28 February 2021

News Flash

भागधारकांना दिलासा.. बँकांना काय?

बँकिंग नियमन कायद्यात जून, २०२० मध्ये केंद्र सरकारने एका वटहुकुमाद्वारे सुधारणा केल्या.

उदय पेंडसे

नागरी सहकारी बँकांचे नियंत्रण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे देण्यासाठी कायदे बदलण्याचा हेतू जर सहकारी बँकांचे भांडवल स्थिर राहावे हाही होता; तर मग रिझव्‍‌र्ह बँकेने या सहकारी बँकांच्या सभासदांवर निर्बंध घालण्याचीच गरज काय होती? ते निर्बंध आता ‘तात्पुरते’ उठले, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांची परवड अद्यापही का थांबवलेली नाही?

भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक ही आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक या नात्याने, बँकिंगविषयक बव्हंशी सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवणारी नियामक संस्था. नियंत्रक म्हणून काम करताना संबंधित क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या संस्थांकडे निरपेक्षतेने पाहणे, त्यांना समान भावनेने न्याय देणे महत्त्वाचे. पण नागरी सहकारी बँकांकडे पाहताना मात्र रिझव्‍‌र्ह बँक अनेकदा दुजाभाव बाळगताना दिसते किंवा दुर्लक्षच करताना दिसते. याचा उद्वेगजनक अनुभव नागरी सहकारी बँका आणि त्यांचे भागधारक हे गेले सहा महिने घेत आहेतच.

उशिरा सुचलेले शहाणपण

बँकिंग नियमन कायद्यात जून, २०२० मध्ये केंद्र सरकारने एका वटहुकुमाद्वारे सुधारणा केल्या. राष्ट्रपतींनी २७ जून २०२० पासून लागू केलेल्या अध्यादेशाद्वारे, हे बदल नागरी सहकारी बँकांना त्वरित लागू करण्यात आले. याच अध्यादेशाचे पुढे २० सप्टेंबर २०२० रोजी कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेला नागरी सहकारी बँकांवर व्यापक नियंत्रण मिळावे हा केंद्र सरकारचा या वटहुकूम व कायद्यामागील मुख्य हेतू होता. या बँकांना भविष्यात भांडवल पर्याप्ततेची चणचण भासू नये, तसेच सहकारी बँकांचे भांडवल स्थिर राहावे याही हेतूने या कायद्यात काही तरतुदी लागू करण्यात आल्या.

या बदलांद्वारे सहकारी बँकांनी त्यांच्या सभासदांना भागभांडवल परत करणे, नवीन भागभांडवल स्वीकारणे, तसेच प्रीमियम आकारून भागभांडवलाची विक्री करणे या सगळ्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अनुमती बंधनकारक करण्यात आली आणि त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने यासंबंधीच्या सूचना प्रसृत करणे अत्यावश्यक झाले. पण ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ या म्हणीचा प्रत्यय या सूचनांच्या बाबतही आला.

जूनअखेरीस राष्ट्रपतींचा अध्यादेश आला, सप्टेंबरमध्ये कायदा झाला; पण भागभांडवल परत करणे, नवीन भागभांडवल स्वीकारणे आणि सहकारी बँकांचे भागभांडवल सूचिबद्ध करणे, प्रीमियम आकारून त्याची विक्री करणे यांबाबत सूचना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला सवडच होत नव्हती.

या वर्षी ‘कोणत्याही (नागरी सहकारी) बँकांनी लाभांश वितरित करू नये’ असेही फर्मान रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढले होते. त्यात जणू भर म्हणून, आपले भांडवलही आता परत मिळत नाहीये या परिस्थितीने अनेक भागधारक घायकुतीला आले होते. ‘लाभांशबंदी फक्त या वर्षांपुरतीच आहे, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पुढील सूचना मिळाल्यावर आम्हाला तुमचे भागभांडवल नक्की परत करता येणार आहे’ या गोष्टी भागधारकांना समजावता समजावता सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यांचा, संचालकांचा जीव मेटाकुटीला आला. अनेक ठिकाणी वादविवादाचे व गैरसमजांचे प्रसंग उद्भवले. काही ठिकाणी बँकांच्या आर्थिक सक्षमतेबद्दलही अनावश्यक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

अजूनही अंतरिमच!

अशा सर्व स्फोटक परिस्थितीनंतर तसेच सहकारी बँकांच्या संघटनांनी दिलेली अनेक निवेदने, एकेका बँकेने केलेले पत्रव्यवहार, यांबाबत वर्तमानपत्रांतून उठत असलेली टीकेची झोड, या सगळ्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेची कुंभकर्णी व्यवस्था एकदाची जागी झाली आणि त्यांच्याकडून गेल्या आठवडय़ात, १३ जानेवारी २०२१ रोजी एक छोटेखानी आदेश निघाला. त्यात म्हटले आहे की, ज्या सहकारी बँकांची भांडवल पर्याप्तता (‘सीआरएआर’ : कॅपिटल टु रिस्क (वेटेड) अ‍ॅसेट्स रेश्यो) नऊ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी भांडवल परताव्यासाठी अर्ज केलेल्या सभासदांचे भागभांडवल परत करण्यास हरकत नाही. एवढय़ा विलंबाने काढलेला हा आदेशही, त्यातच लिहिल्याप्रमाणे, म्हणे केवळ अंतरिम आदेशच आहे.

परंतु जर एवढा साधासोपा (अंतरिम) आदेश काढायला एवढा विलंब लागला, तर अंतिम आदेश काढायला आणखी किती काळ लागेल, कोण जाणे!

भांडवल सक्षमतेसाठी काय?

हा अंतरिम आदेश काढून रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांच्या सभासदांना दिलासा दिला आहे व तोही तात्पुरताच. ‘ठेवीदारांचे हित जपणे एवढेच प्रामुख्याने आमचे काम आहे’ असा पवित्रा सातत्याने घेणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने, भांडवलधारकांचे हित जपण्यासाठी अंतरिम का होईना, पण भांडवल परतफेडीसाठी तूर्तास परवानगी देणारा आदेश काढला आहे हे स्वागतार्हच. पण असा आदेश काढताना, मुळात सहकारी बँकांच्या स्वत:च्या हितासाठी- या सहकारी बँकांचे आर्थिक आरोग्य अबाधित राहण्यासाठी- रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून जे आदेश काढले जाण्याची गेले अनेक महिने वाट बघितली जात आहे, ते आदेश मात्र अजूनही पूर्णपणे प्रलंबितच आहेत.

१३ जानेवारीच्या या आदेशामुळे सभासदांना त्यांचे भांडवल परत मिळेल. परंतु बँकांच्या भांडवल सक्षमतेचे काय? भांडवल पर्याप्तता (सीआरएआर) पुरेशी राखण्यासाठी सहकारी बँकांनी नवीन/ वाढीव भांडवल कसे उभे करायचे? हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. अशा भांडवल उभारणीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने अद्यापही अनुमती दिलेलीच नाही. त्यामुळे आता कोणा सभासदांनी मागितले तर त्यांचे जुने भांडवल तर लगेच परत केले जाणार, पण नवीन भांडवल मात्र उभारता येत नाही; अशी एक पूर्णत: अनपेक्षित परिस्थिती तूर्तास तरी सहकारी बँकांसाठी निर्माण झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संथगती कारभारामुळे ही अशीच परिस्थिती दीर्घकाळ राहिली तर मात्र ‘‘सहकारी बँकांचे भांडवल कमी होऊ  न देणे’’ या कायदे बदलातील प्रमुख हेतूलाच हरताळ फासला जाईल. सहकारी बँकांना कर्जपुरवठा करताना, तारण असल्यास अडीच (२.५०) टक्के व तारण नसल्यास पाच टक्के भागभांडवल कर्जदारांकडून घ्यावे लागते. परंतु नवीन भागभांडवल स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने अजूनही अनुमती दिली नसल्याने सहकारी बँकांचा कर्जपुरवठाही ठप्प होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

भांडवल उभारणीसाठी..

रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांबद्दलची आपली पारंपरिक अनास्था व दुजाभाव बाजूला ठेवून नवीन भांडवल उभारणी करण्यास अनुमती देणारा आदेश आता तरी लवकरात लवकर काढून सहकारी बँकांनाही दिलासा देणे आवश्यक आहे. तसेच सहकारी बँकांचे समभाग शेअर बाजारात सूचिबद्ध होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक नियमावली व कालबद्ध आराखडा लवकरात लवकर निश्चित करणे हेही अत्यंत आवश्यक आहे. सहकारी बँकांना, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीने, प्रेफरन्शियल वा अन्य विशेष प्रकारचे शेअर्स, रोखे, बाँडस् आदी स्वरूपांतही भांडवल उभारणी करता येऊ शकेल असे बँकिंग नियमन कायद्यात (कलम १२ (एक)(१) व (२) मध्ये) म्हटले आहे. त्याबद्दलच्या परवानग्या या बँकांना आता तरी विनाविलंब मिळाव्यात अशी रास्त अपेक्षा सहकारी बँका बाळगून आहेत.

रिझव्‍‌र्ह बँकेला सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांचे हित जपायचे असेल तर मुळात त्या ठेवीदारांच्या ठेवी जिथे ठेवल्या जातात त्या सहकारी बँकांचेही हित प्राधान्याने जपणे हेही अत्यावश्यक आहे. मात्र ते कधी होणार, याविषयी काहीच कल्पना कुणाला नाही अशी आजची स्थिती. ती बदलावी, या हेतूनेच हा लेखनप्रपंच!

लेखक सहकारी बँकिंगविषयक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. ईमेल : pendseuday@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 21, 2021 12:59 am

Web Title: cooperative banks brought under reserve bank of india supervision zws 70
Next Stories
1 परिचारिकांच्या उपेक्षेचे करोनापर्व
2 रोपवाटिकांना बहर!
3 लाखोंचे उत्पन्न देणारी बोरशेती
Just Now!
X