गोवंशहत्या आणि गोमाता हे मुद्दे गेल्या काही महिन्यांपासून गाजत असून या विषयावर सध्या सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे. या निमित्ताने सावरकरांच्या गायीबद्दलच्या भूमिकेचे सातत्याने स्मरण करून दिले जात आहे. कोणताही अभिनिवेष न बाळगता केवळ अर्थशास्त्राचे निकष किंवा कसोटय़ा ध्यानात घेऊन या तापलेल्या मुद्दय़ाची केलेही ही चिकित्सा.. ‘गाय हा पशू उपयुक्त आहे म्हणून रक्षणीय आहे. गोरक्षणाचे धार्मिक स्वरूप सोडून त्यास आथक स्वरूप दिले की झाले! ’ स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या या विधानाचा सखोलपणे आणि कोणताही पूर्वग्रह मनात न ठेवता अभ्यास करणे आणि त्यानुसार आचरण करणे हे आवश्यक ठरते. एखाद्या देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी आवश्यक असलेली गोष्ट जर कुठली असेल, तर ती म्हणजे काळानुरूप होणारे बदल आणि विज्ञाननिष्ठा हे होय. अठराव्या शतकापासून ते अलीकडील माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीपर्यंत अर्थशास्त्रात एक बाब उल्लेखनीय ठरली आहे आणि ती म्हणजे, ज्या समाजाने विज्ञान आणि अर्थशास्त्राचे योग्य सूत्र निर्माण केले त्या समाज/देशाकडे प्रगतीचा ओघ वाहता राहिला! सतत ‘अपडेटेड’ आणि ‘अपग्रेडेड’ असलेल्या देशांचा प्रगतीचा आलेख चढाच राहिला आहे. आपल्याकडे मात्र असे होण्यात अनेक अडचणी दिसतात! भारतीय समाजात कोणत्याही घटनेकडे पाहण्याचा अनुक्रम प्रथम धार्मिक, नंतर राजकीय आणि शेवटी आíथक असा दिसतो आणि याचा प्रत्यय येणाऱ्या अशा अनेक घटना कायम घडताना दिसतात! साधारणपणे गेल्या वर्षभरापासून भारतात जे मुद्दे गाजत आहेत त्याची यादी केल्यास गोवंश सुरक्षा आणि एकंदरीत या विषयाच्या संदर्भातील अन्य मुद्दे, माध्यमे आणि जनमानसात इतक्या प्रकर्षांने गाजत आहेत की, हे विचारी मनाला विचारात पाडणारे आहे. भारतीय नागरिकांनी काय खावे, प्यावे, कोणत्या जीवनशैलीचा अवलंब करावा याविषयी सरकारने फार ढवळाढवळ केल्यास सामान्यांना ते अर्थातच रुचणार नाही. असे असले तरीही गोवंश सुरक्षा आणि त्याबाबतचा मुद्दा हा जनमत निर्मितीसाठी महत्त्वाचा ठरतो, तो गाय आणि तिला धार्मिक, भावनिक आणि सामाजिक असे अवास्तव देण्यात आलेले महत्त्व यामुळेच! सध्याच्या परिस्थितीत गोवंश सुरक्षा आणि त्याच्याशी निगडित धार्मिक धागे जुळवण्याचा प्रस्तुत लेखाचा प्रयत्न अजिबात नाही, हे वाचकांनी कृपया ध्यानात घ्यावे. अर्थशास्त्राचे निकष किंवा कसोटय़ा लक्षात घेऊन गोवंशबाबत निर्माण झालेला आणि राजकीयदृष्टय़ा तापलेला मुद्दा थोडा जवळून उलगडून पाहणे, हाच या लेखाचा उद्देश आणि प्रयत्न आहे. प्रा. के. एन. राज आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर यांच्यात Economic & Political Weekly (ईपीडब्ल्यू) या अर्थविषयक डाव्या विचाराच्या पत्रिकेमध्ये एक लेखन स्वरूपात (१९६९) वाद झाला होता. (वादविवाद आणि समस्या निराकरण हे आपल्या संस्कृतीचे आणि तत्त्वज्ञानाचे वैशिष्टय़ असल्यामुळे असे वाद आवश्यकच ठरतात!) प्रा. दांडेकरांनी गोधनाच्या विकासातील प्रश्न, गरीब आणि श्रीमंत देशांतील गोधन प्रतिमान (Economic Model), सांस्कृतिक पर्यावरण आणि पशुपालन या विषयांचा सखोल विचार आपल्या ‘ईपीडब्ल्यू’मधील लेखात मांडला होता. ‘गाईचे अर्थशास्त्र’ या आपल्या छोटेखानी पुस्तकात प्रा. दांडेकरांनी याचा अधिक विस्ताराने विचार मांडला आहे. भारतातील मागील दोन पशुगणना अहवाल आपण पाहिल्यास असे लक्षात येईल, की संकरित गाईंची संख्या आणि देशी वाणाच्या एकूण गाईंची संख्या यांच्या संख्येत एक ठोस असा ट्रेंड नाही आणि जेवढय़ा कळकळीने गाईंची चर्चा होते तितकी म्हशींविषयी होताना दिसत नाही. गाई, म्हशी, शेळ्या-मेंढय़ा असे पाळीव प्राणी हे मानवासाठी महत्त्वाचे ठरतात. ते त्याच्या आíथक गणितात बसले तरच, हे सूत्र मान्य केले नाही तर कोणतीच चर्चा सफल होणार नाही, विषयच संपतो! भारताचे दुग्धविकास धोरण आणि दुग्धजन्य पदार्थाना येणारी वाढती मागणी लक्षात घेता ही जनावरे व्यवहार सांभाळून बाळगणे आणि त्यांच्यापासून होणारा आíथक फायदा विचारात न घेता ती बाळगणे या दोघांमधील अंतर जाणून, त्याचे आíथक गणित समजून, ती बाळगणे-पाळणे सयुक्तिक ठरते. हरितक्रांती आणि त्यानंतरच्या काळात शेतकऱ्यांना एक उत्तम जोडधंदा म्हणून दुग्ध उत्पादन हा सशक्त पर्याय पुढे आणायचे शासनाने ठरवले. सहकारी तत्त्वावर विकसित झालेला दुग्ध व्यवसाय हा जनावरे बाळगण्यासाठी फायदेशीर ठरायचा असेल तर मुळात त्याचा खर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ बसायला हवा. समजा, एखाद्या शिवारात दहा गाई असतील आणि कालांतराने त्या वाढून १५ (त्यातल्या काही भाकड झाल्या) झाल्या, म्हणून खर्च वाढला, पण त्या सगळ्या गाईंचा खर्च निघेल एवढे दूध जर मिळाले नाही तर आíथकदृष्टय़ा हा व्यवहार किफायतशीर ठरत नाही. शेतीला जोडधंदा म्हणून करता यावा अशी अपेक्षा असेल तर त्यातून येणारा नफा आणि त्याच्या देखभालीसाठी लागणारा खर्च याचा विचार करता भाकड जनावरे पोसणे हे शेतकरी फार काळापर्यंत चालवू शकत नाही. भावनेला व्यवहाराच्या मर्यादा असतात, हे सत्य आहे. भारतीय प्रजाती आणि क्रॉसब्रीड वाणाच्या उत्पादकतेत असलेला मोठा फरक लक्षात घेता सामान्य शेतकरी किंवा दुधापासून उत्पन्न हाच ज्यांचा रोजगार आहे असा शेतकरी आपल्या फायद्याचाच विचार करेल हे नक्की. तसेच दुधासाठी गाय की म्हैस असा पर्याय असेल तर भारतीय शेतकरी म्हशीचा पर्याय अधिकतर पसंत करतो, असेही दिसून आले आहे. म्हैस पाळण्याचा खर्चही जर्सी गाई पाळण्याच्या तुलनेत कमी येतो. गोवंश हत्या/कत्तल यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, गोवंशाच्या कमी होणाऱ्या संख्येमुळे दुधाच्या उत्पादनात भरीव घट होऊन उद्योगाचे मोठे नुकसान होते आहे याची अधिकृत आकडेवारी-अभ्यास आपल्याकडे उपलब्ध आहे का? कत्तलीसाठी विकल्या जाणाऱ्या जनावरांच्या सरासरी वयाची निश्चित आकडेवारी सरकारी यंत्रणा ठेवू शकेल असे सध्या दिसत नाही. एखादी गाय भाकड झाली तर आíथक निकषावर विचार करता पुढील काही वष्रे भावनेपोटी त्या जनावराची देखभाल करणे, चारा-पाणी देणे हे सर्वसामान्य शेतकरीवर्गाला परवडणारे नाही. त्याचप्रमाणे जनावरे प्रमाणाबाहेर वाढून त्याची योग्य देखभाल करता आली नाही तर एकूण जनावरांच्या दर्जाचा नक्कीच ऱ्हास होऊ शकतो. हवामान, पर्जन्यमान, चाऱ्याची उपलब्धी-गुणवत्ता, वैद्यकीय सुविधा आणि त्यावरील खर्च याचा अंदाज घेतला आणि गाईंची आणि म्हशींची तुलना केली तर म्हशींची पदास जास्त फायदेशीर ठरते. म्हशीच्या मांसाला भारतात जरी अत्यंत कमी मागणी असली, तरी व्हिएतनाम, मलेशिया, इजिप्त आणि आखाती देशांत म्हशीचे मांस निर्यात करून भारत परकीय चलन मिळवतो. भारत म्हशीच्या मांस निर्यातीत जगात अव्वल पाच देशांमधील एक आहे. सरसकट पशुधन वाचवण्यासाठी किंवा धार्मिक भावनांचा आदर राखण्यासाठी मांस-निर्यातीवर बंदी आणणे हे आíथक शहाणपणाचे ठरणार नाही. मागील वर्षी वर $ 4069 Million (म्हणजे तेरा लाख टन) एवढय़ा मूल्याचे मांस भारताने निर्यात केले. गोवंश संवर्धन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे हे नक्कीच, पण त्यासाठी आवश्यक असलेली शासकीय, निमशासकीय पातळीवरची यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात आहे का, त्यासाठी हा विषय जाणणारे कार्यक्षम अधिकारी उपलब्ध आहेत का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारामध्ये काय खावे आणि काय खाऊ नये याचा निर्णय आपण जनतेवर सोपवला तर सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने ते योग्य ठरेल! आम्ही शाकाहार मानतो, पाळतो, ती आमची श्रद्धा आहे, म्हणून तुम्हीही शाकाहारी व्हा, नपेक्षा आम्ही तशी तुमच्यावर पशाच्या जोरावर बळजोरी करू, असे म्हणणे लोकशाहीत बसत नाही. भाकड झालेल्या गाईंची योग्य सोय करण्यासाठी खासगी पातळीवरसुद्धा प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत, मात्र याला मोठय़ा प्रमाणावर यश आलेले दिसत नाही. (त्यात अनेक गोशाळा फक्त भारतीय वंशाच्या गाईंची जबाबदारी घेताना दिसतात!) गोशाळा चालवणे हे अत्यंत खर्चीक आणि किचकट काम आहे. जनावरांचे वाढते वय लक्षात घेता वैद्यकीय सुविधा, उत्तम आहार पुरवला जाईल अशी सोय कायमस्वरूपी करणे फारच खर्चीक ठरणारे आहे. गोमूत्र, खत, शेण यांची विक्री करून हा खर्च निघेल असे म्हणणे व्यवहार्य ठरणार नाही. शिवाय शेतकऱ्याची सेंद्रिय खताची गरज भागेल इतपत जनावरे त्याच्याकडे असली, तर तो निव्वळ धार्मिक-भावनिक विचारातून भाकड गाई सांभाळेल हे गणित जमणे कठीण आहे, हे सिद्ध झाले आहे. सरकारी, निमसरकारी, खासगी यंत्रणा, सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था किंवा गाईंची आयुष्यभर काळजी वाहू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींची आकडेवारी आणि त्यांच्याकडे गोवंश सांभाळण्यासाठी असलेली उपलब्ध क्षमता अपुरी असल्याची प्रचीती आतापर्यंतच्या (नजीकच्या) इतिहासात आली आहे. हे एनजीओ मार्गाने आपोआप होणार असेल, असे सरकारला वाटत असेल, तर ते शक्य नाही. असा सार्वजनिक कल्याणकारी प्रकल्प राबवावा अशी निव्वळ इच्छा असणे वेगळे आणि त्याचा आथकदृष्टय़ा व्यवहार्य विचार करून असा प्रकल्प उभारणे हे वेगळे विषय आहेत. अशा जनावरांची जबाबदारी सरकारने घ्यायची ठरवली तर त्याचे आíथक गणित कसे जमणार याचाही विचार केला गेला पाहिजे. विषय जेवढा नाजूक, तेवढेच उपाय कठोर असणे कधी कधी आवश्यक ठरते ! भाकड जनावर विकताना शेतकरी-मालक छातीवर दगड ठेवूनच ते विकतो, हे सत्य नाकारता येणार नाही. अर्थस्य पुरुषो दास: ! संदर्भ: गाईचे अर्थशास्त्र - डॉ. वि. म. दांडेकर Economic & Political Weekly, August-September - 1969 सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ निबंध/भाग: २ APEDA - Export Data जयराज साळगावकर
