केंद्रात बहुमत घेऊन सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वर्षभरात काय काम केले असेल, तर बिल्डर आणि उद्योजकधार्जिणे निर्णय घेतले. सांप्रदायिक तणाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला आणि सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे मोदी स्वत: संसदीय कार्यपद्धतीचा संकोच करीत आहेत. ते परदेशात असतात, तेव्हाही आपल्या देशातील विरोधी पक्षांवर टीका करतात. हे आश्चर्यजनक आहे. यापूर्वी असे कधीही घडले नव्हते. मोदी पंतप्रधान आहेत हे विसरून जातात आणि विरोधकांवर टीका करीत राहतात. निवडणूक प्रचाराच्या धुंदीतच अजून असल्यासारखे त्यांचे वागणे आहे. केंद्रातील आधीच्या मनमोहन सरकारने आर्थिक सुधारणा सुरू केल्या, त्याला मोदी सरकार वेगाने चालना देत आहे. सगळ्या क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक आणली जात आहे. त्यासाठी त्यांच्या परदेश वाऱ्या सुरू आहेत. एका वर्षांत १८ परदेश दौरे त्यांनी केले, यापूर्वी असे कधी घडले नव्हते. परदेशातील काळ्या धनाचे जाऊ द्या, आमच्या पंतप्रधानांना तरी भारतात आणा, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.मोदी सरकारच्या काळात महागाई वाढली. त्यामुळे सामान्य माणूस, मध्यमवर्ग त्रस्त आहे. लागवडीखालील क्षेत्र घटल्यामुळे शेतीची आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांना उद्ध्वस्त करणारा भूमी अधिग्रहण कायदा जबरदस्तीने लागू करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु राज्यसभेत विरोधकांनी हे विधेयक रोखले. त्यामुळे हे विधेयक आता संयुक्त समितीकडे गेले आहे.एका वर्षांत मोदी सरकारने ५५ कायदे केले. त्यातील आधीच्या सरकारचे ५० कायदे आहेत. नवीन पाच कायदे स्थायी समितीच्या मान्यतेशिवाय मंजूर करून घेण्यात आले. त्यांतील बालकामगार प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणा धोकादायक आहेत. कुटुंबातील व्यवसायात काम करण्याच्या नावाखाली बालकामगारांच्या शोषणाचा परवाना सरकारने दिला आहे. मोदी सरकार जनविरोधी कायदे करीत आहे. कायदे करताना संसदीय प्रक्रिया पार पाडली जात नाही. मोदी संसदीय कार्यप्रणाली मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.देशात विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींपैकी ५१ टक्के जमिनीचा वापर करण्यात आला नाही. आता ही जमीन बिल्डरांच्या हातात देण्याचा घाट घातला जात आहे. निवडणुकीत ज्यांनी मदत केली, त्यांची अशा प्रकारे नरेंद्र मोदी परतफेड करीत आहेत.मोदी सरकारच्या काळात सुरू झालेली घरवापसी, लव्ह जिहाद यांसारख्या प्रकरणांमुळे सांप्रदायिक तणाव वाढत आहे. धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायाला असुरक्षित वाटत आहे. भाजपच्या हिंदू व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे देशाच्या ऐक्याला व अखंडतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. आर्थिक आघाडीवर हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) ८ टक्क्यांनी वाढले, असा मोदी सरकारचा दावा आहे, मग उत्पादनात का वाढ झाली नाही? आर्थिक आघाडीवर मोदी सरकार जसजसे अपयशी होत जाईल, तसतसे धार्मिक तणाव घडवून आणले जाण्याचा धोका वाटतो.नरेंद्र मोदी : ‘कर्ता’ नेता!पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीस एक वर्ष पूर्ण होत आहे. अर्थात, एखाद्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक वर्षांचा कालावधी पुरेसा नसतो, तसेच, निष्कर्ष काढता येणारच नाहीत एवढा कमीदेखील नसतो. मोदी सरकारने या कालावधीत वेगळे आणि नवे काय केले, याची चर्चा मात्र या निमित्ताने होत आहे. मोदी सरकारचा खरोखरीच काही वेगळा ठसा उमटला आहे का? आणि असेल, तर तो कोठे आहे?तीन महत्त्वाच्या बाबींवर मोदी सरकारचा आगळा ठसा निश्चितच उमटला आहे. पहिली बाब म्हणजे, साहजिकच, परराष्ट्र नीती. परस्परांच्या हितसंबंधांवर भर देऊन परराष्ट्रांशी नवे नाते जोडणे हा या नीतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. दुसरी बाब म्हणजे, जनताभिमुख कल्याणकारी योजनांची आखणी व अंमलबजावणी आणि तिसरी व महत्त्वाची बाब म्हणजे, कोणतेही काम व जबाबदारी पेलण्याचा प्रचंड आत्मविश्वास. यासाठी अर्थातच अपार हिंमत अंगी असणे गरजेचे असते. आजवरच्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार करता, मोदींच्या सकारात्मक परराष्ट्र नीतीची तुलना केवळ पं. जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी या दोघा माजी पंतप्रधानांच्या परराष्ट्र नीतीशीच होऊ शकते. स्वातंत्र्यानंतर देशाला जागतिक नकाशावर स्थान मिळवून देणे ही नेहरूंची भूमिका होती, तर जगाचा रोष पत्करून घडविलेल्या पोखरण-२ अणुस्फोटाच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा जागतिक राजकारणातील शक्तींचा पािठबा मिळविण्याचे अवघड आव्हान वाजयेपी यांच्यासमोर होते. या पाश्र्वभूमीवर, मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणात अनेक नव्या योजना आणि नवा दृष्टिकोन पाहावयास मिळतो. शेजारी देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रित करून, ‘सर्वाशी मैत्री’ हा संदेश देतच पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारच्या कारकीर्दीची सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच, श्रीलंका असो, पाकिस्तान असो, नेपाळ असो वा बांगलादेश.. भारताशी मैत्रीचे संबंध ही एकतर्फी प्रक्रिया असू शकत नाही, याची जाणीव या देशांना झाली आहे. भारतविरोधी राजकारण किंवा धोरणांकडे यापुढे भारत सरकार डोळेझाक करणार नाही हेही या शेजारी देशांना उमगले आहे. नियोजन आयोग गुंडाळून नीती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने अशाच धाडसीपणाचे व करारीपणाचे दर्शन घडविले आहे. टीकेची फारशी पर्वा न करता राष्ट्रीय स्तरावर न्यायिक नियुक्त्यांसाठी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णयही असाच धाडसी आहे.सीमेपलीकडून होणाऱ्या हल्ल्यांना भारताकडून त्याच भाषेत प्रत्युत्तर मिळेल, हे अशा हल्ल्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांनी ओळखले आहे. अमेरिका, जपान, चीन, ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढय़ देशांशी नवे संबंध जोडताना मोदी यांनी परस्पर हितसंबंधांवर भर दिला आहे. जगाच्या शाश्वत विकासासाठी सर्वानी एकत्र आले पाहिजे, या त्यांच्या विचारामुळे जी-८, जी-२० सारख्या परंपरागत समूहांना छेद देत ‘जी-ऑल’ या त्यांच्या संकल्पनेची एक नवी व्याख्या लिहिली गेली आहेच. त्याशिवाय, सेशेल्स, मंगोलिया आणि फिजीसारख्या देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या नीतीमुळे, जागतिक राजकारणात भारताची भूमिका अधोरेखित करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेचे नव्याने मूल्यमापन करणे प्रस्थापित तज्ज्ञांना भाग पडले आहे. राज्यांना संसाधनांचा वाढीव वाटा देण्याबाबत वित्त आयोगाची शिफारस स्वीकारणे हे असेच एक आव्हान होते. प्रदीर्घ काळ रखडलेला जागतिक व्यापार करार अखेर भारताने मोडीत काढला, असा एक व्यापक समज मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात पसरला होता. पण अंतिमत हे धाडसी पाऊल फलदायी ठरले आणि याबाबत भारताच्या भूमिकेला मान्यता मिळाली.त्याचप्रमाणे, शस्त्रास्त्र खरेदीत मध्यस्थांची प्रथा अधिकृत करण्याची कोणतीही भीडभाड न ठेवता घेतलेली भूमिकाही धाडसी ठरली.-डॉ. विनय सहस्रबुद्धे,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपकृषी क्षेत्रावर अन्याय - शरद पवारवर्षभराच्या कारभारावरून कोणत्याही सरकारच्या कामगिरीचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याकरिता आणखी काही वेळ द्यायला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामगिरीबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू असली तरी हे सरकार कृषी क्षेत्राला न्याय देऊ शकलेले नाही. भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याने कृषी क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे असते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये कृषी क्षेत्रात चांगली भरभराट झाली होती. पण गेल्या १२ महिन्यांमध्ये कृषी क्षेत्राची पीछेहाट झाली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे शेती क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण तयार झाले. मध्यंतरी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळाला होता. वर्षभरात मात्र शेतमालाचे भाव पडले आहेत. यातून शेतकऱ्यांचेच नुकसान झाले. कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीवर याचा परिणाम होऊ शकतो. कृषी व कृषी क्षेत्रावर आधारित उद्योगांनाही केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका बसणार आहे. सरकारमध्ये कृषी क्षेत्राची जाण असलेले कोणी दिसत नाही. यामुळेच बहुधा कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले असावे. शेती आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्राची पीछेहाट झाल्यास अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.वाजपेयी आणि मोदी!अटलबिहारी वाजपेयी.. पंतप्रधान झालेले भाजपचे पहिले नेते. कविमनाचे, हळवे, उदारमतवादी! नरेंद्र मोदी.. कठोर, करारी व वैयक्तिक जीवनात अलिप्ततावादी! या दोन्ही पंतप्रधानांच्या कार्यशैलीचे अनुभव (चटके) सहकारी मंत्र्यांना येत असतात. अगदी बोटावर मोजावी इतक्याच जणांना वाजपेयी व मोदींच्यादेखील मंत्रिमंडळात महत्त्वाच्या खात्याच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी मिळाली. वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळातील सुरेश प्रभू दशकभराच्या राजकीय विजनवासानंतर अवरतले ते थेट केंद्रीय रेल्वेमंत्री म्हणून. वाजपेयी यांचा उदारमतवाद व मोदी यांची प्रशासकीय कठोरता सुरेश प्रभू यांनी अनुभवली. रालोआच्या पहिल्या सरकारमध्ये ‘इंडिया शायनिंग’चे फॅड आणले होते. ‘इंडिया शायनिंग’चा फज्जा उडाला व भाजप दहा वर्षांसाठी विरोधी बाकांवर गेला. ‘इंडिया शायनिंग’ला वाजपेयी यांचा विरोध होता. पण प्रमोद महाजन यांचा आग्रह होता. वर्षभरापूर्वी नरेंद्र मोदी सत्तेत आले. अवघ्या सहा महिन्यातच मंत्रिमंडळ विस्तार करून सुरेश प्रभू यांना थेट रेल्वेमंत्री करण्यात आले. एकीकडे मोदी यांच्या कठोर शिस्तीची चर्चा होत असताना प्रभू यांचे मोदी यांच्याशी मस्त ‘टय़ुनिंग’ जुळले. अनेक निर्णयांदरम्यान त्याचा अनुभव प्रभू यांना आला. लहानपणी ज्यांच्या सभा ऐकल्या त्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासमवेत एक दिवस काम करण्याची संधी मिळेल, हे स्वप्नातही पाहिले नव्हते. पण त्यांच्यासमवेत काम करण्याची संधी मिळाली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी माझ्या नावाचा प्रस्ताव तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे पाठविला व मी केंद्रात मंत्री झालो. संघ प्रचारक असलेले वाजपेयी जनसंघ-भाजपचे संस्थापक नेते. त्यांच्या वक्तृत्वाचा, जीवनशैलीचा प्रभाव सर्वच भाजप नेत्यांवर आहे. मोदी कमी व महत्त्वाचेच बोलतात. केवळ विकासाच्या योजनांवर आमची चर्चा होते.-सुरेश प्रभू, रेल्वे मंत्रीशेतकऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्षदेशातील ६२ टक्के जनता शेती किंवा शेतीपूरक उद्योगांवर अवलंबून आहे. मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ १३.५ टक्के आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योग, शिक्षण व अन्य क्षेत्रांच्या वाढीसाठी आपला बहुतांश वेळ खर्च केला. मात्र कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी वेळ दिलेला नाही. कृषिमंत्र्यांना कामाचा फारसा आवाका नाही. उद्योगधंदे वाढविण्यास आमचा विरोध नाही. पण उद्योगपती आणि उद्योगसमूह आपली प्रगती साधण्यासाठी पुरेसे सक्षम असून सरकारने त्यांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पार पाडावी. त्यांच्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने अधिक लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. पण वर्षभरात मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काहीच केले नाही असे म्हणावे लागेल. त्याउलट त्यांनी भूमी अधिग्रहण कायदा जसाच्या तसा मंजूर करण्याचा हट्टाग्रह धरला आहे. आमचा कायद्यास किंवा उद्योगांना व विकासाला विरोध नाही. पण शेतकऱ्यांची सहमती न घेणे, स्थलांतरामुळे होणाऱ्या सामाजिक परिणामांचा आढावा न घेणे, अशा काही बाबींना आमचा विरोध आहे. राज्य सरकारने ग्रामीण भागात बाजारभावाच्या पाचपट आणि नागरी भागात अडीच पट या पद्धतीने मोबदला देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे केंद्राने अनुकरण करावे. राज्यातील रोजगार हमी योजना, ग्रामस्वच्छता अभियान यांसारख्या योजना केंद्र सरकारने स्वीकारून देशात लागू केल्या. भूमी अधिग्रहण कायद्यासंदर्भातही तोच कित्ता गिरविण्यात यावा. आपला देश कृषिप्रधान असला तरी सरकारचे या क्षेत्राकडे साफ दुर्लक्ष आहे. सत्तेवर आल्यावर डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात येतील, असे आश्वासन मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभांमध्ये दिले होते. उत्पादन खर्चावर ५० टक्के अधिक मोबदला शेतकऱ्यांना मिळेल, अशा पद्धतीने कृषिमालाला दर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण त्यासाठी कोणतीही पावले टाकण्यात आलेली नाहीत. देशातील महत्त्वाची पिके म्हणजे गहू, तांदूळ, ऊस, कापूस, सोयाबीन, डाळी व कडधान्ये, फळे, भाजीपाला आदींसाठी सरकारने धोरण ठरविण्याची वेळ आली आहे. ऊस उत्पादन अधिक झाल्याने साखरेचे दर पडले आहेत आणि सरकारी तिजोरीतून निर्यात अनुदान द्यावे लागत आहे, तर दुसरीकडे डाळी व कडधान्ये आयात केली जात आहेत. हे चित्र बदलले पाहिजे. योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकरी डाळी व कडधान्याचे अधिक उत्पादन घेत नाही. त्यामुळे सरकारने पीकधोरण निश्चित करून कोणती पिके घ्यावीत, याचे मार्गदर्शन करून शेतमालाला चांगला दर मिळण्यासाठी पावले टाकली पाहिजेत.राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाचार विरुद्ध एकपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा भाजपला फायदा झाल्याचे गेल्या वर्षभरात झालेल्या विविध राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालांमध्ये बघायला मिळाले. लोकसभा निकालानंतर लगेचच झालेल्या उत्तर प्रदेश, गुजरातसह विविध राज्यांमध्ये विधानसभेच्या ३२ जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या. पण लोकसभेनंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकांमध्ये भाजपला फटका बसला.उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८० पैकी ७३ जागा जिंकून निर्विवाद यश मिळविणाऱ्या भाजपला पोटनिवडणुकीत ११ पैकी फक्त तीनच जागा जिंकता आल्या. विशेष म्हणजे या सर्व ११ मतदारसंघांमध्ये भाजपचे आमदार याआधी निवडून आले होते. हे आमदार लोकसभेवर निवडून गेल्याने पोटनिवडणुका झाल्या होत्या. नेमके त्यांच्याच मतदारसंघांमध्ये भाजपला अपयश आले. विधानसभेच्या ३२ पैकी १५ जागा या काँग्रेस व अन्य विरोधकांनी जिंकल्याने पंतप्रधान मोदी सावध झाले. त्या पोटनिवडणुकांच्या प्रचारात स्वत: मोदी उतरले नव्हते. महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभेच्या निवडणुकांच्या प्रचाराची सारी जबाबदारी मोदी यांनी स्वत:च्या खांद्यावर घेतली. महाराष्ट्रात ५०च्या आसपास जाहीर सभा घेऊन मोदी यांनी वातावरणनिर्मिती केली. शिवसेनेबरोबरील युती तोडून भाजपने राज्यात प्रथमच शत-प्रतिशतचा प्रयोग केला. १२२ जिंकून भाजपने सत्तेचा सोपान गाठला.हरयाणामध्येही भाजपने जोर लावला आणि काँग्रेस सरकारच्या विरोधातील नाराजीचा फायदा उठवीत बहुमत प्राप्त केले. झारखंडमध्ये ८१ पैकी ३७ जागाजिंकून भाजप बहुमताच्या जवळ पोहचला. छोटय़ा पक्षांच्या मदतीने भाजपचे राज्य आले. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ८७ पैकी २५ जागा जिंकून भाजप दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून पुढे आला. काश्मीर खोऱ्यात पक्षाची पाटी कोरी राहिली असली तरी जम्मू भागातील ३४ पैकी २५ जागा जिंकून भाजपने चांगले यश संपादन केले. मुफ्ती मोहमद सईद यांच्या पीडीपी पक्षाबरोबर आघाडी करून भाजप सत्तेतील भागीदार झाला. राजधानी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपला फटका बसला. मोदी आणि शहा या दुहीने साऱ्या स्थानिक नेत्यांना दूर ठेवीत किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणले. भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी तसेच अरविंद केजरीवाल यांची लोकप्रियता यात भाजपचा पार धुव्वा उडाला. लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सातही खासदार निवडून आलेल्या दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीत फक्त तीन आमदार निवडून आले. तेव्हा मोदी यांची लाट ओसरली, असा अर्थ काढला जाऊ लागला. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. कारण दिल्लीपाठोपाठ बिहारमध्ये पराभव झाल्यास मोदी यांचा करिष्मा संपला, असा अर्थ काढला जाईल. वर्षभरात पाच राज्यांपैकी चार राज्यांच्या निवडणुका जिंकून भाजपने ४-१ अशी आघाडी घेतली आहे. हाच कल भाजपला कायम ठेवायचा आहे.
