धरणांतील उपलब्ध पाण्याचे सुनियोजित वाटप सहकारी पाणीवाटप संस्थांच्या मार्फत गेली दोन दशके चालू आहे. विशेषत: शेतीसाठी राखून ठेवलेल्या पाण्याच्या वाटपात या संस्था एक चांगले माध्यम ठरल्या आहेत. पाण्याचा काटकसरीने वापर व प्रयोगशीलतेने अनेक शेतकऱ्यांनी प्रगती साधली आहे. धरणाचे पाणी कालव्यांद्वारे शेतीसाठी पुरविले जाते तेव्हा त्या पाण्याचे नियोजित पद्धतीने वाटप होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण प्रथम धरण बांधले जाते आणि धरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत धरणापासून सुरू होणाऱ्या कालव्यांच्या शेवटापर्यंत उपकालवे बांधून नियोजित पद्धतीने सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतांपर्यंत पाणी पोहोचविण्याची व्यवस्था पूर्ण होत नाही. अशा वेळी कालवे आणि उपकालवे यांचे जाळे पूर्ण होण्यापूर्वीच धरणामध्ये साठविलेले पाणी कालव्यांद्वारे सोडण्यास सुरुवात केली जाते. अशा पाण्याचा लाभ कालव्याच्या मुखाकडील शेतकऱ्यांना मिळू लागतो. काही सिंचन प्रकल्पांमध्ये नियोजित कालवे आणि उपकालवे यांचे जाळे पूर्ण होण्यासाठी २०-२२ वर्षांचा कालावधीही लागतो आणि असे काम पूर्ण होईपर्यंत कालव्याच्या मुखाकडील शेतकऱ्यांचा धरणाच्या पाण्यावरील वहिवाटीचा हक्क प्रस्थापित होतो. या प्रक्रियेमुळे कालव्याच्या शेपटाकडील शेतकऱ्यांना नियोजित पद्धतीने हक्काचा पाण्याचा वाटा मिळण्याच्या मार्गात अनंत अडचणी निर्माण होतात.कालव्याद्वारे शेतीला पाणी पुरविले जाते तेव्हा कालव्याच्या मुखाकडील शेतकऱ्यांना सहजपणे आणि खात्रीने पाण्याचा पुरवठा होतो आणि त्यामुळे त्यांना पाण्याचे खरे मूल्य कळत नाही. कालव्याच्या शेपटाकडील लोकांना नियोजित पद्धतीने पाणी मिळण्याची शाश्वती नसल्यामुळे असे शेतकरी भरवशाच्या पाण्यावर आधारित लाभदायक पिकांचे नियोजन करू शकत नाहीत. या एकूण प्रक्रियेमुळे लाभदायक शेतकरी पाणीपट्टी भरण्याची टाळाटाळ करतात. त्यामुळे सिंचनाच्या व्यवस्थेची देखभाल आणि दुरुस्ती खर्चाची भरपाई होत नाही. मग शासन देखभाल आणि दुरुस्ती यांच्यावर खर्च करण्याचे टाळते. त्यामुळे कालव्यांमधून पाण्याचे वहन कार्यक्षमपणे होण्याची प्रक्रिया मंदावते. लाभदायक क्षेत्र घटते. याचा कालव्याच्या मुखाकडील शेतकऱ्यांना फटका बसत नाही. झाला तर त्यांना याचा लाभच होतो. कारण कालव्यांतून पाणी पुढे जाणे थांबले की, कालव्याच्या मुखाकडील शेतकऱ्यांना वारेमाप पाणी उपलब्ध होते. महाराष्ट्रातील पाटबंधारे खात्याचा कारभार असा चालतो. यामुळे सरकारचा पाणीपट्टीच्या रूपाने मिळणारा महसूल घटतो आणि कालव्याच्या शेपटाकडील शेतकरी पाण्यापासून वंचित राहिल्यामुळे त्यांचे शेती उत्पादन घटते.सिंचनाच्या उपरोक्त व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी लाभधारक शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणीवाटप संस्थांच्या मार्फत धरणातील पाण्याचे वाटप करण्याची कल्पना सुमारे २०/२५ वर्षांपूर्वी पुढे करण्यात आली. अशा पद्धतीने उपलब्ध पाण्याचे अधिक चांगल्या पद्धतीने वाटप करण्याचा प्रयोग नाशिकच्या जवळील वाघाड धरणाच्या लाभक्षेत्रामध्ये करण्यात आला आणि त्या प्रयोगाचे यश अभ्यासकाला स्तिमित करणारे आहे. वाघाड धरणाच्या कालव्यांमधून पाणी मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना संघटित करून आणि अशा शेतकऱ्यांच्या २४ सहकारी पाणीवाटप संस्थांची नोंदणी करून त्या संस्थांमार्फत धरणामधील शेतीसाठी राखून ठेवलेल्या पाण्याचे सुनियोजित पद्धतीने वाटप करण्याची पद्धत रूढ करण्याचे काम समाजवादी विचारसरणीचे नेते कैलासवासी बापूसाहेब उपाध्ये यांनी १९९० पासून सुरू केले. त्यांना सुरुवातीला प्रतिसाद मिळाला तो कालव्याच्या शेपटाकडील पाण्यापासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून! आणि अशा पद्धतीने कालव्याच्या शेपडाकडील शेतकऱ्यांपासून सुरुवात करून कालव्याच्या मुखापर्यंतच्या लाभधारक शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणीवाटप संस्थांचे जाळे निर्माण करण्यात आले. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर धरणामधील सिंचनासाठी राखून ठेवलेल्या पाण्याचे सुनियोजित पद्धतीने वाटप करण्याची व्यवस्था निर्माण झाली.सार्वजनिक खर्चाद्वारे भूपृष्ठावर साठविलेल्या पाण्याचे लाभधारक शेतकऱ्यांमध्ये सुनियोजित पद्धतीने वाटप करण्याची व्यवस्था निर्माण करणे म्हणजे अशा पाण्यावर शेतकऱ्यांचा सामुदायिक हक्क प्रस्थापित करणे होय असा हक्क प्रस्थापित झाला आणि उपलब्ध पाण्याचे लाभधारक शेतकऱ्यांमध्ये सुनियोजित पद्धतीने वाटप सुरू झाले की, मोजूनमापून मिळणाऱ्या पाण्याचा वापर काटेकोरपणे केला जातो आणि कमी पाण्यावर अधिकाधिक आर्थिक लाभ देणाऱ्या पिकांचा शोध घेण्याचा प्रयास शेतकरी करू लागतात, असा निष्कर्ष वाघाड प्रकल्पाच्या अनुभवावरून काढता येतो. आजच्या घडीला तेथील लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी अपवादात्मक शेतकरीच त्यांना मिळणाऱ्या पाण्याचा उपयोग ऊस पिकविण्यासाठी करताना आढळतात. वाघाड प्रकल्पाचे पाणी सर्वसाधारणपणे भाजीपाला, फळे आणि फुले अशा किमती शेतमालाच्या उत्पादनासाठी वापरले जात आहे. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती लक्षणीय प्रमाणात सुधारली आहे.२० वर्षांपूर्वी म्हणजे कालव्यांद्वारे शेतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचे वाटप करण्यासाठी शेतकरी संघटित झाले नव्हते तेव्हा शासनाला वर्षांला पाणीपट्टीच्या रूपाने दोन लाख रुपयांचा महसूल मिळत होता. आता तेवढेच पाणी शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणीवाटप संस्थांच्या द्वारे वाटप करू लागल्यानंतर शासनाला पाणीपट्टीच्या रूपाने वर्षांला २० लाख रुपयांचा महसूल मिळू लागला आहे. याचा अर्थ पूर्वी ९० टक्के पाण्याची ‘गळती’ होत होती असा होतो. लाभधारक शेतकरी संघटित झाले आणि त्यानंतर अशा ‘गळती’ला आळा बसला. त्यामुळे कालव्यांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या पाण्याची ‘गळती’ आणि अपव्यय थांबविण्याचा मार्ग म्हणजे पाण्याचे वाटप करण्याच्या कामामध्ये शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेणे हाच होय, अशा निष्कर्षांप्रत आपण येतो. अर्थात अशी प्रक्रिया आपोआप घडून येत नाही. वाघाड प्रकल्पाचा दाखला द्यायचा तर कैलासवासी बापूसाहेब उपाध्ये यांच्या ‘समाज परिवर्तन केंद्र’ या संस्थेचे कार्यकर्ते आजदेखील वाघाड प्रकल्पावरील २४ सहकारी पाणीवाटप संस्थांचा कारभार सुरळीतपणे सुरू राहावा यासाठी सतत कार्यरत राहिलेले आढळतात.वाघाड प्रकल्पामुळे सुमारे ९६०० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळतो आहे. त्यातील सुमारे ३०० हेक्टर जमिनीवर कालव्याद्वारे मिळणाऱ्या पाण्याचा वापर करून ऊस पिकविला जातो. तसेच मिळणाऱ्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करून आणि त्यासाठी निरनिराळ्या किफायतशीर पिकांचा शोध घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले जीवन आर्थिकदृष्टय़ा संपन्न केले आहे. ही बदलाची एकूण प्रक्रिया गेली वीस वर्षे अविरतपणे सुरू आहे. या सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेतल्या तर महाराष्ट्रातील एकूण सिंचन व्यवस्थेमध्ये असे मूलगामी परिवर्तन घडून येणे जवळपास असंभवनीय आहे, असे कोणाला वाटेल. परंतु असा निराशावादी सूर कोणी लावला तर ‘समाज परिवर्तन केंद्र’ या संस्थेचे कार्याध्यक्ष भरत कावळे, महाराष्ट्रामध्ये अशा सहकारी पाणीवाटप संस्थांची नोंदणी कशी वेगाने होत आहे आणि ही बदलाची प्रक्रिया कशी गतिमान झाली आहे याचे रसभरित वर्णन करतात. तात्पर्य, प्रत्यक्ष काम करणारे लोक निराशेने ग्रासलेले नसतात असे दिसते.थोडक्यात धरणाचे पाणी लाभधारक शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांना मोजून दिले आणि ते खात्रीने आणि गरजेच्या वेळी मिळण्याची सुविधा निर्माण झाली की शेतकरी उद्यमशील बनतील हे निश्चित. तसेच शेतकऱ्यांना गरज भासेल तेव्हा पाणी मिळण्याची हमी असेल तेव्हाच ते पाण्याचा ताण सहन न होणाऱ्या भाजीपाला, द्राक्षे, गुलाब अशा नगदी पिकांकडे वळू लागतील. अन्यथा त्यांचा कल हा उसासारख्या पाण्याची पाळी पुढे-मागे झाली तरी त्याचा उत्पादनावर फारसा परिणाम न होणाऱ्या दणकट पीक घेण्याकडे राहण्याची शक्यता आहे. तसेच शेतकरी भाजीपाला आणि फळे अशी पिके घेण्यास उद्युक्त झाले तरच अशा उत्पादनांचा पुरवठा सुधारून आपली खऱ्या अर्थाने अन्न सुरक्षेच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. काही प्रमाणात वाढत्या महागाईला आळा बसेल.अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार कृती करायची तर महाराष्ट्रासारख्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या प्रदेशात शेती विकासाचा विचार करताना दर एकक पाण्याद्वारे अधिकाधिक मूल्यनिर्मिती कशी होईल या गोष्टीला प्राधान्य मिळायला हवे. परंतु वास्तवात तसे होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय प्रमाणात सुधारणा होत नाही. ‘बळीराजा’, ‘आधुनिक किसान’ अशा शेतीक्षेत्राला वाहिलेल्या नियतकालिकांमध्ये यशस्वी ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या कथांचा मागोवा घेतला तर भरपूर उत्पन्न मिळविणारे बहुतांशी शेतकरी हे कमी पाण्यावर भाजीपाला वा फळे यांचे उत्पादन घेणारे उद्यमशील शेतकरी असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीचा मार्ग खुला करायचा असेल तर उसासारख्या पाण्याची राक्षसी गरज असणाऱ्या पिकाचा हव्यास कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्याची गरज अधोरेखित होते. परंतु ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सहकारी साखर कारखाने आणि त्यांना लाभलेला सरकारचा वरदहस्त या संरचनेमुळे सरकारकडून बदलाच्या प्रक्रियेला चालना मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. उसाची शेती ही पाण्याची राक्षसी गरज असणारी शेती असल्यामुळे ती महाराष्ट्राच्या शेती विकासाच्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरत आहे. या वास्तवाचे भान येऊन शेतकरी सामूहिकपणे बदलाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करतील तेव्हाच ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये समृद्धीची सुप्रभात होईल.* लेखक शेतीविषयक अभ्यासक आहेत.* उद्याच्या अंकात शरद जोशी यांचे ‘राखेखालचे निखारे’ हे सदर.
