-गिरीश कुबेर करोना आणि अन्य आजारांच्या साथी यात अनेक मुद्दय़ांवर फरक आढळेल. पण त्यातला सर्वात मोठा, लक्षणीय आणि इतरांना भेडसावलेला एक मुद्दा म्हणजे करोनाबाबत आरोग्यशास्त्र कोठे संपते आणि सरकार कोठे सुरू होते, हेच लक्षात येत नाही. तो लक्षात येऊ नये असाच संबंधितांचा प्रयत्न असेलही. पण हा फरक महत्त्वाचा. आणि तो समजून घेण्यासाठी या आजारावर हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन हे औषध आहे की नाही या विख्यात उदाहरणाचीही गरज नाही. अंतरसोवळ्यापासून ते लक्षणशून्य रुग्णांची तपासणी करावी की न करावी असे अनेक मुद्दे विज्ञान की सरकारी आदेश यात अडकले. त्याचा परिणाम असा की या गोंधळाचा फायदा सरकारांनीच उठवला. मग तो टाळेबंदीचा निर्णय असो की अंतरसोवळ्याचा. सरकार निर्णय घेते आणि वैद्यकविज्ञानाचा त्यास पाठिंबा आहे असे समजून जनता हा निर्णय शिरसावंद्य मानते. पण सरकारच्या या संदर्भातील आदेशांस वैद्यकविश्वाचा पूर्ण पाठिंबा असतो का? हा प्रश्न अनेकांना ओळखीचा वाटेल.. पण तो डेन्मार्क या देशातील आहे. जगातील अत्यंत संपन्न आणि सुखी देशांतील हा एक देश. मुबलक दह्य़ादुधाचा आणि खाऊनपिऊन सुखी. या देशाचा एरवी तसा परिचय म्हणजे शेक्सपिअरचा अजरामर हॅम्लेट हा डेन्मार्कचा. आपल्या आईशी विवाह करण्याच्या मिषाने वडिलांचा खून करणाऱ्या काकाचा.. म्हणजे क्लॉडिअस याचा.. सूड घेणारा हॅम्लेट हा डेनिश. किंबहुना त्याच देशात हॅम्लेट नाटक घडते. म्हणून तर तो "Something is rotten in the state of Denmark" असे उद्गार काढतो. (आणि तरीही ‘हॅम्लेट’वर बंदी घाला अशी मागणी देशप्रेमी डेन्मार्कने अजून तरी केलेली नाही. असो) तर या डेन्मार्कमध्येच सध्या करोनावरून सरकारविरोधात टीकेची झोड उठलेली आहे. कारण? पंतप्रधान मेत्ते फ्रेडरिकसेन यांनी जनतेची दिशाभूल केली असे अनेकांना वाटू लागले आहे म्हणून. या मेत्तेबाई डेन्मार्कच्या सर्वात तरुण महिला पंतप्रधान. गेली दोन वर्षे त्या पंतप्रधानपदी आहेत. त्यांनी ११ मार्चला आगामी करोनाकालासंदर्भात भाषण केले. करोनाने युरोपात एव्हाना आपली चुणूक दाखवायला सुरुवात केली होती. त्याचा संदर्भ देत ‘संबंधित यंत्रणां’चा हवाला देत पंतप्रधान फ्रेडरिकसेन यांनी नागरिकांच्या मनाची कडकडीत टाळेबंदीविषयी तयारी केली. या करोना विषाणूच्या प्रसाराचे चक्र तोडणे आपणासाठी कसे आवश्यक आहे, नागरिकांनी त्यासाठी साथ देण्याची कशी गरज आहे, एक कडकडीत टाळेबंदी झाली की आपण या विषाणूवर कशी मात करू वगैरे सारा आवश्यक मालमसाला त्यांच्या भाषणात होता. साहजिकच नागरिकांच्या मनाची तयारी झाली टाळेबंदीसाठी. आज परिस्थिती अशी आहे की डेन्मार्कमध्ये करोनाचा आलेख चढता आहे. जेमतेम अर्धा कोट लोकसंख्येच्या या देशात आजमितीस ११,५८६ इतके जण करोनाबाधित आहेत आणि त्यातून ५६३ जणांचे प्राण गेलेत. या आजाराचा प्रसार मंदावतोय की नाही, याची नागरिकांना तीव्र प्रतीक्षा आहे. आणि नेमकी याच वेळी पंतप्रधान फ्रेडरिकसेन यांना आरोग्य खात्याने सल्ला काय दिला होता, याची चर्चा सुरू झाली आहे. कारण? शोधपत्रकारिता. त्या देशातील Jyllands-Posten या नावाच्या वर्तमानपत्राने नुकतीच दिलेली विशेष बातमी. पंतप्रधान फ्रेडरिकसेन यांनी देशात करकचून टाळेबंदी लागू करावी, असा सल्ला त्यांना आरोग्य खात्याने मुळीच दिला नव्हता असा गौप्यस्फोट या वर्तमानपत्राने केला आहे. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधानांनी टाळेबंदीचा निर्णय ११ मार्च रोजी घेतला तरी प्रत्यक्षात फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवडय़ात आरोग्य संचालकांनी उलट नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल असे निर्बंध टाळण्याचा सल्ला पंतप्रधानांना दिला होता, असे हे वर्तमानपत्र दाखवून देते. हा सर्व तपशील या वर्तमानपत्राने नावानिशीवार उघड केल्याने पंतप्रधानांची चांगलीच अडचण झाली असल्यास नवल नाही. ‘वैद्यकीय विश्वाचा अपमान’ येथपासून ते ‘अधिकारांचा दुरुपयोग’ असे सणसणीत आरोप पंतप्रधानांवर होत आहेत. हे पंतप्रधानांसमोरचे राजकीय संकट आहे का? माहीत नाही. पण हॅम्लेट म्हणाला होता ते खरे असावे : समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेन्मार्क.. @girishkuber
