गोव्यात एकीकडे करोना साथीची दुसरी लाट हाताळण्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना आलेले अपयश, तर दुसरीकडे पक्षांतर्गत नेत्यांमधील विसंवाद- असे दुहेरी आव्हान भाजपपुढे आहे. गोव्यातील भाजप सरकार विरोधाभासांनी ग्रासलेले आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एक बोलतात, तर आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे वेगळेच. दोघांची तोंडे दोन दिशांना. राज्याच्या नेतृत्वाने त्यास फारसे महत्त्व द्यायचे नाही असे ठरवले तरी, लोकांमध्ये परस्परविरोधी संदेश गेले. त्यानंतर उशिरा सुचलेल्या शहाणपणाने त्यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने काम करण्याचा निर्णय घेतला. आता गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीला एक वर्षाहूनही कमी कालावधी उरलेला आहे. त्यामुळे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, गेली दहा वर्षे सत्तेवर असलेला भाजप गोव्यात पुन्हा सत्तेवर येणार की नाही, यावर आता राजकीय चर्चा रंगत आहेत. त्यातच, आरोग्यमंत्री राणे यांनी ११ मे रोजी २६ कोविड रुग्ण हे प्राणवायूचा पुरवठा बंद पडल्याने मरण पावल्याचा दावा करून त्याची उच्च न्यायालयामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यापूर्वी राणे यांनी एप्रिलमध्येच टाळेबंदीची भाषा केली होती, तर सावंत यांनी लोक करोनानियम पाळत असतील तर टाळेबंदीची गरज नसल्याचे म्हटले होते. आरोग्यमंत्री राणे यांनी असे विधान केले होते की, राज्यातील टाळेबंदी आधीच लागू करायला हवी होती; पर्यटकांची गर्दी वाढल्याने राज्यात करोना रुग्णांची संख्या वाढली. या दोन्ही नेत्यांच्या दोन टोकांवरील वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर, गोव्यातील भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडे म्हणतात की, सावंत व राणे यांच्यात आधीपासूनच दुफळी आहे असे चित्र तयार झाले होते हे खरे आहे. पण या चर्चेला आता विराम मिळाला असून मतभेदाचा प्रश्न आता सुटला आहे. थोडक्यात, संवादाचा अभाव आता उरलेला नाही, असा दावा तानवडे यांनी केला आहे. गोव्यात भाजपमधील दुफळीचे कारण काहीही असले तरी, या दुफळीचा फायदा तेथील विरोधी पक्षांना उठवता आलेला नाही. २०१९ मध्ये काँग्रेसचे १० आमदार भाजपत गेल्यावर काँग्रेस आमदारांची संख्या ४० सदस्यीय विधानसभेत पाचवर आली आहे. संख्याबळाअभावी विरोधी पक्ष म्हणून निष्प्रभ झालेल्या काँग्रेसपुढे आता ही प्रतिमा पुसण्याचे मोठे आव्हान आहे. विश्वजित राणे यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा पाहता, त्यांचे भाजपमध्ये भवितव्य काय असेल, याविषयीही चर्चा रंगत आहे. राणे व मुख्यमंत्री सावंत यांनी सध्या तलवारी म्यान केल्या असल्या, तरी त्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. त्यामुळे या दोघांतील ‘सख्य’ कितपत टिकेल, हा प्रश्नच आहे. दुसरीकडे, विश्वजित राणे हे काँग्रेसमध्ये परतणार असल्याचीही चर्चा आहे. मात्र, त्यांचे वडील व माजी मुख्यमंत्री तसेच काँग्रेसचे आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी ती फेटाळली आहे. ते काँग्रेसमध्ये कशासाठी परततील, असा प्रश्न करून प्रतापसिंह राणे म्हणतात की, ‘विश्वजित राणे हे भाजपबरोबरच राहणे पसंत करतील. ते त्या पक्षाकडून निवडून आले आहेत, त्यामुळे ज्या लोकांनी निवडून दिले त्यांच्याशी एकनिष्ठ राहणे गरजेचे आहे. पुन्हा काँग्रेसमध्ये येणे त्यांच्यासाठी योग्य नाही. तुम्ही जेव्हा एखाद्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येता तेव्हा मतदारांनी तुमच्यावर विश्वास टाकलेला असतो. त्याचा मान ठेवणे महत्त्वाचे आहे. लोकांच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करणे हे आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांचे काम आहे, ते त्यांना पार पाडावे लागेल,’ असे म्हणत- ‘अर्थात, निर्णय विश्वजित यांनीच घ्यायचा आहे,’ अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली! आधी प्रशासकीय अधिकारी असलेले आणि आता राजकारणात दाखल झालेले एल्विस गोम्स यांनी गेल्या वर्षी आम आदमी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. गोम्स यांच्या मते, ‘मुख्यमंत्री सावंत यांना भाजपतून जेवढा पाठिंबा असायला पाहिजे तेवढा नाही. कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला स्वपक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय काम करणे कठीणच असते. त्यामुळे सुरुवातीला विरोधी पक्षाने कोविड गैरव्यवस्थापनाबाबत त्यांच्यावर टीका केली नसली, तरीही दुसऱ्या लाटेत मुख्यमंत्री सावंत यांचे अपयश नजरेत भरणारे आहे,’ अशा शब्दांत करोना स्थिती हाताळण्यातील मुख्यमंत्री सावंत यांचे अपयश नोंदवत गोम्स म्हणतात, ‘भाजपने काँग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून आमदार आयात केले. त्यामुळे भाजपपुढे मुख्यमंत्रिपदासाठी फारसे पर्याय नव्हते आणि आताही सावंत यांच्याशिवाय भाजपकडे दुसरा पर्याय नाहीच. त्यामुळे सावंत हेच मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार यापुढेही राहतील.’ भाजपनेही सावंत हेच मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार राहतील हे जाहीर केले आहे आणि सावंतदेखील ‘मी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होणार’ असा दावा जाहीरपणे करत आहेत. त्याचवेळी, विरोधी पक्षांची एकजूट गरजेची असल्याची भावना अनेकजण बोलून दाखवतात. २०२२ मधील विधानसभा निवडणुकीत अशी एकजूट कळीची ठरेल. काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड पक्ष यांनी महापालिका निवडणुका एकत्र लढवून जिंकल्या. त्यामुळे त्यांची युती कायम राहणार हे अपेक्षितच आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने भाजपप्रणीत एनडीए म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता, हे इथे ध्यानात ठेवावे लागेल. गोम्स यांच्या मते, भाजपविरोधी पक्षांच्या एकजुटीसाठी काँग्रेसला पुढाकार घ्यावा लागेल. गोव्यात अन्य कुठलाही विरोधी पक्ष काँग्रेसइतका रुजलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसच भाजप-विरोधकांचे नेतृत्व करील, पण त्यासाठी काँग्रेसने अभ्यासूपणे पावले टाकण्याची गरज असल्याचे मत गोम्स व्यक्त करतात. राज्याचे माजी निवडणूक आयुक्त प्रभाकर टिंबळे यांचे मत काहीसे निराळे आहे. त्यांच्या मते, भाजपला पर्याय निर्माण करण्याची गरज असली, तरी भाजपविरोधी अवकाश काँग्रेस व्यापू शकेल असे वाटत नाही. परंतु काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी लक्ष घालून लोकांना आश्वासित करण्याची गरज असून संयुक्त विरोधी आघाडीपेक्षा काँग्रेस पक्ष एकट्याने लढला तर त्यास फायदा होईल, असे टिंबळे यांचे म्हणणे आहे. ते असेही निरीक्षण नोंदवतात की, पुढील निवडणुकीत काँग्रेसला भाजपपेक्षा अनुकूल स्थिती राहील. पण ती अनुकूलता भाजपमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे निर्माण होईल अशातला भाग नाही. काँग्रेसला फायदा होईल कारण भाजपबाबत लोकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत रोजगार कमी झाले आहेत. उद्योग क्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे. पर्यावरण क्षेत्रात कायदे व निर्बंध यांची पायमल्ली चालू आहे; मूलभूत निकष गुंडाळून ठेवण्यात आले आहेत, हे सांगण्यासही टिंबळे विसरलेले नाहीत. शिवाय भाजप मुख्यमंत्रिपदासाठी योग्य व्यक्तीची निवड करीलच; भाजपने आतापर्यंत इतर अनेक राज्यांत सत्तेवर असलेल्यांशी सलगी केली. इतर पक्षांचे आमदार फोडले, पण त्यांना पक्षात घेतल्यानंतर दूर ठेवले. त्यामुळे आयात केलेल्या कुठल्याही उमेदवाराला भाजप मुख्यमंत्रिपद देणार नाही, असेही टिंबळे यांना वाटते. काय होईल, ते पुढील वर्षी निवडणुकीत स्पष्ट होईलच; पण सध्या आव्हान आहे ते करोना साथीचे!
