महेश सरलष्कर कर्नाटक प्रयोगातच काँग्रेसच्या पुढील वाटचालीची दिशा सोनिया गांधी यांनी घालून दिलेली होती, मात्र त्यावर अंमल झाला नाही. सोनियांच्या हातात पक्षाची सूत्रे आल्यावर त्यांनी महाराष्ट्राच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा- काँग्रेसला टिकायचे असेल तर कुठे आणि कशी तडजोड केली पाहिजे, हे दाखवून दिले आहे.. सोनिया गांधी यांनी शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात देशाच्या लोकशाहीला भाजपकडून किती मोठा धोका असू शकतो, याची भीती एका वाक्यात स्पष्ट केलेली आहे. शिवसेनेला पाठिंबा देताना बिगरभाजप सरकार स्थापन करण्याला सोनियांनी प्राधान्य दिले, हे या पत्रातून अधोरेखित होते. राज्यातील महाविकास आघाडीत काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकाचा सहकारी पक्ष आहे. काँग्रेसने गौण भूमिका स्वीकारून राज्यात बिगरभाजप सरकार बनवण्यास मदत केली. त्यामागे महाराष्ट्रातील नेत्यांचा विशिष्ट दृष्टिकोन असू शकतो; पण देशाच्या व्यापक राजकारणासाठी महाविकास आघाडीचे महत्त्व ओळखून तिला पाठिंबा देण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयाचे श्रेय सोनिया गांधी यांच्याकडेच जाते. काँग्रेसला राहुल गांधी यांच्याकडून पुन्हा सोनियांकडे का जावे लागले, याचेही उत्तर या निर्णयात मिळू शकते. शिवसेनेला पाठिंबा देण्यास काँग्रेसच्या काही केंद्रीय नेत्यांनी तीव्र विरोध केल्याचे सांगितले जाते. त्यासाठी या नेत्यांनी राहुल गांधी यांना हस्तक्षेप करण्याचा आग्रह केला होता. महाविकास आघाडीला पाठिंबा द्यायचा की नाही, पाठिंबा बाहेरून असेल, की थेट सत्तेतच सहभागी व्हायचे, या तीन मुद्दय़ांवर काँग्रेसमध्ये चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होते. त्यात राहुल गांधी यांचा सहभाग नव्हता. पण महाविकास आघाडीत मोडता घालण्यासाठी राहुल यांचा वापर मात्र केला जात होता आणि राहुल यांनी तो होऊही दिला. पक्षाची सूत्रे राहुल यांच्याकडे होती तेव्हा जुन्याजाणत्यांना बाजूला करण्याची मोहीम आखली गेली होती. पण सूत्रे पुन्हा त्या जुन्याजाणत्यांच्याच हातात आली आहेत. तरुण तुर्काकडे व्यापक राजकारण करण्याची क्षमता तेव्हाही नव्हतीच. आत्ताही बिगरभाजप राजकारणाची संधी हातातून जाऊ नये यासाठी दूरदृष्टी दाखवायला हवी होती, तीही दाखवली गेली नाही. महाविकास आघाडी बनवण्याची प्रक्रिया ही काँग्रेसमधील तरुण तुर्कासाठी भविष्यात पक्षासाठी यशस्वी राजकारण करण्यासाठी मिळालेली शिकवण ठरावी. देशातील भाजपप्रणीत विद्यमान राजकीय परिस्थितीचे भान ठेवून काँग्रेस पक्षाला तडजोड केली पाहिजे, तरच भाजपविरोधात लढाई लढता येईल, याची जाणीव सोनियांना आहे. दीड वर्षांपूर्वी कर्नाटकातही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात सोनियांनीच महत्त्वाची भूमिका घेतली होती. पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी असले तरी सोनियांनी देवेगौडा आणि कुमारस्वामी यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)च्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकात बिगरभाजप सरकार बनवले गेले. हे सरकार टिकले नाही हा भाग वेगळा. आताही राज्यातील बिगरभाजप सरकार टिकवण्याची जबाबदारी राज्यातील नेत्यांवर असेल. सोनियांनी खरे तर कर्नाटक प्रयोगातच काँग्रेसच्या पुढील वाटचालीची दिशा घालून दिलेली होती. मात्र त्यावर अंमल झाला नाही. सोनियांच्या हातात पक्षाची सूत्रे आल्यावर त्यांनी महाराष्ट्राच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा- काँग्रेसला टिकायचे असेल तर कुठे आणि कशी तडजोड केली पाहिजे, हे दाखवून दिले आहे. देशाचे राजकारण आपल्याभोवतीच फिरते, असा गैरसमज अजूनही काँग्रेस नेत्यांच्या मनात आहे. शिवसेनेला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेसने इतका वेळ घेतला की, ‘लपूनछपून’ सरकार बनवण्यात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यशस्वीच झाले होते. शरद पवारांच्या भावनिक मुत्सद्देगिरीमुळे बिगरभाजपचा राज्यातील प्रयोग कोसळण्यापासून वाचला. काँग्रेसने शिवसेनेबाबत साशंक असणे समजण्याजोगे होते. शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये थेट संपर्क कधी झालेला नव्हता. इथे तर सत्तेच्या वाटाघाटी करायच्या होत्या. त्यामुळे सोनियांनी पक्षांतर्गत अनेकांना स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी दिली असावी. त्यात अखेर महाराष्ट्रातील नेत्यांचा पगडा भारी पडला. त्यांच्यापुढे दाक्षिणात्य लॉबीला माघार घ्यावी लागली. राज्यात सत्तेत सहभागी होण्याचे प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे सोनियांनी उचलून धरताना परिस्थितीनुसार निर्णयप्रक्रियेत राजकीय संतुलन राखले पाहिजे याची जाणीवही अहंमन्य काँग्रेसजनांना करून दिली. राज्यातील महाविकास आघाडी ही अनैसर्गिक युती आहे; त्यामुळे ती टिकण्याची शक्यता नाही, याच आशेवर सध्या भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेते आणि त्यांचे समर्थक दिवस काढत आहेत. विरोधकांची ही सत्ता टिकेल की नाही, हे भविष्यात समजेलच; पण राज्यातील प्रयोगातून देशपातळीवर बिगरभाजप राजकारणासाठी धडा घालून दिलेला आहे, हे मात्र नक्की. एवढय़ाचसाठी सोनिया गांधी आणि पर्यायाने काँग्रेसचा शिवसेनेच्या आघाडी सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
