|| डॉ. राजेंद्र शेजुळ समतेवर आधारित समाजरचना निर्माण हे राष्ट्रीय ध्येय राज्यघटनेनेही मान्य केले आणि राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लागू झालेल्या आरक्षणाची कक्षा पुढे इतर मागासवर्गीयांपर्यंत वाढवली गेली. मात्र १९६२ पासून वेळोवेळी आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली गेली, तिची तर्कसंगतता गेल्या सुमारे ६० वर्षांत कितपत दिसून आली? भारत हा जगातील एकमेव देश आहे, जिथे अल्पसंख्याक समुदाय बहुसंख्याक समुदायावर नियंत्रण ठेवतो. या अल्पसंख्याक लोकांनी धर्म व जात या साधनांच्या आधारे शेकडो वर्षे बहुसंख्याक लोकसमूहाला वंचित जीवन जगण्यास भाग पाडले होते. या वंचित लोकसमूहास घटनाकारांनी राज्यघटनेतील अनेक तरतुदींच्या माध्यमातून सामाजिक गुलामगिरीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. या तरतुदींपैकी आरक्षणाशी संबंधित तरतुदी या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. आरक्षणामुळे मागास व वंचित समजला गेलेला वर्गसमूह प्रगती करीत असून, त्या माध्यमातून भारतात एक सुप्त अशी सामाजिक क्रांती घडून येत आहे. मात्र ज्यांना हे पसंत नाही ते यास थांबविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत असतात. १५ मार्चपासून मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून, न्यायालयाने मराठा आरक्षणकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना ‘अजून किती पिढय़ा आरक्षण ठेवायचे?’ असा सवाल केला. न्यायालयाने असे म्हणणे अभ्यासकांना आश्चर्यचकित करणारे आहे. कारण भारतात जातीआधारे शोषण होत आलेले असल्याने ते त्याच आधारे नष्ट करण्यासाठी घटनाकारांनी जातींच्या आधारावरच आरक्षण देण्याची व्यवस्था केली आहे. जाती नष्ट न होता त्या अधिक मजबूत व टोकदार होत असताना व त्याआधारे केला जाणारा अन्याय नष्ट झालेला नसताना आणखी किती पिढय़ा आरक्षण घ्याल असे न्यायापीठाने विचारणे अचंबित करणारे आहे. याचा एक अर्थ असाही होतो की, जोपर्यंत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण लागू केले जात नाही, तोपर्यंत समतेवर आधारित समाजरचना निर्माण करण्यासाठी गती मिळणार नाही. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा योग्य की अयोग्य यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या जी सुनावणी होत आहे त्यावर कोणतेही न्यायिक मत-प्रदर्शन न करता, तो ५० टक्के मर्यादेचा मुद्दा नेमका काय आहे हे समजून घेण्यासाठी हा लेखप्रपंच आहे. त्यासाठी या मर्यादेचा न्यायालयीन इतिहासही पाहावा लागेल. ‘५० टक्के’ मर्यादा कुठून आली? अनेकांचा असा समज आहे की, घटना समितीने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. हा समज चुकीचा आहे, कारण घटना समितीने (‘कॉन्स्टिटय़ुअन्ट असेंब्ली’ने) अशी कोणतीही मर्यादा घालून दिलेली नाही. घटना समितीत अनुच्छेद १६ (४) वरील चर्चेस उत्तर देताना अनुच्छेद १६ (१) मधील ‘संधीची समानता’ हे तत्त्व बाधित होऊ नये म्हणून राखीव जागा अल्प प्रमाणात असाव्यात, असे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. मात्र त्यांनी आरक्षणावर कोणतीही (टक्क्यांची वा कालावधीची) मर्यादा सुचवली नव्हती. आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा ही सर्वप्रथम ‘बालाजी विरुद्ध म्हैसूर राज्य’ या १९६२ सालच्या खटल्यात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घातली होती. इंजिनीअिरग व वैद्यकीय महाविद्यालयांत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी ६८ टक्के जागा राखून ठेवल्याने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; त्यावर निर्णय देताना आरक्षण हे अतिप्रमाणात असू नये तर ‘योग्य प्रमाणात व मर्यादित स्वरूपात’ असायला हवे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा आरक्षणावर घातली होती. त्यानंतर ‘एम. एन. थॉमस विरुद्ध केरळ राज्य’ या खटल्यात सहा न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापैकी न्या. फजल अली व न्या. कृष्णा अय्यर यांनी ५० टक्के मर्यादेस विरोध केला होता; तर या खटल्याच्या १९७६ सालच्या निकालपत्रात तत्कालीन सरन्यायाधीश अजितनाथ राय यांनी मर्यादेचे समर्थन दिले होते. ‘आरक्षणावर गणिती पद्धतीने कडक निर्बंध घालता येणार नाही,’ असे न्या. फजल अली व न्या. कृष्णा यांचे मत होते. यानंतरही न्यायमूर्तीमधील मतभिन्नता कायम राहिल्याचे दिसून येते. १९८५ सालच्या ‘के.सी. वसंतकुमार विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या खटल्यात निर्णय देताना न्या. चिनप्पा रेड्डींनी ५० टक्क्यांची मर्यादा हा नियम संपुष्टात आला असल्याचे म्हटले होते तर न्या. व्यंकटरमैया यांनी तो संपुष्टात आला नाही, असे मत व्यक्त केले होते. नंतरच्या काळात (‘मंडल आयोग’ लागू झाल्यानंतर) १९९२ सालच्या इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेले आरक्षण योग्य मर्यादेत असावे म्हणून बालाजी खटल्यातील ५० टक्क्यांची मर्यादा योग्य असल्याचे मत नोंदविले होते. न्यायालयाच्या मते अनुच्छेद १६(४)हे ‘अ‍ॅडिक्वेट रिप्रेझेंटेशन’ (पुरेसे प्रतिनिधित्व) बाबत बोलते ‘प्रपोर्शनेट रिप्रेझेंटेशन’ (प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व) बाबत नाही; शिवाय अनुच्छेद १६ (४) मधील आरक्षण हे ‘समूहजन्य आरक्षण’ (कम्युनल रिप्रेझेंटेशन) नाही, असे म्हणत न्यायालयाने घटना समितीत बाबासाहेबांनी आरक्षित जागांचे प्रमाण कमी असावे असे म्हटले होते, अशा दाखल्याची पुस्ती जोडली. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवताना न्यायालयाने ‘आरक्षणाची मर्यादा केवळ असामान्य व अपवादात्मक परिस्थितीतच भंग करता येऊ शकेल,’ असे सांगून एक खिडकी खुली करून दिली होती. तसेच बालाजी खटल्यातील अनुच्छेद १६(४) मधील ‘आरक्षण हे अपवादात्मक स्वरूपाचे आहे,’ हे निरीक्षण इंद्रा साहनी खटल्यात अमान्य करण्यात आले होते. आरक्षणाची तरतूद ही अपवादात्मक स्वरूपाची नसून अनुच्छेद १६(१) मधील समता तत्त्वाचा तो एक महत्त्वाचा पैलू आहे, अनुच्छेद १६(१) व अनुच्छेद १६(४) मधील तरतुदींचा हेतू हा अनुच्छेद १४ मधील ‘समता’ प्रस्थापित करणे हाच आहे, म्हणून या दोन्ही तरतुदींत सुसंवाद साधला जाणे अपेक्षित असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. ‘५० टक्के’ आणि प्रत्यक्ष आकडे प्रश्न असा निर्माण होतो की, मुळात ५० टक्क्यांची मर्यादा हे तत्त्व योग्य आहे का? कारण १९६२ साली बालाजी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालताना वाजवी निर्बंध (रीझनेबल रिस्ट्रिक्शन) या तत्त्वाचा आधार घेतला होता, त्यामागे इतर कोणतेही तर्कशास्त्र नव्हते. भारतात मागासवर्गीयांची लोकसंख्या जास्त प्रमाणात असताना व ती देशभर समान पद्धतीने वितरित झालेली नसताना साचेबंद पद्धतीने या मोठय़ा जनसमूहास एका मर्यादित कोटय़ात बंदिस्त करणे कितपत योग्य आहे, असे प्रश्न ५९ वर्षांपूर्वीच्या त्या निकालातून निर्माण झाल्याचे पुढे दिसून आले. देशात इतर मागासवर्गाची लोकसंख्या ही १९३१ च्या जनगणनेनुसार अंदाजे ५२ टक्के असून, अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या २२.५० टक्के आहे. त्यांची बेरीज ७४.५० टक्के होते. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे या ७४.५० टक्के असलेल्या लोकसमूहास ५० टक्केच जागा प्राप्त होत आहेत, तर खुल्या प्रवर्गातील २५.५० टक्के लोकसंख्येसाठीदेखील ५० टक्के जागा प्राप्त होऊ शकतात. म्हणजे ७४.५० टक्के लोकसमूहास त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ ६७.११ टक्के इतक्या जागा, तर २५.५० टक्के इतक्या खुल्या प्रवर्गातील लोकसंख्येस त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या दुप्पट म्हणजेच २०० टक्के जागा मिळू शकतात. आता कोणी म्हणेल की, मागास प्रवर्गातील उमेदवारांनाही खुल्या प्रवर्गातून स्पर्धा करता येते. त्यांना कोणी अडविले नाही. हा तर्कसुद्धा तितकासा बरोबर नाही. कारण खुल्या प्रवर्गातून स्पर्धा केल्यास आपण यशस्वी होऊ का, आपल्याला डावलले तर जाणार नाही ना, या भीतीपोटी मागासवर्गीय उमेदवार आपल्या प्रवर्गाच्या सुरक्षित झोनमध्ये राहूनच स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करतात. मानसिकरीत्या ते आपापल्या प्रवर्गास बांधलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना स्पर्धेसाठी फार कमी अवकाश प्राप्त झालेला असतो, तर याउलट खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना तुलनेने मोठा अवकाश उपलब्ध असतो. प्रस्तुत लेखकाने जवळपास शंभर मागासवर्गीय उमेदवारांच्या मतांचा अंदाज घेतल्यावर हे गृहीतक मांडले आहे. तुरळक मागासवर्गीय उमेदवार पर्याय नसल्यास खुल्या प्रवर्गातूनही स्पर्धा करतात हेसुद्धा खरे आहे. दुसरा मुद्दा असा की, इतर मागास प्रवर्गातील काही लोक जे ‘क्रीमी लेअर’मध्ये येतात ते खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट होतात, हे मान्य केले तरी त्यांचे प्रमाण फार थोडे आहे. तसेच मागास वर्गातील काही मोजके उमेदवार मेरिटच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट होऊ शकतात हेही मान्य केले तरीसुद्धा खुल्या प्रवर्गातील लोकसंख्येचे प्रमाण फार फार तर ३० ते ३५ टक्के होऊ शकते. २०१९ मध्ये ‘इंडिया टुडे टीव्ही’ने मागास वर्गातील किती विद्यार्थी हे खुल्या प्रवर्गातून निवडले जातात? ही माहिती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे माहिती अधिकारात मागितली होती. त्यास आयोगाने दिलेले उत्तर सोबतच्या तक्त्यात आकडेवारीसह दिलेले आहे. उदा. २००८ पासून २०१७ पर्यंत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व इतर मागास वर्गातील (ओबीसी) जे विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातून निवडले गेले, त्यांची संख्या सोबतच्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे आहे. या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की, २००८ साली ओबीसी प्रवर्गातील ८.३९ टक्के. एससी प्रवर्गातील १.२४ टक्के तर एसटी प्रवर्गातील केवळ ०.५६ टक्के उमेदवार हे खुल्या प्रवर्गातून निवडले गेले होते. त्यांची एकूण टक्केवारी १०.२१ इतकी होती. २०१४ नंतर हे प्रमाण आणखी कमी होत गेल्याचे दिसून येते. उदा. २०१७ मध्ये ओबीसी प्रवर्गातून ५.३९ टक्के, एससी प्रवर्गातून ०.८२ टक्के, तर एसटी प्रवर्गातून केवळ ०.०९ टक्के उमेदवार खुल्या प्रवर्गामधून निवडले गेले. थोडक्यात ओबीसी प्रवर्गातून जास्तीत जास्त नऊ टक्के, एससी प्रवर्गातून दोन टक्के तर एसटी प्रवर्गातून जेमतेम एक टक्का भरतील इतकेच उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून निवडले गेल्याची स्थिती नजीकच्या भूतकाळातील आहे. यामुळेच कोणत्याही तर्काच्या आधारे सध्याच्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे समर्थन करणे अयोग्य आहे. त्यामुळे पर्याय असा आहे की, सध्याची ५० टक्के असलेली आरक्षण मर्यादा ६० टक्के केल्यास हा प्रश्न थोडय़ाफार प्रमाणात मिटू शकतो. असे केले तरी ३० ते ३५ टक्के खुल्या प्रवर्गासाठी ४० टक्के जागांचा अवकाश खुला असू शकेल. हे गृहीतक मांडताना आर्थिक आधारावर दिलेले १० टक्के आरक्षण गृहीत धरलेले नाही, कारण त्याविरोधात अनेक याचिका प्रलंबित असून घटनात्मकदृष्टय़ा ते अवैध म्हणावे की वैध, याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. ते अवैध ठरले नाही तरी फरक पडत नाही कारण त्याचा लाभ हा खुल्या प्रवर्गालाच मिळणार आहे. जे लोक घटना समितीतील बाबासाहेबांच्या भाषणाचा उल्लेख करून ‘बाबासाहेबांनी राखीव जागा कमी असाव्यात असे म्हटले होते,’ या एका(च) विधानाचा आधार घेतात, ते हे विसरतात की बाबासाहेबांनी ‘संधीची समानता’ हे तत्त्व शाबूत राहण्यासाठी राखीव जागा कमी असाव्यात असे म्हटले होते. ते भाषण आजही लागू पडते. कारण जेव्हा ७४.५० टक्के लोकसंख्येस ५० टक्क्यांच्या कोटय़ात कोंबले जाते, तेव्हादेखील ‘संधीची समानता’ हे तत्त्व नष्ट होत असते. म्हणून ५० टक्क्यांची मर्यादा योग्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी मंडल अहवालाची अंमलबजावणी करून तीस वर्षांचा कालावधी होऊन गेलेला असल्याने आणि लोकसंख्येत फार मोठे बदल झालेले असल्याने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेची पुन्हा समीक्षा करण्याची मागणी केली आहे, त्यावर न्यायालय काय तो निर्णय घेईलच; पण तोवरच्या सार्वजनिक चर्चेत वरील मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे असे वाटते. (लेखक औरंगाबादच्या विवेकानंद कला महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक व विभागप्रमुख आहेत.) rbshejul71@gmail.com
