News Flash

स्वप्ने अधांतरी…

गेल्या दीड वर्षापासून संपूर्ण जग एका विचित्र स्थितीला सामोरे जात आहे.

मागील चार वर्षांपासून राज्यसेवेच्या तयारीसाठी गोंदियावरून उपराजधानीत आलेल्या वैभव दुधेच्या परिवाराचा संघर्ष म्हणजे व्यवस्थेचे जणू अपयशच.

|| देवेश गोंडाणे

राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून त्याने नागपूर गाठले. ‘बार्टी’मध्ये निवड झाल्याने विद्यावेतनही सुरू झाले. महिन्याला नऊ हजार, म्हणजे दहा महिन्यांत ९० हजार रुपये जमा केले की, दोन वर्षे शहरात राहून फक्त अभ्यास करायचा. मात्र करोना विषाणूने विद्यावेतनाचाही घास घेतला. तीन महिन्यांतच ते बंद झाले अन् सर्व आर्थिक मार्गही. गावाकडे एकटी आई. तिच्याकडून पैशांच्या अपेक्षेचा विचार म्हणजे गुन्हाच. शेवटी दिवसा सात ते अकरापर्यंत भाजीविक्रीचा निर्णय घेतला. भाड्याची खोली घेतली व आईलाही नागपूरला आणले. आता रोज सकाळी भाजी विकतो आणि दुपारपासून रात्रीपर्यंत ‘एमपीएससी’ची तयारी करतो. हा संघर्ष आहे पंकज तायडे या परीक्षार्थीचा. अधिकारी होण्याची आशा मनात असली तरी करोनामुळे झालेली आर्थिक कोंडी, जाहिरातीची प्रतीक्षा आणि सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे मानसिकरीत्या खचून गेल्याचे पंकज सांगतो.

आपला मुलगा/मुलगी अधिकारी होईल, या आशेवर पालक पोटाला चिमटा देऊन मुलांना स्पर्धा परीक्षेची तयारी करायला नागपूर, पुण्यात पाठवतात. मात्र, तब्बल तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) परीक्षेचे गणित बिघडले आहे. ‘‘सरकार कधी करोनाचे कारण समोर करून, तर कधी एका समाजाच्या दबावाला बळी पडत तोंडावर आलेली परीक्षाच स्थगित करते. अद्यापही संयुक्त परीक्षेचा पत्ता नाही. दोन वर्षांपासून नवीन पदांची जाहिरात नाही, तीन वर्षांपासून रखडलेले निकाल, मुलाखती झालेल्या नाहीत. सरकार कुठलेच ठोस पाऊल उचलत नाही आणि सांविधानिक स्वायत्तता बहाल असलेला आयोगही कायम दबावात काम करतो. अशा स्थितीत आम्हा स्पर्धा परीक्षार्थींचा वाली कोण?,’’ असा सवाल एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या नीलेश नावाच्या एका परीक्षार्थीने उपस्थित केला. करोनामुळे सर्वच ठिकाणांहून आर्थिक कोंडी झाल्याने तब्बल ३० ते ४० टक्के परीक्षार्थींनी एमपीएससीचा नादच सोडला आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे आज हजारो परीक्षार्थींचे आयुष्यच अंधारात असून अनेक जण पाच-दहा हजारांची खासगी नोकरी करीत असल्याचे वास्तव नीलेश सांगतो. राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षार्थी शेकडो आव्हानांचा सामना करीत आहेत. त्यांचे प्रश्न हे प्रत्यक्ष परीक्षेपेक्षाही कठीण होऊन बसले आहेत.

गेल्या दीड वर्षापासून संपूर्ण जग एका विचित्र स्थितीला सामोरे जात आहे. त्यात एमपीएससी परीक्षांची तयारी करणारा परीक्षार्थी अधिकच भरडला गेला. करोना आणि मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईमुळे तब्बल चारदा एमपीएससीची पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. मार्च महिन्यात ही परीक्षा झाली असली तरी अद्याप निकाल नाही. तो लागला तरी परीक्षाच दीड वर्ष उशिरा झाल्याने अंतिम मुलाखती आणि निकालापर्यंतच्या प्रक्रियेला वर्ष उलटणार. राज्य शासनाने ४ मे २०२० च्या शासननिर्णयाने राजपत्रित अधिकारी वगळून इतर पदांच्या भरतीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे एमपीएससीची भरती प्रक्रिया नियमित होणे अपेक्षित होते. मात्र, या काळात राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी सरकारने एमपीएससीला मागणीपत्रच पाठवले नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर २०२० पर्यंत येणारी राज्यसेवा, संयुक्त परीक्षेसाठीची जाहिरात अद्यापही आलेली नाही. पुढेही आशा धुसरच आहे. चार ते पाच वर्षांपासून परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना वयोमर्यादेच्या अटीने चिंतेत टाकले आहे.

मागील चार वर्षांपासून राज्यसेवेच्या तयारीसाठी गोंदियावरून उपराजधानीत आलेल्या वैभव दुधेच्या परिवाराचा संघर्ष म्हणजे व्यवस्थेचे जणू अपयशच. वैभव नागपुरात भाड्याच्या खोलीमध्ये मित्रांसमवेत राहून परीक्षेची तयारी करतो. नागपुरात राहणे, जेवण असा सर्व मिळून महिन्याचा पाच ते सहा हजार रुपयांचा खर्च. आर्थिक स्थिती सक्षम नसतानाही वडील कसेबसे पैसे देत होते. मात्र, करोनामुळे परिवाराचे आर्थिक गणित बिघडले. मुलगा अधिकारी होण्याचे स्वप्न डोळ्यांत घेऊन बसलेले वडील आता कर्ज काढून वैभवला दर महिन्याला पैसे पुरवतात. वेळोवेळी स्थगित होणाऱ्या परीक्षा, अद्यापही न आलेल्या नवीन जाहिरातीमुळे परिवाराने रंगवलेली स्वप्ने बेरंग होण्याची भीती वैभवच्या मनाला अस्वस्थ करते. पुणे, मुंबई, नागपूर या बड्या शहरांमध्ये कित्येक ग्रामीण विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेचे स्वप्न घेऊन येतात. मिळेल ते काम करून शिक्षण आणि अभ्यासही पूर्ण करतात. मात्र, जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर अधिकारी होण्याची धमक ठेवणाऱ्या या लाखो उमेदवारांच्या स्वप्नांना तडा जातो तो या पोखरलेल्या व्यवस्थेमुळे. भाजीविक्री करून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारा पंकज सांगतो, ‘‘आता गावाकडे परत जाण्याचीही भीती वाटते. लागली का नोकरी, झाला का अधिकारी, असे टोमणे कानावर येतात. कधीपर्यंत अभ्यासच करणार, तुझ्याबरोबरच्या अमक्याचे लग्नही झाले, असे शेरे ऐकून परीक्षार्थी आणखीच खचताहेत.’’

स्पर्धा परीक्षार्थींना कायमच गृहीत धरले जाते. राज्य सरकारकडून होत असलेल्या या अन्यायाचा सर्वाधिक फटका मुलींना बसल्याचे चार वर्षांपासून एमपीएससीची तयारी करणारी जयश्री खरात सांगते. ‘‘एमपीएससी म्हटले की पाच-सहा वर्षे जाणार म्हणून आधीच पालक मुलींना बाहेर पाठवण्यास टाळाटाळ करतात. त्यांना विश्वासात घेऊन आम्ही नागपूर, पुणे अशा शहरांमध्ये परीक्षेच्या तयारीला येतो. बार्टी, सारथी यांसारख्या संस्थांच्या विद्यावेतनाची काहीशी आर्थिक मदतही होते. विद्यापीठामध्ये एखाद्या विषयाला प्रवेश घेऊन वसतिगृहात प्रवेशही मिळवतो आणि अभ्यास करतो. जानेवारी ते जुलै-ऑगस्ट हा परीक्षांचा काळ असल्याने आम्ही जोमाने तयारी करतो. मात्र, आता सारेच बदलले. करोनात शिकवणी बंद झाल्याने ‘बार्टी’ने विद्यावेतन देणेच बंद केले. दीड वर्षापासून वसतिगृहेही बंद आहेत. गावाकडे परत जाण्याचा विचार केला तर पालक लग्नाचा विचार करतात. कित्येक होतकरू, अभ्यासू मुली आर्थिक संकटामुळे गावाकडे परतल्या. आव्हान पेलायला आम्ही तयार आहोत. मात्र, हल्ली आव्हानांचा कुठे अंतच दिसत नाही. करोना कधी संपेल कुणीही सांगू शकत नाही. मात्र, राज्य सरकारने स्पर्धा परीक्षेसंदर्भात कुठल्याही दीर्घकालीन पर्यायी व्यवस्था उभ्या केलेल्या नाहीत. सरकारने स्पर्धा परीक्षार्थींच्या भविष्याचा खेळखंडोबा करायचा ध्यासच धरला असेल तर आम्हीतरी काय करावे,’’ असा रोकडा सवाल जयश्रीने केला. ‘‘गृह शिकवणी घेऊन मी काही महिने काढले. मात्र करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कुणी घरात प्रवेशही देत नाही. तेव्हा सरकारने पळपुटेपणा सोडून विशिष्ट नियमावली तयार करून वसतिगृहे, बार्टी-सारथीमधील शिकवणी, विद्यावेतन सुरू करावे व त्वरित जाहिरात प्रसिद्ध करावी,’’ अशी अपेक्षाही तिने व्यक्त केली. जयश्रीसारख्या असंख्य विद्यार्थिनींची आज अशीच परिस्थिती आहे. बहुतांश व्यवहार सुरळीत सुरू झाला असताना एमपीएससीला वेगळा न्याय का, हा प्रश्न पडतोच.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने आता ‘एसईबीसी’ उमेदवारांना ‘ईडब्लूएस’ किंवा खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय देण्यात आला आहे. आयोगाने यासंदर्भात नुकतेच पत्र जारी केले असून आता महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा, पशुधन विकास अधिकारी, स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा- २०२० अशा विविध परीक्षांच्या निकालाच्या सुधारित पात्रता यादी जाहीर होणार असल्याने उमेदवारांच्या मनात धाकधूक सुरू आहे. अभियांत्रिकी सेवेच्या मुख्य परीक्षेच्या निकालात खुल्या वर्गाचा २५८, एसईबीसीचा २२६, तर ईडब्लूएसचा १२६ असा ‘कट-ऑफ’ होता.

अमरावतीच्या महेश शिर्के याची एसईबीसी प्रवर्गातून अभियांत्रिकी सेवेच्या मुलाखतीसाठी निवड झाली आहे. त्याला आता ईडब्लूएस प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, सुधारित यादी जाहीर होणार असल्याने आपली निवड नवीन यादीत होणार की अधिकारी होण्याचे टप्प्यात आलेले स्वप्न मोडणार, ही भीती कायम असल्याचे तो सांगतो. महेशला असणारी चिंता ईडब्लूएस प्रवर्गातील इतर उमेदवारांनाही आहे. मुलाखतीपर्यंत आल्याने आपण भविष्यात अधिकारी होणारच असे स्वप्न ते उराशी बाळगून आहेत. ईडब्लूएस प्रवर्गाचा ‘कट-ऑफ’ हा फारच कमी असल्याने त्यामध्ये एसईबीसी प्रवर्गातून येणारे परीक्षार्थी अधिक राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ईडब्लूएसमधून निवड झालेले अनेक उमेदवार बाहेर पडण्याची भीती असल्याचे रेवती देशमुख या परीक्षार्थीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व प्रवर्गांतील उमेदवारांचा विचार करून जागांमध्ये वाढ करावी, अशी अपेक्षा रेवतीने व्यक्त केली.

करोना, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अशा अनेक पातळ्यांवर सरकारलाही लढावे लागत आहे. मात्र, करोनाचे आकडे एका दिवसात वाढले नाहीत. गेल्या दीड वर्षापासून आपण याचा सामना करतोय. तेव्हा सरकारने कायम परीक्षा स्थगित करणे, नवीन पदभरती न राबविणे, निकाल खोळंबत ठेवणे, हे न करता अतिरिक्त उपाययोजना व काही धाडसी निर्णय घेतले असते तर परीक्षार्थी परीक्षेसाठी रस्त्यावर उतरले नसते, ना त्यांच्यावर आज वयोमर्यादा ओलांडण्याची वेळ आली असती. परीक्षेचे प्रवेशपत्र हातात घेऊन जमेल त्या वाहनाने परीक्षेसाठी निघालेल्या परीक्षार्थींना एका दिवसाआधी परीक्षा स्थगित करण्याचा आदेश काढत सरकारने त्यांची क्रूर थट्टाच केली होती. आज दोन सदस्यांवर आयोगाचा डोलारा आहे. दोन सदस्यांच्या समितीला अभियांत्रिकी सेवेच्या १,१०० उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा अवधी जाणार आहे. नियुक्तीपर्यंतच्या प्रक्रियेस वर्ष लोटेल. एमपीएससीसंदर्भात सारेच काही अधांतरी असल्याने राज्य सरकारने राजकीय नफा-तोट्याच्या खेळातून बाहेर पडत भावी अधिकाऱ्यांच्या स्पप्नांवरील घाला थांबवावा, एवढीच माफक अपेक्षा या परीक्षार्थींची आहे.

deveshkumar.gondane@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 20, 2021 12:08 am

Web Title: corona virus lockdown state public service commission examination the dream of becoming an officer corona virus akp 94
Next Stories
1 स्पर्धेतले ‘कांदेपोहे’! : अस्वस्थ  ‘उमेद’वार!
2 ‘त्यांची’ भारतविद्या : कर्झनचे ढोसणे…
3 ‘पेशंट-केअर’कडून ‘आरोग्य’ धोरणाकडे…
Just Now!
X