वाढत्या नागरीकरणाचे शहरांना चटके बसू लागले आहेत. विशेषत: ठाणे, पुणे, नागपूरसारख्या महानगरांच्या हद्दीच्या बाहेर असलेल्या भागांमध्ये परिस्थिती बिकट आहे. कशाचाही विचार न करता अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. ही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी आता करण्यात येत आहे. परिस्थिती आणखी हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच शासनाने स्वत:हूनच महापालिका किंवा नगरपालिकांची सीमावाढ करावी, अशी शिफारस तज्ज्ञ समितीने केली होती. महापालिकांच्या सीमावाढीत राजकीय सोय बघितली जात असल्याने हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार किंवा राष्ट्रवादीला फायद्याचे ठरणार असल्यानेच पुणे महापालिकेची हद्द वाढविण्यात आली. परिणामी पुणे भौगौलिकदृष्टय़ा मोठी महापालिका होणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेवर ताण पडणार असला तरी आगामी निवडणुकीत जास्त नगरसेवकांची बेगमी राष्ट्रवादीने केली आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महापालिका हद्दीतून गावे वगळण्यात आली होती. या गावांचे पुन्हा काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील बहुतेक सर्वच महापालिकांना हा मुद्दा भेडसावत आहे. सीमावाढीचे राजकारण आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न याचा हा वेध.. गडय़ा अपुला गाव बरा..नवी मुंबईविभाजनाचे त्रांगडे कसेबसे सुटल्यानंतर ठाणे आणि पालघर अशा दोन्ही जिल्ह्य़ांना आता आणखी काही महापालिकांच्या निर्मितीचे वेध लागले आहेत. नवी मुंबईचा अपवाद वगळला तर या जिल्ह्य़ांमधील एकाही शहराला नियोजनाचा आकार नाही. यापैकी काही शहरांमध्ये तर विकास आराखडा म्हणजे कशाशी खातात याचा थांगपत्ताही नाही. असे असताना कल्याण, भिवंडी, नवी मुंबई यासारख्या मोठय़ा नगरांना खेटून असलेल्या सुमारे ८०-९० गावांकडे ढुंकून पाहायलाही कुणाला वेळ नाही. नवी मुंबई महापालिका हद्दीतून वगळण्यात आलेल्या शीळ-तळोजा मार्गावरील १४ गावांची सध्या ज्या प्रकारे वाताहत सुरू आहे ते पाहता याची सहज कल्पना येते. आणि मग महापालिका का नको, याची कारणेही उलगडत जातात. विकासाचा मागमूसही नसलेल्या या गावांना लागून कुर्ला, भिवंडी, तळोजा भागातील बडय़ा भंगार विक्रेत्यांनी गोदामे उभी केली आहेत. बेकायदा असलेल्या या गोदामांवर नवी मुंबई महापालिकेने त्यावेळी कारवाईची मोहीम सुरू केली आणि अनेकांचे धाबे दणाणले. या गावांमध्ये महापालिकेने काही कोटी रुपयांचा खर्च करून शाळा, रुग्णालये, नदीवरील पुलांचे बांधकाम केले होते. गावात विकासाची गंगा वाहू लागली होती. मात्र, गोदामांवर हातोडा फिरू लागताच चित्र पालटले. महापालिका नको या मागणीसाठी अचानक जाळपोळ सुरू झाली. महापालिकेला पाठिंबा देणाऱ्या ग्रामस्थांच्या घरावर हल्ले सुरू झाले. अखेर दबाव वाढतो आहे हे पाहून ही गावे नवी मुंबई महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कल्याणलगत असलेल्या २२ गावे असोत किंवा भिवंडीची ५२ गावे. परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. नवी मुंबईपल्याड पनवेल शहराची महापालिका करण्याचा प्रस्तावही असाच चर्चेच्या गुऱ्हाळात सापडला आहे. या परिसरातील खारघरसारख्या उपनगराचा ताबा नवी मुंबई महापालिकेने मागितला आहे. राजकीय सत्तास्पर्धेत पनवेल महापालिका केवळ कागदावरच राहिली आहे. ठाणे, उल्हासनगरसारख्या शहरांची झालेली वाताहत पाहता गडय़ा अपुला गावच बरा, या म्हणण्याला अर्थ आहेच.-जयेश सामंत.. अन्यथा शहरे बकाल बनतील!आघाडीचे सरकार किंवा राजकारणापायी काही निर्णय शासन स्तरावर घेण्यास होणाऱ्या विलंबाने तो प्रश्न चिघळत जातो. शहरांची हद्दवाढ हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील नागरीकरणाचा दर हा ४५.२३ टक्के दाखविण्यात आला असला तरी नागरीकरणाचा वेग राज्यात सर्वाधिक आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांचे प्रश्न तयार झाले आणि हे प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांजवळ नसल्यानेच राज्यातील बहुतांशी सर्वच महानगरांचा बट्टय़ाबोळ झाला आहे. नवी मुंबईसारख्या सुनियोजित शहरातही नागरी प्रश्न तयार झाले. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरे तसेच आसपासच्या परिसरातील जागांचे भाव वाढत गेले. मग राजकारणी-अधिकारी-विकासक यांच्या अभद्र युतीने हातपाय पसरले. या अभद्र युतीला चाप लावण्याची िहमत कोणीही राज्यकर्ते दाखवू शकले नाहीत. यातूनच शहरांची पार दैना झाली. आजच्या घडीला नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद या महापालिकांच्या हद्दीबाहेर मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. महापालिका हद्दीच्या बाहेर ग्रामपंचायतींच्या परिसराला झालर क्षेत्र म्हणून संबोधले जाते. ग्रामपंचायत हद्दीत कोणतीही बांधकामे करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीची पूर्वपरवानगी लागते. त्यातून या सर्वच मोठय़ा शहरांच्या आसपासचे सरपंच गब्बर झाले.नगरांच्या आसपासच्या परिसराचा महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता नवे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दीड वर्षांपूर्वी शासनाला एक महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांनी सादर केलेले हद्दवाढीचे प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करण्यात यावेत. याशिवाय नागरीकरणाचा वाढता वेग असलेल्या शहरांसाठी शासनाने स्वत:हून हद्दवाढ करावी येणेकरून या भागांमध्ये सध्या निर्माण झालेल्या निर्नायकीला काही प्रमाणात तरी आळा बसेल. शासनाचे हजारो अहवाल बासनात पडतात, तसाच हा अहवालही बहुधा थंडबस्त्यात गेला असावा. शहरे किंवा गावांच्या विकासाचे नियोजन करण्याकरिता जिल्हा पातळीवर प्रादेशिक विकास योजना तयार केली जाते. त्यात शहरांचे नियोजन किंवा विकास आराखडे तयार केले जातात. पण राज्यातील ११ जिल्ह्य़ांच्या नियोजनासाठी अद्याप प्रादेशिक विकास योजनाच तयार झालेल्या नाहीत. सहा योजनांना अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. हद्दवाढीबाबत दोन प्रवाद बघायला मिळतात. गावांमध्ये किंवा ग्रामपंचायत हद्दीत राहणाऱ्यांना जवळच्या महानगरांचे अप्रूप वाटते. तसा आपलाही विकास झाला पाहिजे, अशी मागणी पुढे येते. कारण महापालिकांमध्ये समावेश झाल्यास चांगल्या नागरी सुविधा मिळतात, पण त्याच वेळी कर देण्याची वेळ येते तेव्हा अनेक ठिकाणी नव्याने समावेश झालेल्या परिसरात वसुली होत नाही, असा अनुभव ठाणे किंवा कल्याण-डोंबिवली महापालिकांना आला आहे. तसेच राजकारण्यांना स्वत:ची पोळी भाजून घेण्याकरिता ग्रामपंचायत बरी वाटते. कारण महापालिकेत समावेश झाल्यावर एक छोटा प्रभाग एवढेच त्याचे अस्तित्व राहते. राजकारण करण्यावर मर्यादा येतात. नवी मुंबईतील खारघर ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून येण्याकरिता उमेदवारांनी कोटीत खर्च केला होता. कारण आज सारा विकास या क्षेत्रात होत आहे. उद्या नवी मुंबई महापालिका किंवा पनवेलमध्ये समाविष्ट झाल्यास साऱ्या मर्यादा येतील. शहरांची हद्दवाढ हा कधीही न संपणारा विषय आहे. यामुळेच स्वाधीन क्षत्रिय समितीने सुचविल्याप्रमाणे शासनाने स्वत:हूनच महापालिका किंवा नगरपालिकांची हद्द वाढविली तरच काही तरी नियोजनबद्ध विकास होईल; अन्यथा शहरे अधिक बकाल होत जातील. संतोष प्रधान - santosh.pradhan@expressindia.com
