शंतनु काळे राज्यातील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. ‘विद्यार्थिभिमुख प्रवेशप्रक्रिया राबवून आपले कर्त्यव्य पार पडले’ असे काहीसे सरकारला वाटत आहे; पण हे व्यावसायिक शिक्षण नक्की कोणासाठी- विद्यार्थ्यांसाठी, की पायाभूत सुविधांचा अभाव असूनही खोटी माहिती देऊन महाविद्यालयांना मान्यता मिळविण्यात निर्ढावलेल्या संस्थाचालकांसाठी? राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, वास्तुशास्त्र, व्यवस्थापन या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये १ ऑगस्टपासून सुरू होणार असून त्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यंदा राज्य शासनानेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा (एमएचटी-सीईटी) घेतल्याने, तसेच केंद्र शासनाच्या ‘कौशल्य शिक्षण’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ या योजनांचाही सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थ्यांवर पडल्यामुळे- अभियांत्रिकी वा औषधनिर्माणशास्त्र (फार्मसी) क्षेत्रात पुढे चांगल्या संधी उपलब्ध होतील, या आशेने तब्बल चार लाख १३ हजार २८४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. एक लाख २० हजार ३५५ विद्यार्थ्यांनी पीसीएम (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित) या विषयगटात, तर एक लाख २२ हजार २६४ विद्यार्थ्यांनी पीसीबी (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जैवशास्त्र) या विषयगटाची परीक्षा दिली. एक लाख ७० हजार ६६५ विद्यार्थ्यांनी गणित आणि जैवशास्त्र असे दोन्ही विषय घेऊन परीक्षा दिली. गेल्या काही वर्षांत अभियांत्रिकीच्या सुमारे ५७ हजार जागा रिक्त राहिल्या. एकीकडे अभियांत्रिकी विद्याशाखेत एवढय़ा जागा रिकाम्या राहात असताना, औषधनिर्माणशास्त्र शाखेकडे विद्यार्थ्यांचा कल आहे असे पाहून अनेक औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांनी आपली प्रवेश क्षमता ६० वरून १०० करून घेतली; तर दुसरीकडे राज्यात नवीन औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये सुरू करण्याचा धडाका विनाअनुदानित संस्थांनी सुरूच ठेवला. शैक्षणिक दर्जामुळे जागा रिकाम्या राहात असताना, दुसरीकडे बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये ‘अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदे(एआयसीटीई)’च्या निकषांचे पालन होत नसल्याचे एआयसीटीई व राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालय (‘डीटीई’) यांनीच केलेल्या चौकशीत आढळून आले आहे. राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये अपुरी जागा; भोगवटा प्रमाणपत्र नसणे; प्रयोगशाळा नसणे अथवा कमतरता असणे; नियमाप्रमाणे शिक्षकांचे केडर न नेमणे; नवीन, अननुभवी कंत्राटी शिक्षक नेमून कामचलाऊ शिक्षण देणे; शिक्षकांना सेवेत सामील न करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्ऌप्त्या करणे; वेगवेगळे मस्टर बनवून सर्व नियामकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकणे; महाविद्यालयात प्रवेश व्हावे यासाठी शिक्षकांना तणावात ठेवणे; महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार पगार देते आहे असे कागदोपत्री दाखवून शिक्षण शुल्क समितीकडून वाढीव शिक्षण शुल्क मंजूर करून त्याची आकारणी विद्यार्थ्यांकडून करणे; पदवी व पदविका महाविद्यालये फक्त कागदोपत्री दुसऱ्या पाळीत चालवीत असल्याचे दाखवून एकाच पाळीत कारभार हाकून कोटय़वधी रुपयांची माया गोळा करणे.. असे अनेक गैरव्यवहार राज्यात नित्यनियमाने दिसून येत आहेत. या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यास राज्य पातळीवर विविध विद्यापीठांना व डीटीईला, तर राष्ट्रीय पातळीवर एआयसीटीईला संपूर्ण अपयश आल्याने, खोटी माहिती देऊन शिक्षण शुल्कापोटी शासनाच्या तिजोरीवर कोटय़वधी रुपयांचा डल्ला मारणारे संस्थाचालक व प्राचार्य मोकाटच असल्याचे विदारक चित्र राज्यात आहे. विद्यमान सरकारने ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१५’ आणले. या अधिनियमांच्या अनुषंगाने राज्यातील व्यावसायिक उच्चशिक्षणाची प्रवेश प्रक्रिया गुणवंत विद्यार्थी आणि प्रामाणिक उत्पन्नस्रोत असणाऱ्या पालकांच्या फायद्यासाठी कमालीची आधुनिक, विद्यार्थिकेंद्रित व पारदर्शी होत आहे खरी; परंतु या प्रवेश प्रक्रियेतून उच्च व्यावसायिक शिक्षणाच्या नावाजलेल्या काही सरकारी व सरकारी अनुदानित संस्थांत एमएचटी-सीईटीमध्ये १५०च्या वर गुण मिळवणारे विद्यार्थी आपला प्रवेश निश्चित करतील आणि उरलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यातील तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची दुर्दशा वारंवार ज्या व्यवस्थेमुळे झाली, त्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. अशा वेळी राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश निश्चित करण्याआधी विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनीच पुरेशी काळजी घ्यावी लागेल. प्रवेश घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थी-पालकांना किमान पुढील काही बाबींची खरी माहिती असणे अत्यावश्यक आहे. एक म्हणजे, विनाअनुदानित महाविद्यालयाकडे जागेचे भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) आहे का, याची चौकशी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण एआयसीटीईच्या नियमाप्रमाणे जागा आणि इमारत बांधली नसल्यानेच विनाअनुदानित महाविद्यालये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यात अयशस्वी ठरली आहेत. जिथे मुळापासून घोळ आहेत तिथे विद्यार्थ्यांचे भविष्य कसे घडणार, हा प्रश्नच आहे. औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयाकडे ‘भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषदे(पीसीआय)’ची असलेली मान्यता ही ‘अंतिम मान्यता’ आहे की ‘कोर्स कंडक्ट’ची मान्यता आहे, हे पाहणे आवश्यक. औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयाने एआयसीटीईकडून या तात्पुरत्या मान्यतेस मुदतवाढ (एक्स्टेंशन ऑफ अ‍ॅप्रूव्हल) पदरात पाडून घेताना एआयसीटीईला जो कर्मचारीवर्ग दाखवला आहे तोच पीसीआय आणि विद्यापीठालाही दाखवला आहे का, हेही पाहायला हवे. सध्या सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम श्रेयांक पद्धती (सेमिस्टर क्रेडिट सिस्टीम)नुसार चालवले जातात. या पद्धतीचा लाभ होण्यासाठी महाविद्यालयाकडे विद्यापीठमान्य शिक्षकांचे केडर असायला हवे. औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयात एआयसीटीई/ पीसीआय यांच्या निकषांनुसार शिक्षकांचे केडर राखण्यात आलेले आहे का? म्हणजेच, महाविद्यालयाच्या प्राचार्याना व किमान ५० टक्के अध्यापकांना विद्यापीठाची मान्यता आहे का? नवोदित, तात्पुरत्या नेमणुकीवर असलेले शिक्षक मोठय़ा संख्येने असल्यास त्या महाविद्यालयाचा कल निव्वळ व्यावसायिक आहे, असे नाइलाजाने म्हणता येईल. महाविद्यालयाचे शुल्क हे शिक्षण शुल्क समितीने मंजूर केलेले असते. समितीने मंजूर केलेल्या शुल्काचे तपशील महाविद्यालयाने त्यांच्या संकेतस्थळ वा सूचनाफलकावर देणे आवश्यक आहे. कार्यरत होऊन चार वर्षे उलटली असतील, तर महाविद्यालयाने प्रमाणीकरण (अ‍ॅक्रेडिटेशन) करून घेणे आवश्यक ठरते. तसेच महाविद्यालयाने एआयसीटीईला नियमानुसार दिलेले प्रतिज्ञापत्र (मँडेटरी डिक्लरेशन), पीसीआयचा विहित तपासणी मसुदा (स्टॅण्डर्ड इन्स्पेक्शन फॉर्मॅट- एसआयएफ) महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर द्यायलाच हवा. मात्र, हे सारे न करणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्याही भरपूर आहे. महाविद्यालयाची शैक्षणिक कामगिरी ही प्राचार्याच्या शैक्षणिक सहभागावर अवलंबून असते. पण बहुतांश प्राचार्य नियमानुसार तासच घेत नाहीत. ज्या प्राचार्याना नियमाप्रमाणे शैक्षणिक वर्कलोड घ्यायला वेळ नाही, ते विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे कसे लक्ष देणार? तसेच व्यावसायिक उच्चशिक्षण इंग्रजी भाषेतून दिले जाणार असेल, तर प्राचार्य आणि शिक्षकांचे त्या भाषेवर प्रभुत्व हवेच. काही महाविद्यालयांत अध्यापकांना नियमानुसार, वेळच्या वेळी पगारच मिळत नाही. तीच गत अध्यापकेतर कर्मचारी वर्गाचीही असते. मात्र महिनोन् महिने वेतनच मिळाले नाही तर जगायचे कसे, असा मूळ प्रश्न ज्या अध्यापकांना भेडसावतो आहे, त्यांच्या आधाराने प्रवेशप्राप्त विद्यार्थ्यांचे भविष्य नक्की कसे घडणार आहे, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. सरकारी उच्च दर्जाच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यात अपयशी ठरलेले विद्यार्थी, एखादे महाविद्यालय ‘१०० टक्के प्लेसमेंट्स’बाबत करीत असलेल्या दाव्यांना भुलून त्या महाविद्यालयाच्या हाती आपले भविष्य व पसा सोपवतात. शिक्षण संस्था करीत असलेले प्लेसमेंट्सचे ऊरबडवे दावे खोटे असल्याचे एआयसीटीईला संस्थांनी दिलेल्या माहितीतूनच सिद्ध झाले आहे. गेल्या वर्षी अभियांत्रिकी पदवी घेतलेल्या राज्यातील अवघ्या ३२ टक्के विद्यार्थ्यांना, पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या अवघ्या नऊ टक्के आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या १३ टक्केच विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळू शकला आहे. औषधनिर्माणशास्त्र शाखेबद्दल तर माहिती समोरच आणली जात नाही. ‘विद्यार्थिभिमुख प्रवेशप्रक्रिया राबवून आपले कर्तव्य पार पडले’ असे काहीसे सरकारला वाटत आहे; पण व्यावसायिक शिक्षण नक्की कोणासाठी- विद्यार्थ्यांसाठी, की पायाभूत सुविधांचा अभाव असूनही एआयसीटीईला खोटी माहिती देऊन महाविद्यालयांना मान्यता मिळवण्यात निर्ढावलेल्या संस्थाचालकांसाठी, या प्रश्नाचे उत्तर कोणतेही नियामक मंडळ देत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी स्वत:च्या भविष्यासाठी तरी, अवघड प्रश्न विचारावेतच! shantanukale@gmail.com
