अग्रलेखातून व त्याच्या समर्थनाच्या प्रतिक्रियेतून हे मान्य करण्यात आले आहे की, कोरडवाहू (जिरायत) शेतकऱ्यांचा प्रश्न वेगळा आहे; पण कर्जबाजारी सरकारने सतत मदत जाहीर करणे धोकादायक आहे, हे मान्य करायचे असेल, तर मग झालेले कर्ज कुणासाठी झाले याचाही विचार व्हायला पाहिजे. पहिल्या वेतन आयोगापासून तर सहाव्या वेतन आयोगापर्यंत झालेली सरकारी कर्मचाऱ्यांची, आमदार- खासदारांची पगारवाढ, शहरीकरणाला दिले जाणारे अनुदान, रेल्वे-मेट्रोला दिले जाणारे अनुदान याचाही अभ्यास होणे गरजेचे नाही का? उद्योग आणि शेती यांची तुलना ही योग्य नाही. कारखानदारीचे उत्पादन बटन दाबून नियंत्रित करता येते. कारखानदारीला सुल्तानाची धोरणात्मक साथ असतेच. शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान हे शेतकऱ्यांसाठी की कारखानदारीसाठी याचाही विचार व्हावा. पॅकेजमुळे तात्कालिक मदत होतेकोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांना पॅकेजच्या माध्यमातून सरकार मदत करते. नैसर्गिक आपत्तीत छोटय़ा शेतकऱ्याबरोबरच अगदी मोठा बागायतदारही भरडला जातो. कारण शेती किंवा पीक उद्ध्वस्त झाल्यावर तीन वर्षे कठीण जातात. यामुळेच शेतकऱ्यांना मदत करावीच लागते. मदत देताना मोठा किंवा छोटा शेतकरी असा भेद करता येत नाही. सर्वानाच समान न्याय द्यावा लागतो. अर्थात, या पॅकेजेसचा कितपत लाभ होतो याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. शेतकऱ्यांना फारच अल्प मदत मिळते हा आक्षेप बरोबर आहे. पण नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला स्वत:च्या पायावर उभे करण्याकरिता काहीतरी मदत द्यावीच लागते. चार पैसे हाती आल्याने छोटय़ा शेतकऱ्यांना तेवढाच दिलाला मिळतो. मागे दुष्काळी परिस्थितीमुळे कापूस, सोयाबीन आणि धानाच्या पिकावर परिणाम झाला होता. तेव्हा आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज दिले होते. तेव्हा त्या पॅकेजचा आढावा घेतला असता शेतकऱ्यांना त्याचा काही प्रमाणात लाभ झाल्याचे चित्र बघायला मिळाले होते. पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांना तात्कालिक मदत होते. पण तेवढा खर्च करून शासकीय संपत्ती तयार होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्ती किंवा शेतीमालाचे भाव कोसळणे या दोन मार्गाने नुकसान होते. पीक विमा योजना अधिक सक्षम करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. राज्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास केल्यास पाणी असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनाच साऱ्या सवलतींचा लाभ मिळतो. वीज पंपाकरिता वीज बिलात सवलत दिली जाते. पाणी असलेल्या भागातच पंप चालतात. राज्यातील ८२ टक्के क्षेत्र हे जिरायती शेतीचे आहे. सिंचन क्षेत्रात अपेक्षित वाढ होऊ न शकल्यानेच शेतकऱ्यांना निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते. सिंचन क्षेत्र वाढविणे त्यासाठी आवश्यक आहे. आपण मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यावर भर दिला असता सिंचनाचे क्षेत्र किती वाढले याचाच वाद निर्माण झाला. परिणामी, मुख्य विषय बाजूला पडला. आता नव्या सरकारने सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी २५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी काम झालेले प्रकल्प रद्द करून त्याची यादी सादर करण्याची धमक राज्यकर्त्यांना दाखवावी लागणार आहे.अवकाळी पाऊस किंवा गारपिटीमुळे गेल्या तीन-चार वर्षांत सातत्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. हवामानातील बदलामुळे ही आपत्ती उद्भवते. सरकारला याबाबत अधिक खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या हवामानविषयक यंत्रणेबरोबर समन्वय वाढवावा लागणार आहे. कारण अवकाळी पाऊस आणि गारपीट राज्याची पाठ सोडत नाही. आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना पॅकेज जाहीर झाल्यावर विरोधात बसणाऱ्या भाजपच्या वतीने टीका केली जायची. आता सत्तेत बसलेल्या भाजप सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या दोन आठवडय़ांत सुमारे १५ हजार कोटी पॅकेजेसच्या माध्यमातून जाहीर केले आहेत. यातील सात हजार कोटींचे पॅकेज हे दुष्काळी भागासाठी आहे. तर पुढील पाच वर्षांत ३५ हजार कोटी खर्च करून दुष्काळ निवारणावर खर्च केला जाणार आहे. याचाच अर्थ चालू आर्थिक वर्षांत सात हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. ही सारी रक्कम अर्थसंकल्पातून द्यावी लागेल. एवढय़ा रकमेची तरतूद कशी केली जाणार याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. नाहीतर ‘शेतकरी उपाशी आणि पॅकेज कागदावरी’ असे चित्र निर्माण व्हायचे.-पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्रीवास्तव नाकारू नकादेशभर शेतकरी आत्महत्या करतो आहे हे वास्तव देशाच्या माजी पंतप्रधानांनीही स्वीकारले होते. त्यावरचे विविध अहवालही शेतकऱ्यांची दुरवस्था मान्य करणारे आहेत. अग्रलेखात ‘श्रीमंत शेतकरी’ हा उल्लेख आलेला आहे. हा श्रीमंत शेतकरी कोण, याविषयी गल्लत झालेली दिसते. पुढारी शेतकरी हा निश्चितच श्रीमंत आहे. पण हे जे पुढारी शेतकरी आहेत ते श्रीमंत आहेत, त्यांची शेती जमिनीत पिकते म्हणून नाही तर राजकारणामध्ये त्यांची शेती बदाबदा पिकते. गल्लत होते ती अशी की पुढारी शेतकऱ्यांनाच डोळ्यांसमोर ठेवून श्रीमंत शेतकरी अशी संकल्पना त्यांना चिकटवली जाते. असा शेतकरी पश्चिम महाराष्ट्रात आहे, विदर्भ आणि मराठवाडय़ात आहे. हे खरे आहे की, ओलिताच्या शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अनुदाने लाटता येतात. कोरडवाहू शेतकऱ्याला ते अनुदान मिळत नाही. अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक ही संकल्पना फसवी आहे. देशामध्ये १८ एकर ओलिताची जमीन आणि ५४ एकर कोरडवाहू शेती अशी कमाल मर्यादा आहे. स्वाभाविकपणे कोरडवाहू जमीनधारणा अधिक आहे. त्यामुळेच विदर्भात किंवा मराठवाडय़ामध्ये १५ एकरची शेती असलेल्या असंख्य शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्या तुलनेमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जमीनधारणा कमी असूनसुद्धा बऱ्यापैकी जीवन जगणारा शेतकरी आढळून येतो. -चंद्रकांत वानखेडे, शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक
