वाढत्या नागरीकरणाचे शहरांना चटके बसू लागले आहेत. विशेषत: ठाणे, पुणे, नागपूरसारख्या महानगरांच्या हद्दीच्या बाहेर असलेल्या भागांमध्ये परिस्थिती बिकट आहे. कशाचाही विचार न करता अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. ही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी आता करण्यात येत आहे. परिस्थिती आणखी हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच शासनाने स्वत:हूनच महापालिका किंवा नगरपालिकांची सीमावाढ करावी, अशी शिफारस तज्ज्ञ समितीने केली होती. महापालिकांच्या सीमावाढीत राजकीय सोय बघितली जात असल्याने हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार किंवा राष्ट्रवादीला फायद्याचे ठरणार असल्यानेच पुणे महापालिकेची हद्द वाढविण्यात आली. परिणामी पुणे भौगौलिकदृष्टय़ा मोठी महापालिका होणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेवर ताण पडणार असला तरी आगामी निवडणुकीत जास्त नगरसेवकांची बेगमी राष्ट्रवादीने केली आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महापालिका हद्दीतून गावे वगळण्यात आली होती. या गावांचे पुन्हा काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील बहुतेक सर्वच महापालिकांना हा मुद्दा भेडसावत आहे. सीमावाढीचे राजकारण आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न याचा हा वेध..हद्दवाढीचे अर्थकारण आणि राजकारण महापालिकांबाहेरील जमिनी कवडीमोलाने विकत घ्यायच्या आणि नंतर तेथे महापालिका आणायची. महापालिका येताच त्या भागातील जमिनीला सोन्याचा भाव येतो. एवढेच नव्हे तर त्या भागातील स्थानिक नेतृत्व संपूर्ण आपली हुकमतही कायम राखते. पक्ष पातळीवर विचार करायचा झाला तर महापालिकेवरील आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी किंवा विरोधकांच्या खच्चीकरणासाठीही हा हद्दवाढीचा खेळ खेळला जातोय.नागरीकरणाचा वाढता वेग आणि त्यातून निर्माण होणारे वेगवेगळे जटिल प्रश्न हे राज्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. मोठय़ा महानगरांबरोबरच छोटय़ा छोटय़ा गावांमध्येही झपाटय़ाने वाढत चालेले नागरिकरण आणि त्यातून र्निबधपणे उभी राहणारी अनधिकृत बांधकामे आणि त्याचा पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण यामुळे गाव वा छोटय़ा-मोठय़ा शहरांच्या नियोजनाचा पुरता बोजवारा उडला आहे. अर्निबध वाढीमुळे शहरांच्या होणाऱ्या या बजबजपुरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी महानगरपालिका हे जालीम औषध मानले जाते. यातूनच नागरीकरणात देशात आघाडीवर असलेल्या आपल्या राज्यात आजमितीस २६ महापालिका २३४ नगरपालिकांची निर्मिती करण्यात आली. तालुका मुख्यालयांचे नगरपालिका किंवा नगरपंचायतींमध्ये रूपांतर करण्याच्या निर्णयाने नव्याने १३८ नगरपालिका लवकरच अस्तित्वात येणार आहेत. शहरांचा सुनियोजित विकास व्हावा या उद्देशाने महानगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या असल्या तरी राजकारणी-बिल्डर्स-ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीमुळे महापालिकांचाही बट्टय़ाबोळ झाला आहे. पुणे महापालिकेत सभोवतालच्या ३४ गावांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यापाठोपाठ कोल्हापूर, अकोला, मालेगाव आदी महापालिकांच्या हद्दवाढीचेही प्रस्ताव सरकारदरबारी दाखल झाले आहेत. एकीकडे हद्दवाढीचे प्रस्ताव येत आहेत तसेच ठाणे महापालिकेतून १५ गावे वगळण्याचा मुद्दाही पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नवी मुंबईतून १४, तर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या २७ गावांचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या वगळण्यात आलेल्या गावांची स्वतंत्र महापालिका स्थापन करायची, की त्यांना पुन्हा जुन्या महापालिकांमध्ये समावेश करायचे यावरही चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. मुंबई वगळता जवळपास सर्वच महापालिकांमध्ये अधूनमधून हद्दवाढीची किंवा महापालिकेतून गावे वगळण्याची चर्चा ऐकावयास मिळते. महापालिकांचे विकास आराखडे, सुनियोजित विकासाचा अभाव, विकासक-प्रशासन आणि राजकारण्यांची युती आणि आपल्यावर अन्याय होतोय, अशी ग्रामीण भागातील सामान्य लोकांमध्ये निर्माण होणारी भावना आणि त्याला स्थानिक पुढारी, भूमाफियांचे मिळणारे पाठबळ ही महापालिकांच्या हद्दवाढ किंवा हद्द कमी करण्यामागील वादाची प्रमुख कारणे असतात. महापालिका क्षेत्रात सर्व काही नियमात राहून करावे लागते, शिवाय सुविधा मिळत नसल्या तरी महापालिकेच्या तिजोरीत कर जमा करावा लागतोच. याउलट महापालिकेची सीमा ओलांडताच मजल्यांवर मजले ठोकता येतात. ना कायद्याचा अंकुश ना करांचा बोजा. सारेच रान बिल्डर्स मंडळींना मोकळे असते. बहुतांशी ठिकाणी महापालिकांचे विकास आराखडे तयार करताना डम्पिंग ग्राऊंड, घनकचरा, मलनिस्सारण यांसारखे नको असलेले प्रकल्प ग्रामीण भागातील जनतेच्या माथी मारले जातात. एवढेच नव्हे तर आरक्षणेही शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरच टाकली जातात. यातूनच महापालिका हवी किंवा नको अशा वादाला तोंड फुटते. महापालिकेच्या ग्रामीण भागातील किंवा महापालिकेला लागून असलेल्या मोकळ्या जागा, नागरीकरणामुळे त्याला आलेले सोन्याचे मोल आणि स्थानिक राजकारण हेसुद्धा यामागील एक कारण आहे. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई किंवा ठाणे या महापालिकेतून बाहेर पडण्यासाठी स्थानिकांची चाललेली धडपड याचसाठी असावी. महापालिका प्रशासन आणि राजकारणी तसेच बिल्डर यांची अभद्र युतीतूनच हवी तेव्हा गावे महापालिकेत घ्यायची आणि मनाला वाटेल तेव्हा ती महापालिकेतून वगळण्याचा खेळखंडोबा चाललेला दिसतो. यामागील अर्थकारण आणि राजकारणही मोठे गमतीशीर आहे. महापालिकांबाहेरील जमिनी कवडीमोलाने विकत घ्यायच्या आणि नंतर तेथे महापालिका आणायची. महापालिका येताच त्या भागातील जमिनीला सोन्याचा भाव येतो. एवढेच नव्हे तर त्या भागातील स्थानिक नेतृत्व संपूर्ण आपली हुकमतही कायम राखते. पक्ष पातळीवर विचार करायचा झाला तर महापालिकेवरील आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी किंवा विरोधकांच्या खच्चीकरणासाठीही हा हद्दवाढीचा खेळ खेळला जातोय. पुण्याच्या हद्दवाढीला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा पाठपुरावा आणि कोल्हापूरला राज्यमंत्री सतेज पाटील यांचा होणारा विरोध ही याची ज्वलंत उदाहरणे सांगता येतील. ठाण्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनीही आपल्या ‘गाववाल्यांसाठी’ महापालिकेतून काही गावे वगळण्याचा आणि आता त्यांची नवी महापालिका करण्याचा आग्रह धरल्याचे सांगितले जाते.हद्दवाढीचे राजकारण स्थानिक परिस्थितीनुसार खेळले जात असले तरी हद्दवाढ झाली काय आणि कमी झाली काय या साऱ्याचा महापालिकेवर होणारा परिणामही महत्त्वाचा आहे. महापालिकेला लागून असलेला एखादा औद्योगिक पट्टा किंवा मोकळ्या जागा असलेला भाग महापालिकेत आल्यास त्याचा फायदाच होतो. आर्थिक उपन्नाला हातभार लागतो. त्याच वेळी अविकसित भागात सुविधा निर्माण करण्यासाठी मात्र अधिक प्रमाणात निधी खर्च करावा लागतो. मात्र ही गुंतवणूक एकदाच करावी लागत असल्याने हद्दवाढ ही महापालिकांच्या दृष्टीने फायद्याचीच असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. ज्या गावामध्ये नागरीकरण अधिक आहे, तेथे ग्रामपंचायत निधीअभावी सुविधा देऊच शकत नाहीत. त्यामुळे नगरपालिका वा महापालिका गरजेच्याच आहे मात्र हद्दवाढीला लोकांचा होणारा विरोध मावळण्याठी अविकसित भागात प्राधान्याने सुविधा देण्याचे र्निबध सरकारने स्थानिक प्रशासनावर घालण्याचीही गरज आहे.संजय बापटहोणार फक्त बांधकाम विकासपुणे महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावे समाविष्ट करण्याचा इरादा राज्य शासनाने २९ मे रोजी जाहीर केला आणि तेव्हापासून गेल्या अवघ्या दोन महिन्यांत या गावांच्या क्षेत्रात पाच कोटी चौरसफूट एवढी बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. ३४ गावांच्या समावेशाचा फायदा गावांमधील नागरिकांना होवो वा न होवो, गावांच्या समावेशाचा फार मोठा फायदा बिल्डर लॉबीला होणार हे उघड झाले आहे. अवघ्या दोन महिन्यांत ज्या वेगाने कोटय़वधी चौरसफूट बांधकाम परवानगी देण्यात व घेण्यात आली ती पाहता ही गावे महापालिका हद्दीत आल्यानंतर तेथे ‘बांधकाम विकास’ यापलीकडे काही होईल का, असा प्रश्न पडतो.युती शासनाने सर्वप्रथम ३४ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला गावांमधून जोरदार विरोध झाला. त्यामुळे ती प्रक्रिया थांबली. पुढे २००१ मध्ये१५ गावे पूर्णत: आणि आठ गावे अंशत: अशी २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या चार वर्षांपासून गावांच्या समावेशाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आणि पूर्वीची आठ व नवी सव्वीस अशी चौतीस गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुळातच गावांच्या समावेशाचे राजकारण सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून सातत्याने खेळले गेले आहे. हद्दीलगतच्या या गावांमध्ये राष्ट्रवादीचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीने नेहमीच गावांच्या समावेशाचा आग्रह धरला आहे. काँग्रेसने मात्र त्याबाबत फारशी आस्था दाखवली नव्हती. मात्र, अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी चौतीस गावे समाविष्ट करण्याचा मुद्दा खूपच लावून धरला आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून अखेर शासनाने गावांच्या समावेशाचा इरादा जाहीर केला. एकूण परिस्थिती अशी आहे की, पुण्याचे सध्याचे क्षेत्रफळ २५० चौरस किलोमीटर आहे आणि ते आता ४६५ चौरस किलोमीटर होणार आहे. त्यामुळे हद्दवाढीबरोबरच पुणे महापालिकेच्या समस्यांमध्येही वाढ होणार आहे.गावांच्या या समावेशामागचे अर्थकारणही मोठे आहे आणि ते दोन प्रकारचे आहे. चौतीस गावांच्या समावेशामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती काय होईल, हा एक मुद्दा आणि दुसरा गावांच्या अर्थकारणाचा. गावांच्या समावेशाचा खरा लाभ बिल्डर लॉबीबरोबरच गुंठामंत्री, वाळूमाफिया, टँकरमाफिया यांच्याबरोबरीने बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित सर्व घटकांना फार मोठय़ा प्रमाणात होणार आहे. महापालिका हद्दीत समावेशाचा निर्णय जाहीर होताच कोटय़वधी चौरसफूट क्षेत्राचे बांधकाम नकाशे मंजूर करून घेण्यात आले, ही एकच बाब अर्थकारण स्पष्ट करणारी आहे. या सर्व निवासी स्वरूपाच्या बांधकामाला पाणी, रस्ते, दिवे, ड्रेनेज, शाळा, उद्याने, सार्वजनिक वाहतूक आदी सर्व सेवा-सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी आता महापालिकेवर येईल. महापालिकेचे चालू वर्षांचे अंदाजपत्रक चार हजार १५० कोटींचे आहे आणि परिस्थिती अशी आहे की, यातील फक्त तीस टक्के रक्कमच शहरातील विकासकामांवर खर्च होत आहे. चौतीस गावांचा समावेश झाल्यानंतर गावांमध्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी सुरुवातीला किमान एक हजार कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे. ही रक्कम शासनाकडून मिळावी अशी अपेक्षा असली, तरी शासन असा निधी देत नाही. शासन फक्त गावांच्या समावेशाचा निर्णय घेते आणि बाकी सगळे तुम्ही बघा असे महापालिकेला सांगते. त्यामुळे गावांचा भार सोसताना महापालिकेपुढे जबरदस्त आर्थिक आव्हान उभे राहणार आहे. त्यातच राज्य शासनाने अकृषिक परवानगी (एनए)संबंधी घेतलेल्या निर्णयामुळे तर बांधकामांना अधिकच वेग येणार आहे. एनएच्या नियमामुळे बांधकामांसंबंधी निदान काही तरी बंधन होते. आता तेही उठले आहे. त्यामुळे गावांमध्ये बिनदिक्कत बांधकामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.आळंदी, चाकणसह वीस गावे पिंपरी महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा वादही सध्या पिंपरीत रंगला आहे. या गावांच्या समावेशाबद्दल राज्य शासनाने महापालिकेचे मत मागवले आहे आणि महापालिकेने मत कळवण्याचा विषयच मुख्य सभेत तहकूब अवस्थेत ठेवला आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गावांच्या समावेशाला तीव्र विरोध आहे आणि महापालिकेत त्याच पक्षाची एकहाती सत्ता आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी पिंपरीत जी गावे समाविष्ट करण्यात आली, त्या गावांमध्ये कोणताही विकास झालेला नाही. मग नवी गावे कशासाठी घ्यायची, असा राष्ट्रवादीचा मुख्य आक्षेप आहे. त्यामुळे पिंपरीत गावांच्या समावेशाचेही राजकारणच सुरू आहे.विनायक करमरकर
