04 August 2020

News Flash

नगरसेवकांचे हितसंबंध आणि रिती तिजोरी

तीन वर्षांपूर्वी निवडणुका झालेल्या राज्यातील दहा प्रमुख महानगरपालिकांच्या कारभारांचा आढावा घेणारी वृत्तमालिका गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध करण्यात आली.

| February 22, 2015 12:25 pm

तीन वर्षांपूर्वी निवडणुका झालेल्या राज्यातील दहा प्रमुख महानगरपालिकांच्या कारभारांचा आढावा घेणारी वृत्तमालिका गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध करण्यात आली. सर्वच महापालिकांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात चित्र सारखेच आहे. नगरसेवकांना शहराच्या विकासापेक्षा स्वत:च्या हितसंबंधाची जास्त काळजी वाटते हे बघायला मिळाले. आपल्या शहरात नागरिकांच्या फायद्याचा एखादा प्रकल्प उभा राहावा, अशी तळमळ नगरसेवकांमध्ये नाही. उलट टक्केवारी आणि ठेकेदारीतच जास्त रस असतो. जकात कर रद्द करून राज्य शासनाने एलबीटी कर सुरू केला असला तरी त्यातून महापालिकांचे आर्थिक कंबरडे पार मोडले आहे. विकासकामे करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर या महापालिकांच्या तीन वर्षांच्या कारभाराबद्दल महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्यांना काय वाटते याचा आढावा.

महानगरपालिकांचा कारभार कसा चालावा, हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. नागरिकांच्या हिताची कामे व्हावीत, अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. चांगले रस्ते, पदपथ, पाणी, स्वच्छता, पथदिवे या नागरी सुविधा मिळाव्यात ही नागरिकांची अपेक्षा चुकीची नाही. पण निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे प्राधान्यक्रम वेगळे असतात. त्यातून सर्वच शहरांमध्ये नगरसेवक विरुद्ध नागरिक यांच्यात दरी निर्माण होते. लोकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांना शहराच्या विकासाचे काही देणे-घेणे नसते, असा एक सार्वत्रिक सूर ऐकू येतो. तर शहराच्या विकासाचीच कामे आम्ही करतो, प्रत्येकाचे समाधान करणे शक्य होत नाही, असा नगरसेवक मंडळींचा युक्तिवाद असतो. मुंबईसह राज्यातील कोणत्याही महापालिकांच्या कारभारांवर कटाक्ष टाकल्यास नागरी समस्यांचा कमी-अधिक प्रमाणात बट्टय़ाबोळ झालेला आणि लोकप्रतिनिधींना त्याच्याशी काही देणे-घेणे नसते, असाच अनुभव येतो.
पालिकांमधील लोकनियुक्त पदाधिकारी किंवा नगरसेवक मंडळी नागरी कामांपेक्षा टक्केवारी आणि ठेकेदारींमध्ये जास्त रस घेतात. आपल्या निकटवर्तीयाला कामे मिळावीत, असा नगरसेवकांचा आग्रह असतो. मतदार, कार्यकर्ते, पक्षातील वरिष्ठ साऱ्यांनाच सांभाळण्याची कसरत नगरसेवकांना करावी लागते. महापौर, स्थायी समिती सभापती किंवा सदस्यत्व अशी महत्त्वाची पदे मिळवायची असल्यास त्याची ‘किंमत’ चुकती करावी लागते. यासाठीच निवडून आल्यापासून नगरसेवकांना टक्केवारीचे वेध लागतात. गटारे, पदपथ यापुढे लोकप्रतिनिधींची मजल जात नाही. महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या असलेल्या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद किंवा सदस्यत्वपद मिळण्यासाठी सर्वच पक्षांतील सदस्यांची फिल्डिंग लागलेली असते. प्रत्येक निविदेतील टक्केवारीमुळेच स्थायी समितीचे महत्त्व वाढले. यातूनच महापालिकांमधील स्थायी समित्या रद्द करण्याची योजना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली होती. पण त्याला विरोध झाला. कोणती निविदा कोणाला याकडे नगरसेवकांचे बारीक लक्ष असते.
आर्थिक कंबरडेच मोडले
जकात करप्रणालीत भ्रष्टाचार होतो म्हणून ही कर पद्धत रद्द करण्यात आली. त्याला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी लागू करण्यात आला. पण हा कर रद्द करण्याची सुरुवातीपासूनच मागणी झाली. व्यापाऱ्यांनी या कराला विरोध केला आणि राजकीय मंडळींनी व्यापाऱ्यांची बाजू उचलून धरली. जकात, एलबीटी कोणताच कर नको, आम्ही सांगतो तशीच कर पद्धती पाहिजे, ही व्यापाऱ्यांची दादागिरी सुरू असताना साऱ्याच राजकीय पक्षांना व्यापाऱ्यांचा कळवळा आला. परिणामी मुंबई वगळता (अजून जकात कर सुरू असल्याने) राज्यातील सर्व महापालिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. सोलापूरसारख्या महापालिकेला कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळच्या वेळी देणे शक्य होत नाही. ठाणे महापालिकेची तशीच परिस्थिती होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी मोठमोठाली आश्वासने दिली होती, पण कामे करण्यासाठी निधीच नाही. पुरेशा निधीअभावी विकासकामांना खीळ बसली असली तरी कोणत्याही पालिकेत महापौरांपासून अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या गाडय़ांवरील खर्च कमी झालेला नाही. अनावश्यक कामे सुरू आहेतच. वर्ष-दोन वर्षांपूर्वी झालेली कामे पुन्हा नव्याने करण्याची लगबग सुरूच आहे. ठाणे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही, फारसा वापरही नसलेल्या हायवेच्या बाजूला असलेल्या पदपथच्या कामांवर लाखो रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तोटय़ात आहे. शासनाची आर्थिक व्यवस्था फार काही चांगली नसल्याने पालिकांना आर्थिक मदत देणे शक्य नाही. तसेच उत्पन्नाचा घोळ सुरू असल्याने वेळीच खबरदारी न घेतल्यास भविष्यात महापालिका दिवाळखोरीत निघण्याची भीती आहे.
मुंबई
महापौरांची टाळाटाळ
‘करून दाखविले’ अशी जाहिरातबाजी करून शिवसेनेने भाजपच्या मदतीने पुन्हा पालिकेत सत्ता काबीज केली. सत्तेवर आल्यानंतर आता तीन वर्षांचा काळ लोटला. या कालावधीत जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले, अशी विचारणा करण्यासाठी महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्यात येत होता. मात्र महापौर बैठकीत आहेत, कार्यक्रम सुरू आहे, अशी उत्तरे सचिवाकडून मिळत होती. गेल्या आठवडय़ात शुक्रवारी रात्री उशिरा संपर्क साधला गेला, पण उद्या सकाळी १० वाजता प्रतिक्रिया देते, असे स्नेहल आंबेकरांनी आश्वासन दिले. मात्र मतदारांना दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनाप्रमाणेच त्याचे झाले. शनिवारीही महापौरांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु त्या कार्यक्रमात व्यस्त होत्या. तसेच त्यांचे पती आणि आई रुग्णालयात असल्यामुळे त्या तणावात असल्याचे सांगण्यात आले.

केवळ जाहिरातबाजी
निवडणुकीत शिवसेना पक्षप्रमुखांनी मुंबईकरांना ‘करून दाखविले’ची जोरदार जाहिरातबाजी करून भुलविले. मात्र गेल्या तीन वर्षांत मुंबईकरांसाठी काहीच केलेले नाही. हाती घेतलेले प्रकल्पही सत्ताधारी आणि प्रशासनाला पूर्ण करता आलेले नाहीत. परिणामी गुळगुळीत रस्ते, पुरेसा पाणीपुरवठा, स्वच्छता, चांगले आरोग्य आदींपासून मुंबईकर वंचित राहिले आहेत. बस भाडेवाढीच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवून शिवसेनेने मुंबईकरांचा खिसाच कापला आहे. पालिकेने मदतीचा हात दिला असता तर बेस्ट बस भाडेवाढ टाळता आली असती.
– देवेंद्र आंबेरकर, विरोधी पक्षनेते
 
अकोला
चित्र बदलावे लागेल
तीन वर्षांत कामे मार्गी लागली असली तरी उर्वरित दोन वर्षांत रस्ते, भुयारी गटारे, घनकचरा व्यवस्थापन आदी कामे पूर्ण करण्यावर आमचा भर राहणार आहे. शहरातील फक्त २५ टक्केच नागरिक कर भरतात तर ५० टक्के मालमत्तांची नोंदच नाही. हे सारे चित्र बदलावे लागेल. शहराच्या विकासासाठी राज्य शासनाची मदत आवश्यक आहे.
– उज्ज्वला देशमुख, महापौर

नागरी सुविधांचा अभाव
भाजप खासदार-आमदारांच्या विरोधामुळेच शहरातील विकासकामांवर परिणाम झाला. भुयारी गटारे योजनेला भाजपनेच विरोध केला होता. काँग्रेस सरकारच्या काळात मंजूर झालेला १२१ कोटींचा निधी खर्चच झाला नाही. शहरात सध्या नागरी सुविधांचा अभाव असून, अनेक प्रभागांमधील साफसफाईही सध्या बंद आहे.
– साजिदखान पठाण, विरोधी पक्षनेते  

नागपूर  
६० टक्के कामे केली
गेल्या तीन वर्षांत एलबीटीमुळे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे त्यांचा विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. जाहीरनाम्यात जनतेला दिलेली सर्वच आश्वासने शंभर टक्के पूर्ण झाली, असा आमचा दावा नाही. मात्र, आर्थिक स्रोत फारसा नसताना प्रशासनाच्या सहकार्याने ६० टक्के कामे करू शकलो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने शहराच्या विकासाची कामे पूर्ण केली जातील.
प्रवीण दटके, महापौर

अनेक घोषणा कागदावरच
जाहीरनाम्यातील अनेक घोषणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच करण्यात आलेली नाही. सांस्कृतिक आणि इतर कामांवर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात असताना शहराच्या विकासासाठी पैसे नाहीत हे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे.
– विकास ठाकरे, विरोधी पक्षनेते

अमरावती
आर्थिक स्रोत वाढविणार
गेल्या तीन वर्षांत आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही त्यातून मार्ग काढून महापालिकेने अनेक विकासकामे पूर्णत्वास नेली आहेत. महापालिकेचे आर्थिक स्रोत वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विकास ही निरंतर प्रक्रिया आहे. यापुढेही लोकांना विश्वासात घेऊन विविध उपक्रम राबवण्याची तयारी आहे.  – चरणजीतकौर नंदा, महापौर

विकासकामांतही राजकारण
शहराच्या विकासात राजकारण नसावे, पण दुर्दैवाने तसे होते. विकासाच्या प्रश्नांवर आम्ही अनेकदा सत्ताधारी आणि प्रशासनाला जागे केले आहे. केवळ फोटो काढण्यासाठी आम्ही कधी आंदोलन केले नाही. – दिगंबर डहाके, विरोधी पक्षनेते

पिंपरी-चिंचवड
विविध योजना राबविल्या
गेल्या तीन वर्षांत शहर विकासाची अनेक कामे झाली. शहरवासीयांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. मेट्रो, बीआरटीच्या माध्यमातून वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. शहरातील जवळपास ४५ किलोमीटर रस्ते बीआरटीसाठी विकसित करण्यात आले आहेत. शहरातील सर्व घटकांच्या प्रगतीसाठी विविध योजना यशस्वीपणे राबविल्या जात आहेत.
 – शकुंतला धराडे, महापौर

नियोजनाचा बोजवारा
पिंपरी महापालिकेची गेल्या तीन वर्षांतील कामगिरी अतिशय निराशाजनक आहे. नियोजनाचा बोजवारा उडाला आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादीमध्ये गटबाजीचे राजकारण असल्याने शहराचा विकास खोळंबला आहे. – विनोद नढे, विरोधी पक्षनेता

ठाणे
वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार
राज्य सरकारने जकात पद्धत रद्द .करून स्थानिक संस्था करप्रणाली लागू केल्याने गेल्या काही वर्षांपासून ठाणे महापालिकेपुढे काही आर्थिक आव्हाने उभी राहिली आहेत. या आव्हानांना तोंड देत शहरातील विकासकामांचा वेग कायम राखण्याचे मोठे आव्हान आमच्यापुढे असले तरी ते पेलण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार केला जात आहे. ठाणे रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी पूर्वेकडे ‘सॅटिस’सारखा प्रकल्प सुरू करण्यास मान्यता मिळाली असून त्यासाठी लागणारा निधी राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून उभा करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.    
– संजय मोरे, महापौर

विकासापेक्षा पदांमध्ये रस
ठाणे महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांना विकासापेक्षा पदे पटकविण्यात अधिक रस आहे. त्यामुळे विकासाची अशी संकल्पनाच या शहरात कधी उभी राहिलेली नाही. तिजोरीत खडखडाट झाला तरी कुणालाही त्याचे सोयरसुतक नसल्यासारखे चित्र आहे. गेली अनेक वर्षे ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. पण विकास म्हणजे कशाशी खातात हे शिवसेनेच्या गावीही नसते.
– हणमंत जगदाळे, विरोधी पक्षनेते

उल्हासनगर
नंतर बोलू..
तीन वर्षांच्या कामगिरीबद्दल आपण नंतर बोलू, असे सांगत महापौर अपेक्षा पाटील यांनी मौन पाळले.

अनागोंदी कारभार
उल्हासनगर महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाकडे निश्चित असे धोरण नाही त्यामुळे विकासकामांचा बोजवारा उडाला आहे. नागरिकांवर करवाढ लादण्यात आली. पालिकेच्या कारभारात अनागोंदी आहे.  – राजू जग्यासी, विरोधी पक्षनेता

सोलापूर
प्रशासनामुळे कारभार ढेपाळला
प्रशासनाची मनमानी, बेफिकिरी व ‘हम करे सो कायदा’ या वृत्तीमुळे सोलापूर महापालिकेचा कारभार गेल्या तीन वर्षांत पार घसरला. माजी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी पालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांच्याकडून योग्य नियोजन झाले नाही.
–  प्रा. सुशीला आबुटे, महापौर

जबाबदारी टाळता येणार नाही
वर्षांनुवर्षे काँग्रेसची सत्ता असलेल्या महानगरपालिकेची सातत्याने पीछेहाट होत असून यात केवळ प्रशासनाला दोष देऊन सत्ताधाऱ्यांना स्वत:ची जबाबदारी ढकलता येणार नाही.
पांडुरंग दिड्डी, विरोधी पक्षनेते

नाशिक
उत्पन्नावर परिणाम
महत्त्वपूर्ण कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. मनसे नागरी हिताच्या दृष्टीने काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जकात रद्द होऊन स्थानिक संस्था कर लागू झाला आणि पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला.  – अशोक मुर्तडक, महापौर

सत्ताधारीच आंदोलन करतात
सत्ताधारी मनसेमध्ये सत्ताबाहय़ केंद्रे अनेक आहेत. यामुळे महापौर मोकळेपणाने काम करू शकत नाही. तथापि, तीन वर्षांत सत्ताधाऱ्यांना त्या अनुषंगाने कामे करता आली नाहीत. कामे होत नसल्याने मनसेच्या नगरसेवकांनाच आंदोलन करावे लागते, यातच सारे आले.
– सुधाकर बडगुजर, विरोधी पक्षनेते

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 22, 2015 12:25 pm

Web Title: corporators financial interest and empty treasuries of municipal corporation in maharashtra
टॅग Bmc,Corporators,Pmc,Tmc
Next Stories
1 यंदा ‘महाराष्ट्र एक्स्प्रेस’ सुसाट?
2 वैद्यकीय प्रवेशात घोटाळे होतात, ते कसे?
3 अखेरचा लाल सलाम!
Just Now!
X