23 May 2018

News Flash

त्रिपुरात डाव्यांना थेट उजव्यांचे आव्हान

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भाजप यांच्यात थेट संघर्ष असलेले पहिले राज्य म्हणजे त्रिपुरा.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

राज्यकारण त्रिपुरा

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भाजप यांच्यात थेट संघर्ष असलेले पहिले राज्य म्हणजे त्रिपुरा. गेली अडीच दशके ईशान्येकडील या राज्यात माकपची सत्ता आहे. या महिन्याच्या अठरा तारखेला त्रिपुरात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. माकपला त्यांचा हा बालेकिल्ला राखण्यासाठी भाजपशी संघर्ष करावा लागतोय. चलो पलटे म्हणजेच बदल करा अशी भाजपची या निवडणुकीतील घोषणा. विशेष म्हणजे आतापर्यंत प्रमुख विरोधी पक्ष असणारा काँग्रेस या लढतीत कुठच नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अवघी दीड टक्के मते मिळवणारा भारतीय जनता पक्ष यावेळी थेट सत्तेच्या स्पर्धेत आहे. त्याची कारणेही तशीच आहेत. एक तर काँग्रेसच्या काही आमदारांनी तृणमूल काँग्रेसमार्गे थेट भाजपचा मार्ग धरला. गेल्या वेळी दहा जागा जिंकणाऱ्या काँग्रसच्या सात आमदारांनी पक्षांतर केले आहे. अगदी यावेळी काँग्रेसची उमेदवार यादी जाहीर झाल्यावर त्यांच्या एका उमेदवाराने थेट भाजपमध्येच प्रवेश केला. इतकी घाऊक -पक्षांतरे त्रिपुरात झाली. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी प्रत्येक जागा महत्त्वाची आहे. आता उत्तरेत व पश्चिमेकडे जागा वाढण्याची फारशी संधी त्यांना नाही. त्यामुळे ईशान्येकडील छोटय़ा राज्यांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. आसाम, अरुणाचल व मणिपूरमध्ये कमळ फुलविल्यानंतर आता त्रिपुरात सत्तेसाठी  प्रयत्न आहेत. मात्र त्रिपुरातील राजकारण भाजपला माहीत नाही, त्यांना जनता थारा देणार नाही असा माकपचा दावा आहे. भाजपने निवडणुकीसाठी पूर्वीपासूनच तयारी केली आहे. भाजपचे प्रभारी व माजी संघ प्रचारक सुनील देवधर हे तिथे गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून काम करत आहेत. देवधर यांनी संघ कार्यकर्ते बिपलब कुमार देव यांना राजकारणात आणले. आज ते त्रिपुरा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. तेच पक्षाचा चेहरा आहेत. त्रिपुरातील ६७ टक्के जनता दारिद्रय़ रेषेखाली जीवन जगत असून, जवळपास एक तृतीयांश बेरोजगार असल्याचा आरोप देवधर यांनी लोकसत्ताशी बोलताना केला. सरकार जरी ९७ साक्षरता असल्याचे सांगते मात्र तो आकडा फसवा आहे. त्यात बरोबर रोझ व्हॅली चिट फंड घोटाळा निवडणुकीत गाजत आहे. विधानसभेत सरकारनेच घोटाळा झाल्याचे मान्य केले मग कशाच्या आधारावर त्यांना झटपट कार्यालये उघडण्यास परवानगी दिली असा सवाल देवधर यांनी केला आहे. आदिवासी भागात संघाचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. भाजपने इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा या आदिवासी गटाशी आघाडी केली आहे. त्यामुळे डाव्यांना हमखास मिळणाऱ्या वीस आदिवासी बहुल जागांवर यंदा चुरस निर्माण झाली आहे.

माणिक सरकार यांच्यावर माकपची भिस्त

गेली वीस वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविणाऱ्या माणिक सरकार यांच्या प्रतिमेवरच माकपची भिस्त आहे. देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री, साधी रहाणी असा त्यांचा लौकिक आहे. कार्यकर्त्यांचे जाळे असलेला पक्ष असल्याने माकपला पराभूत करणे कठीण असल्याचे मानले जाते. राज्याची गरज पाहून अनुकूल असा विकास केल्यानेच जनतेने आतापर्यंत साथ दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा आम्हालाच संधी मिळेल असा माकपला विश्वास आहे. मानव विकास निर्देशांकात त्रिपुरात वरच्या क्रमांकावर आहे त्यामुळे भाजपचे आरोप खोटे आहेत असे माकपचे त्रिपुरा पूर्व मतदारसंघातील खासदार जितेंद्र चौधरी यांनी लोकसत्ताशी बोलताना स्पष्ट केले. शिक्षण असो वा आरोग्य या मुद्दय़ावर इतर राज्यांशी तुलना करायची असेल तर भाजपने चर्चेला यावे असे आव्हानच त्यांनी दिले.  त्रिपुरात साडे चार लाख सरकारी नोकर आहेत. तसेच सरकारी रोजगार विनिमय केंद्रे उत्तम पद्धतीने काम करतात असे त्यांनी स्पष्ट केले. औद्योगिक विकास न झाल्याचे खापर एकटय़ा राज्य सरकारवर कसे फोडणार असा सवाल त्यांनी केला.  मात्र एकूणच माकप विरुद्ध भाजप असे स्वरूप असलेल्या या निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष आहे. काही  स्थानिक वाहिन्यांनी केलेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये  भाजप व माकपमध्ये कडवी झुंज होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. माकपला हे फारसे मान्य नाही. राज्यात पुन्हा आमचेच सरकार येईल असा त्यांना विश्वास आहे.  पंतप्रधानांनी दोनच दिवसांपूर्वी जाहीर सभेत मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांना लक्ष करत ‘माणिक’पेक्षा ‘हिरा’ निवडा असे आवाहन केले. हिरामध्ये महामार्ग, इंटरनेट, रस्ते व विमानसेवा यांना प्राधान्य द्या असे आवाहन त्यांनी केले होते. मतदान जवळ येत आहे तशी लढत चुरशीची बनली आहे.

प्रमुख मुद्दे

* राज्यात साडे सात लाख बेरोजगार असल्याचा भाजपचा आरोप. माकप सरकारला औद्योगिक विकास करता आला नाही. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती ठप्प असल्याचा भाजपचा दावा. माकपने हा आरोप फेटाळला आहे.

* त्रिपुरात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अद्यापही लागू करण्यात आलेला नाही. सत्तेत आल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे.

* बांबू व रबरला मिळणाऱ्या दरांवरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी. विशेषत: रबर शंभर रुपयांना विकत घेऊन ते दुप्पट दराने विकले जाते. त्यातून रबर माफिया तयार. राज्यातील रस्ते व पायाभूत सुविधांचा अपेक्षित विकास न होणे.

जीवनात सकारात्मक बदल व्हावेत म्हणून त्रिपुराची जनता यंदा परिवर्तनासाठी उत्सुक आहे.जे २५ वर्षे सत्तेत आहेत त्यांनी विकासाकडे दुर्लक्ष केले.

 – सुनील देवधर,   भाजप नेते

त्रिपुरात पैशाच्या जोरावर विजय मिळवू हा भाजपचा भ्रम आहे. राज्यात अशी निवडणूक कधी होत नाही. राज्यातील जनता त्यांना जागा दाखवून देईल.

– जितेंद्र चौधरी, माकपचे त्रिपुरातील खासदार

First Published on February 11, 2018 4:07 am

Web Title: cpm face real opposition challenge in tripura election 2018
  1. No Comments.