|| राजन क्षीरसागर नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीला बसलेल्या फटक्यातून शेतकरी सावरावा, त्याला आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. मात्र, या योजनेतील सदोष तरतुदींमुळे २०१८-१९ या दुष्काळी वर्षांत अनेक शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित आहेत. त्यामुळे पीक नुकसान भरपाई देण्याचा उद्देश केवळ नावापुरताच आहे का, असा प्रश्न दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पडला आहे.. ‘पंतप्रधान पीक विमा योजने’तील सदोष तरतुदी आणि अंमलबजावणीमुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाईपासून वंचित ठेवून विमा कंपन्या हजारो कोटी रुपये नफा मिळवीत आहेत. हे प्रमाण अत्यंत भयावह आहे. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यामागे सुमारे एक कोटी रुपये विमा कंपन्या मिळवीत आहेत. उदा. २०१७-१८ साली परभणी जिल्ह्य़ात १०७ शेतकरी आत्महत्या घडल्या. याच परभणी जिल्ह्य़ातून रिलायन्स कंपनीस मिळालेला नफा १०१ कोटी रुपये आहे. २०१८-१९ या वर्षांत दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्या १,२३७ पेक्षा जास्त, तर मराठवाडय़ातून विमा कंपन्यांनी मिळविलेला नफा १,२३७ कोटी रुपये आहे. याचबरोबर संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेला पीक विमा योजनेसंबंधी भारताचे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगचा समग्र अहवाल (मार्च, २०१७) खासगी कॉर्पोरेट विमा कंपन्यांच्या दबावामुळे कोणतीही चर्चा न करता सोयीस्कररीत्या दुर्लक्षिण्यात आला. या सदोष पीक विमा योजनेच्या तरतुदीमुळे २०१८-१९ या वर्षांत महाराष्ट्रातील २३८ तालुक्यांना (सुरुवातीला घोषित १५१ तालुक्यांत नंतर शासनाने समाविष्ट केलेले महसूल मंडळ व गावे यांचा समावेश केल्यानंतर) दुष्काळाची झळ बसलेली असताना, विमा कंपन्यांनी २०१७-१८ या वर्षांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपेक्षा कमी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई दिली आहे. २०१८-१९ या दुष्काळी वर्षांतील खरीप व रब्बी हंगामात पीक विमा योजनेत समाविष्ट झालेल्या सुमारे एक कोटीहून जास्त शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित आहेत. त्यातही दुष्काळाची होरपळ सर्वाधिक असलेल्या मराठवाडय़ातील ७६ पकी ६६ दुष्काळग्रस्त तालुके आहेत; तिथे पीक विमा भरपाईपासून वंचित शेतकऱ्यांची संख्या ४१ लाखांपेक्षा अधिक आहे. यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई देण्याचा उद्देश केवळ नावापुरताच आहे. ही बाब आता सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. याचे मूळ कोणत्या धोरण व कार्यपद्धतीत आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे. ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ जाहीर करीत असतानाच केंद्र शासनाने विमा कंपन्यांच्या दबावाखाली आपले दुष्काळ जाहीर करण्याचे धोरणदेखील बदलले आहे. या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे समाजधुरिणांनी हेतुत: दुर्लक्ष केले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करीत पुढील उद्दिष्टे मांडली. सदर योजनेमध्ये नुकसान भरपाई देण्यासाठी प्रामुख्याने पुढील प्रकारच्या नुकसानीची जोखीम विमा कंपनीवर टाकण्यात आलेली आहे : (१) अपुऱ्या पावसामुळे पेरणीच वाया गेल्यास; (२) पावसातील खंड, दुष्काळ, गारपीट, वादळ, पूर, अतिवृष्टी, कीड व रोगाचे पिकांवरील आक्रमण, नसर्गिक वणवा यांसारख्या संकटांमुळे झालेले उभ्या पिकाचे नुकसान; (३) पीक कापणीनंतर पंधरवडय़ात झालेले अवकाळी पाऊस व अन्य आपत्तीमुळे होणारे नुकसान; (४) स्थानिक घटकांमुळे भूस्खलन, अवकाळी पाऊस व अन्य कारणाने शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रकरणी झालेले नुकसान. या चारही प्रकारांत विमा कंपनीवर जोखीम टाकण्यात आलेली आहे. सदर योजना पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सक्तीची करण्यात आलेली आहे. बँकांनी कर्जातून पीक विमा हप्ता कपात करून विमा कंपन्यांकडे विनासायास सुपूर्द करण्याची तरतूद नियमात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना पीक विमा हप्ता दीड ते दोन टक्के जोखमीच्या रकमेच्या प्रमाणात निर्धारित करून, उर्वरित आठ टक्के केंद्र शासन व आठ टक्के राज्य शासन कंपन्यांना अनुदान देत आहे. २०१८-१९ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन या कोरडवाहू पिकासाठी शेतकऱ्याने रु. ८४० प्रति हेक्टर भरल्यानंतर विमा कंपनीस केंद्र व राज्याचे अनुदान मिळून एकूण ७,५६० रुपये- म्हणजे शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेच्या नऊ पट रक्कम विमा कंपनीस विनासायास प्राप्त होते! कोणत्या शेतकऱ्यासाठी ही विमा अनुदान रक्कम विमा कंपनीस देण्यात आली, याची शासनाकडे कोणतीही अधिकृत यादी ठेवण्यात येत नाही, हा गंभीर आक्षेप कॅगने २०१७ साली मार्चअखेरच्या विशेष लेखापरीक्षणात नोंदविला आहे. याचबरोबर प्राथमिक विमा घटक हा ‘गाव’ अथवा ‘महसूल मंडळ’ असताना, महाराष्ट्र शासनाने ‘मंडळगट’ नावाखाली ‘तालुका’ हाच प्राथमिक विमा घटकाप्रमाणे पुढे रेटला आहे. अनेक महसूल मंडळांत विमा भरपाई मिळण्यासाठी शेतकरी पात्र ठरले तरी अजब व विसंगत आदेशांचा आधार घेत विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना विमा भरपाई नाकारत आहेत. आपत्तीग्रस्त/ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देय नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी ‘उंबरठा उत्पन्न’ (= मागील सात वर्षांचे सरासरी उत्पन्न ७ त्या पिकाचा जोखीमस्तर) आधारभूत धरण्यात आले आहे. उंबरठा उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष उत्पादनात घट झालेली असल्यास जोखीम रकमेच्या प्रमाणात विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सदर उंबरठा उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत अत्यंत अशास्त्रीय आहे. यातच राज्य शासनाने केंद्र शासनाचे ७०, ८० आणि ९० टक्के जोखीमस्तराचे पर्याय असताना शेतकऱ्यांशी विश्वासघात करून सर्वात कमी ७० टक्के जोखीमस्तर निश्चित केला आहे. उदाहरणार्थ, सोयाबीन पिकाचे उंबरठा उत्पन्न किलोमध्ये पुढीलप्रमाणे निश्चित केले गेले आहे. २०१८च्या खरीप हंगामासाठी कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यात १९१९ किलो, सांगलीत १८२४, पुणे जिल्ह्य़ात १५२७, नगर जिल्ह्य़ात १२२८, हिंगोली जिल्ह्य़ात ९९३, परभणीत ८१५, बीड-गेवराईत ७९५, देगलूरमध्ये ४४६, मुखेडसाठी ६२४, अमरावती-वरुड ३९८ किलो आहे. उंबरठा उत्पादनाच्या या आकडय़ांवरून धोरणातील दुटप्पीपणा स्पष्ट दिसतो. यामुळे दुष्काळाची वारंवारता जास्त असलेल्या महाराष्ट्रातील कोरडवाहू व मागास भागांत, जिथे मान्सूनच्या लहरीप्रमाणे हेलकावे खाणारे उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांना या प्रकारची पीक विमा योजना कधीही आधार देऊ शकणार नाही. खरे तर कृषी विद्यापीठे वेगवेगळ्या शास्त्रीय पद्धती वापरून सर्वसाधारण कृषी हवामान परिक्षेत्रात अनेक पिकांची उत्पादकता निश्चित करू शकतात. मात्र, अशा कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब केला जात नाही. बाता ‘डिजिटल इंडिया’च्या आणि व्यवहार मात्र पुरातन! याचबरोबर नुकसान निश्चित करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगातील निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरविले आहेत. या पीक कापणी प्रयोगात विमा कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब करून निष्कर्ष आपल्या बाजूने वळवत आहेत. अशी परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड येथील शेकडो प्रकरणे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणली आहेत. कनिष्ठ स्तरावरील शासकीय कर्मचारी यांच्यावर अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या बाजूने दबाव टाकल्याची उदाहरणे आहेत. शिवाय आकडेवारीनुसार स्पष्ट आहे की, बिगर कर्जदार विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी विमा भरण्यासाठी रात्र-रात्र रांगा लावून प्रसंगी पोलिसांच्या लाठय़ा खाऊनदेखील पीक विम्याचा हप्ता भरला आहे. निसर्गाच्या लहरीवर शेती करणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना हा महत्त्वाचा आधार आहे. यामुळेच पश्चिम विदर्भ व मराठवाडय़ातील विमाधारक शेतकऱ्यांत कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रमाण केवळ सहा ते दहा टक्के आहे; ते एकूण महाराष्ट्राच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. या योजनेत ‘क्षेत्रसुधारणा गुणांक’ ही अशीच भोंगळ तरतूद केवळ शेतकऱ्यांना पीक विमा नाकारण्यासाठीच केंद्र शासनाने घुसडली आहे. या तरतुदीचा आधार घेऊन २०१७ च्या खरीप हंगामात एकटय़ा परभणी जिल्ह्य़ात २०८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देय असलेल्या नुकसान भरपाईमधून कपात केली गेली. संपूर्ण महाराष्ट्रात हा आकडा खूप मोठा असू शकतो. उद्देशाशी विसंगत व्यवहार- या योजनेच्या उद्देशात दुष्काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थर्य देण्याचा उद्देश जरी असला, तरी प्रत्यक्षात फारशा तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. यात शासकीय यंत्रणेने दुष्काळ घोषित केल्यानंतर तातडीने जोखीम रकमेच्या २५ टक्के आगाऊ रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर टाकण्यात आली आहे. परभणीत दुष्काळ निवारण संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सातत्यपूर्ण आंदोलनाच्या रेटय़ामुळे तूर पिकासाठी ७६ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे १८ कोटी रक्कम देण्यास कंपन्यांना भाग पडले. तसेच रब्बी ज्वारी पिकाची ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर उगवणच न झाल्यामुळे जोखीम रकमेच्या २५ टक्के रक्कम सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना वाटप करण्याच्या तरतुदीनुसार नऊ कोटी रुपये भरपाई मंजूर करणे भाग पडले. मात्र, वरील दोन्ही तरतुदी बहुतेक जिल्ह्य़ांत महान आयएएस अधिकाऱ्यांनी दडवून शासनाच्या मर्जीप्रमाणे विमा कंपन्यांना दुष्काळी वर्षांत अतिरिक्त नफा कमवून दिला आहे. शासन निर्णयात असलेल्या तरतुदीसुद्धा या अधिकाऱ्यांनी अमलात आणल्या नाहीत. आता आंदोलन करणाऱ्या शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांनी दुष्काळी उपाययोजनांचा आढावा घेतला जात असताना विमा भरपाईबद्दल काय कर्तृत्व दाखविले, हे जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता या योजनेत- विमा कंपनीने खरीप नुकसानाची भरपाई वाटप करण्यासाठी ३१ जानेवारीनंतर तीन आठवडय़ांच्या आत संपूर्ण भरपाई देणे आवश्यक आहे, अशी तरतूद शासननिर्णयात आहे. मात्र, गेल्या वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनातील मंत्री विमा कंपन्यांना शासननिर्णय मोडण्याची पूर्ण मोकळीक देत आहेत. विमा भरताना शेतकऱ्यांना एक दिवसाचीही मुदतवाढ न देणारे शासन भरपाई वाटपात विमा कंपन्यांनी केलेल्या महिनोन् महिन्यांच्या दिरंगाईस मात्र पूर्ण मोकळीक देते. यासंबंधीचे प्रमुख नियंत्रण केंद्र शासनाच्या हाती असल्याने विमा कंपन्या राज्य शासनाच्या आदेशांनादेखील अनेकदा केराची टोपली दाखवतात. बहुतेक विमा कंपन्या या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. यंदा खरीप हंगामात मान्सून व हवामानामुळे हा हंगाम धोक्यात येणार याचा कंपन्यांना अंदाज लागताच बहुतेक सर्व खासगी कंपन्या महाराष्ट्रातून फरार झाल्या. या हंगामात तीन जिल्हे वगळता सर्व जिल्हे भारतीय कृषी विमा निगम (एआयसी) या सरकारी कंपनीच्या हवाली करावे लागले आहेत. जर या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या लुटीतून गोळा केलेला नफा महाराष्ट्रातदेखील राहणार नसेल, तर कशाला पाहिजेत या कंपन्या? केंद्र शासनाच्या या योजनेतून शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांचा लाभ जास्त होणार हे लक्षात आल्यानंतर बिहार आणि प. बंगाल राज्य सरकारे या योजनेतून बाहेर पडत आहेत. गुजरातही याच वाटेवर आहे. सनातन दुष्काळाशी झगडणाऱ्या महाराष्ट्राला स्वत:ची नवी सरकारी कंपनी उभारून त्यामार्फत पीक विमा अंमलबजावणी यंत्रणा राबविणे सहज शक्य आहे. तशा प्रकारच्या अनेक तरतुदी उपलब्ध आहेत. प्रचलित योजनेत शेतकऱ्यांच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेसाठी अत्यंत तुटपुंज्या तरतुदी आहेत. राज्य शासनाने स्वतंत्र धोरण आखल्यास शेतकऱ्यांना अनुकूल अशा तक्रार निवारण व दाद मागण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करणे शक्य आहे. याचबरोबर राज्य शासनाच्या शेतकरी व ग्रामीण जनतेसाठी असलेल्या अन्य विमा योजना यांचा समन्वय घालता येऊ शकेल. मात्र, नेहमी प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण करणाऱ्या पक्ष-संघटना याबाबत मूग गिळून गप्प बसल्या आहेत. विविध संघटनांच्या भूमिका सदर मुद्दय़ावर संसदेत नरेंद्र मोदी सरकारची कोंडी करण्याची संधी शिवसेनेला होती. परंतु संसदेच्या पटलावर मोदी सरकारबरोबर या धोरणाबाबत वाद न घालता फक्त विमा कंपन्यांना लक्ष करून ती संधी शिवसेनेने गमावली आहे. अशा वेळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किसान सभेने सुसंगत भूमिका मांडून पीक विमाप्रश्नी आपल्या प्रगल्भ शेतकरी धोरणाची चमक दाखवली आहे. विरोधी पक्षात शेतीप्रश्नाचे जाणकार म्हणून गणलेल्या आणि सलग दहा वष्रे केंद्रात कृषी मंत्रालय सांभाळणाऱ्या नेत्यांनी मात्र या पीक विमा धोरणाबाबत घेतलेले नरमाईचे धोरण आश्चर्यकारक आहे. विमा कंपन्यांच्या दबावाखाली बदललेल्या ‘दुष्काळी संहिता, २०१६’बाबतही हाच अनुभव आहे. काँग्रेस पक्षाकडूनही या पीक विमा योजनेच्या चर्चेस महत्त्व दिले गेले नाही. जातीय अस्मितांचे राजकारण करणाऱ्या संघटनांनी दुष्काळविषयक समस्यांचे गांभीर्य हरवल्यागत झाले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात पुन्हा एकदा दुष्काळाचे गंभीर सावट निर्माण झाले आहे. पुन्हा एकदा दुष्काळ, पीक विमा, पाणीटंचाई आणि पाणीवाटप या समस्यांनी महाराष्ट्र वेढला जाणार आहे. kshirsagar.rajan@gmail.com
