‘भारताचे हिंदुराष्ट्रात रूपांतर करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मोहिमेतील ‘दुरुस्त नागरिकत्व कायदा’ हा मैलाचा दगड आहे..’

लंडनच्या ‘फायनान्शियल टाइम्स’चे हे भाष्य. ते भीतियुक्त चिंता व्यक्त करते. ही भीती आहे भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला निर्माण झालेल्या धोक्याची. ‘दुरुस्त नागरिकत्व कायद्यामुळे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. स्थलांतरितांसाठीची ही ‘धार्मिक चाचणी’ मोदींच्या हिंदू राष्ट्रवादाच्या अजेंडय़ास चालना देते. या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या इतिहासालाच तडा गेला आहे,’ अशी टिप्पणी या वृत्तपत्राचे संपादकीय करते.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याविरोधात ईशान्य भारत व पश्चिम बंगालमध्ये उफाळलेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर जपानचे पंतप्रधान शिन्जो अ‍ॅबे व बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन यांनी आपल्या भारतभेटी रद्द केल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क समितीनेही, ‘हा कायदा भारतीय संविधानातील समानतेच्या मूलभूत तत्त्वाला सुरुंग लावतो,’ असे म्हटले. जगभर या कायद्याची चर्चा सुरू आहे, याचे कारण धर्मनिरपेक्षतेला व समानतेच्या तत्त्वाला तिलांजली देणारी त्यातील तरतूद.

याच तरतुदीला बांगलादेशातील ‘द डेली स्टार’ने ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्वप्नपूर्ती’ असे म्हटले आहे. धर्मनिरपेक्ष भारताची ही अखेर आहे का, असा प्रश्नही या वृत्तपत्राचे संपादकीय उपस्थित करते. ‘दुरुस्त नागरिकत्व कायदा भारताच्या राष्ट्रनिर्मात्यांनी अंगीकारलेल्या मूलभूत तत्त्वे- नीतिमूल्ये यांवर आघात करणारा आणि जातीयवादी राजकारणाला मान्यता देणारा आहे,’ असे भाष्यही त्यात केले आहे.

ढाका विद्यापीठातील कायद्याच्या अभ्यासक तस्लिमा यास्मिन यांचा ‘द डेली स्टार’मधील लेखही लक्षणीय आहे. त्या म्हणतात, ‘या कायद्यामुळे बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांचा (तथाकथित) धार्मिक छळ होतो, यावर शिक्कामोर्तब होते, हे बांगलादेशाचे दुर्दैव आहे. आसाममधील हजारो हिंदूंचे नागरिकत्व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीनुसार रद्द झाले, त्यांच्या संरक्षणासाठीची व मुस्लिमांना एकटे पाडण्याची ही आणखी एक राजकीय खेळी आहे.’

या कायद्यातील तरतुदीतून मुस्लीमद्वेषाची भावनाच अधोरेखित होते. अनेक देशांतील प्रमुख प्रसारमाध्यमांमधील लेखांनीही याकडे लक्ष वेधले आहे. या कायद्याचे वर्णन पाकिस्तानातील ‘द डॉन’ने ‘कठोर कायदा’ असे केले आहे. ‘नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचे रूपांतर हिंदुराष्ट्रात होत असल्याबद्दल शंका नाही. मोदींच्या या भारतात मुस्लिमांना आश्रय नाही, असा इशारा दिला गेला आहे. मोदी सरकारचे हे पाऊल मानवतेविषयीच्या चिंतेत भर घालणारे, मुस्लिमांविषयीचा भयगंड आणि जातीवादाने प्रेरित आहे,’ असे ‘द डॉन’चे संपादकीय म्हणते. ‘भाजप आपल्याच देशातील लाखो मुस्लिमांना निर्वासित वा परकीय ठरवण्याचा मार्ग मोकळा करत आहे. इस्राएलचे चाहते असलेले आणि ज्यांच्या वैचारिक पूर्वजांना विसाव्या शतकात युरोपातील हुकूमशहांनी संपवले तेच रा. स्व. संघाचे शिलेदार भारत चालवत असून मुस्लिमांना हद्दपार करण्यासाठी दोन्ही वैचारिक प्रभावांच्या क्लृप्ती वापरत आहेत. जगाने याची नोंद घ्यावी,’ असेही आवाहन या अग्रलेखात करण्यात आले आहे.

‘द साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने प्रसिद्ध केलेला देबाशिष रॉयचौधरी या सीडनी विद्यापीठातील संशोधकाचा लेख या विषयाच्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकतो. ‘मोदींचा मुस्लिमांवरील ‘लक्ष्यभेद हल्ला’ त्यांच्याच देशाविरुद्ध पुकारलेले युद्ध आहे,’ अशी टिप्पणी या लेखात केली आहे. ‘भारतापुढे तीव्र आर्थिक मंदीचा प्रश्न असताना अशा स्फोटक विषयांना हात घालणे अयोग्य आहे. नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरी नोंदणीमुळे देशात दीर्घकाळ चालणारा अशांततेचा टप्पा उत्पन्न झाला असून भारत स्वत:च रोहिंग्या निर्माण करून त्यांना ‘बांगलादेशी’ ठरवत आहे,’ अशी टीकाही या लेखात आहे.

नागरिकत्व विधेयकाद्वारे केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील छळग्रस्त अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्याचा उद्देश आहे, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेतील भाषणात म्हटले होते. त्यांच्या म्हणण्यातील सत्यता तपासणारा लेख ‘बीबीसी’च्या वृत्तसंकेतस्थळाने प्रसिद्ध केला आहे. ‘इतर देशांतील अल्पसंख्याकांबाबतचे भारताचे दावे खरे आहेत काय?’ असे त्याचे शीर्षक आहे. पाकिस्तानातील हिंदूंची संख्या नाटय़मयरीत्या कमी होत असल्याचा दावा शहा यांनी केला होता; तो पोकळ आहे, हे ‘बीबीसी’ने आकडेवारीच्या आधारे स्पष्ट केले आहे. बांगलादेशातील हिंदूंचे लोकसंख्येतील प्रमाण मात्र २३ टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांवर आल्याचे ‘बीबीसी’चे आकडे सांगतात. अफगाणिस्तानातील हिंदू, शिख, ख्रिस्ती यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण ०.३ टक्के होते. २०१८ मध्ये तेथे केवळ ७०० हिंदू आणि शिख नागरिक उरलेत. तेथील अशांततेमुळे झालेले स्थलांतर हे त्यामागील कारण होते, असेही ‘बीबीसी’ने म्हटले आहे.

संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई