डॉ. मानसी गोरे जानेवारी २०१५ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजमापाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची वेगळी पद्धत सुरू झाली. पायाभूत वर्षबदलामुळे देशांतर्गत उत्पन्नाच्या वाढीत भरघोस वाढ झाल्याचे दिसून आले. यातून एका नवीन वादाला तोंड फुटले. या बदलामागचे वास्तव स्पष्ट करणारे टिपण.. एखाद्या राष्ट्राची आर्थिक प्रगती कशी होत आहे हे ठरविण्याच्या अनेक निकषातील अत्यंत महत्त्वाचा निकष म्हणजे त्या राष्ट्राचे एकूण उत्पन्न व ते निर्माण करण्याचा वेग. अशाच प्रकारे भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्नही मोजले जाते. यात भारताच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या मध्यवर्ती सांख्यिकी कार्यालयाच्या (सीएसओ) अखत्यारीतील अनेक संस्था उदा. राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था फार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सीएसओ या मोजमापात साधारणपणे तीन हजार माहितीस्रोत व अंदाजे ३०० सर्वेक्षणे यांच्या माध्यमातून भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणे व त्याबाबतचे प्रस्तावित अंदाज मांडणे अशी कामे आजवर करत आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये या संस्थेने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजमापाची आंतराष्ट्रीय पातळीवरची वेगळी पद्धत सुरू केली आणि तेव्हापासून एका नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. या संस्थेने खरे तर केवळ पायाभूत वर्ष पूर्वीच्या २००४-०५ ऐवजी २०११-१२ असे बदलले. पायाभूत वर्ष बदलणे हे या पूर्वीही केले गेले. बदलत्या काळानुसार अशा पद्धतीचा वर्षबदल हा अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेचे प्रतीक आहे. भारतात दर दहा वर्षांनी असा बदल केला गेला आहे. अशा बदलामुळे सर्वसाधारणपणे राष्ट्रीय उत्पन्नात व त्याच्या वाढीच्या वेगात अतिशय किरकोळ बदल होणे अपेक्षित आहे. निरपेक्ष राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकारात सुधारित अंदाजात आधीच्या अंदाजाच्या तुलनेत ३.४ टक्के घट झालेली दिसत असली तरी या वेळी मात्र एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या वाढीच्या दरात या पायाभूत वर्षबदलामुळे एकदम ४.८ टक्के ते ६.२ टक्के इतका भरघोस बदल झालेला दिसला, म्हणूनच २०१५ मध्ये झालेल्या २०११-१२ या पायाभूत वर्षबदलाचा ऊहापोह अजूनही सुरू आहे. त्यामुळेच कदाचित सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजमापाबद्दल विशेष कुतूहल निर्माण झालेले दिसते. याच दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय उत्पन्न, त्याचे मोजमाप व त्याला दिला जाणारा थोडासा राजकीय रंग याबाबतचे वास्तव जाणून घेणे आवश्यक आहे. मुळातच राष्ट्रीय उत्पन्न, त्यात येणाऱ्या अनेक संकल्पना व त्यांच्यातील गुंतागुंत हा विषय अर्थशास्त्राशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींना थोडासा कंटाळवाणा वाटतो. परंतु जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाहीतील सजग नागरिक म्हणून तरी या दीर्घ प्रक्रियेची थोडीफार का होईना पण माहिती असणे आवश्यक आहे. मुळात राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे एखाद्या राष्ट्राने एका वित्तीय वर्षांत निर्माण केलेल्या वस्तू व सेवा यांचे पशाच्या रूपात केलेले मूल्यमापन. यात आपण आयात व निर्यातसुद्धा गृहीत धरायला हवी. याचे कारण असे की, आपण काही वस्तूंची निर्यात करतो तेव्हा प्रथम त्यांचे उत्पादन करतोच. तसेच आयात केलेल्या वस्तू आपल्या उपभोगासाठी उपलब्ध होतात. म्हणूनच राष्ट्रीय उत्पन्न व एकूण देशांतर्गत उत्पन्न यात नेहमीच तफावत असते. राष्ट्राचे उत्पन्न ठरविताना एकूण उत्पादन, खर्च किंवा उत्पन्न यांपैकीकोणत्याही एका घटकाचा विचार केला जातो. याच बरोबर जेव्हा वस्तू व सेवा यांचे पशाच्या रूपात मूल्य ठरते तेव्हा त्यात चलनवाढीचा वेगदेखील महत्त्वाचा ठरतो. आणि इथेच पायाभूत वर्षांची संकल्पना महत्त्वाची ठरते. प्रत्येक वर्षांतील जीडीपी वाढीची तुलना ही पायाभूत वर्षांच्या जीडीपीशी करूनच आपल्याला खरोखरच देशातील वस्तू व सेवांचे उत्पादन वाढले आहे की नाही हे समजते. यात पायाभूत वर्ष ठरविताना ते अधिक जवळचे/ अलीकडचे असणे, त्यात चलनवाढ अथवा चलनघट नसणे, फार आर्थिक चढ-उतार नसणे म्हणजेच स्थिर असणे अशा अनेक गोष्टी विचारांत घेतल्या जातात. आता या पाश्र्वभूमीवर आपण २०११-१२ हा पायाभूत वर्षबदल का केला गेला व त्या बदलामुळे नक्की काय झाले ते पाहू. मुळातच भारत या आपल्या खंडप्राय देशांत संकलित माहितीच्या आधारे अशा पद्धतीने राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मूल्यमापन करणे हे अतिशय जिकिरीचे काम आहे. या संदर्भात बऱ्याच वर्षांपासून सांख्यिकीय माहितीची विश्वासार्हता हा कळीचा मुद्दा राहिला आहे. भारताच्या संघ-राज्य पद्धतीत राज्ये व त्याही पुढे जाऊन तालुका वा पंचायत पातळीवर उपलब्ध असणारे व होणारे माहितीचे स्रोत किती विश्वसनीय आहेत याबाबत खात्री नाही. एनएएस व एनएसएस यांच्या माहितीतदेखील खासगी उपभोग वा अन्न सोडून इतर खर्च यात खूप तफावत असते. केंद्र सरकारच्या पातळीवरदेखील वेगवेगळी मंत्रालये व मध्यवर्ती सांख्यिकी कार्यालय यांच्यात काही सुसंवाद आहे का, अशा अनेक समस्यांचा अभ्यास करणाऱ्या रंगराजन समितीने यावर अभ्यास करून ६२३ शिफारशी केल्या होत्या. त्याचबरोबर पूर्वीचे पायाभूत वर्ष २००४-०५ हे जागतिक वित्तीय संकटाच्या (२००८) पूर्वीचे होते. त्यानंतर एकूणच जागतिक पातळीवर अनेक आर्थिक घडामोडी घडल्या व अजूनही घडतच आहेत. उदा. ब्रिटनचे युरोपीय महासंघातून बाहेर पडणे, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध इ. या सर्व जागतिक घटनांचा आयात-निर्यात, विनिमय दर, परकीय गुंतवणूक, बचत, उपभोग अशा राष्ट्रीय उत्पन्न निर्धारित करणाऱ्या घटकांवर दूरगामी परिणाम होतो. वर सांगितलेल्या सर्व बाबींचा विचार करूनच १९९८ मध्ये स्थापन झालेल्या आजच्या भाजपप्रणीत लोकशाही आघाडी सरकारच्या कार्यकालात सीएसओने २००४-०५ ऐवजी २०११-१२ हे पायाभूत वर्ष ठरवून राष्ट्रीय उत्पन्नाचे सुधारित अंदाज सादर केले. एरवी ही घटना अत्यंत सामान्य मानली गेली असती, पण या पायाभूत वर्षबदलामुळे आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या वाढीच्या दरात एकदम ४.८ टक्के (आधीचे अंदाज) ते ६.२ टक्के (सुधारित अंदाज) इतका भरघोस बदल झालेला दिसला. त्याचप्रमाणे उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीतही लक्षणीय बदल दिसला. राजकीय दृष्टीने हे कदाचित भाजपप्रणीत लोकशाही आघाडी सरकारचे यश ठरेल की काय या विचाराने मग इतर राजकीय पक्षांनी या सुधारित अंदाजांवर व पायाभूत वर्षबदलावरच एक प्रश्नचिन्ह उभे केले. या राजकीय वादाच्या पलीकडे जाऊन या सर्व बाबींचा विचार करायचा झाला तर या संदर्भात ज्यांनी हा बदल केला त्या सीएसओची भूमिका नक्की काय होती ते पाहावे लागेल. ती अशी आहे : दोन्ही पायाभूत वर्षांच्या अंदाजातील मोजमापात, त्यांच्या पद्धतीत, माहितीस्रोतात, सर्वेक्षणातून मिळविलेल्या नवीनतम माहितीत फार फरक होते. पूर्वीच्या अंदाजात औद्योगिक उत्पादनाच्या मोजणीसाठी औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) वापरला गेला, तर सुधारित अंदाजात सकलतम मूल्यवर्धित (ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड-जीव्हीए) हा निकष लावला गेला. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक हा २५०० कंपन्यांच्या माहितीवर आधारित होता, तर जीव्हीएमध्ये एमसीए-२१ (कंपनी व्यवहार मंत्रालय) हे आधारभूत होते, ज्यात जवळजवळ ५.२४ लाख अवित्तीय खासगी कंपन्यांचासुद्धा समावेश केला गेला. या विस्तारित निकषामुळेच औद्योगिक उत्पादन वाढलेले दिसले. आधीच्या अंदाजात श्रमिकांनी निर्माण केलेल्या उत्पादनाचे मोजमाप सरासरी तत्त्वाने केले होते. त्यात स्वरोजगार असणारा किंवा कुटुंब श्रमिक यांचे योगदान सारखेच धरले गेले. परंतु श्रमिकांचे योगदान हे उत्पादन व उत्पादकता या संदर्भात ते कार्यरत असलेल्या उद्योगांनुसार बदलते व तेच राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजणीत धरणे अधिक योग्य आहे. सुधारित अंदाजात या घटकाची दखल घेऊन श्रमिकांची उत्पादकता मोजताना वेगवेगळ्या वर्गवारीनुसार परिमाणे लावून त्यांचे प्रभावी मोजमाप केले आहे. सुधारित अंदाजांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा घटक आणला गेला, तो म्हणजे आदान व प्रदान (इनपुट अ‍ॅण्ड आऊटपुट) यांचे चलनवाढीच्या दृष्टीने केलेले मोजमाप. याचप्रमाणे शेतीबाबतच्या सांख्यिकीय माहितीबद्दलही या सुधारित अंदाजांमध्ये विशेष काळजी घेतली गेली आहे. एकूणच अतिशय मोठय़ा प्रमाणात आपल्या देशांत सर्वच क्षेत्रांत असणारे असंघटित क्षेत्र व त्याच्या माहितीबाबतची विश्वसनीयता नसणे ही लक्षणीय बाब आहे व त्याचा विचार या सुधारित अंदाजात दिसतो. या अनुषंगाने इतकेच म्हणावेसे वाटते की, राष्ट्राच्या प्रगतीच्या संदर्भाने तरी राजकीय वादांच्या पलीकडे जाऊन सम्यक विचारांना प्राधान्य देणारी लोकशाही मूल्ये सर्व राजकीय पक्ष व आपण नागरिकांनी रुजविणे गरजेचे आहे. लेखिका अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात. manasigorev@gmail.com
