डाव्या संघटनासुद्धा शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभावाची मागणी कशी काय करू लागल्या, हा प्रश्न याच पानावरून एका टिपणाने विचारला होता, त्यावर उत्तरादाखल हे टिपण.. स्वामिनाथन आयोगाने रास्त आधारभावांसाठी जी शिफारस केली, तिचा आशय आणखी स्पष्ट करणारे.. शेतीमालाला रास्त भावाची हमी मिळावी या मागणीच्या समर्थनाला आक्षेप घेणारा रमेश पाध्ये यांचा लेख २८ सप्टेंबरच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित झाला आहे. ‘दीडपट हमीचे डावे वळण’ या लेखात रमेश पाध्ये यांनी हमीभावाच्या मागणीचे समर्थन करणाऱ्या डाव्यांच्या भूमिकेसंदर्भातही काही आक्षेप नोंदविले आहेत. भावाची हमी दिल्यास खाद्यान्नाचे भाव वाढतील. देशातील कोटय़वधी लोकांवर यामुळे टाचा घाशीत उपाशी मरण्याची नौबत ओढवेल. हमीभावाची मागणी ‘श्रीमंत’ शेतकऱ्यांचे चांगभले करणारी व सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या विरोधात असलेली मागणी आहे. असे असताना मार्क्‍सवादी अर्थतज्ज्ञ स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींचे कसे काय समर्थन करतात? असा मुख्य आक्षेप या लेखात घेण्यात आला आहे. केवळ मार्क्‍सवादीच नव्हे तर भूमिहीन सर्वहारांच्या समर्थकांसह बहुतांश शेतकरी व शेतकरी संघटना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींचे समर्थन एकमुखाने का करीत आहेत हे या लेखाच्या पाश्र्वभूमीवर समजून घेतले पाहिजे. मागणी बहुसंख्य शेतकऱ्यांसाठीचीच आपल्या आर्थिक धोरणांमुळे देशभरातील ग्रामीण विभागाचे भयावह बकालीकरण झाले आहे. शेतकऱ्यांना ‘निव्वळ उत्पन्न’ मिळण्याची प्रक्रिया थांबून गेली आहे. प्रति शेतकरी जमीनधारणा यामुळे कमी कमी होत आहे. १९७०-७१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबाकडे सरासरी ४.२८ हेक्टर जमीन होती. २०१०-११ च्या जनगणनेपर्यंत ती प्रति कुटुंब १.४५ पर्यंत खाली आली. आज सहा वर्षांनंतर त्यात आणखी घट झाली आहे. जमिनीचे त्यामुळे खूप लहान लहान तुकडे पडले आहेत. अशा लहान तुकडय़ांवर शेती करणे अशक्य बनत आहे. उत्पादकतेवर त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होतो आहे. उत्पादन खर्चातही यामुळे वाढ होत आहे. राज्यातील ७५ टक्के शेतकऱ्यांची हीच समस्या आहे. शेतीतून निव्वळ उत्पन्न मागे शिल्लक राहिले असते तर त्यातून कुटुंबातील इतर भावांना उपजीविकेचे शेतीव्यतिरिक्त‘दुसरे’ साधन उभे करता आले असते. जमिनीचे तुकडे पडणे थांबले असते. ग्रामीण रोजगारनिर्मितीस यातून शाश्वत चालना मिळाली असती. गेली पाच-पन्नास वर्षे मात्र असे काहीच झालेले नाही. उत्पन्न शिल्लक राहणे तर सोडाच, साधा उत्पादन खर्चही भरून निघालेला नाही. शेतकरी यामुळे दर पिकागणिक अधिकाधिक कर्जबाजारी होत आहेत. असह्य़ झाल्याने आत्महत्या करीत आहेत. देशभरातील मूठभर कॉर्पोरेट ‘तथाकथित शेतकरी’ सोडता उर्वरित ‘बहुसंख्य’ शेतकऱ्यांची हीच अवस्था आहे. ‘रास्त भाव व उत्पन्नवाढ’ ही मागणी म्हणूनच मूठभर ‘श्रीमंत’ शेतकऱ्यांची नव्हे, तर ‘बहुसंख्य’ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची मागणी बनली आहे. रमेशजींनी हे वास्तव समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. अवनतीची जबाबदारी देशाला, उद्योगांना आणि शासकीय योजनांना घर घालून ‘स्वस्तात’ कच्चा माल पुरविणारी व्यवस्था म्हणूनच आपण शेतीकडे पाहात आलो आहोत. शेतीत राबणारे आपले ‘कायदेशीर वेठबिगार’ आहेत. इतरांनी आपल्या श्रमाचे दाम मागितले तर तो त्यांचा ‘सांविधानिक अधिकार’ असतो. शेतीत राबणाऱ्यांना मात्र असे ‘घामाचे दाम’ वगैरे मागण्याचा ‘अधिकार’ वगैरे असत नाही, असा आपल्याकडे समज आहे. सरकार म्हणूनच बिनदिक्कत वारंवार शेतीमालाच्या बाजारात अत्यंत अन्याय्य पद्धतीने राजरोस हस्तक्षेप करते. अनुदानांनी स्वस्त झालेला परदेशी शेतीमाल आयात करते. निर्यात निर्बंध लादत असते. कराचा पसा वापरून शेतीमालाचे भाव पाडते. आपल्याला हा हस्तक्षेप अन्याय्य वाटत नाही. भुकेलेल्याला अन्न मिळावे यासाठीच सरकार असे करते, असा आपला युक्तिवाद असतो. वास्तवात मात्र सरकारच्या या धोरणांचा लाभ ‘भुकेलेल्यांना’ कमी, तर ‘हपापलेल्यांना’ अधिक होत असतो. व्यापारी, दलाल व प्रक्रियादार यातून गब्बर होत असतात हे वास्तव आपण समजून घेतले पाहिजे. रास्त भावाचा अर्थ हमीभावाच्या मागणीचा अर्थ काढताना अनेकदा विपर्यास केला जातो. शेतकऱ्यांचा सर्व शेतीमाल सरकारनेच हमीभावाने खरेदी करावा, असा चुकीचा अर्थ काढून मागणीला ‘अशक्य’ असे लेबल लावले जाते. मुळात या मागणीचा असा अर्थ अभिप्रेत नाही. सरकारने शेतीमालाच्या आयात, निर्यात, प्रक्रिया, वितरण, मूल्यवर्धन व विक्रीसंदर्भात अशी धोरणे राबवावीत, की शेतकऱ्यांना परस्पर बाजारातच असा ‘रास्त भाव’ मिळावा. अगदी ‘अपवादात्मक’ परिस्थितीतच सरकारला हस्तक्षेप करावा लागावा, असेच येथे अपेक्षित आहे. किंबहुना गरिबांच्या अन्नसुरक्षेसाठी आधारभावाने अन्नधान्य खरेदी आणि अन्ननिर्मात्यांना घामाचे दाम मिळावे अशी धोरणे या दोहोंची सयुक्तिक सांगड येथे अपेक्षित आहे. आज शेती तोटय़ात आहे. शेतीमालाचे प्रक्रिया, वितरण व मार्केटिंग उद्योग मात्र नफ्यात आहे. दूध उत्पादक तोटय़ात आहेत. दूध प्रक्रिया उद्योग दुग्ध पदार्थावर मात्र १८० ते ४३० टक्क्यांपर्यंत नफे कमवीत आहेत. कापूस, सोयाबीन व ऊस उत्पादक तोटय़ात आहेत. कापड, खाद्यतेल व साखर उद्योजक, वितरक व विक्रेते मात्र नफे मोजत आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नफ्याच्या या क्षेत्रात शेतकऱ्यांची भागीदारी वाढविली पाहिजे. शेतीचा विचार शेताच्या मातीपासून ग्राहकांच्या दारापर्यंतचा व्यापक कॅनव्हास समोर ठेवून केला पाहिजे. उत्पादन, प्रक्रिया, वितरण व विक्री या सर्व क्षेत्रांतील नफ्यात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला वाटा मिळाला पाहिजे. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी केला पाहिजे. पायाभूत सुविधांचा विकास व संशोधन यांवर भर दिला पाहिजे. यासाठीची धोरणे आखावीत व त्यातून दीडपट भावाची हमी द्यावी, असा हमीभावाच्या मागणीचा आशय आहे. मागणीला ‘अशक्य’ म्हणण्यापूर्वी हा आशय समजून घ्यावा. आधारभाव म्हणजे उपकार नव्हेत! सरकार महागाई कमी करण्याच्या सबबीखाली शेतीमालाच्या बाजारात सातत्याने हस्तक्षेप करीत असते. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यासारखी अनेक हत्यारे यासाठी वापरते. असे करताना ज्या शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव सरकार पाडते त्यांचा किमान उत्पादन खर्च तरी भरून निघावा यासाठी कायद्याने आधारभाव देण्याची हमी घेते. उपकार किंवा मदत म्हणून नव्हे तर आपल्या धोरणांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे परिमार्जन म्हणून आधारभाव देत असते. अर्थात प्रत्यक्षात ‘लूटमार आभाळभर व आधार चिमूटभर’ असाच हा प्रकार असतो. आधारभावाच्या मागणीमागील हे लॉजिक समजून घेण्याची गरज आहे. शेतीमालाला भावाची हमी दिल्यास अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल, भुकेलेल्यांना अन्न व अन्ननिर्मात्यांना घामाचे दाम या परस्परविरोधी बाबी आहेत, अशी मांडणी आपल्याकडे सातत्याने होत असते. रमेश पाध्ये यांच्या लेखाचेही हेच मध्यवर्ती गृहीत आहे. स्वामिनाथन आयोगाने या दृढ गृहीतकाला जबरदस्त हादरा दिला आहे. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेने जबाबदारी स्वीकारीत ‘न्यायपूर्ण हस्तक्षेप’ केल्यास या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी साध्य केल्या जाऊ शकतात, अशी महत्त्वपूर्ण मांडणी आयोगाने केली आहे. अन्नसुरक्षेचा प्रश्न केवळ भूक भागविण्याचा प्रश्न नसून तो देशाच्या स्वायत्ततेशी संबंधित प्रश्न आहे. मात्र अन्नसुरक्षा साध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांना घामाचे ‘दाम नाकारून’ त्यांची ‘लूटमार’ करण्याची बिलकूल आवश्यकता नाही. आयोगाने त्यासाठी ‘भावस्थिरीकरण कोश’ स्थापण्याची शिफारस केली आहे. कोशातील निधीमधून शेतकऱ्यांना रास्त दाम व ग्राहकांना रास्त किमतीत धान्य देत अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सोडविणे शक्य आहे. समग्रतेचे समर्थन केवळ हमीभाव व अन्नसुरक्षेबाबतच नव्हे तर एकंदरीतच ग्रामीण विकासाबाबत अत्यंत समग्र दृष्टिकोन स्वामिनाथन आयोगाने स्वीकारला आहे. आयोगाने शेतीवर उपजीविका करणारे सर्व भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी, शेतकरी, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम उद्योग व कीटक उद्योग करणारे, वनजमीन कसणारे, वनोपजे गोळा करणारे या सर्वाचा शाश्वत विकास व्हावा यासाठी मौल्यवान शिफारशी केल्या आहेत. त्यांना घामाचे दाम, अन्नसुरक्षा, आरोग्याचा अधिकार, नैसर्गिक संसाधनांची समन्यायी वाटणी, सिंचन, समानता, जैववैविध्याचे रक्षण, उपजीविका, तंत्रज्ञान, शिक्षण, रोजगार, ज्ञान व जमिनीच्या मालकीचा अधिकार मिळावा यासाठी ‘व्यवहार्य’ शिफारशी केल्या आहेत. अशा व्यापक व न्यायपूर्ण आशयामुळेच शेतकरी संघटना व शेतकरी आंदोलनात सामील झालेले मार्क्‍सवादी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींचे समर्थन करीत आहेत. रमेश पाध्ये यांनी शेतकरी आंदोलनाची व त्यात सामील मार्क्‍सवाद्यांची ही भूमिका सहृदयतेने समजून घ्यावी. लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस, तसेच शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे समन्वयक आहेत. ईमेल : ajitnawale_2007@yahoo.co.in
