पहाडी भागात बंगाली भाषा लादण्याच्या प. बंगाल सरकारच्या प्रयत्नांमुळे पहाडी भाग पेटला आणि त्यातून स्वतंत्र गोरखालँड राज्याची मागणी भडकली. तेथील बंद आंदोलनाने आता हिंसक स्वरूप धारण केले आहे.. भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितांच्या या संघर्षांवर एक नजर. एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री रस्त्यावर उतरून व्यापाऱ्यांना आंदोलनात सहभागी होऊ नका असे आवाहन करीत आहेत, असे दृश्य दुर्मीळच. गेल्या आठवडय़ात ते पश्चिम बंगालमध्ये दिसले. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने पुकारलेल्या ‘बंद’विरोधात खुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. हे आंदोलन त्यांची कसोटी पाहणारे असेच ठरणार आहे. त्यांच्या सरकारच्या एका निर्णयानेच ते पेटले. हा निर्णय होता भाषिक सक्तीचा. पहाडी भागांतील शाळांमध्ये बंगाली भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय ममता सरकारने घेतला आणि त्या मुद्दय़ावर गोरखा अस्मितेचा प्रश्न पेटला. अस्मितांचे मुद्दे नेहमीच राजकीय अंगाने जात असतात. यालाही एक राजकीय पदर आहेच. पहाडी भागाचे प्रशासन पाहते गोरखालँड विभागीय परिषद. त्यावर प्राबल्य आहे गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे. ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसला ते मोडून काढायचे आहे. त्याविरोधात पुन्हा एकदा मागणी आली आहे ती स्वतंत्र राज्याची. सरकारने बंगाली भाषा सक्तीची नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरही त्या मुद्दय़ावर स्वतंत्र गोरखालँड चळवळीने उचल खाल्ली आहे. ही स्वातंत्र्याची, स्व-राज्याची मागणी तशी बरीच जुनी आहे. १९०७ मध्ये हिलमेन असोसिएशनने दार्जिलिंगसाठी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी केली होती. पश्चिम बंगालपेक्षा आमची स्वतंत्र ओळख आहे. त्यामुळे हे वेगळे राज्य हवे, अशी त्यामागची धारणा. यावरून १९८६ मध्ये गुरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने हिंसक आंदोलन केले. बाराशे जणांचे बळी गेले त्यात. परिस्थिती अगदीच हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू आणि गुरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट यांच्यात तेव्हा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषदेच्या स्थापनेचा करार झाला. पुढे १९९२ मध्ये घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात नेपाळी भाषेचा समावेश करण्यात आला. पहाडी भागात बहुसंख्य नेपाळी भाषिक आहेत. आपल्यावर बंगाली भाषा लादली जात असल्याची त्यांची भावना आहे. याची सुरुवात पश्चिम बंगालचे शिक्षणमंत्री पार्थ चटर्जी यांनी १५ मे रोजी सर्व शाळांमध्ये बंगाली भाषा सक्तीची करण्याची घोषणा केली. हा वाद पेटणार असे दिसताच, ममतांनी दुसऱ्याच दिवशी समाजमाध्यमांवर राज्याच्या त्रिभाषा धोरणानुसार बंगाली असेल असे स्पष्ट केले खरे, मात्र तरीही आंदोलनाचा वणवा पेटला. त्यातच दार्जिलिंगमध्ये ४५ वर्षांनंतर ममतांनी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने आंदोलन सुरू करताच पश्चिम बंगाल सरकारने बळ वापरून ते चिरडण्याचे प्रयत्न सुरू केले. जनमुक्ती मोर्चाचे प्रमुख बिमल गुरंग यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले. त्यामुळे जनमुक्ती मोर्चाने बेमुदत बंदची हाक दिली. त्यातून आंदोलनाने अधिकच हिंसक वळण घेतले. सरकारी मालमत्तेची हानी झाली. हे बिमल गुरंग म्हणजे १९८० मध्ये स्वतंत्र गोरखा राज्यासाठी हिंसक आंदोलन करणाऱ्या सुभाष घिशिंग यांचे कार्यकर्ते. २००७ मध्ये त्यांनी गोरखा जनमुक्ती मोर्चाची स्थापना केली. ते चर्चेत आले ते एका वेगळ्याच घटनेने. २००८ मध्ये एका वाहिनीवर संगीत स्पर्धा घेण्यात आली होती. त्यात दार्जिलिंगमधील प्रशांत तमांग या पोलिसाने भाग घेतला होता. त्याला विजयी करण्यासाठी एसएमएस करा, असे आवाहन गुरंग यांनी केले आणि पाहता पाहता त्यातून एक भावनिक लाट निर्माण झाली. त्या चॅनेलजन्य लाटेवर आपसूकच ते स्वार झाले. ५३ वर्षीय गुरंग यांनी घिशिंग यांच्या गोरखा लिबरेशन फ्रंटच्या हिंसक कारवाया गटाचे एके काळी नेतृत्वही केले होते. २०११ मध्ये गोळीबारात गोरखा जनमुक्तीचे तीन कार्यकर्ते ठार झाल्यावर स्वतंत्र गुरखा राज्याऐवजी त्रिपक्षीय कराराद्वारे (केंद्र, राज्य व गोरखा घटक) गोरखा विभागीय परिषद अस्तित्वात आली. २०१२ मध्ये परिषदेच्या सर्व ४५ जागा गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने जिंकल्या. बिमल गुरंग त्याचे कार्यकारी प्रमुख झाले. त्यांचा पक्ष भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक आहे. दार्जिलिंगचे भाजपचे खासदार एस. एस. अहलुवालिया हे केंद्रात मंत्री आहेत. हा राजकारणातील तिसरा कोन. भाजपलाही बंगालमध्ये ममतांना पर्याय निर्माण करायचा आहे. त्यामुळे तोडगा काढण्यापेक्षा राजकीय हिशेब कसा चुकता करता येईल याच्या संधीची वाट ते पाहत आहेत. दुसरीकडे, पहाडी भागात ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसला पाय रोवायचे आहेत. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या भागात एका ठिकाणी तृणमूलला यश मिळाल्याने त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या. गोरखा विभागीय परिषद जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करीत नसल्याचा ममतांचा आरोप आहे. त्यातूनच वर्चस्वासाठी ममता व गुरंग इरेला पेटले आहेत. स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी घोषणा गुरंग यांनी केली आहे. अशा स्थितीत एक पाऊल मागे कोण घेणार, हाच प्रश्न आहे. केवळ बळाचा वापर करून हा प्रश्न सुटणार नाही याचे भान राजकीय नेतृत्वाला हवे. दार्जिलिंगला तीन देशांची सीमा भिडते, त्यामुळे येथे अशांतता असून चालणार नाही हे ध्यानात घेतले पाहिजे. यापूर्वी अशाच िहसक आंदोलनातून हकनाक नुकसान झाले. त्यामुळे राज्य सरकारबरोबर केंद्रानेही राष्ट्रीय हित नजरेसमोर ठेवूनच मार्ग काढायला हवा. पर्यटनाला फटका बेमुदत बंदमुळे जनतेचे तर हाल झालेच, पण दार्जिलिंगचा कणा असलेल्या पर्यटन व्यवसायाला मोठा फटका बसला. इथल्या निसर्गरम्य गिरीस्थानाला भेट देण्यासाठी देशातून रोज हजारो पर्यटक येतात. चहाचे मळे व पर्यटन यातून येथे ८० टक्के रोजगार उपलब्ध होतो. सध्या पर्यटनाचा हंगाम आहे. येथे या उद्योगाची एक साखळी आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका घटकाला याचा फटका बसला की सर्व व्यवसाय कोलमडतो. त्यामुळेच या आंदोलनामुळे व्यावसायिक चिंतेत आहेत. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे आक्षेप पहाडी भागातील भिंतींवर बंगाली भाषेत सरकारच्या कामगिरीबाबत फलकबाजी केल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे. दार्जिलिंगमध्ये उपसचिवालय सुरू करणे, सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती सलग दोन वर्षे चौरस्ता येथे साजरी करताना बंगाली गायकांनाच आमंत्रित करणे यावरही आक्षेप आहे. आताही जनमुक्ती मोर्चाचे आंदोलन दडपण्यासाठी मोठा फौजफाटा तैनात केला आहे. विरोधी सूर लावणाऱ्यांवर प्रक्षोभक वक्तव्ये केल्याचे खटले दाखल केले. यात अनेक नामवंत साहित्यिक आहेत. देशाच्या मुख्य प्रवाहात जे सहभागी होत आहेत, त्यांची स्वतंत्र राज्याची मागणी मान्य करून त्यांची स्वतंत्र अस्मिता कायम ठेवावी अशी त्यांची भूमिका आहे. हृषीकेश देशपांडे hrishikesh.deshpande @expressindia.com
