19 January 2019

News Flash

ऑगस्टाप्रकरणीही काँग्रेसचा खोटारडेपणा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राफेल विमानांच्या बाबतीत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा खोटारडेपणा स्पष्ट झाला.

(संग्रहित छायाचित्र)

विश्वास पाठक

काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष आणि खासदार अशोक चव्हाण यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारने ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीस काळ्या यादीतून वगळले, अशा कंपनीला ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमात सहभागी करून घेतले असे विविध आरोप केले होते. त्या आरोपांचा प्रतिवाद करणारे टिपण..

ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यात मोदी सरकारने पकडून आणलेल्या दलाल आरोपी मिशेलने ‘मिसेस गांधी’ नाव घेतल्यानंतर घाबरलेला काँग्रेस पक्ष कांगावा करत आहे. मूळ विषयावरून लक्ष हटावे आणि आपल्या नेत्याचा भ्रष्टाचार उघडकीस येऊ  नये यासाठी त्या पक्षाच्या नेत्यांचा आटापिटा चालला आहे. त्यासाठी खोटे बोलण्याचा प्रकार धक्कादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राफेल विमानांच्या बाबतीत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा खोटारडेपणा स्पष्ट झाला. तरीही काँग्रेस नेते धडा शिकायला तयार नाहीत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या सोमवारी पत्रकार परिषदेत ऑगस्टा वेस्टलॅण्डचे सत्य सांगितल्यानंतर बिथरलेल्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी काही सवाल उपस्थित केले आहेत. ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला तर या सवालांचे जबाब देता येतात आणि त्यातून चव्हाण यांनी केलेली दिशाभूलही स्पष्ट होते.

चव्हाण यांचा पहिला सवाल आहे की, ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड – फिनमेकानिकाला ब्लॅकलिस्टेड कंपन्यांच्या यादीतून का वगळले?

त्यांनी पूर्णपणे चुकीची माहिती देत हा प्रश्न विचारला आहे. प्रत्यक्षात त्यांच्या काँग्रेस सरकारने कधीही ऑगस्टा वेस्टलॅण्डला काळ्या यादीत टाकलेच नाही. हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचे इटलीच्या न्यायालयात उघड झाल्यावर त्या वेळच्या काँग्रेस सरकारने लोकलज्जेस्तव कंत्राट रद्द केले. पण तरीही काँग्रेसचे इटलीच्या ऑगस्टावरील प्रेम कायमच होते. याबाबतीत रेकॉर्ड तपासले की दिसते, ५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी काँग्रेसचे नेते व तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी राज्यसभेत माहिती दिली होती की, या कंपन्यांच्या ब्लॅकलिस्टिंगचा निर्णय अजूनही घेण्यात आला नाही! प्रत्यक्षात ऑगस्टा वेस्टलॅण्डच्या ब्लॅकलिस्टिंगचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात संरक्षण मंत्रालयाच्या दोन परिपत्रकाच्या माध्यमातून झाला. पहिल्यांदा ३ जुलै २०१४ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने ऑगस्टा वेस्टलॅण्डच्या विरुद्ध आदेश काढला आणि या कंपनीकडून कोणतीही खरेदी करण्याचा निर्णय स्थगित केला. त्यासाठी कारण दिले की, कंपनीविरुद्ध सीबीआयची कारवाई चालू आहे. लगेचच पुढच्या महिन्यात २२ ऑगस्ट रोजी संरक्षण मंत्रालयाने दुसरे परिपत्रक काढले. त्यातील मुद्दा क्रमांक ५ मध्ये असे नमूद केले की, फिनमेकानिकाच्या अंतर्गत सदर कंपनीस कोणत्याही नवीन टेंडर प्रक्रियेमध्ये भाग घेऊ देऊ नये. फिनमेकानिका ही ऑगस्टा वेस्टलॅण्डची पालक कंपनी आहे, अर्थात ऑगस्टा वेस्टलॅण्डला ब्लॅकलिस्ट केले.

चव्हाण यांचा दुसरा, तिसरा व चौथा सवाल आहे की, ब्लॅकलिस्टेड कंपनी ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड – फिनमेकानिकाला ‘मेक इन इंडिया’त का सहभागी करून घेतले? ब्लॅकलिस्टेड कंपनी ऑगस्टा वेस्टलॅण्डला फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाकडून (एफआयपीबी) गुंतवणुकीची परवानगी देऊन एडब्ल्यू ११९ सैनिक हेलिकॉप्टर उत्पादनाची परवानगी का दिली? ब्लॅकलिस्टेड कंपनी ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड कंपनीला शंभर नौसेना हेलिकॉप्टरसाठी बोली लावण्याची परवानगी का दिली? या तीनही सवालांचा एकत्रित विचार करायला हवा, कारण त्यामध्ये गुंतागुंत आहे.

मोदी सरकारच्या काळात संरक्षण मंत्रालयाने या कंपनीला सुरक्षाविषयक हेलिकॉप्टर्स घेण्यासाठी ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड, इटली या ब्लॅकलिस्टेड केले होते. त्याची माहिती वर दिलीच आहे. त्यांच्या उत्पादन आणि गुणवत्तेबाबतचा मुद्दा नव्हता तर काँग्रेसच्या काळात खरेदीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे ब्लॅकलिस्ट केले होते. याबाबतीत एक पार्श्वभूमी ध्यानात घ्यायला हवी. यूपीए सरकारच्या काळातच २०११ साली टाटा सन्स आणि ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड, नेदरलॅण्ड्स यांचे जॉइंट व्हेंचर झाले होते. यूपीएच्या काळातच २ सप्टेंबर २०११ रोजी परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (एफआयपीबी) ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड, नेदरलँड व टाटा सन्स यांच्या जॉइंट व्हेंचरला थेट परकीय गुंतवणुकीची मान्यता दिली होती. त्यानंतर ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड, नेदरलॅण्डच्या ऐवजी दोन कंपन्यांतील सामंजस्यानुसार ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड, इटली ही कंपनी आली. एफआयपीबीने मूळ जॉइंट व्हेंचरला मान्यता दिली होतीच. आता नाव बदलण्यासाठीचा प्रस्ताव आला होता. मुळातील मंजुरी टाटांच्या जॉइंट व्हेंचरला होती व ती काँग्रेस सरकारच्या काळातच देण्यात आली होती, हे ध्यानात ठेवायला हवे. नव्या परिस्थितीत भागीदाराच्या ‘चेंज ऑफ नेम’ला एनडीएच्या काळात भारतात उत्पादन होण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. यामध्ये ऑगस्टा वेस्टलॅण्डवर कोणतीही कृपा करण्यात आली नाही. वस्तुस्थिती न मांडता सोयिस्कर प्रश्न विचारून संभ्रम निर्माण करण्याचे अशोकरावांचे कौशल्य विशेष आहे.

ऑगस्टा वेस्टलॅण्डला मेक इन इंडियात का सामील केले आणि बोली लावण्याची परवानगी का दिली, हे दिशाभूल करणारे प्रश्न आहेत. एकदा ब्लॅकलिस्ट केल्यावर अशा प्रकारची परवानगी ऑगस्टा वेस्टलॅण्डला दिलेलीच नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, ऑगस्ट २०१२ला भारतीय नौदलाने हेलिकॉप्टर्ससाठी ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल’ मागवली. त्यात अनेक कंपन्या होत्या. त्यामध्ये ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड होती. त्यांनी ‘टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल’ मार्च २०१३ला सादर केले. त्यावेळी हेलिकॉप्टर घोटाळा उघड झाला होता तरीही त्या कंपनीचा प्रस्ताव काँग्रेसच्या सरकारने का स्वीकारला याचे उत्तर चव्हाण यांनीच दिले पाहिजे. जशी काँग्रेस सरकारने ऑगस्टा वेस्टलॅण्डला काळ्या यादीत टाकण्यात टाळाटाळ केली होती तसाच हा प्रकार होता. मोदी सरकारने नंतर ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द केली. त्यानंतर हेलिकॉप्टर्स भारतातच उत्पादित केली पाहिजेत, अशी अट घालून नव्याने ऑगस्ट २०१७ला प्रस्ताव मागवले. यामध्ये १११ नेव्हल युटिलिट हेलिकॉप्टर्स आणि १२३ नेव्हल मल्टिरोल हेलिकॉप्टर्स होते. त्यासाठी लॉकहीड मार्टिन व बेल हेलिकॉप्टर्स, अमेरिका तसेच एअरबस हेलिकॉप्टर्स, फ्रान्स आणि रशियन हेलिकॉप्टर्स यांनी प्रस्ताव सादर केले. या कंपन्यांसोबत जॉइंट व्हेंचर करून अनेक भारतीय कंपन्यांनी सहभाग घेतला. मात्र ऑगस्टा वेस्टलॅण्डने स्वतंत्रपणे कोठेही निविदा दाखल केल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

चव्हाण यांचा पाचवा सवाल तर असत्यावर आधारित आहे. त्यांनी विचारले आहे की, मोदी सरकार ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड विरोधातील/ फिनमेकानिका विरोधातील सर्व खटले हरल्यावरही अपील का केले नाही?

ते म्हणतात की, ‘‘मोदी सरकार ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड विरोधातील सर्व खटले हरले, पण एकाही खटल्यात अपील केले नाही. ८ जानेवारी २०१८ला इटलीच्या न्यायालयाने याप्रकरणी ऑगस्टा वेस्टलॅण्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिएसेपे ओर्सी व माजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली. १७ सप्टेंबर रोजी इटलीच्या मिलान येथील उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात भारतीय अधिकाऱ्यांकडून कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही असे सांगितले. इथेही मोदी सरकार हरले पण त्यांनी अपील केले नाही.’’

चव्हाण यांचा प्रश्न असत्यावर आधारित आहे. मुळात इटलीमध्ये फिनमेकानिका व ऑगस्टाच्या अधिकाऱ्यांना अटक झाली व कनिष्ठ न्यायालयात शिक्षा झाली ती हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी भारतात लाच दिल्याबद्दल. ही कारवाई तेथील सरकारने केली, त्या वेळच्या काँग्रेस सरकारने नाही. पुढे इटलीतील न्यायालयाने न्यायनिवाडा केला. वरिष्ठ न्यायालयाने अपिलात मान्य केले की, या दोघांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे नाहीत पण भ्रष्टाचार झाला आहे. इटालीतील या संपूर्ण खटल्यांमध्ये मोदी सरकारचा काय संबंध होता, हे चव्हाण यांनी आधी सांगावे आणि मग मोदी सरकार हरले आणि अपील केले नाही, म्हणावे.

मोदी सरकार आता खटला दाखल करेल. मिशेलची चौकशी पूर्ण झाली आणि त्याने नाव घेतलेल्या श्रीमती गांधी, इटालियन बाईचा मुलगा, आर, एपी हे कोण आहेत हे सुद्धा स्पष्ट झाले की, भारतीय न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होईल आणि मग मोदी सरकार खटल्याचा पाठपुरावा करेल.

चव्हाण यांचा सहावा सवाल आहे की, ख्रिश्चन मिशेलचा वापर करून, खोटय़ा कथा रचून मोदी सरकार स्वत:चा भ्रष्टाचार आणि घोटाळे लपवण्यासाठी का करत आहे?

चव्हाण हे जुन्या सरकारच्या सवयीने बोलत आहेत. सरकार म्हणजे भ्रष्टाचार आणि घोटाळे असायचेच असे आधीच्या सरकारमध्ये होते. पण आता मोदी सरकारमध्ये तसे नाही आणि लपविण्यासारखेही काही नाही. त्यामुळे मिशेलचा वापर करायचे काही कारणच नाही. राफेलची कथा काँग्रेसने रचली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे काँग्रेस अध्यक्षांसह सर्व जण कसे तोंडघशी पडले हे सर्वानी पाहिलेच. मिशेलच्या खऱ्या कथा खटल्याच्या सुनावणीत बाहेर येतील. त्या वेळी अनेक अद्भुत गोष्टी बाहेर येतील. तोपर्यंत एवढेच पुरे.

लेखक महाराष्ट्र भाजपचे प्रवक्ते आहेत.

vishwas@zeromilec.com

First Published on January 4, 2019 1:24 am

Web Title: congresss liability in augusta case