प्रदीप नणंदकर पिकाची निवड, लागवड, संगोपन, वाढ आणि त्याला बाजारापर्यंत सुखरूप पोहोचवत चांगला दर मिळण्यासाठी झगडणे अशी शेतीतील अडथळय़ांची शर्यत अगोदरच मोठी असताना गेल्या काही दिवसांत वन्यजीवांचा मोर्चा वळू लागल्याने शेतकरी आणि शेती अडचणीत येत आहे. उगवणारा प्रत्येक दिवस शेतकऱ्यासाठी नवी समस्या घेऊन येत असल्याने दिवसेंदिवस शेतकऱ्याचे काळीज हरणाचे बनत असून त्यामुळेच त्याला सततच्या भेडसावणाऱ्या प्रश्नांच्या काळजीने ग्रासले आहे. पेरणीच्या वेळचे प्रश्न वेगळे, मात्र पेरलेले उगवल्यानंतर त्याची राखण करणे हे अधिक जिकिरीचे बनत चालले आहे. गेल्या काही वर्षांत गावोगावी हरीण, मोर, ससे, रानडुक्कर, गवे तर दक्षिणेत हत्ती यांची संख्या वाढते आहे. महाराष्ट्रात ज्या भागात वनीकरण कमी आहे त्या ठिकाणी हरीण, मोर, रानडुक्कर हे शेतकऱ्यांच्या शेतातच वावरत असतात. पेरणीच्या वेळी चांगला पाऊस एखाद्या शिवारात झाला असला तरी लगेच शेतकरी पेरणीचे धाडस करत नाहीत. आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी पेरणीस सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्यासोबत आपणही पेरू असा विचार केला जातो कारण पेरलेले उगवल्यानंतर लगेचच पिकावर हरणाचा हल्लाबोल होत असतो. पूर्वीच्या काळी सकाळी लवकर उठून विशेषत: रब्बी हंगामात पाखरे राखण्यासाठी शेतकरी शेतावर जात असत. आता हरणापासून संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्याला दिवसभर शेतात रहावे लागते. पाखरे राखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातात. त्यात गेल्या काही वर्षांत भोंग्याचा वापर केला जातो. तेच भोंगे आता हरणाच्या संरक्षणासाठी वापरले जातात. हरणांना भीती दाखवण्यासाठी कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज त्यात रेकॉर्ड केला जातो. अर्थात याची सवय झाल्याने हरीण आता यालाही भीक घालत नसल्याचे दिसते आहे. पर्यारवणप्रेमी मंडळी वन्य प्राण्यांचे रक्षण केले पाहिजे हे आवर्जुन सांगतात. ते बरोबरही आहे, मात्र वन्य प्राण्यांच्या रक्षणाची पूर्णपणे जबाबदारी शेतकऱ्यांवरच पडते आहे. त्याचा योग्य मोबदला मात्र त्याला दिला जात नाही. पंचनामे करा, शासकीय स्तरावर खेटे घाला व एवढे करूनही तुटपुंजी मदत मिळत असल्याने शेतकरी ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ च्या भूमिकेत असतो. खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामात शेतकरी या वन्य प्राण्यांपासून त्रासून गेला आहे. रानडुक्कर शेतात धुमाकूळ घालतात, पिकाची नासधूस करतात. अनेक ठिकाणी रानडुकरांनी जीवघेणा हल्ला केला व त्यात मृत्यू पावलेल्यांची संख्याही राज्यात मोठी आहे. हरणांची वाढलेली संख्या ही प्रचंड आहे. सलमान खानचे प्रकरण माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचलेले असल्याने आता सहजासहजी हरणांना मारण्याचे धाडस कोणी करत नाही, मात्र वाढणाऱ्या या तृणभक्षक प्राण्यांच्या संख्येवर नियंत्रण कसे मिळवणार? अमेरिकेतील यलोस्टोन पार्कमध्ये हरणांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लांडग्याची जोडी जाणीवपूर्वक वाढवण्यात आली. त्याचा योग्य उपयोग होत असल्याचे तेथील लोकांच्या निदर्शनास आले. मुळात एकूण शेतीच्या क्षेत्राच्या प्रमाणात ३३ टक्के जंगल असणे अभिप्रेत आहे. महाराष्ट्रात सरासरी 20 टक्के जंगल आहे. लातूरसारख्या जिल्हय़ात १ टक्क्याचा आकडाही गाठता आलेला नाही त्यामुळे या वन्य प्राण्यांनी रहायचे कुठे? हा प्रश्न असल्याने समस्या वाढतच आहेत. १९०० साली भारतातील वाघांची संख्या १ लाख होती. त्याकाळी वाघाची शिकार करण्यात शूरता मानली जात असे व त्यातून दरवर्षी वाघांची संख्या कमी होऊ लागली. १९७२ साली केलेल्या जनगणनेत ती केवळ ११०० आढळून आली. त्यानंतर स्व. इंदिरा गांधींनी पुढाकार घेऊन व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प हाती घेतला. वाघांची संख्या जेव्हा मोठय़ा प्रमाणात होती तेव्हा निसर्गाची साखळी सांभाळली जात होती. गिधाडांना स्वच्छतादूत म्हणून ओळखले जात होते. मेलेल्या प्राण्यांचे मांस ते खात असत. गेल्या काही वर्षांत गायी व म्हशीपासून अधिक दूध मिळावे यासाठी त्यांना दिल्या जाणाऱ्या रसायनामुळे त्यांच्या मांसातच विष बनते आहे. अशी जनावरे मरण पावल्यानंतर त्यांचे मांस खाल्ल्याने आता गिधाडेच नामशेष होत आहेत. जंगलात एखादे झाड उन्मळून पडले तर त्याला जंगलाबाहेर काढले जात नसे. त्या झाडाखाली विविध किडे जन्म घेतात व त्यांचे पालनपोषण व्हायला हवे व ते झाड तसेच कुजून त्याचे खत अन्य झाडांना मिळत असे. प्रगतीच्या नावाखाली होणाऱ्या जंगलतोडीतून अनेक समस्या उभ्या राहिल्या. त्यातून वन्य प्राण्यांना ना चारा मिळतो ना पाणी मिळते. त्यांची भूक व तहान भागवण्यासाठी मग ते अन्य भागाचा आसरा घेतात. वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अतिशय उत्तम आराखडा तयार केला होता. शेतात हरणाचा कळप पाहिला तर त्यांचे संरक्षण करण्यातून त्यांच्या रूपात लक्ष्मी आपल्या दारी येत आहे, असा विश्वास शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण व्हायला हवा त्यासाठी शेतकऱ्याचे जे नुकसान होईल त्याच्या दुप्पट पैसे शेतकऱ्याला देण्याची योजना त्यांना आखली होती. गावोगावी जे वनक्षेत्र आहे ते संरक्षित करण्यासाठी मजबूत तारेचे कुंपण गावच्या ग्रामपंचायतीनेच पुढाकार घेऊन बांधावे. त्यासाठी १०० कोटीची तरतूदही करून ठेवण्यात आली होती. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात एखाद्याच्या जीविताची हानी झाली तर पूर्वी त्यांच्या कुटुंबीयास ५ लाख रुपये सरकारकडून दिले जायचे. मुनगंटीवारांच्या काळात ही रक्कम वाढवून १५ लाखांपर्यंत करण्यात आली होती. शेतकऱ्याला दिली जाणारी नुकसानभरपाई ३० दिवसांच्या आत दिली जावी व त्याला विलंब लागल्यास नुकसान भरपाईच्या रकमेवर १८ टक्के दराने व्याजाचे पैसेही देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सध्या राज्याची लोकसंख्या १३ कोटीच्या आसपास असून मोबाइलधारकांची संख्या १४ कोटीपर्यंत आहे. त्यातही स्मार्ट फोन वापरणाऱ्यांची संख्या साडेनऊ कोटीच्या आसपास आहे. शेतकऱ्यांनी मोबाइलचा वापर करून आपल्या नुकसानीची माहिती सरकापर्यंत तातडीने पोहोचवण्याची व्यवस्था एखाद्या स्वतंत्र अ‍ॅपद्वारे केली पाहिजे व त्यासाठी सरकारने तातडीने नुकसानभरपाई करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. अर्थात सरकारचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. करोनाच्या संकटामुळे सर्व यंत्रणाच ठप्प आहे तरीही या कालावधीत शेतीनेच सर्वाना तारलेले असल्याने शेतकऱ्यांच्या या मूलभूत प्रश्नाकडे अतिशय गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. पृथ्वीचा इतिहास ४५६ कोटी वर्षांचा असून त्यात शेतीचा इतिहास अवघे ७ हजार वर्षांचा आहे. पूर्वीपासून चालणारे निसर्गचक्र माणसाच्या हव्यासाने खंडित झालेले आहे. मनुष्य प्राण्याव्यतिरिक्त अन्य प्राणी निसर्गाची साखळी मान्य करतात. मनुष्य मात्र ही साखळी तोडून आपला लाभ अधिकचा कसा होईल याकडे लक्ष देत असल्यानेच समस्यात भर पडते आहे. अन्न, पाणी उपलब्ध करण्याची गरज वन्य प्राण्यांना ते जेथे राहतात तेथे पुरेसे अन्न, पाणी उपलब्ध असेल तर ती जागा ते सोडतील कशासाठी? नैसर्गिक तलाव नसतील तर कृत्रिम तलाव तयार करावे लागतील. शाकाहारी प्राण्यांसाठी उत्तम प्रतीचे गवत लावावे लागेल. ते वाढीस लागावे यासाठी आवश्यक त्या सोयी उपलब्ध कराव्या लागतील. असे झाले तर वन्य प्राणी त्यांचा निवास सोडून बाहेर पडणार नाहीत. पूर्वी अशी स्थिती नव्हती. दिवसेंदिवस प्रश्न गंभीर बनत चालल्याने वन्य प्राण्यांना भूक व तहान भागवण्यासाठी बाहेर पडावे लागते. त्यातून नव्या समस्या निर्माण होत आहेत. या प्रश्नावर दीर्घकालीन उत्तर शोधण्यासाठी शासनाला गंभीरपणे विचार करावा लागेल. - मारुती चितमपल्ली, प्रसिध्द लेखक, वनसंवर्धक तथा सेवानिवृत्त वनाधिकारी.
