कट प्रॅक्टिसचा जुनाट गंभीर आजार आता अधिकृतपणे टेबलावर आला आहे. कोणत्या वैद्यकीय समस्येला कोणत्या तपासणी उपचारांचा कसा क्रम लावायचा याचे प्रोटोकॉल पुस्तकांतच राहून गेल्याने अनेक तज्ज्ञ आपापली पद्धती सोयीस्करपणे रेटतात. या व्यवहारात शास्त्रीयता तपासण्यासाठी पारदर्शकताच राहिलेली नाही..महाडच्या डॉ. हिम्मतराव बावस्कर यांच्या हिमतीमुळे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलसमोर कट प्रॅक्टिसचा जुनाट गंभीर आजार अधिकृतपणे टेबलावर आला आहे. कट-प्रॅक्टिस हे वैद्यकीय अव्यवस्थेच्या हिमनगाचे फक्त टोक आहे. वैद्यकीय खर्चाचे आकडेदेखील भोवळ आणणारे आहेत. लाखाचे बिल होणे हे तर आता नित्याचेच झाले आहे. पुण्यासारख्या शहरात नारायणपेठेतल्या सूतिकागृहात चार हजारांत होणारे बाळंतपण मुठा नदीपलीकडे ट्रस्ट संचालित रुग्णालयातदेखील कंपनी कव्हरच्या आशीर्वादाने ७० हजारांवर पडते. एवढा फरक पडतो कशामुळे? वैद्यकीय सेवांसारख्या मूलभूत सेवा-सुविधा सामान्य कुटुंबाच्या आवाक्यापलीकडे जाव्यात ही गोष्ट प्रगतशील महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. राज्यातल्या आरोग्य वैद्यकीय व्यवस्थेतला सरकारी वाटा क्षीण होत आहे. मात्र या प्रश्नाचा अभ्यास करण्याची सरकारची किंवा विद्यापीठांची इच्छादेखील नाही. उपाय तर दूरच. वैद्यकीय खर्चाच्या दुष्टचक्रात अ) रुग्णसेवा देणारे, ब) रुग्णसेवा घेणारे ग्राहक आणि क) बदलती अर्थव्यवस्था असे तीन मुख्य घटक आहेत.यात सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे खुद्द वैद्यकीय क्षेत्राची अव्यवस्था हेच आहे. आपली वैद्यकीय सेवा सुमारे ८० टक्के खासगी (ग्राहकाच्या खिशावर चालणारी) आहे आणि उरलेले २० टक्के सरकारी क्षेत्र क्षयग्रस्त आहे. (सुमारे ३० वर्षांपूर्वी सरकारी सेवाच प्रबळ होत्या.) सर्वात महत्त्वाचा उपघटक म्हणजे संख्येने आणि आकाराने वाढत जाणारी खासगी रुग्णालये. ट्रस्ट संचालित रुग्णालयातदेखील खाटा दर २-३ दिवसांनी भराव्या लागतात. यासाठी बिलाच्या २०-३० टक्के कट रुग्ण पाठवणाऱ्या डॉक्टरांना द्यावे लागतात. यासाठी अनेक हॉस्पिटल्सच्या अकौंट सॉफ्टवेअरमध्येच सोयी असू शकतात. कट प्रॅक्टिसचा हा केवळ नीतिमत्तेचा प्रश्न नाही. मोठय़ा शहरांमध्ये डॉक्टर रुग्णालयांचा वाढता पुरवठा हा अयोग्य स्पर्धेला आणि व्यवहारांना आपसूक निमंत्रण देतो. महाराष्ट्रात दरवर्षी निरनिराळ्या पॅथीच्या १० हजार डॉक्टरांची भर पडते. यात खासगी मेडिकल कॉलेजेसचा निम्मा वाटा, त्याबरोबर डॉक्टरगणिक भरमसाट गुंतवणूक आहे. विशेषज्ञांच्या शाखा-उपशाखा आता ४० वर पोहोचल्या आहेत. सुपर किंवा सबस्पेशालिटी म्हणजे सेवांचे दर वाढणे आले आणि रुग्ण मिळवण्यासाठी धडपडही आलीच. हे होत असताना प्राथमिक वैद्यकीय सेवांचे क्षेत्रही नावापुरतेच शिल्लक आहे. जी.पी. डॉक्टरांची संख्या जास्त असली तरी त्यांच्याकडील रुग्णसंख्या आणि आजारांचे प्रकार झपाटय़ाने कमी होत आहेत. प्राथमिक वैद्यकीय सेवेतून जे काम जवळ, स्वस्तात आणि सहजपणे होऊ शकते त्याला आता तपासण्या, कन्सल्टंट, सर्जरी किंवा प्रोसीजर याचा द्राविडी प्राणायाम लागतो. याचा खर्च दसपट वाढणारच. शिवाय कोणत्या वैद्यकीय समस्येला कोणत्या तपासणी उपचारांचा कसा क्रम लावायचा याचे प्रोटोकॉल पुस्तकांतच राहून गेल्याने अनेक तज्ज्ञ आपापली पद्धती सोयीस्करपणे रेटतात. या व्यवहारात शास्त्रीयता तपासण्यासाठी पारदर्शकताच राहिलेली नाही. शक्य ते योग्य उपचार करण्याऐवजी जास्तीत जास्त उपचार करणे हाच प्रघात पडला आहे. आय.सी.यू. किंवा सर्जरी हे आता मुख्य उपचार होऊ पाहताहेत. दर ३-४ वर्षांनी नवनवी यंत्रे-तंत्रे येतात हे छानच, पण याचा मोठा खर्च भागवण्यासाठी रुग्णपुरवठा लागतो, त्यातही स्पर्धा आहे. एकेका शहरात या वैद्यकीय सुविधांच्या अतिपुरवठय़ाने उपलब्ध क्षमताही नीटपणे वापरली जाऊ शकत नाही. अनेक रुग्णालयांत रुग्णखाटा रिकाम्या राहतात. मात्र शेवटी त्याचा बोजा रुग्णांच्या खिशावरही पडतो. औषधांचा खर्च एकूण वैद्यकीय खर्चात ३०-४० टक्के इतका मोठा असू शकतो. त्यावर जेनेरिक औषधांचा पर्याय असला तरी प्रिस्क्रिप्शनांचे नमुनेही ऑडिट व्हायला हवेत. याचप्रमाणे विविध लॅब तपासण्यांसाठी हल्ली प्रचंड खर्च येतो. स्क्रीनिंगसाठीही अनेक तपासण्या वारंवार होतात. प्रत्येक शहरात रुग्णसेवांचे दर आणि धोरणेही बऱ्याच अंशी कार्टेलनुसार (व्यवसाय संघ) ठरतात. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) काही पदाधिकाऱ्यांनी वाढत्या खर्चाबद्दल जाहीर चिंता व्यक्त केली असली तरी वैद्यकीय व्यवसायाच्या स्वनियंत्रणाबद्दल संघटित प्रयत्न आवश्यक आहेत. वैद्यक व्यवसायाचे नियमन लांबच, या व्यवसायाच्या वर्गवारीचाही आपल्याकडे नीट अभ्यास नसतो. बोगस डॉक्टर्सची समस्याही आपण अद्याप सोडवू शकलो नाही. आता तर आय.एम.ए.पेक्षा विशेषज्ञांच्या संघटनांकडे त्या त्या शाखेचे सुकाणू आलेले आहे. या सर्वात भर म्हणजे डॉक्टरांच्या कुटुंबांनी काटकसरीने चालवलेल्या छोटय़ा रुग्णालयांची जागा हळूहळू बडी रुग्णालये घेत आहेत. शहरामधल्या जागा, भांडवल, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, आर्थिक नियोजन वगैरे गोष्टी आता बडी रुग्णालयेच करू शकतात. एखाद्या वैद्यकतज्ज्ञाला रुग्णखाटा पुरेशा भरता नाही आल्या तर त्यांचे या बडय़ा रुग्णालयांतले अस्तित्वही अडचणीत येऊ शकते. वाईट असे की महाराष्ट्रातली बहुतेक धर्मादाय रुग्णालये खासगी कॉर्पोरेट रुग्णालयांसारखाच व्यवसाय करतात. अपवाद म्हणून शिर्डीचे साईबाबा हॉस्पिटल, नगरचे आनंदऋषीजी हॉस्पिटल, औरंगाबादचे हेडगेवार रुग्णालय किंवा पुण्याचे सूतिकागृह अशी नावे अजूनही घेता येतात. खरे म्हणजे धर्मादाय रुग्णालयांनी रास्त दरात शास्त्रीय व सहानुभूतीपूर्ण रुग्णसेवांचा पर्याय जिवंत ठेवणे आवश्यक आहे. भांडवली खर्चाचा बोजा रुग्णांवर खरे तर पडायलाच नको आहे. (धर्मादाय रुग्णालयांनी धर्मादाय अशी पाटी लावायला हवी.)वैद्यकीय खर्चाच्या दुष्टचक्रात रुग्ण- ग्राहकांचाही काही वाटा निश्चित असतो. एका सामाजिक वर्गात आलेल्या अभूतपूर्व क्रयशक्तीमुळे व कंपनी कव्हरमुळे पंचतारांकित सेवांबरोबर अतारांकित रुग्णालयांचे दरही वाढले आहेत. भले त्याचा गरीब व मध्यम वर्गावर कसाही परिणाम होवो. रुग्ण-ग्राहक संबंधातला एक महत्त्वाचा उपघटक म्हणजे अधिकाधिक (म्हणजे जणू काही उत्तम) उपचार बिनदिक्कतपणे करायला सांगणे, पण खर्चाचा विचार न करणे, शिवाय काहीही धोका किंवा गुंतागुंत झाली तर डॉक्टर किंवा रुग्णालयाला दोषी समजून जमेल त्या पद्धतीने शाब्दिक, शारीरिक किंवा कायदेशीर हल्ला वगैरे शक्यतेमुळे शहाण्या डॉक्टरांनाही हा धोका पत्करण्याऐवजी अधिकाधिक महागडय़ा पर्यायांना शरण जावे लागते. उदा. बाळंतपणामध्ये १० टक्के केसेसमध्ये सिझेरियन लागण्याची शक्यता असली तरी रुग्णाला त्या त्या केसमध्ये १०० टक्के यश हवे असल्याने शस्त्रक्रियेशिवायचे सामान्य बाळंतपण हा पर्यायच मागे पडतोय. काही डॉक्टरांनाही ते हवेच असते. अनेक रुग्ण अशास्त्रीय व अतार्किक अपेक्षा व मागण्या करतात. याशिवाय धमकावणीही (उदाहरणार्थ- पेशंटला काही झाले तर तुमच्याकडे बघून घेऊ) ऐकायला लागते. अशा रुग्णांना बडय़ा रुग्णालयांमध्ये पाठवल्याशिवाय पर्याय नसतो. रुग्ण ग्राहकांना योग्य वैद्यकीय माहितीची सहज उपलब्धता नसल्यामुळे गैरसमज व अनर्थ घडत राहतात. याबद्दल मराठीतून अद्ययावत वेबसाइट विकसित करण्याची विनंती मी खरे तर पूर्वीच महाराष्ट्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठाला केली आहे. अशी माहिती कोणाकडून तरी डाऊनलोड करता येण्याच्या सोयीमुळे अनेक गोष्टी सोप्या होतील. रुग्ण-ग्राहकांना वैद्यकीय माहिती ही अर्थातच कमी असल्याने वैद्यकीय फसवणुकीची, आर्थिक शोषणाची तसेच गैरसमजांची शक्यता वाढते. कोणत्याही वैद्यकीय घटनाक्रमात कमीजास्त जोखीम व धोका अंतर्भूतच असतो. मात्र यासाठी डॉक्टर आणि रुग्णांमध्ये विश्वासाचे नाते असायला पाहिजे आणि विश्वसनीय माहितीही पाहिजे. आवश्यक रिपेअर व स्पेअर पार्टसाठी इतके बिल एवढेच नाते दोन्ही बाजूंनी उरणार असेल तर वैद्यकीय सेवेच्या गुणवत्तेबद्दल व नीतिमत्तेबाबतीतदेखील गंभीर प्रश्न असणार हे कबूल करायला पाहिजे.शेवटी अर्थव्यवस्थेत शहरांमधल्या जागांच्या किमती व भाडी वाढत जाणे हा खासगी रुग्णसेवा महागण्यामध्ये एक घटक निश्चितच आहे. वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे भांडवली निविष्टांच्या किमती वाढत जातात. याउपर सामाजिक विमाकवच नसल्यामुळे एकूणच गरीब व मध्यमवर्गाला अडल्या नडल्यावेळी पैशासाठी धावपळ करायला लागते. कौटुंबिक वैद्यकीय विमा हा सध्या अपरिहार्य असला तरी त्यामुळे सेवांचे दर वाढतच जातात हे अनेक अभ्यासांत जगभर दिसून आले आहे. (भारतातही इन्शुरन्स असलेल्या रुग्णाकडून अनेक रुग्णालये दुप्पट-तिप्पट रक्कम घेतात. अशी उदाहरणे आहेत.) त्यामुळे कौटुंबिक वैद्यकीय विम्याकडून आपल्याला लवकरात लवकर व्यापक सामाजिक सुरक्षा विम्याकडे जायला पाहिजे. अमेरिकेत गेली ३० वर्षे निवडणुकांमध्ये पहिला-दुसरा अजेंडा व सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १७ टक्के इतका खर्च असूनही वैद्यकीय सेवांच्या बाबतीत आलेले दारुण अपयश, पिडलेले रुग्ण आणि असंतुष्ट व असहाय डॉक्टर्स ही परिस्थिती आहे. याउलट युरोपातल्या अनेक देशांत सामाजिक विमा- सहभागातून सार्वत्रिक वैद्यकीय व्यवस्था अनेक दशके दृढमूल झाली आहे. भारतात आरोग्यसेवा हा राज्यांचा विषय असल्यामुळे राजकीय पक्षांनी आणि सरकारांनी उपलब्ध देशी आणि जागतिक अनुभवाधारित सुनिश्चित दिशा व धोरणे आखली पाहिजेत. कट प्रॅक्टिसवर काही उपाय निश्चितच करता येतील. सर्व मोठय़ा रुग्णालयांची (५० खाटांपुढची) ३ वर्षांतली अकौंट्स, शोधणे, नोटिसा पाठवणे, दरपत्रके तसेच इतर माहिती रुग्णालयात व कॉमन महाराष्ट्राच्या एखाद्या ग्राहकोपयोगी वेबसाइटवर उपलब्ध ठेवणे, व्यावसायिकांकडून प्रतिज्ञापत्रे भरून घेणे वगैरे मार्ग आहेत. पण खरा प्रश्न वैद्यकक्षेत्र सुधारांचा आहे. महाराष्ट्रात असंख्य सज्जन, ज्ञानसंपन्न व कुशल डॉक्टर्स आहेत, तसेच उत्तम तंत्रज्ञान, आर्थिक भरभराट, भरपूर प्रशिक्षित मनुष्यबळ, मनपा व सरकारी रुग्णालयांची मोठी स्थापित क्षमता, काही धर्मादाय रुग्णालयांची उत्तम परंपरा, ग्राहक चळवळ आणि विज्ञानदत्त माहिती क्रांती हे सगळे जमेला धरून आपण वैद्यकक्षेत्राची कल्पकतेने पुनर्रचना करायला हवी.
