सत्य हा बचाव होऊ शकत नाही तसेच अज्ञान हाही बचाव होऊ शकत नाही. त्यामुळे मूळ लेखकाबरोबरच संबंधित प्रकाशकालाही कारवाईला सामोरे जावे लागते. पण लेखक-प्रकाशक सजग असतील तर असे बेजबाबदार प्रकार पूर्णपणे थांबवता येतात, याचे उदाहरण म्हणून शहाणे-सकाळ या खटल्याकडे पाहायला हवे.. अरुण कोलटकरांच्या ‘परंपरा’ या कवितेच्या स्वामित्व हक्काबाबत (कॉपीराइट) न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे मराठी साहित्यविश्वात नाही म्हटलं तरी थोडीशी खळबळ निर्माण झाली. सकृद्दर्शनी हा निकाल अनेकांना चक्रावून टाकणारा वाटतो आहे. केवळ परवानगी घेतली नाही म्हणून संबंधिताला न्यायालयात खेचणे आणि न्यायालयाने अशी शिक्षा सुनावणे, हे साहित्य क्षेत्रातील अनेकांना गोंधळात टाकणारे वाटते. खरे तर यात काहीही बुचकळ्यात टाकणारे वा गोंधळात पाडणारे नाही. हे सर्व कॉपीराइट कायद्याला धरून आहे. १९१४ साली ‘इंडियन कॉपीराइट अ‍ॅक्ट’ कायदा प्रथम अस्तित्वात आला. १९५७मध्ये ‘द कॉपीराइट अ‍ॅक्ट १९५७’ असे त्याचे नामकरण करण्यात आले. तेव्हापासून १९९४पर्यंत त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कोणतीही स्वतंत्र निर्मिती -म्हणजे कलाकृती, रंगमंचीय आविष्कार, संगीत इ. तयार केल्यावर त्याचा स्वामित्व हक्क(कॉपीराइट) त्याच्या कर्त्यांला मिळतो. त्यासाठी लेखी करारच केला पाहिजे असे बंधन नाही. पुस्तकावर लेखक, प्रकाशक यांचे नाव असेल तरी त्यांना हा हक्कनिसर्गत: मिळतो. छापील माध्यम नसेल तेव्हा त्याचा करार करून घ्यायला हवा. स्वतंत्र बौद्धिक प्रयत्नातून जे काही निर्माण होते, त्याचा स्वामित्व हक्क त्याच्या कर्त्यांकडेच असतो. त्याने इतर कुणाला लेखी कराराद्वारे वा इतर मार्गाने तो दिला असला, त्याचा योग्य तो मोबदला घेतला असला तरी त्याचा निर्मितीकर्त्यांचा मूळ हक्क कायम राहतो. म्हणजे मूळ कृतीत बदल करणे, त्यात काटछाट करणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे त्या कृतीला बाधा येत असेल वा त्यायोगे कर्त्यांच्या प्रतिष्ठेला वा कीर्तीला धक्का बसत असेल तर अशा प्रती प्रकाशित करण्यास आणि त्याचे वितरण करण्यास कर्ता कायद्याने रोखू शकतो किंवा संबंधितांकडे नुकसानभरपाईही मागू शकतो. मूळ कर्त्यांच्या निधनानंतर त्याचे वारसदारही हा हक्कबजावू शकतात. लेखकाच्या निधनानंतर ६० वर्षांनी त्याचा वा त्याच्या वारसदारांचा त्या पुस्तकावरील हक्क संपुष्टात येत असला तरी वरील हक्कशाबूत राहतो. थोडक्यात कॉपीराइट कायदा हा मूळ लेखकाच्या वा कर्त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करणारा कायदा आहे. त्यामुळे इतर कुणालाही परवानगीशिवाय त्याचा वापर वा गैरवापर करता येत नाही. त्याचा भंग केल्यास दिवाणी व फौजदारी या दोन्ही कायद्याप्रमाणे कारवाई करता येते. तो सिद्ध झाल्यास सहा महिने ते तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा ५० हजार ते दोन लाख रुपये दंड होऊ शकतो. बौद्धिक संपदा ही लेखक, गीतकार, संगीतकार यांची वैयक्तिक संपत्ती असते. तो त्याचा एकमेव हक्कदार असतात. त्यांनी त्यांचे हक्क इतर कुणाला दिले तरीसुद्धा त्याचा पूर्णत: वा अंशत: वापर करण्यासाठी मूळ कर्त्यांची आणि ज्याच्याकडे सध्या त्याचे मुखत्यारपत्र असेल त्यांची परवानगी अनिवार्य असते. याचा अर्थ असा नाही की, संशोधन वा इतर प्रकारच्या लेखनासाठी इतरांच्या लेखनातील उद्धृते, उतारे वा काही भाग वापरताच येत नाही. मर्यादित उद्दिष्टांसाठी आणि योग्य कारणासाठी असा वापर अवश्य करता येतो, पण ते कसे वा किती प्रमाणात वापरायचे हे समजून घेतले पाहिजे. शिवाय त्याचा आपल्याकडून व्यावसायिक कारणासाठी वापर केला जात नाही ना, हेही पाहिले पाहिजे. विद्यापीठीय पातळीवरील एम.फिल, पीएच.डी. यांसारखे वा तत्सम संशोधन हे जोपर्यंत काही निवडक लोकांपुरतेच मर्यादित असते, त्याचा व्यावसायिक वापर (पुस्तकरूप वा इतर मार्गाने सार्वत्रिक करणे) केला जात नाही, तोपर्यंत ते कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. पण जेव्हा ते पुस्तकरूपाने प्रकाशित करावयाचे असते तेव्हा त्यासाठी संबंधित लेखकांच्या लेखी परवानग्या घेणे बंधनकारक असते. संशोधन प्रकल्प वा प्रबंधांसाठीही संबंधितांची परवानगी घेणे गरजेचे असते. निदान मराठीमध्ये तरी अशा प्रकारच्या परवानगीसाठी कुणीही लेखक, त्यांचे वारसदार आणि प्रकाशक अडवणूक करत नाहीत आणि आर्थिक मोबदल्याचीही अपेक्षा करत नाहीत. एखाद्या नाटककाराच्या नाटकाचे प्रयोग करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते आणि दर प्रयोगाचे मानधनही द्यावे लागते. तशा प्रकारच्या सूचना पूर्वी आणि आताही नाटकांच्या पुस्तकात स्पष्टपणे छापलेल्या असतात. मर्यादित उद्दिष्ट आणि योग्य कारण म्हणजे नेमके काय याबाबत भारतीय कॉपीराइट कायद्यात स्पष्ट उल्लेख नाही. परंतु युरोप-अमेरिकेतील कॉपीराइट कायद्यांमध्ये काही संकेत दिलेले आहेत आणि ते तिकडे यथायोग्य रीतीने पाळलेही जातात. त्यासाठी तिकडील लेखक-प्रकाशकांच्या संघटना पुरेशा सजग आणि सतर्क आहेत. इतर लेखकांच्या लेखनातील भाग वापरताना तो संबंधित पुस्तकाच्या दहा टक्क्यापेक्षा जास्त असू नये वा त्या पुस्तकातील एकच अवतरण वापरायचे असेल तर ते ४०० शब्दांपेक्षा मोठे असू नये. आपल्याकडे असे संकेत निदान अजून तरी तयार केले गेलेले नाहीत. भारतातील सर्व प्रकाशकांची शिखर संघटना असलेल्या ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स’ने याबाबतीत पुढाकार घेऊन ते तयार केले तर संशोधक, अभ्यासक आणि इतरांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. मात्र ते संकेत आता नाहीत म्हणून इतरांच्या लेखनाचा आपल्याला हवा तसा वापर करता येत नाही, हे लक्षात घ्यायलाच हवे. भारतात स्वामित्व हक्काविषयीचे अज्ञान आणि बेजबाबदारपणा यातून अनेक प्रमाद घडतात. उदा. आपल्याकडे पुस्तकांच्या पायरेटेड प्रतींचा मोठय़ा प्रमाणावर काळाबाजार होतो. इंग्रजी पुस्तकांबाबत तो जास्त होत असला तरी आता मराठी पुस्तकांबाबतही हे प्रकार होऊ लागले आहेत. ‘अग्निपंख’, ‘मृत्युजंय’, ‘छावा’, ‘ययाती’ अशा काही पुस्तकांबाबत हे प्रकार अलीकडच्या काळात घडले आहेत. ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स’ने २००६ साली प्रकाशित केलेल्या ‘अण्डरस्टॅण्डिंग कॉपीराइट लॉ’ या पुस्तकानुसार पायरसीमुळे दरवर्षी ब्रिटनमध्ये ८०० कोटी, अमेरिकेत २५०० कोटी तर भारतात ४०० कोटी रुपयांचे संबंधित लेखक-प्रकाशकांचे नुकसान होते. शिवाय रंगमंचीय, चित्रपटीय आविष्कार, रूपांतर, अनुवाद, या आणि अशा प्रकाराबाबतही पुरेशी सजगता नसल्यामुळे त्यायोगेही होणाऱ्या गैरवापराचे प्रमाणही बरेच आहे. संबंधित लेखकाच्या, प्रकाशकाच्या परवानगीशिवाय त्याच्या लेखनाचे अंश, संक्षिप्त भाग वा उद्धृते बिनदिक्कतपणे वापरली जातात. संबंधितांना कळवण्याचे सौजन्य न दाखवता आणि परवानगी न घेता ‘सब कुछ चलता है’ या न्यायाने सारे दडपून नेण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे सर्व गैरप्रकार थांबवायचे असतील तर लेखक-प्रकाशकांनी वा त्यांच्या वारसदारांनी स्वामित्व हक्क कायदा नीट समजावून घेतला पाहिजे. तो घेतला तर योग्य ती दाद मागता येते. आपले आर्थिक नुकसान आणि गैरवापर या दोन्ही गोष्टी टाळता येतात. सत्य हा बचाव होऊ शकत नाही तसेच अज्ञान हाही बचाव होऊ शकत नाही. त्यामुळे मूळ लेखकाबरोबरच संबंधित प्रकाशकालाही कारवाईला सामोरे जावे लागते. पण लेखक-प्रकाशक सजग असतील तर असे बेजबाबदार प्रकार पूर्णपणे थांबवता येतात, याचे उदाहरण म्हणून शहाणे-सकाळ या खटल्याकडे पाहायला हवे. आपल्या न्याय हक्कासाठी कोर्टाची पायरी चढायला काहीच हरकत नाही, हा धडा या प्रकरणातून लेखक आणि प्रकाशकांनी घ्यायला हवा.
