|| दिगंबर शिंदे
महापुराने निम्मी सांगली जलमय होते, हे २०१९ च्या महापुराने  दाखवले. यंदाही तीच गत झाली. ही पूरप्रवण स्थिती टाळण्यासाठी गरज  आहे ती दीर्घकालीन उपाय योजण्याची…

गेले दीडेक वर्ष करोनासारख्या जागतिक महामारीने घरकोंडी झालेल्या सांगलीकरांना यंदाही महापुराच्या संकटाला सामोरे जाण्याचा प्रसंग आला. दोन वर्षांपूर्वीही, २०१९ मध्ये आलेल्या महापुरास कृष्णा, वारणा नदीकाठी नांदती १०४ गावे सामोरी गेली. अनेक कुटुंबांचे संसार वाहून गेले. कोणाचे होत्याचे नव्हते, तर कोणाचे वाडवडिलांच्या आठवणींचे कप्पे महापुराच्या पाण्याने वाहून नेले. या आठवणी यंदाच्या महापुराने पुन्हा जाग्या केल्या. या वेळी जीवितहानी टाळता आली असली, तरी आर्थिक हानी झालीच. सांगलीची बाजारपेठ उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गाने चालली आहे. माणूस पेरले तर उगवेल अशा काळजाच्या वडीसारखी जमीन असलेल्या कृष्णाकाठाने आता किती झाडाझडती घ्यायची, हाही प्रश्नच आहे.

महापुराला अलमट्टी धरण जबाबदार असल्याचा जावईशोध २००५ साली आलेल्या महापुरावेळी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी लावला. महापुराने निम्मी सांगली जलमय होते, हे २०१९ च्या महापुराने पुन्हा दाखवले. यंदाही तीच गत झाली. २००५ च्या महापुरानंतर अभ्यास करण्यासाठी वडनेरे समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दिलेला अहवाल शासनाने स्वीकारलेला नाही. राज्यकर्ते तात्कालिक समाधान मानून काम करण्याच्या मानसिकतेत असल्याने या महापुरावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याचे प्रयत्न केले जात नाहीत, हे वास्तव सर्वांनीच स्वीकारण्याची गरज आहे.

यासाठी माकडाचे उदाहरण घेता येईल. पावसाचा हंगाम आला की माकड निवाऱ्यासाठी घर बांधण्याचे योजते. एकदा का दसरा-दिवाळीचा हंगाम सुरू झाला आणि पश्चिम दिशेचे वारे बदलले, की पुन्हा आपली नित्याची दिनचर्या सुरू करते. त्याला पुन्हा पावसाचा हंगाम सुरू होईपर्यंत सुरक्षित आसऱ्याची आठवणही येत नाही. तीच गत सध्या धोरणकर्त्यांची झाली आहे. त्यामुळे ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ तसा कृष्णाकाठी ‘नेमेचि येतो महापूर’ असे झाले आहे. धोरणकर्त्यांना याची जाणीव असेलही; मात्र मतपेटीकेंद्रित राजकारण चालू आहे, तोपर्यंत मूलभूत समस्यांकडे लक्ष देणार तरी कोण?

२०१९ च्या महापुराने सांगलीत ५७ फूट ३ इंचाची पातळी गाठली होती. यंदा अतिमुसळधार पाऊस धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पडू लागताच प्रशासनाने सतर्कता बाळगत लोकांनाही जागे केले. यापूर्वीच्या महापुराची निशाणी लक्षात ठेवून लोकांनीही दक्षता घेत स्थलांतर केले. मात्र प्रशासनाच्या अंदाजापेक्षा दोन-अडीच फुटांनी पाणी जास्त आले. उतारही अत्यंत संथ गतीने होता. ऐन वेळी घराबाहेर पडलो नाही तर नाकातोंडात पाणी जाण्याचा धोका ओळखून लोकांनीच आपली व्यवस्था केली होती. त्यामुळे आर्थिक हानी झाली असली, तरी जीवितहानी टाळण्यास प्रशासनाबरोबरच लोकांनाही यश आले.

दोन वर्षांपूर्वीच्या महापुरात ब्रह्मनाळ येथे नाव उलटून १७ जणांना जलसमाधी मिळाली होती, तर पशुधनाची हानीही प्रचंड होती. लोकांनी वाहत्या पाण्यात शिरून जनावरांच्या दावणी कापल्या होत्या, तर काहींनी शिंगे कापून जनावरांना इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर चढवून वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. तशी वेळ या वेळी आली नाही, कारण अनुभव हा गुरू! यामुळे यंदाच्या महापुरात केवळ १३ लहानमोठी जनावरे, तीन शेळ्या आणि १९ हजार कोंबड्या महापुराच्या तडाख्यात सापडल्या.

जिल्ह्यातील महापालिका क्षेत्रातील नऊ प्रभागांत वास्तव्य असलेली कुटुंबे महापुरात बाधित होतात, तर दोन्ही नदीकाठी असलेली १३ गावे पूर्ण बाधित आणि ९० गावे अंशत: बाधित होतात. हे आजवरच्या महापुरांनी दाखवून दिले आहे. या सर्वांचे पुनर्वसन करणे शक्य आहे का? मात्र, बाजारपेठ सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्याचा पर्याय वाटतो तितका सुलभ आहे असे म्हणता येणार नाही. अलमट्टी धरण बांधत असताना अख्खे बागलकोट शहर विस्थापित करण्यात आले. त्याप्रमाणे विस्थापितांना नवीन जागी नागरी सुविधा देण्यासाठी अनेक बाबींचा समावेश करावा लागेल, हा उपाय दीर्घकालीन आहे. त्याऐवजी महापुराची तीव्रता कमी करण्यावर विचारमंथन होणे आवश्यक आहे.

त्यादृष्टीने अभ्यास समितीने केलेल्या शिफारशींचा विचार करावा लागणार आहे. कराडमध्ये कृष्णा-कोयना नद्यांचा संगम झाल्यानंतर असलेला उतार आणि त्यानंतर ताकारीपासून राजापूर बंधाऱ्यापर्यंत असलेला नैसर्गिक उतार या महापुराची तीव्रता वाढविण्यास कारणीभूत ठरतो आहे. पाण्याचा प्रवाह उंचीकडून उताराकडे वाहतो हे सांगण्यासाठी कोणा अभ्यासकाची गरज नाही. समुद्रसपाटीपासून विविध ठिकाणची उंची मीटरमध्ये अशी आहे : कोयना धरण ७४६, सांगली ५४९, कोल्हापूर ५४६, अलमट्टी धरण ५१०.६०, हिप्परगी धरण ५३१.४०. कोयनेप्रमाणेच पश्चिम घाटात असलेल्या धरणांची उंची जवळपास सारखीच असावी. मात्र एकदा का नदीचा प्रवाह सपाट प्रदेशात आला, की उताराकडे प्रचंड वेगाने येणारे पाणी पसरण्यास सुरुवात होते. हा सांगली-कोल्हापूरचा सखल भागच पाण्याचा प्रवाह संथ राखण्यास साहाय्यभूत होतो. औदुंबर ते कर्नाटक सीमेवरील राजापूर या सुमारे ४० किलोमीटर प्रवासातील उतार अवघा सहा मीटरचा आहे.

याचबरोबर सांगलीसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील नद्यांचा प्रवाह राज्यात अंतिम टप्प्यात असताना भौगोलिक रचना ही बशीसारखी (बेसिन) समतल आहे. यामुळे पाण्याचा प्रवाह संथ गतीने होतो. वारणा आणि पंचगंगा या दोन नद्या कृष्णेला अनुक्रमे हरिपूर (सांगली) आणि नृसिंहवाडी (कोल्हापूर) येथे मिळतात. तोपर्यंत त्यांचा उतार तीव्र आहे. वारणेचे आणि पंचगंगेचे पाणी कृष्णेत प्रवाहित होत असताना कोयनेतून येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह संथ होतो. ही तीव्रता कमी करण्यासाठी पाणी सोडण्याचे नियमन वाहतूक नियमनासारखे करता येते का, याचा अभ्यास केल्यास विस्तृत क्षेत्रावर पुराचे पाणी विस्तारण्याची शक्यता कमी होऊ शकेल.

नागरीकरणाचे प्रमाणही अलीकडच्या काळात वाढले आहे. रोजगार-व्यवसायाच्या निमित्ताने शहरांचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येची गरज म्हणून शहरांची उपनगरे वाढत गेली. लोकसंख्या कितीही वाढली तरी जमीन आहे तेवढीच राहणार असल्याने प्रत्येक इच्छुकाने कमीत कमी पैशांत घरकुल उभारणीसाठी मिळेल ते भूखंड घेतले. नवीन वसाहती निर्माण होत असताना नगर नियोजन कागदावरच नव्हे तर आभासी राहील अशीच व्यवस्था असल्याने, याचे परिणाम नैसर्गिक नाले गायब होण्यात झाले. २००५ मध्ये आलेल्या महापुरावेळी पूरक्षेत्रात बांधकाम करू दिले जाणार नाही, अशी घोषणा राज्यकर्त्यांनी केली होती. मात्र, महापालिकेचे प्रशासकीय प्रमुख असलेल्या सांगली आयुक्तांचे निवासस्थानच पूरप्रवण क्षेत्रात उभारण्यात आले आहे! गेल्या दोन वर्षांमध्ये हे निवासस्थान पंचतारांकित करण्यासाठी बराच खर्च करण्यात आला. प्रशासन प्रमुखच जर नियम मोडून निवासस्थान उभा करीत असतील, तर सामान्य जनतेला याबाबत जाब विचारण्याचा अधिकार कोणत्या तत्त्वात बसणार?

शहरातील कचरा नाल्यातून नदीमध्ये गेला. वाढत्या उपनगरांत नागरी सुविधा पुरविण्याच्या नादात रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, काँक्रीटीकरण झाले. यामुळे जमिनीची पाणी ग्रहण करण्याची क्षमताच मोडीत निघत गेली. औद्योगिक क्षेत्रातील कचरा, राडारोडा टाकण्यासाठी नद्यांची कचराकुंडी होऊनही दोन दशके झाली. यामुळे नद्यांचे पात्र उथळ होत गेले. पात्रात पुराचे पाणी सामावून घेण्याची क्षमता कमी झाली. नदीच्या मळी रानात ऊसशेती बहरली. ओत गायब झाले. नदीकाठची वृक्षतोड झाल्याने जमिनीची धूप थोपविण्याची क्षमताच घटली.

वाहने वाढली तशी वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी नदीवर पूल उभारणीही सुरू झाली. सांगलीमध्ये आयर्विन पुलाला समांतर नवीन पूल उभारला गेला. शहराबाहेरून हा पूल आहे. तरीही सांगली-कोल्हापूरला जोडण्यासाठी हरिपूर-कोथळी मार्गावर पूल उभारला गेला. विकास आराखड्यामध्ये सांगलीवाडीपासून स्मशानभूमीपर्यंत एक पूल प्रस्तावित आहेच, पण आयर्विन पुलाजवळ एक समांतर पूल मंजूर करण्यात आला आहे. या पुलासाठी रस्त्याची उंचीवाढ होणार, पुन्हा पुराच्या पाण्याला अडथळा येणार. त्यामुळे याचा पुनर्विचार पर्यावरणाच्या दृष्टीने केला जाण्याची गरज आहे. याचबरोबर नागपूर-रत्नागिरी मार्गासाठीही रस्त्याची उंची १३ मीटरपर्यंत वाढविण्याचे प्रयोजन आहे. त्यामुळे पूर ओसरला तरी पिकाऊ जमिनीतील पुराचे पाणी चार-सहा महिने हटणार नाही, असा काही अभ्यासकांचा अंदाज आहे.

महापुराची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाची चर्चा केली जाते. महापुराचे पाणी बोगद्याद्वारे वळवून मराठवाड्यात नेण्याची ही योजना आहे. यासाठी १५ वर्षांपूर्वी पाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्याबाबत वास्तव पाहू. पश्चिम घाट मुळात अतिपर्जन्य छायेचा प्रदेश आहे. सांगली जिल्ह्याचा विचार केला, तर पश्चिमेकडील शिराळा तालुक्यात दरवर्षी सरासरी ९०० ते ९५० मिलिमीटर पाऊस पडतो. पूर्व भागातील जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ तालुक्यात हे प्रमाण ४०० मिलिमीटर आहे. या भागात कायमस्वरूपी नैसर्गिक उताराने पाणी जाण्यासाठी खुजगाव धरण झाले असते, तर आज सिंचन योजनेसाठी लागणारी वीज वाचली असती आणि पुराची समस्या काही प्रमाणात सौम्य झाली असती. आता यावर तोडगा कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाचा असला, तरी यामुळे महापुराची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने फारसा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता दुर्मीळच वाटते, कारण याद्वारे जास्तीत जास्त १० हजार क्युसेक पाणी वळवले जाऊ शकते. मात्र, महापुराचे पाणी एक लाखाहून अधिक क्युसेक असते. महापुराच्या काळात एवढे पाणी कालवा काढून वळवणे अशक्य कोटीतील आहे.

नदीकाठी असलेल्या जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी यंदापासून ‘माझी माय-कृष्णामाय’ ही मोहीम काही पर्यावरणप्रेमींनी हाती घेतली आहे. यामध्ये नदीकाठी बांबू लागवड करणे हा प्रयत्न असून यापासून उत्पन्नाचे मार्गही आहेत. त्यातून उसासारख्या पिकांना पर्यायही उभा राहू शकतो. डॉ. मनोज पाटील हे पर्यावरण-अभ्यासक यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याचबरोबर मिरजेचे मकरंद देशपांडे यांनी महापुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी बिगरराजकीय मंडळींना एकत्र येऊन अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सांगलीसह कोल्हापूर, सातारा आणि कर्नाटकमधील बेळगावच्या तज्ज्ञांना पाचारण करून महापूर आणि त्याचे मानवाबरोबरच पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याचा त्यांचा मानस आहे. शासनाबरोबरच नागरी समाजाचा असा पुढाकार या अस्मानी संकटास सामोरे जाताना आश्वासक ठरावा.

digambar.shinde@expressindia.com