गिरीश कुबेर टाळेबंदी मागे घेतली जाण्याची सोमवारपासून प्रक्रिया एकदाची सुरू झाली. करोनास पराभूत करणे, त्यावर मात करणे वगैरे वगैरे शब्दप्रयोग आता तरी मागे पडतील. तसे व्हायला सुरुवात झाली आहेच. ‘करोनाबरोबर जगायला शिका’ असे नवे उपदेशामृत ही त्याची खूण. जणू काही त्याच्यासमवेत जगायला आपलाच विरोध होता. असो. या दोन टोकाच्या उपदेशामृतांच्यामधे आणखी एक टप्पा येऊन गेला. ‘‘करोनावर लस सापडत नाही, तोपर्यंत आपल्याला असेच जगावे लागणार’’, अशा भाष्यकारांचा. ही लस सापडत नाही वा त्यावर जालीम औषध तयार होत नाही तोपर्यंत आपणा सर्वास असेच खितपत पडावे लागेल, असा या सगळ्यांचा अर्थ. त्यामुळे जगभरात साधारण २२८ कंपन्या इरेस पेटून करोना लस निर्मितीच्या मागे लागल्या. जगातील अनेक बडय़ा देशांनी कोटय़वधी रुपये मोजून या लशींची आगाऊ नोंदणी सुरू केली. म्हणजे आपल्या देशातील नागरिकांना ही ताजी ताजी, पहिल्या धारेची करोना लस टोचली जावी, असा त्यामागचा त्यांचा विचार. यातून लसराष्ट्रवाद ही नवी संकल्पना कशी जन्माला आली हे कोविडोस्कोपच्या वाचकांना स्मरत असेल. हा झाला सरकारांचा विचार. पण ज्या नागरिकांसाठी आपण इतके काही करतो आहोत असे अनेक देशांचे प्रमुख जे दाखवत आहेत त्या नागरिकांचे याबाबत म्हणणे काय? ही बाब महत्त्वाची अशासाठी की प्रचंड नफ्यावर डोळे ठेवून औषध कंपन्यांनी लस विकसित केली तरी नागरिक ती टोचून घेतील याची हमी काय? नागरिकांना लस म्हणून जे काही दिले जाईल त्यावर त्यांचा विश्वास असेल काय? लस निर्मितीचा म्हणून एक वेग असतो. म्हणून काही एक काळ लस तयार होण्यास लागतोच लागतो. कोणास वाटले म्हणून तो कमी करण्याची मुभा महासत्तेच्या प्रमुखालाही नाही. अशा वेळी ही करोना लस दोन महिन्यात येणार, या वर्षांखेरीस बाजारात, अमुक कंपनीला यश, तमुकची आघाडी..या घोषणांना काही अर्थ आहे का? ‘युगव्ह इन’ या वेबसाइटच्या जनमत चाचणीतून याचे उत्तर मिळेल. या वेबसाइटच्या अमेरिकेतल्या पाहणीत २६ टक्के नागरिकांनी अशी काही लस खरोखरच तयार झाली तर ती ते टोचून घेतील किंवा काय, याविषयी शंका व्यक्त केली. म्हणजे त्यांना या लशीच्या परिणामकारकतेबाबत खात्री नाही. अन्य १९ टक्क्यांना मात्र ती आहे. म्हणजे ही लस हा केवळ देखावा असेल असे त्यांना वाटते. म्हणून त्यांचा ठाम निर्धार आहे : लस अजिबात टोचून घ्यायची नाही. हीच पाहणी ब्रिटनमधेदेखील केली गेली. तीमधील १५ टक्क्यांनी या संभाव्य लशीच्या खरेपणाबाबत शंका घेतली. चार टक्के लस टोचून न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम होते. ही आकडेवारी ताजी नाही. त्यामुळे तीत लशीवर अविश्वास असलेल्यांची वाढ झाली असण्याची शक्यता अधिक. असे मानण्यास जागा आहे कारण गेल्या काही दिवसांत या विकसित देशांत औषध कंपन्यांवर एकूणच अविश्वास वाढीस लागला आहे म्हणून. इंग्लंडमधे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या सल्लागारांचे टाळेबंदीभंग प्रकरण गाजले. त्यात हे डॉम्निक कमिंग्ज नामक अधिकारी टाळेबंदी मोडून ज्या परिसरात गेल्याचे उघड झाले तेथून जवळच एका बडय़ा औषध कंपनीचा कारखाना आहे. कमिंग्ज यांचा हा नियमभंग आणि औषध कंपनीशी कथित साटेलोटे यावर इंग्लंडमधेच काहींनी साधार आरोप केले. टाइम्सने या सगळ्याचा साद्यंत आढावा घेतला असून औषध कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेविषयी निर्माण झालेल्या प्रश्नांची चर्चा केली. त्यात औषध कंपन्या, बडे उद्योगपती आणि सरकारांतील धुरीण यांच्यातील कथित युतीच्या मुद्दय़ास हात घालण्यात आला आहे. मुळात नव्या औषध वा लस या संदर्भातला एखादा वैज्ञानिक प्रबंध प्रतिष्ठित प्रकाशनात छापून येण्यास मोठा काळ लागतो, त्यानंतर संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ त्याची चिरफाड करणार, त्यातील उणिवा दाखवणार आणि यातून तो टिकलाच तर पुढे त्याच्यावर काम. मग प्राण्यांवरच्या चाचण्या. त्याबाबतच्या अनुमतीस लागणारा वेळ. मग माणसांवर चाचण्या. त्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया. आणि मग आणखी काही परीक्षणानंतर लस निर्मितीचे परवाने. हे सगळे आताच लवकर कसे काय होणार, हा या संदर्भातील सुबुद्ध नागरिकांचा प्रश्न. त्याचे उत्तर औषध कंपन्यांकडे नाही. म्हणून या सर्वाबाबत एक नवाच प्रक्रार सुरू झाला आहे. या संभाव्य लशीविरोधात आंदोलन. अनेक ठिकाणी या लशीविरोधात नागरिक एकत्र येऊ लागले असून ही कथित लस म्हणजे औषध कंपन्या आणि सरकार यांचे जनसंपर्क उद्योग आहेत, असे त्यांचे म्हणणे. तूर्त या मंडळींचा आवाज क्षीण आहे. पण दिवसागणिक त्यात नवे सहभागी होत आहेत. आवर्जून दखल घ्यावी असा हा मुद्दा. आणि औषध कंपन्यांची चाल, त्यांचे चलन आणि चारित्र्य लसविरोधकांना एकत्र आणण्यात मदतच करेल. @girishkuber
