07 April 2020

News Flash

चाँदनी चौकातून : पाणीपुरी खा, घरी जा!

भाजपकडं पैसा आहे, तो निवडणुकीसाठी ओतला. त्यात काही नवल नाही

(संग्रहित छायाचित्र)

दिल्लीवाला

पाणीपुरी खा, घरी जा!

भाजपकडं पैसा आहे, तो निवडणुकीसाठी ओतला. त्यात काही नवल नाही. सत्ताधारी पक्षाकडं अधिक पैसे असतात, सत्ता टिकवण्यासाठी/ ती पुन्हा मिळवण्यासाठी पक्ष खर्च करत असतात. तसा खर्च भाजपनेही दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत केला. पण भाजपनं फक्त पैसा ओतला नाही, तर आपल्या लोकांना इतकं प्रचाराच्या कामाला जुंपलं, की कधी एकदा ही निवडणूक संपते आणि आपली सुटका होते असं काही भाजपच्या नेत्यांना वाटू लागलं होतं. यातले काही भाजपमध्ये नवीन. त्यांना या शिस्तबद्ध वागण्याची, आदेश घेण्याची आणि तो कोणताही प्रश्न न विचारता अमलात आणण्याची सवय नाही. अशी काही मंडळी फार वैतागलेली होती. काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचं वारं सुरू झालं, तेव्हा राज्यांमधील काही नेते भाजपमध्ये गेले. राजकारणाचा भाग म्हणून त्यांनी भाजपचा स्वीकार केला होता. संसदेचं अधिवेशन सुरू होतं. एका राज्यातील पक्षबदलू नेता संसदेत आलेला होता. या नेत्याला अमित शहांना भेटायचं होतं. शहा काश्मीरचा विशेष अधिकार काढून घेण्याच्या मागं लागलेले होते. त्यांना वेळ नव्हता. राज्यातील हा नेता मग भाजपच्या संसदेच्या कार्यालयात बसला. तिथला सचिव भाजपमध्ये शिस्त कशी असते, याची माहिती नेत्याला देत होता आणि नेता नाइलाजानं ऐकून घेत होता. या नेत्याचा मुलगा भाजपचा खासदार बनला आहे. त्याला सकाळी उठून भाजपच्या बौद्धिकाला जावं लागलं होतं. ‘‘माझा मुलगा होता सकाळी,’’ असं नेता सचिवांना सांगत होता. हाच खासदार मुलगा दिल्ली निवडणुकीत प्रचार करताना भेटला. या तरुण खासदाराला पत्रकारांनी विचारलं की, ‘‘चिठ्ठय़ा वाटण्याचा अनुभव कसा काय होता?’’ त्यावर त्याचं उत्तर होतं, ‘‘कसलं काय?.. लोक म्हणतात पाणीपुरी खा आणि घरी जा! कसा प्रचार करणार? आलो परत..’’

गायब..

‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांचा रविवारी थेट रामलीला मैदानावर शपथविधी होणार आहे. या मैदानावर केजरीवाल यांनी काँग्रेसच्या केंद्रातील आघाडी सरकारच्या पराभवाचा पाया खोदला होता. त्याच व्यासपीठावरून केजरीवाल पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील. दिल्ली निवडणुकीत भाजपनं नामुष्की ओढवून घेतली. त्यात आता केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदींना- ‘शपथविधीला या’, अशी विनंती केली आहे. केजरीवाल यांच्या नम्र विनवणीमुळं भाजपची आणखी कोंडी झाली आहे. पण असं काही तरी होऊ  शकतं याचा अंदाज पंतप्रधानांना आला असावा. शपथविधीच्या दिवशी दिल्लीत तरी कशाला राहायचं, असा विचार करून पंतप्रधानांनी मतदारसंघाचा दौरा काढला आहे. मोदी रविवारी वाराणसीमध्ये असतील. दिल्ली जिंकून देण्याचा विडा उचलणारे, भाजपचे पायउतार झालेले अध्यक्ष अमित शहा निकाल लागल्यापासून गायब झाले होते. त्या दिवशी संसद अधिवेशनाचा सुट्टीच्या आधीचा दिवस होता. अर्थसंकल्पावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिलं. पण शहा संसदेत फिरकले नाहीत. बुधवारी विज्ञान भवनात जाहीर कार्यक्रम होता; तो निवडणुकीपूर्वी ठरलेला असल्यानं शहांना तिथं जावं लागलं. पण दिल्ली निवडणूक हरली म्हणून शहांचं भाजपमधील महत्त्व कमी कसं होईल? शुक्रवारी प्रदेश नेते चर्चा करायला शहांच्याच घरी गेले होते. ते नड्डांकडं का गेले नाहीत, हे त्यांनाच ठाऊक! धोरणाबाबत अनधिकृत चर्चा शहांशी, मग अधिकृत चर्चा नड्डांशी, असा पायंडा आता कदाचित भाजपमध्ये पडणार असं दिसतंय.

भाषेवर प्रेम

उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांचं भाषाप्रेम सगळ्यांना माहिती आहे. संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा महत्त्वाचा भाग उपराष्ट्रपतींनी इंग्रजीत वा हिंदीत वाचून दाखवण्याची परंपरा आहे. या वेळीही नायडूंनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाचा इंग्रजी अनुवाद वाचून दाखवला. या भाषणाचा शेवट त्यांनी तमीळ भाषेत केला. तमीळमध्ये ते धन्यवाद असं म्हणाले. नायडू यांच्या भाषाप्रेमामुळं तमीळ खासदार भलतेच खूश झाले होते. त्यांनी नायडूंना धन्यवाद दिले. नायडूंचं म्हणणं असतं की, खासदारांनी मातृभाषेत बोलायला हरकत नाही. एखादा खासदार मातृभाषेत बोलणार असेल तर तशी आगाऊ  सूचना द्यावी लागते. मग राज्यसभा सचिवालयाकडून अनुवादकाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. तशी सुविधा असली पाहिजे, त्यासाठी तात्काळ अनुवादकही उपलब्ध असले पाहिजेत, यावर नायडूंचा कटाक्ष आहे. राज्यसभा सचिवालयाने विविध भाषांमधील अनुवादकांची निवड केली आहे. तुळू, संथाली, संस्कृत अशा अनेक भाषांसाठी अनुवादक आहेत. त्यांची कंत्राटी पद्धतीनं नेमणूक झालेली आहे. गरज असेल तेव्हा त्यांना बोलावलं जातं. मराठीसाठी सुमारे ३० इच्छुकांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी आठ जणांची निवड झाली. या निवडक अनुवादकांना रीतसर प्रशिक्षण दिलं गेलं आहे. अनुवादकांनी कोणते शब्द वापरणं अपेक्षित आहे, कोणते शब्द टाळले पाहिजेत याची तयारी करून घेतलेली आहे. ठिकठिकाणच्या देशी भाषांतील शाळा बंद होत आहेत. महाराष्ट्रातही मराठी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. नायडूंची मातृभाषा असलेल्या तेलुगू शाळांचीदेखील हीच स्थिती आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी सरकारी तेलुगू शाळा बंद करण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. त्यावरही नायडूंनी नाराजी व्यक्त केली होती. मातृभाषा म्हणजे डोळे, अन्य भाषा म्हणजे नाकावरचा चष्मा, असं नायडू म्हणतात.

अफवा

संसदेचं अधिवेशन सुरू असलं की, दर आठवडय़ाला मंगळवारी भाजपची संसदीय पक्षाची बैठक होते. मोदी-शहा असतात. सभागृहांमध्ये आठवडय़ाभरात काय होऊ  शकतं, खासदारांकडून काय अपेक्षित आहे, त्या आठवडय़ातील महत्त्वाचे मुद्दे, यांवर चर्चा होते. खासदारांना दिशा दिली जाते. खासदारांशी संवाद साधण्यासाठी मोदी या बैठकीचा उपयोग करून घेतात. अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस होता, त्या दिवशी बैठक ठरलेली होती; पण नंतर रद्द झाल्याचा संदेश खासदारांना पाठवण्यात आला. दिल्ली निवडणुकीचा रागरंग पाहून ती बहुधा रद्द केली असावी अशी चर्चा संसदेच्या आवारात रंगलेली होती. सोमवारी लोकसभेत अर्थसंकल्पावर अनेकांची भाषणं सुरू होती. मंगळवारी अर्थसंकल्प मंजूर करून घ्यायचा होता. त्यामुळं बैठक रद्द करून सदस्यांनी थेट सभागृहात उपस्थित राहावं असं सांगण्यात आलं होतं. त्याच दिवशी भाजपनं तीन ओळींचा पक्षादेश (व्हीप) जारी केला. त्यामुळं अफवा पसरली. हा पक्षादेश अर्थसंकल्प मंजूर करून घेताना अडचणी येऊ  नये यासाठी होता. विधेयकावर अनेकदा सदस्य दुरुस्ती सुचवतात. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांची दुरुस्ती क्वचितच मान्य होते. एरवी अशा दुरुस्त्या फेटाळल्या जातात. काही सदस्य मतविभागणी घेतात, तेव्हा सत्ताधारी सदस्यांची पुरेशी संख्या असावी लागते. शिवाय अर्थसंकल्प मंजूर न होणे हा एकप्रकारे सरकारवरील अविश्वास समजला जातो. खबरदारी म्हणून पक्षादेश काढला जातो. पण मोदी-शहांनी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव अचानक आणला होता. दोघे धक्कातंत्राचा वापर करत असल्यामुळं भाजपचा पक्षादेश म्हणजे कोणते तरी महत्त्वाचे विधेयक आणले जाईल असा अंदाज बांधला गेला. भाजपच्या अजेण्डय़ावर समान नागरी कायदाही असल्याने हे विधेयक आणले जाते की काय, अशी कुजबुज होती. त्यात एका वृत्तसंस्थेनं तशी बातमी केली असल्यानं चर्चेत आणखी भर पडली. पण दिल्लीत जे काही करून ठेवलंय ते निस्तरल्याशिवाय भाजप समान नागरी कायद्याला हात घालणार नाही, असा अखेर निष्कर्ष काढला गेला.

हजेरी..

शाळेत जसा हजेरीपट असतो, तसा संसदेतही असतो. प्रत्येक सदस्याला आपण सभागृहात उपस्थित असल्याचा ‘दाखला’ द्यावा लागतो. सदस्यानं हजेरी लावली तरच त्यांना वेतन मिळतं. सदस्य दररोज संसदेत आल्यावर हजेरीपटात स्वाक्षरी करतात. अनेक वर्ष हीच पद्धत सुरू आहे. खरं तर आता हजेरीपटाची पद्धत कोणी वापरत नाही. सरकारी-खासगी कंपन्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनवर अंगठा ठेवून हजेरी लावली जाते. अशी इलेक्ट्रॉनिक पद्धत संसदेतही सुरू केली जाणार आहे. प्रेक्षक कक्षातील पास ऑनलाइन देण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचा विचार केला जात आहे. संसदेच्या कार्यपद्धतीत आधुनिकता आणली जात आहे. कदाचित दोन वर्षांनी संसदेची इमारतही नवीन असेल. तिथं नवी रचना, नवी पद्धत, नव्या परंपराही निर्माण होतील. नव्या इमारतीत मध्यवर्ती सभागृह असणार नाही. अनौपचारिक गप्पांच्या केंद्राला तिथं जागा नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 16, 2020 1:04 am

Web Title: delhi election eat panipuri go home abn 97
Next Stories
1 विजय आपचा, पण खेळ भाजपचाच..
2 ‘गुजरात प्रतिमान’ आणि ‘दिल्ली प्रारूप’
3 ‘सौम्य हिंदुत्व’ नव्हे, ‘हिंदू सहजभाव’!
Just Now!
X