प्रदीप नणंदकर देशातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना नसíगक आपत्तीमुळे नुकसान सहन करण्याची पाळी येते व अनेक जण यामुळे कर्जबाजारी होतात, पुन्हा शेतीकडे वळू शकत नाहीत. यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा सुरू केला. त्यात शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळावी, अडचणीत साहाय्य व्हावे हा हेतू आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या पीकविमा कंपन्या केवळ नफा कमावणाऱ्या बनल्या असून शेतकऱ्यांना मदत होण्याऐवजी या कंपन्या सरळसरळ शेतकऱ्यांची लूट करताना दिसत आहेत. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८५ साली पहिली पीकविमा योजना देशात अमलात आली. त्यानंतर १९९९ साली ‘एनडीए’चे सरकार केंद्रात असताना राष्ट्रीय कृषी विमा योजना लागू करण्यात आली. यात काही पिकांचा समावेश होता. सरसकट सर्व पिकांचा समावेश नव्हता. २००४ साली काँग्रेस शासनाच्या काळात पीकविमा कंपनीतील त्रुटी दुरुस्त करून नवीन योजना लागू करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर २०१६ साली ‘पंतप्रधान पीकविमा योजना’ या नावाने शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठीची योजना जाहीर करण्यात आली. १३ जानेवारी २०१६ रोजी याला मंजुरी देण्यात आली. उत्पन्नातील घट, पीककापणीनंतर झालेले नुकसान, चक्रीवादळ, भूस्खलन, बिगर मोसमी पाऊस इत्यादींचा समावेश यात करण्यात आला. नसíगक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यापासून संरक्षण मिळावे व शेतकऱ्यांना आíथक आधार मिळावा हा या योजनेचा मुख्य हेतू. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करण्यासाठी व शेतकऱ्याला शेती करण्याकडे प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने ही योजना लागू करण्याचे ठरवले. या योजनेत शेतकऱ्याला पूर्वी जो हप्ता १५ टक्केपर्यंत भरावा लागत होता तो आता कोरडवाहू शेतकऱ्यांना केवळ अडीच टक्के व बागायतदार शेतकऱ्यांना ५ टक्के भरावा लागतो. त्यातील बहुतांश भार केंद्र व राज्य सरकार उचलतात. सर्व कडधान्ये, दाळी, तेलबिया या सर्वाचा समावेश पीकविमा योजनेत करण्यात आला. यापूर्वी एकाच हंगामासाठी जिल्हावार आणि पीक दरातील हप्त्याची तफावत होती ती दूर करून सरसकट हप्त्याची रक्कम एकच ठेवण्यात आली. प्रत्येक राज्यात एकच विमा कंपनी व अन्य खाजगी कंपन्या त्याच्याशी संलग्न करण्यात आल्या. केंद्र शासनाने शेतकऱ्याला पीकविमा देताना नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याचे जाहीर केले. देशातील २३ टक्के शेतकऱ्यांना सध्या पीकविम्याचे कवच आहे. ते कवच किमान ५० टक्के शेतकऱ्यांना मिळावे या उद्देशाने शासनाच्या वतीने नियोजन केले जाते आहे. त्यासाठी २३०० कोटी रुपयांवरून ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने पीकविम्याचा शेतकऱ्यांचा हप्ता भरण्यासाठी केली आहे. तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर या दोन जिल्हय़ात अतिवृष्टीने नुकसान झाल्यानंतर त्याची भरपाई करण्यासाठी पीकविमा कंपनीला आढेवेढे न घेता पैसे मोजावे लागले. त्यानंतर या कंपन्या पुढील रब्बी हंगामात राज्यातील ११ जिल्हय़ातील पीकविमा भरून घेण्यास तयारच नव्हत्या. कृषी विभागाच्या वतीने तीन वेळा जाहिराती काढण्यात आल्या मात्र एकाही कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. गतवर्षी पीकविमा कंपनीबरोबर सलग तीन वर्षांसाठी करार करण्यात आला. त्या तीन वर्षांत पीकविम्याचा हप्ता वाढवला जाणार नाही व राज्यातील सर्व जिल्हय़ात एकाच दराने पीकविम्याचा हप्ता घेतला जाईल असे ठरले. गतवर्षी राज्यातील अनेक जिल्हय़ात शेतकऱ्यांनी जो पीकविमा भरला त्याच्या अतिशय कमी पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही त्यांना भरपाई मिळाली नाही. मुळात शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तरतूदच नाही. गतवर्षी अतिवृष्टीने नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासाच्या आत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे विमा कंपनीने जाहीर केले. त्यानंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत असे सांगितले. शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतरही नुकसानीचे छायाचित्र सोबत जोडूनही एकाच गावातील एका शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळाली तर दुसऱ्या शेजारच्या शेतकऱ्याला ठेंगा मिळाला. ज्याला नुकसान भरपाई मिळाली नाही त्याच्या तक्रारीची दखल शासन दरबारी घेतलीच जात नाही. या विमा कंपनीकडे स्वतची स्वतंत्र यंत्रणा नाही. जिल्हय़ाला कंपनीचे कार्यालय नाही. शासनाच्या कृषी विभागाच्या यंत्रणेवरच पीकविमा कंपनीचे काम चालते. लातूर जिल्हय़ात गतवर्षी अतिवृष्टीने नद्यांना पूर आला व नदीकाठच्या गावात काढलेल्या सोयाबीनच्या बनमी (गंजी) पुराने वाहून गेल्या. यात कोटय़वधी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्याचे छायाचित्र, व्हीडिओ, पंचनामे सर्व जोडले गेले मात्र विमा कंपनीने, शेतकऱ्यांच्या शेतात उघडय़ावर पडून पिकाचे नुकसान झाले असेल तर त्याला भरपाई आहे. गोळा केलेले पीक वाहून गेले तर त्याला भरपाई मिळत नाही असे नियमावर बोट ठेवत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समक्ष सांगितले. मुळात हा केलेला नियम कोणाला विचारून करण्यात आला? तो शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे की कंपनीच्या? याचा विचार करणार कोण? यावर्षी औरंगाबाद विभागातील शेतकऱ्यांनी ३७३ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला. शेतकऱ्याला केवळ ४४ कोटी रुपयांची मदत मिळाली. नागपूर विभागात २० कोटी ४३ लाखाचा विमा भरला, मिळाले १० कोटी ४७ लाख, चंद्रपूर विभागात २९६ कोटीचा हप्ता भरला, मिळाले २६ कोटी रुपये. यावर कहर म्हणजे राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी पीकविमा कंपन्यांनी ४८०० कोटी रुपये लाटल्याचा आरोप केला आहे. कृषी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी, औरंगाबाद जिल्हय़ातील सिल्लोड आणि सोयगाव या दोन तालुक्यात सुमारे १ लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा कागदोपत्री काढण्यात आला असून सर्वात कमी पीक उत्पादन झालेले असतानाही २६० टक्के उत्पन्नात वाढ दाखवण्यात आली आहे. पीकविमा कंपन्यांची नार्को चाचणी व्हावी, अशी मागणीच त्यांनी केली आहे. आपण सरकारमध्ये मंत्री असलो तरी आपल्या विभागातील तहसीलदार, त्यांची यंत्रणा व तालुका कृषी अधिकारी याला जबाबदार असून याप्रकरणी न्याय मिळाला नाहीतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. पीकविमा देत असताना नुकसानीचे जे निकष आहेत ते मंडलनिहाय पावसाच्या मोजमापावर व कापणी प्रयोगावर होतात. पाऊस हा गावनिहायही असमान होतो, तेव्हा नुकसानीचे जे मोजमाप केले जाते तेच चुकीच्या माहितीच्या आधारे होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही त्याला लाभ मिळत नाही. प्रत्येक गावात पर्जन्यमापक यंत्रणा विकसित झाली पाहिजे व हवामानामुळे झालेले परिणामही नोंदवले गेले पाहिजेत, तरच या पीकविम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल अन्यथा कंपन्याच फायद्यात राहून शेतकऱ्यांचे पोट पुन्हा खपाटी जाईल. मागील पानावरून पुढे शेतकऱ्यांची लूट सुरू! इंग्रजांच्या काळापासून शेतकऱ्यांची लूट होते आहे. स्वतंत्र भारतात सरकारे सतत बदलली तरी शेतकऱ्यांची लूट थांबत नाही. पीकविमा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अमलात आणला जात असल्याचे जाहीर केले तरी प्रत्यक्षात याचा लाभ शेतकऱ्याला होत नाही. विमा कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नाही. सरकार व कंपनीचे साटेलोटे आहे. विमा कंपनीचे कोणत्याही जिल्हय़ात कार्यालय नाही, कर्मचारीवर्ग नाही, यंत्रणा नाही. यात बदल केला व शेतकरी केंद्रिभूत ठेवून योजना राबवली तरच शेतकऱ्याला लाभ होईल, अन्यथा मागील पानावरून पुढे चालू याप्रमाणे कंपन्यांची लूट सुरूच राहील. - रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना महाराष्ट्र
