गिरीश कुबेर अपेक्षा आणि भीतीही होती. तसेच चित्र सोमवारी मुंबईत दिसले. अंशत: टाळेबंदी उठवण्याच्या सरकारी धोरणाचा महत्त्वाचा टप्पा सोमवारी सुरू झाला. जीवनावश्यक सेवांसाठी बेस्ट बस सेवा सुरू झाली आणि सर्व व्यावसायिकांना १० टक्के कर्मचारी कामावर बोलावून कार्यालये सुरू करण्याची मुभा दिली गेली. म्हणजे सरकारच्या आदेशांनुसार एकंदर व्यावसायिक कर्मचाऱ्यांतील दहा टक्केच घराबाहेर पडणे अपेक्षित होते. तितकेच ते पडले असतील असे गृहीत धरल्यास मुंबईच्या रस्त्यांवर जे झाले त्यावरून लवकरच काय होऊ शकेल याची चुणूक केवळ संख्येच्या आधारे घेता येईल. फक्त जीवनावश्यक सेवांपुरतीच बेस्ट सेवा सुरू आहे अशा समजातून काही गोंधळ उडाले. मुंबईसारख्या शहरांत बस सेवेच्या जोडीने मेट्रो आणि लोकल सेवादेखील आहे. महाराष्ट्राच्या या राजधानी शहरातली मेट्रो सेवा अद्याप पूर्ण क्षमतेने बांधून पूर्ण झालेली नाही. तिच्यापेक्षा किती तरी मोठी आणि महत्त्वाची आहे ती उपनगरी रेल्वे सेवा. मुंबईच्या भाषेत तिला लोकल म्हणतात. या नकटय़ा लोकलगाडय़ा दररोज साधारण सव्वाचारशे किमी अंतर कापतात आणि मुंबईच्या या टोकापासून ते त्या टोकापर्यंत सरासरी ७५ लाख प्रवाशांची ने-आण करतात. याचा अर्थ न्यमूझीलंड देशाच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक नागरिक मुंबईतल्या या लोकलमधून दररोज प्रवास करतात. न्यूझीलंडची लोकसंख्या आहे जेमतेम ५० लाख किंवा स्वीडनसारख्या देशातले दोनतृतीयांश नागरिक मुंबईत लोकलमध्ये असतात. स्वीडनची लोकसंख्या आहे एक कोटीच्या आसपास. तुलनेसाठी अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. तर या लोकलमध्ये ऐन गर्दीच्या वेळेत, म्हणजे सकाळी कार्यालयात जाताना आणि संध्याकाळी घरी जाताना, एका चौ. मीटर अंतरात १२ ते १४ प्रवासी असतात. म्हणजे सुमारे नऊ चौ. फुटात इतकी माणसे. आणि आपले मायबाप सरकार सांगते की करोनापासून बचाव करायचा असेल तर एकमेकांत किमान पाच-सहा फुटांचे अंतर हवे. आता इतक्या जागेत मुंबईतल्या लोकल गाडय़ांत पाच-सहांपेक्षा अधिक माणसे कोंबली गेलेली असतात. आता शास्त्र पाळायचे झाले तर मुंबईतल्या लोकल सेवांत किमान दहा पटींनी वाढ करायला हवी. त्याप्रमाणे समजा सरकारने अधिक लोकलगाडय़ा मिळवल्या आणि त्या रुळांवर उतरवल्या तर त्यांना सामावून घ्यायला स्थानकांत जागा आहे कुठे आणि अधिक स्थानके बांधायची म्हटले तरीही जागा आहे कुठे? त्यासाठी नव्याने काही मार्ग.. म्हणजे रूळ.. तयार करावे लागतील. त्यासाठीही हाच प्रश्न : जागा आहे कुठे? आणि इतक्या प्रवाशांना वाहून नेणाऱ्या लोकल गाडय़ा, रेल्वेमार्ग तयार झाल्यावर इतक्या सर्वाना स्थानकांवर घेऊन जाण्यासाठीही अधिक रस्ते हवेत. त्यांच्यासाठी जागा कशी तयार करणार? हे झाले रेल्वेचे. मुंबईत बेस्ट सेवेतूनही प्रचंड प्रमाणावर प्रवासी वाहतूक होते. बेस्टच्या ताफ्यातल्या सुमारे तीन हजारांहून अधिक बसगाडय़ांतून दररोज सरासरी २० लाख प्रवासी प्रवास करतात. गेल्या वर्षी बेस्टने तिकिटांचे दर कमी केल्यावर या संख्येत ३० लाखांपर्यंत वाढ झाली. म्हणजे बेस्ट बसमध्येही गर्दीच्या वेळेत तुडुंब गर्दी असते. तरीही बेस्ट सेवा लक्षणीय तोटय़ात आहे. आणि आता दर बाकावर एक असे फक्त ३० प्रवासीच वाहून नेण्याची अट या सेवेवर घातली गेली तर हा तोटा अर्थातच किमान दुप्पट होईल. आणि ही अट पाळायची नसेल तर अंतराचा नियम पाळला जाण्याची शक्यताच नाही. याच्या जोडीला मुंबईत एका मार्गावर मेट्रो सेवाही आहेत. गर्दीच्या वेळेत या सेवेतले डबेही ओसंडून वाहत असतात. आता त्यांनाही हे अंतर पाळण्याचा नियम कसा काय झेपणार? या सगळ्यातून समोर येते ती एकच बाब. न पाळता येणारे नियम मुळात सरकार तयारच का करते? आणि हे उत्तर आपल्याकडे नाही हे माहीत असूनही वर पुन्हा करोनाचा बागुलबुवा सरकार इतका का फुगवते? आज ना उद्या, किंवा फार फार तर परवा, लोकलगाडय़ा सुरू होतील. ही तोबा गर्दी वाहू लागेल. आणि मग या गर्दीत करोना- नपेक्षा त्याची भीती तरी- वाहून जाईल. @girishkuber
