आणखी महिन्याभराने, ५ सप्टेंबरच्या शिक्षक दिनी शिक्षक या घटकाबद्दल भरपूर चर्चा होईल.. प्रघातच आहे तसा! त्याआधी, शिक्षक होण्यासाठी जे शिक्षण-प्रशिक्षण आवश्यक असते, त्याची सद्य:स्थिती दाखवणारे हे टिपण.. नोकरीची खात्री नसल्याने बी. एड्. होण्यास फार जण येतच नाहीत, अशी स्थिती असताना हा अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा करण्याचे घाटते आहे, त्यामागे कोणाचा, कोणता विचार होता, याच्या तपशिलांसह..राष्ट्राच्या प्रगतीत ‘शिक्षक’ हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक आहे. त्यामुळे आपल्यासारख्या विकसनशील देशात या महत्त्वपूर्ण घटकाच्या प्रशिक्षणाबाबत उदासीनता असू नये, ही अपेक्षा रास्त आहे. त्यासाठी देशाच्या पातळीवर प्रयत्नही सुरू असतात, परंतु शिक्षक प्रशिक्षणाकडे शिक्षकाची नोकरी मिळण्याचा राजमार्ग म्हणूनच पाहिले गेल्याचे परिणाम अटळ आहेत. ‘शिक्षणशास्त्र’ या विद्याशाखेकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ओघ गेल्या काही वर्षांत घटतच चालला आहे. जेव्हा सर्वच पर्याय बंद होतील तेव्हाच डी. एड्. किंवा बी. एड्.कडे येण्याचे प्रमाण आज वाढत असलेले दिसून येत आहे; कारण या क्षेत्रात नोकरीची हमी आता कमीच होते आहे. महाराष्ट्र शासनाचा नवा ‘स्टाफिंग पॅटर्न’ आणि पटसंख्येच्या नव्या निकषामुळे राज्यातील तब्बल ६० हजारांहून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार होते. विविध शिक्षक संघटनांनी केलेल्या तीव्र विरोधापुढे तूर्तास तरी शासनाने या निर्णयास स्थगिती दिली खरी, पण राज्यातील विविध अनुदानित महाविद्यालयांतील जवळपास ३२ साहाय्यक व सहयोगी प्राध्यापकांना अतिरिक्त ठरविण्यात आलेले आहे. यामध्ये १५ वर्षांपर्यंत कार्यरत असलेल्या सहयोगी प्राध्यापकांनाही अतिरिक्त ठरविण्यात आले आहे. दुसरीकडे, शासकीय व अनुदानित शाळा व महाविद्यालये यांना आपल्या सर्व जागा पूर्ण भरणे हे कठीण आव्हान बनले आहे. या क्षेत्रातील अशी वस्तुस्थिती सकारात्मक मुळीच नाही. सध्याच्या शिक्षक प्रशिक्षणाद्वारे बहुविध बुद्धिमत्तेच्या विद्यार्थ्यांना प्रभावीपणे अध्यापन करण्याची क्षमता प्राप्त करून दिली जाते का? हा गंभीर प्रश्न आहे. कोणत्याही क्षेत्रातील प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर लगोलग संबंधित क्षेत्राची १०० टक्के जबाबदारी त्या प्रशिक्षणार्थीवर सोपविण्यात येत नाही. मात्र शिक्षक प्रशिक्षणाबाबत हे दिसून येते व तेही आठ ते नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणाद्वारे! आजही बी. एड्. महाविद्यालयांतील प्राध्यापक साधारणत: मागील दीड महिन्यापासून विद्यार्थ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. महाराष्ट्र शासनाची बी. एड्. प्रवेश प्रक्रिया २३ जुलैपासून सुरू झाली आहे. म्हणजेच १५ ऑगस्टपर्यंत तरी महाविद्यालयात पुरेसे प्रवेश होतील, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. मागील शैक्षणिक वर्षी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत ३७९ अध्यापक महाविद्यालये सहभागी होती व एकंदर ३४,४१५ उपलब्ध जागांपैकी केवळ २२,०९४ विद्यार्थी प्रवेशित झाले. म्हणजेच १२,३२१ प्रवेश रिक्त राहिले. या वर्षी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत जवळपास केवळ ३२५ अध्यापक महाविद्यालये सहभागी झाली आहेत. हे व यासारख्या विविध घटकांमुळे शिक्षक प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता हळूहळू कमी होत चालली आहे. याचाच परिणाम शिक्षक प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर झालेला दिसून येतो. शिक्षक प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबतची स्थिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निदर्शनास आली. यूजीसीचे अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश यांनी, ‘शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाकडे व शिक्षणशास्त्र विभागांकडे विद्यापीठांनी अधिक गांभीर्याने व अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे,’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे व याबाबतचे पत्र सर्व विद्यापीठांना पाठविण्यात आलेले आहे. जी विद्यापीठे यूजीसीचे अनुदान घेतात अशा सर्व विद्यापीठांना बाराव्या योजनेंतर्गत शिक्षणशास्त्र विभाग स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. (सध्या जवळपास केवळ १२० विद्यापीठांमध्येच हा विभाग कार्यरत आहे) शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविताना तो ‘एनसीटीई’ने सुचविलेल्या ‘नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एज्युकेशन (२००९)’ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना व तत्त्वांप्रमाणेच राबवावा, शिक्षक प्रशिक्षणाचा एकात्मिक कार्यक्रम (इंटिग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम) तयार करण्यावरही भर द्यावा, असे हे पत्र सांगते. शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेतील प्राध्यापकांसाठी अकॅडमिक स्टाफ कॉलेजने विशेष ओरिएन्टेशन व रिफ्रेशर ट्रेिनग प्रोग्राम निर्माण करावेत व या संदर्भातील अहवाल यूजीसीला पाठवावा, अशी अपेक्षाही या पत्राद्वारे डॉ. वेद प्रकाश यांनी व्यक्त केली आहे. या अपेक्षा योग्यच आहेत, परंतु यूजीसीच्या अध्यक्षांना त्या व्यक्त कराव्या लागाव्यात, यातून या शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेच्या सद्यमर्यादा स्पष्ट होतात. अर्थात, या क्षेत्रातही बदल घडत आहेत. शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे राष्ट्रीय पातळीवर नियोजन व विकसन करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) ही संस्था कार्यरत आहे. मागील काही कालावधीमध्ये ‘एनसीटीई’ने एकंदरीतच शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये आमूलाग्र बदल करण्यास सुरुवात केल्याचे दिसते. न्या. जे. एस. वर्मा आयोग तसेच त्यानंतर नेमल्या गेलेल्या प्रा. पूनम बत्रा समिती व प्रा. एन. के. जंगिरा समिती या दोन्ही समित्यांच्या शिफारशींना अनुसरून हे बदल घडवले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये नेमलेल्या न्या. वर्मा आयोगाने शिक्षक प्रशिक्षणाच्या सद्य:स्थितीचा अभ्यास करून प्रशिक्षणाच्या गुणवत्ता वृद्धीसाठीच्या शिफारशी ‘व्हिजन ऑफ टीचर एज्युकेशन इन इंडिया : क्वालिटी अ‍ॅण्ड रेग्युलेटरी पर्स्पेक्टिव्ह’ या ऑगस्ट २०१२ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात स्पष्ट केलेल्या आहेत. यापैकी शिफारस क्र. २, ३, ४ , ६, ९ आणि ११ या अनुक्रमे अशा : शासनाने सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षणासाठी स्थानिक परिस्थितीची विविधता विचारात घेऊन पारदर्शक पूर्वपरीक्षा चाचणी घेण्यासाठी पूर्ण अभ्यास करावा, शिक्षक-प्रशिक्षण हा उच्च शिक्षण प्रक्रियेचाच एक भाग बनावा व शिक्षण-प्रशिक्षणाचा कालावधी वाढवावा (बी.एड्. दोन वर्षे, एम.एड्.देखील दोन वर्षे), शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थांना बहुशाखीय व आंतरशाखीय वातावरण प्रस्थापित करून देणे, सर्व सेवापूर्व शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थांना एक शाळा ‘प्रयोगशाळा’ म्हणून (वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालय असते तशी) जोडली जावी आणि शाळेतील शिक्षकांना शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थेत तर शिक्षक-प्रशिक्षकांना शाळेत व्हिजिटिंग फॅकल्टी अध्यापन करण्याची संधी निर्माण करावी. वर्मा आयोगाच्या सर्व शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी प्रा. पूनम बत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. बत्रा समितीने मे २०१४ मध्ये ‘रिव्हिजन ऑफ रेग्युलेशन्स, नॉर्म्स अ‍ॅण्ड स्टॅण्डर्ड्स ऑफ द एनसीटीई’ हा अहवाल सादर केला. यामध्ये यातही बी.एड्., एम.एड्. अभ्यासक्रमांचा कालावधी दुप्पट करण्याचे म्हटले होते. एम.एड्. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी बी.एड्.ची सक्ती दूर करून, कोणत्याही शाखेतील पदव्युत्तर पदवी असेल किंवा डी.एड्. करून पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाले असेल तर एम.एड्.साठी प्रवेश मिळावा, ज्यांनी दोन वर्षांचे बी.एड्. पूर्ण केले असेल त्यांना एम.एड्.चे एकच (अंतिम) वर्ष पूर्ण करून पदव्युत्तर पदवी द्यावी, अशाही शिफारशी बत्रा समितीने केल्या. त्याच सुमारास, १३ मे २०१४ रोजी प्रा. एन. के. जंगिरा समितीचा अहवालही प्रसिद्ध झाला. या जंगिरा अहवालाने न्या. वर्मा आयोगाच्या शिफारस क्र. २, ३, ४ , ६, ९ आणि ११ च्या अंमलबजावणीची दिशा ठरवली. ‘एक वर्षांच्या बी.एड्.ची यंदा (२०१४-१५) शेवटची बॅच असणार, असेही या समितीच्या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यात १९६६ पासूनची ही शिफारस आता पूर्णत्वास येत आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षी आपले शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय सुरू ठेवायचे असेल तर महाविद्यालयांना आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन स्वीकारून नवीन बहुविध अभ्यासक्रम सुरू करणे, एकात्मिक (आंतरविद्याशाखीय) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणे हे आवश्यक आहे. या सर्व प्रयत्नांद्वारे शिक्षक प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल का? याचे उत्तर येणाऱ्या काळात आपणास नक्कीच मिळेल. या वर्षी नव्हे, परंतु पुढील वर्षी बदल घडतील. एकंदरीतच केंद्र व राज्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून शिक्षक प्रशिक्षणाच्या विषयास नवसंजीवनी देण्याची पावले टाकली जात आहेत. आजच्या या ज्ञानाधिष्ठित समाजात प्रत्येक पालक आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणाबाबत जागरूक व संवेदनशील असलेले दिसून येतात. मात्र मोठमोठय़ा शाळेत प्रवेश मिळवून देणे म्हणजेच जागरूकता नव्हे. लहान, मोठा, शेतकरी, कामगार, व्यापारी, नोकरदार हे सर्वच घटक शिक्षण या विषयाशी प्रत्यक्षरीत्या संबंधित आहेतच. मग आपल्या पाल्यांना घडविणारे, देश घडविणारे शिक्षक कसे घडतात? या शिक्षकांचे प्रशिक्षण काय असते, याबाबतही समाजातील सर्व घटक जागरूक असावेत. या दृष्टीने ‘एनसीटीई’च्या संकेत स्थळावर () प्रा. पूनम बत्रा समितीचा अहवाल जनमतासाठी पाच ऑगस्टपर्यंत खुला असला, तरी या सर्व प्रतिक्रिया सर्वाच्या वाचनासाठी तेथेच (ऑनलाइन) खुल्या असत्या, तर या मंथनाला वेग आला असता.लेखक मुंबईत ‘एसएनडीटी महिला विद्यापीठा’च्या पीव्हीडीटी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक आहेत.त्यांचा ई-मेल gachavan@gmail.comउद्याच्या अंकात अजित बा. जोशी यांचे ‘प्रशासनयोग’ हे सदर.
