देशात शस्त्रास्त्र खरेदीत अनेक वर्षांपासून घोळ घातला जात असून मोदी सरकार सत्तेवर आले तरी त्यात फरक पडलेला नाही. सेनादलातील अनेक शस्त्रास्त्रे व आयुधे कालबाह्य़ व जुनाट झाली असून ती बदलणे गरजेचे आहे. निधीची चणचण ते दफ्तरदिरंगाई यामुळे ही खरेदी लांबणीवर पडत असली तरी देशाच्या संरक्षण सिद्धतेसाठी ते कसे धोक्याचे आहे, यावर प्रकाश टाकणारे टिपण.. गतवर्षी भूतानमधील डोकलाम येथील सैन्य तैनातीवरून भारत आणि चीनमध्ये निर्माण झालेला पेचप्रसंग, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइक्सनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि सीमेवर वाढलेला हिंसाचार याच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकार अडीच आघाडय़ांवर (पाकिस्तान, चीन आणि अंतर्गत सुरक्षा) युद्धाला सज्ज असल्याचा डांगोरा पिटत असले तरी वस्तुस्थिती त्याच्याविरुद्ध आहे. गेली काही दशके देशाच्या संरक्षणसज्जतेकडे दुर्लक्ष होत गेले आहे. मात्र केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासूनही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. आजवर देशातील माध्यमांनी याकडे लक्ष वेधले होते. आता प्रत्यक्ष संरक्षण दलांतील वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारमधील जबाबदार मंत्रीही ती स्थिती अधोरेखित करत आहेत. इतकेच नव्हे तर ‘द इकॉनॉमिस्ट’सारख्या परदेशी नियतकालिकानेही या स्थितीवर नुकत्याच केलेल्या भाष्यात भारतीय संरक्षण दलांचा उल्लेख ‘कागदी वाघ’ असा केला. देशाच्या संरक्षणसज्जतेच्या बाबतीत ही धोक्याची मोठी घंटा आहे. महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहणारा देश ७० टक्के शस्त्रास्त्रे आयात करतो हाच मुळात मोठा विरोधाभास आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूटच्या (सिप्री) ताज्या वार्षिक अहवालानुसार भारत जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश आहे. जगातील एकूण शस्त्रखरेदीपैकी १२ टक्के एकटा भारत करत आहे. त्यात रशिया, अमेरिका आणि इस्रायल यांचा सर्वाधिक वाटा असून फ्रान्सही भारताच्या शस्त्रबाजाराचा मोठा हिस्सा मिळवण्यास प्रयत्नशील आहे. भारत शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी भरमसाट पैसा खर्च करत आहे. मात्र भारतीय सेनादलांकडील बहुतांश शस्त्रास्त्रे जुनाट, कालबाह्य़ आणि सोव्हिएत काळातील आहेत. त्यामुळे भारतीय सेनादले कागदी वाघ आहेत, असे ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने म्हटले आहे. भारताच्या तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांनी संरक्षणविषयक संसदीय समितीमधील चर्चेत देशाची बरीच युद्धसामग्री जुनाट असल्याचे मान्य केले, असे ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने म्हटले आहे. अन्य वृत्तांनुसार या समितीसमोर भारतीय लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल सरथ चांद यांनी ही दारुण स्थिती मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारतीय लष्करात ६८ टक्के जुनाट, २४ टक्के सध्याच्या काळातील तर केवळ ८ टक्के अत्याधुनिक शस्त्रे आहेत. हवाईदलाला लढाऊ विमानांच्या ४२ स्क्वॉड्रनची गरज असताना सध्या ही संख्या ३२ वर घसरली आहे. लढाऊ आणि मालवाहू हेलिकॉप्टरची कमतरता आहे. नौदलाचे आधुनिकीकरणही असेच मागे पडले आहे. नौदलाला किमान तीन विमानवाहू नौकांची गरज असताना सध्या आयएनएस विक्रमादित्य ही एकमेव विमानवाहू नौका उपलब्ध आहे. स्कॉर्पिन पाणबुडय़ांची बांधणी नियोजित वेळेच्या मागे आहे. पाणसुरुंग शोधून नष्ट करणाऱ्या नौकांची (माइन स्वीपर्स) स्थिती तर अत्यंत हलाखीची आहे. लष्करातही अशीच परिस्थिती आहे. युद्धकाळात सैन्याला आघाडीवर नेणाऱ्या चिलखती वाहनांत (आर्म्ड पर्सोनेल कॅरियर्स किंवा इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेइकल्स) बीएमपी-२ या जुनाट वाहनांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर रात्री अंधारात पाहणारी उपकरणे (नाइट व्हिजन डिव्हायसेस) नाहीत. सैनिकांकडे रायफल, कार्बाइन, लाइट मशिन गन, स्नायपर रायफल यांसारख्या मूलभूत शस्त्रांची कमतरता आहे. बोफोर्स प्रकरणानंतर आजतागायत नव्या तोफांची खरेदी झालेली नाही. याच्या अनेक कारणांपैकी महत्त्वाच्या कारणाकडे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी अलीकडेच लक्ष वेधले. त्यांनी पंतप्रधानांना सादर करण्यासाठी केलेला अहवाल प्रसारमाध्यमांत फुटला. त्यातून गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत. संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीतील दफ्तरदिरंगाई हे त्याचे मुख्य कारण असल्याचे भामरे यांनी अहवालात म्हटले आहे. संरक्षण दले, संरक्षण मंत्रालय, अर्थ खाते, विविध समित्या आणि नोकरशाही यांच्यात खरेदीबाबत ताळमेळ नाही. खरेदी प्रक्रियेत त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची योग्य विभागणी झालेली नाही. सेनादलांमध्ये सुसूत्रता नसल्याने एखाद्या शस्त्राच्या खरेदीसाठी वेगवेगळे प्रस्ताव येतात. परिणामी केवळ फाइल एका कार्यालयातून दुसरीकडे फिरत राहतात आणि निर्णय होत नाही. भामरे यांच्या अहवालानुसार गेल्या तीन वर्षांत १४४ संरक्षण सामग्री खरेदी प्रकरणांपैकी केवळ ८ ते १० टक्के प्रकरणे नियोजित वेळेत मार्गी लागली. अन्य प्रकरणांत नियोजित वेळेपेक्षा २.६ ते १५.४ पट अधिक वेळ लागला. एखादे शस्त्रास्त्र खरेदी प्रकरण रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या टप्प्यापर्यंत येऊन त्याला मान्यता मिळण्यास सरासरी १२० आठवडे लागतात. अगदी वाईट प्रकरणांत त्याला ४२२ आठवडे (८ वर्षांहून अधिक काळ) लागलेले आहेत. या दिरंगाईमुळे अनेक अत्यावश्यक शस्त्रांची खरेदी वर्षांनुवर्षे रेंगाळली आहे. हवाईदलाने मध्यम आकाराच्या १२६ बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांची गरज नोंदवून १७ वर्षे उलटली. तरी अद्याप त्याबाबत निर्णय होत नाही. राफाएल खरेदीतून त्याची अंशत: गरज भागेल, पण त्यावरही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे सावट पडत आहे. त्यात अर्थसंकल्पीय तरतुदींमुळे आणखीच भर पडते. मुळात संरक्षण अर्थसंकल्पाचा साधारण ७५ टक्के हिस्सा सैन्याच्या वेतन आणि दररोजच्या खर्चावर (रेव्हेन्यू एक्स्पेंडिचर) जातो. नवी शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी (कॅपिटल एक्स्पेंडिचर) २५ टक्क्यांहून कमी निधी उरतो. त्यातही एखादे शस्त्रखरेदी प्रकरण वेळेत निकाली लागले नाही तर त्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद वाया जाते. अर्थ खाते बरेचदा त्यासाठी पुढील अर्थसंकल्पात पुन्हा तरतूद करण्यास राजी नसते. त्याने संरक्षण खरेदी आणखी मागे पडते. सरकारने कितीही छाती फुगवली तरी गेल्या दशकभरात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) प्रमाणात संरक्षणखर्चाचे प्रमाण घटत आहे. चीनच्या तुलनेत तर ते आणखी घडत आहे. त्यातही तिन्ही संरक्षण दलांना नव्या शस्त्रखरेदीकरिता उपलब्ध निधीचे प्रमाण घटत आहे. सध्या ते नौदलासाठी ८ आणि हवाईदलासाठी १२ टक्क्यांवर आले आहे. या सर्व अडचणींवर मात करून एखादे शस्त्रखरेदी प्रकरण अंतिम टप्प्यात आलेच तर त्यात भष्ट्राचाराचे आणि लाचखोरीचे आरोप होतात. परदेशी कंपनी काळ्या यादीत टाकली जाते. अशा काळ्या यादीतील कंपन्यांची संख्या इतकी वाढली आहे की आता निवडीला वावच उरलेला नाही. देशांतर्गत शस्त्रनिर्मितीची अवस्था तर आपण जाणतोच. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेसारख्या (डीआरडीओ) संस्थांकडून विकसित करण्यात येणारी शस्त्रे तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक (टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेशन लेव्हल) पासून प्रत्यक्ष उत्पादन (प्रॉडक्शन) आणि सीमेवर तैनात (डिप्लॉयमेंट) करण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत. सरकारी संरक्षण उत्पादन कंपन्या त्यांची मक्तेदारी जपण्यासाठी खासगी उद्योगांच्या सहभागास विरोध करतात. परिणामी स्पर्धात्मक वातावरण तयार होत नाही आणि उत्पादनांचा दर्जा सुधारत नाही. त्याची परिणिती संरक्षणदलांना निकृष्ट शस्त्रे मिळण्यात होते. मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करून राबवलेला मेक इन इंडिया उपक्रम संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात अपेक्षित परिणाम साधण्यास अयशस्वी ठरला आहे. देशात २०१७ सालात ६० अब्ज डॉलरची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली आहे. त्या तुलनेत २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांत संरक्षण उद्योगांत झालेली गुंतवणूक २ लाख डॉलरहून कमी आहे. संरक्षण दलाच्या तिन्ही शाखांमध्ये असेलेल हेवेदावे ही स्थिती चिघळवण्यास मदत करतात. त्यातूनच सरकार आणि तिन्ही सेनादलांत दुवा म्हणून काम करणाऱ्या चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) नेमणुकीस विरोध होतो. विविध दलांच्या फेररचनेला विलंब होतो. या वादाचे एक ताजे उदाहरण देता येईल. लष्कराला त्यांच्या वापरासाठी (आर्मी एव्हिएशन कोअर) वेगळी हेलिकॉप्टर हवी होती. पण नव्याने विकत घेतली जाणारी हेलिकॉप्टर लष्कराच्या अखत्यारीत असावीत की हवाई दलाच्या, यावरून वाद निर्माण झाला. नंतर नव्या हेलिकॉप्टरचा काही हिस्सा आर्मी एव्हिएशन कोअरसाठी देण्यास हवाई दल तयार झाले. या सर्व गोंधळात देशाच्या संरक्षणसिद्धतेवर विपरीत परिणाम होत असून आगामी संघर्षांत त्याची मोठी किंमत भोगावी लागू शकते. sachin.diwan@expressindia.com
