वर्णन केली आहे. यासाठी सध्या सुरू असलेले अनुदान संपले की नवीन अनुदान दिले जाणार नाही. वार्षिक एक कोटी अमेरिकन डॉलर्स खर्च मंजूर असलेल्या या प्रकल्पांतर्गत सध्याच्या ‘हवामान बदल’ या कळीच्या आव्हानासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा म्हणजे हवेतील कार्बनच्या प्रमाणावर लक्ष ठेवणारा हा प्रकल्प गुंडाळण्याचे फार दूरगामी परिणाम केवळ अमेरिकेलाच नव्हे, तर साऱ्या जगाला भोगावे लागतील. एखादी गोष्ट धोक्याच्या पातळीपाशी असल्याचे अनुमान, शास्त्रीयरीत्या काढल्यानंतर त्यावर परिणामकारकरीत्या प्रतिबंध घालायचा असेल तर अशा व्यवस्थापनाची सुरुवात होते त्या घटकाच्या व्यवस्थित मोजमापनापासून. हवेतील कार्बनचे प्रमाण हे हवेतील हरितगृह वायूंवर अवलंबून असते. त्यामुळेच व्यवस्थापन करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि अचूक मोजमापासाठी तेवढेच आव्हानात्मक असणाऱ्या या हरितगृह वायूंच्या मोजणीचे अनेक वर्षांपासून सुरू असणारे प्रकल्प बंद करणे म्हणजे यापुढे अशा मोजमापातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे हवामान बदलास कारणीभूत ठरणारे घटक आटोक्यात आणण्याची शक्यताच संपुष्टात आणण्यासारखे आहे. वर्षभरापूर्वीच ट्रम्पसाहेबांनी पॅरिस करारातून अंग काढून घेण्याचे जाहीर केल्यानंतर ते अशी काही खेळी खेळतील असे भाकीत वर्तवल्याचे ऐकिवात नाही. एकापरीने ‘ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी’ या (अ)न्यायाने मोजमाप यंत्रणाच बंद केली तर हवामान बदलाची भाकीते कशाच्या आधारावर वर्तवणार, आणि अशी भाकीतेच नसतील तर योग्य उपाययोजना काय सुचवणार, असा हा डाव दिसतो. जेव्हापासून वातावरणीय हवामान सूत्रांची व्यवस्थित नोंद ठेवली जातेय तेव्हापासूनच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला तर २०१० सालापासून वैश्विक उष्णता दाह (ग्लोबल वॉर्मिग) वाढत्या वातावरणीय तापमानाच्या रूपात सतत जाणवतो आहे. औद्योगिकीकरणपूर्व, कोळसा पेट्रोल डिझेल नैसर्गिक वायू आदी इंधनांचा उद्योग, दळणवळण व वीजनिर्मितीसाठी वापर सुरू होण्याआधीच्या पृथ्वीवरील सरासरी तापमानाशी तुलना केली तर १९६० साली तापमान वाढ केवळ ०.२ अंश सेल्सियस इतकी होती. २०१० पर्यंत ती ०.८ अंश सेल्सियसपर्यंत वाढली व २०१६ मध्ये ती १.०९ अंश सेल्सियस इतकी झाली आहे. अमेरिकेतल्याच ‘संवेदनशील शात्रज्ञांच्या संघटने’ने मागील वर्षी घोषित केलेल्या आकडेवारीनुसार चीनने वर्षभरात नऊ हजार दशलक्ष मेट्रिक टनाहून अधिक कार्बन, इंधन ज्वलनातून उत्सर्जति केला, तर अमेरिकेने साधारणत: पाच हजार दशलक्ष मेट्रिक टनाच्या आसपास कार्बन, इंधन ज्वलनातून उत्सर्जति केला. मात्र हेच प्रमाण प्रतिव्यक्ती कार्बन उत्सर्जनाच्या स्वरूपात पाहिले तर अमेरिकेने साडेपंधरा मेट्रिक टनांहून अधिक कार्बन प्रतिव्यक्ती उत्सर्जति केला, तर चीनने साडेसहा मेट्रिक टनांहून अधिक. भारत याच काळात दोन हजार दशलक्ष मेट्रिक टनांहून अधिक कार्बन, इंधन ज्वलनातून उत्सर्जति करून तिसऱ्या क्रमावर राहिला असला तरी अवघा दीड मेट्रिक टनहून अधिक कार्बन प्रतिव्यक्ती उत्सर्जति करून तो प्रतिव्यक्ती उत्सर्जन क्रमवारीत तळाशीच राहिला आहे! वाढत्या तपमानाचा वाढता कहर! भारतात मालेगाव, बुलढाणा, जळगाव, वर्धा, ब्रह्मपुरी आदी ठिकाणी गेल्या वीस वर्षांपासून ४४ ते ४६ अंश सेल्सियस तपमान राहिले आहे. गेल्या दशकात भारतात आत्यंतिक टोकाचे वातावरणीय हवामान अनेकवार दिसून आले आहे. २ जून २००७ रोजी चंद्रपूरला ४९ अंश तपमान नोंदले गेले. २०१० साली लेह-लडाख परिसरात एका वर्षांवात १० इंच पावसाने अनेक गावे वाहून गेली. २०१३ साली झालेल्या ढगफुटीने केदारनाथ व तेथील गंगा नदीवरील जल विद्युत प्रकल्प उद्ध्वस्त झाले व सुमारे १० हजार नागरिक दगावले. १९ मे २०१५ रोजी नागपूरला ४८ अंश सेल्सियस इतके तापमान मोजले गेले. २०१५ व २०१६ साली आत्यंतिक भीषण दुष्काळाचा सामना दक्षिण भारताला करावा लागला. १९ मे २०१६ रोजी राजस्थानातील फालोडी येथे ५१ अंश सेल्सियस इतके देशातले सर्वाधिक तपमान नोंदले गेले. २२ डिसेंबर २०१६ रोजी म्हणजे साधारणत: दीड वर्षांपूर्वी उत्तर ध्रुवाचे तापमान जे सर्व साधारणपणे उणे २५ अंश सेल्सियस असायला हवे ते +०.४ अंश सेल्सियस इतके होते! त्या आधी महिनाभर त्या भागात ‘उष्णलहर’ होती. उत्तरेकडे उष्ण वारे वाहण्याचे प्रमाण पृथ्वीवर सातत्याने वाढत राहिल्यामुळे हे झाले व थंडीची लाट सायबेरिया, कॅनडा व उत्तर चीनमध्ये सरकली गेली. अशाच प्रकारामुळे अलीकडेच फेब्रुवारी २०१८ मध्ये न्यू यॉर्कमधील हडसन नदी गोठून गेली होती. २०१७ साली म्हणजे मागच्याच वर्षी भारतातली उष्णलहर लवकर म्हणजे मार्च महिन्यातच अवतरली, जे पूर्वी कधी झाले नव्हते! कोकणातल्या भिरा येथे २५ मार्च रोजी तपमान ४६.५ अंश सेल्सियस इतकं नोंदलं गेलं व हे गाव जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं गरम केंद्र ठरलं! भारतीय हवामान खात्याने जवळजवळ अर्ध्या भारतात त्यानंतरचे चार दिवस ‘उष्णलहर’ असेल असे जाहीर केले. सामान्य तपमानापेक्षा ४ ते ५ अंश सेल्सियसने तपमान वाढते तेव्हाच असा इशारा हवामान खाते देते, हे इथे लक्षात घ्यावे. हवामान बदलासंदर्भात भारताचा प्रतिसाद हवामान बदलाच्या संकटाचे आव्हान विचारात घेता, आर्थिक विकास की पर्यावरण संरक्षण अशी द्विधा मन:स्थिती भारताच्या धोरणकर्त्यांमध्ये दिसून येते. याबाबत भारतीयांमध्ये ठळकपणे तीन प्रकारचे मतप्रवाह जाणवतात. प्रगती आधी, मग बाकीचे, असे म्हणणारा व पर्यावरण संरक्षणाबाबत अत्यंत निरुत्साही असणारा एक स्थितिवादी समूह. विकास साधताना जमेल तेवढे पर्यावरण संरक्षण, पण प्राधान्य विकासालाच, असे म्हणणारा थोडासा पर्यावरणवादी दुसरा समूह आणि विकासासोबत पर्यावरण, अशी ठोस भूमिका घेणारा पर्यावरणवादी तिसरा समूह. अर्थात, जनमानसात हे प्रवाह असले तरी आपल्या देशात धोरणनिश्चितीची प्रक्रिया ही प्रामुख्याने बंदिस्त, सामान्य नागरिकांना फारसा वाव न देणारी आणि तुलनेने अगदी छोटय़ा गटांत निर्णय घेणारी राहिली आहे. दुसरी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे वातावरण बदलाबाबतचे आग्रह हे प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरून बंधनांच्या स्वरूपात असल्यामुळे कदाचित, पण आपल्याकडे पर्यावरणविषयक धोरण हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या अनुषंगाने विकसित होत आले आहे. अनेकदा खात्यातील प्रशासकीय अधिकारी किंवा संबंधित मंत्रिगण यांचा प्रभावही धोरणनिश्चितीवर होत राहतो. या पाश्र्वभूमीवर, भारत आपली पर्यावरणविषयक भूमिका विकसित करत आला आहे. २०११ साली विकसित करण्यात आलेले ‘हवामान बदल राष्ट्रीय कृती धोरण’ हे या संदर्भातले महत्त्वाचे ठोस पाऊल म्हणता येईल. याअंतर्गत राष्ट्रीय सौर उद्दिष्ट, ऊर्जा प्रभावी वापराचे उद्दिष्ट, शाश्वत गृहनिर्माण उद्दिष्ट, शाश्वत शेतीचे उद्दिष्ट, हरित भारत उद्दिष्ट, हवामान बदलाबाबत धोरणात्मक माहितीचे उद्दिष्ट अशी आठ विविध उद्दिष्टे घोषित करण्यात आली आहेत. २०२२ सालापर्यंत १७५ गिगावॅट (१ गिगावॅट = १००० मेगावॅट) ऊर्जानिर्मिती ही अक्षय ऊर्जा स्रोतांपासून करणे, २०३० सालापर्यंत सर्व वाहने विजेवर चालविणे अशी काही धोरणे याअंतर्गत शासनाने जाहीर केलेली आहेत. वने व जंगलांचे प्रभावी व्यवस्थापन, प्रभावी ऊर्जावापरासंदर्भात सुधारित प्रमाणे निश्चित करणे, सौर शहरे विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, बायो इंधने निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे अशी काही धोरणे यासाठी राबविली जात आहेत. अर्थात, कागदावरची धोरणे आणि प्रत्यक्षातली अंमलबजावणी याचा मेळ कमी अधिक स्वरूपाचाच राहिला आहे. यासंदर्भात अधिक गांभीर्याने, अधिक जनभागीदारीने आणि खुल्या रीतीने हे काम पुढे नेण्याची गरज आहे. वातावरणविषयक धोक्यांबाबत अनभिज्ञता बाळगणे वा ते लक्षात आले तरी फारशा गांभीर्याने न घेणे याला अजून एक गंभीर कारण आहे, ते म्हणजे ‘वैज्ञानिक अंधश्रद्धा’! ‘अंधश्रद्धा’ आणि ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ या संकल्पना आपण परस्पर विरोधी अर्थाने वापरत आलेलो असताना, हा ‘वैज्ञानिक अंधश्रद्धा’ काय प्रकार आहे? इतकी अफाट प्रगती आपण ज्ञानाच्या क्षेत्रात केली आहे, इतकं अचंबित करणारं तंत्रज्ञान आपण विकसित केलंय, तर आता धोक्यांना काय घाबरायचं? भविष्यात ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञान यांची झेप आपण नक्कीच अशी मारू की पृथ्वीतलावरील वातावरण बदल वा वाढती उष्णता आदी बाबीही नवीन तंत्रज्ञानाच्या शोधामुळे चुटकीसरशी निकालात निघतील, अशी ही विज्ञान -तंत्रज्ञानिक अंधश्रद्धा! या अंधश्रद्धेला जोड मिळाली आहे ‘बाजारवादी अर्थकारणातून’ निर्माण झालेली ‘अधिकाधिक नफ्याची हाव’! धोक्यांना नाकारणारे वैज्ञानिक व त्याआधारे बाजारवादी अर्थकारण रेटणारे राजकरणी / सत्ताधारी यांच्या अभद्र युतीमुळे हे संकट ‘संकटच नाही - संधी आहे’ अशा मांडणीमुळे, हवामान बदलाचे आव्हान पेलण्यासंदर्भात जागतिक स्तरावर पुढील वाटचाल कशी होणार, याकडे सर्वाचेच डोळे लागून आहेत. लेखक शाश्वत विकासाबाबत विषयांचा अभ्यास व धोरणनिर्मितीबाबत कार्यरत आहेत. sansahil@gmail.com
