कबुली.. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची माहिती देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने माहिती-प्रसारणमंत्र्यावर असते. पूर्वी रविशंकर प्रसाद पत्रकार परिषद घ्यायचे. आता प्रकाश जावडेकर घेतात. मंत्रिमंडळानं विशेष निर्णय घेतला, तर संबंधित खात्याचा मंत्रीही उपस्थित असतो. गेल्या आठवडय़ात पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान आले होते. इथेनॉलच्या वाढीव दरांची माहिती त्यांनी दिली. सरकारने साखरेपासून इथेनॉलनिर्मितीलाही प्राधान्य दिलं आहे. थेट उसापासून इथेनॉल बनवण्यापेक्षा साखरेपासून इथेनॉल बनवणं साखर कारखानदारांना अधिक सोयीचं आहे. कारण त्यांच्याकडं तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यासंदर्भात पत्रकारांना माहिती हवी होती. पण भाजप हा शहरी पक्ष आहे. त्यांना शेतीशी निगडित उद्योगाचं खोलात जाऊन आकलन होतंच असं नाही. ही बाब भाजपमधील अनेक जण कबूल करत नाहीत; पण धर्मेद्र प्रधानांनी साखर उद्योगाबाबत आपल्याला मर्यादित माहिती आहे हे लपवलं नाही. ‘‘तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर शरद पवार आणि नितीन गडकरी या दोघांकडून समजावून घ्यावं लागेल. या दोघाही नेत्यांना आपण बोलवू आणि तुम्ही त्यांना हवे तेवढे प्रश्न विचारू शकता..’’ प्रधान यांचा इतका खुलेपणा भाजपमध्ये विरळाच! पवार आणि गडकरींचा परिसंवाद कधी होईल तेव्हा होईल. पण भाजपला सगळेच प्रश्न सोडवता येत नाहीत आणि विरोधी पक्षातूनही कधी कधी मदत घ्यावी लागते, हे प्रधान यांच्या मोकळेपणातून नकळत बाहेर आलं. हीसुद्धा मोठी बाब म्हणायची! काश्मीरवर प्रबोधन जम्मू-काश्मीरचं नवं स्वरूप अस्तित्वात येऊन महिना झाला. सहा ऑगस्टला राज्याचं विभाजन आणि अनुच्छेद-३७० रद्द करण्यास संसदेनं मंजुरी दिली. पाच ऑगस्टपासूनच अख्ख्या राज्याला तुरुंगाचं रूप आलेलं होतं. काँग्रेस आणि भाजप दोघंही ‘काश्मीर’ची परस्परविरोधी बाजू लोकांना समजून सांगण्याच्या मागं लागलेले आहेत. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा जगमोहन मल्होत्रा (जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल) यांना भेटायला गेले होते. काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यातून जावं लागलं ते जगमोहन यांच्या नजरेखाली. त्यामुळं काश्मीरची बाजू त्यांना समजावून सांगण्याची खरंच काय गरज होती, हे फक्त भाजपलाच ठाऊक. अनुच्छेद-३७० काढून टाकणं ही काळाची गरज कशी होती आणि ऐतिहासिक चूक मोदी सरकारनं कशी दुरुस्त केली, हे सांगण्यासाठी भाजपचे नेते मान्यवरांना भेटायला जात आहे. त्यातून नेमकं काय साधणार आहे, हेही फक्त भाजपलाच माहीत. भाजपनं चित्रफीत तयार केली आहे. अर्थातच त्यात ऐतिहासिक चुकीची सगळी जबाबदारी पंडित नेहरूंवर टाकलेली आहे! भाजपच्या या काश्मीर मोहिमेचा गवगवा झालेला आहे. पण काँग्रेस काश्मीरवर ‘जनशिक्षण’ करू पाहतंय हे कोणालाही समजलेलं नाही. काँग्रेसच्या तीन नेत्यांनी पाच सप्टेंबरला दोन-दोन मिनिटांची दृक्मुद्रणं बनवली. त्यामध्ये मनीष तिवारी, शशी थरूर आणि गुलाम नबी आझाद या तिघांनी काश्मीरच्या विभाजनाच्या, विशेषाधिकार काढून घेण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात युक्तिवाद केलेला आहे. काँग्रेसच्या ट्विटर खात्यावर ही दृक्मुद्रणं पाहायला मिळतात. काश्मीरवर भाजपनं अख्खी मोहीम सुरू केलीय; पण काँग्रेसनं फक्त तीन दृक्मुद्रणं करून ट्विटरवर सोडली आहेत. खरं तर काँग्रेसलाच लोकांपर्यंत कसं पोहोचायचं, याचं शिक्षण घेण्याची गरज आहे. घरवापसी काँग्रेसच्या मुख्यालयात चर्चा अल्का लाम्बा यांच्या घरवापसीची होती. लाम्बा काँग्रेसमध्ये येणार हे ठरलेलं होतं. अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘हुकूमशाही’ला कंटाळलेले ‘आप’वासी कुठं कुठं निघून गेले. एखाद्दोन भाजपमध्ये गेले. काहींनी स्वतचा पक्ष काढला. काहींनी राजकारण सोडून जुन्या व्यवसायात प्रवेश केला. काँग्रेसमध्ये जायला कोणी धजावलं नाही. अल्का लाम्बा म्हणजे कोणी शीला दीक्षित नव्हेत; पण तरीही त्यांच्या काँग्रेस प्रवेशाला महत्त्व प्राप्त झालं होतं. लाम्बा मूळच्या काँग्रेसच्याच. मध्यंतरीच्या काळात काँग्रेसमधून राजकीय संधी मिळण्याची शक्यता दिसत नव्हती तेव्हा ‘आप’चा राजकीय दरवाजा खुला झाला. लाम्बा आमदार झाल्या. पण त्यांच्यातील गांधी घराण्याबद्दलचं प्रेम आटलं नाही. राजीव गांधींचं ‘भारतरत्न’ काढून घ्यावं अशी मागणी ठरावाद्वारे ‘आप’नं दिल्ली विधानसभेत केली, त्याला लाम्बा यांनी कडाडून विरोध केला. त्यानंतर ‘आप’मध्ये त्यांचं अस्तित्व संपून गेलं. व्हॉट्सअ‍ॅप गटामधून त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. केजरीवाल यांनी त्यांना ट्विटरवर ‘अनफॉलो’ केलं. लाम्बा यांना कधीच काँग्रेसमध्ये यायचं होतं; पण राहुल गांधी यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही असं म्हणतात. आता काँग्रेस पक्ष राहुल गांधींचा राहिलेला नाही. सोनिया गांधींनी ‘दहा जनपथ’वर लाम्बा यांचं स्वागत केलं. लाम्बा यांचा काँग्रेसप्रवेश थेट सोनियांच्या निवासस्थानावर झाला. काँग्रेस प्रवेशाचा ‘समारंभ’ पक्षाच्या मुख्यालयात होतो; लाम्बा मात्र सोनियांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये आल्या. सोनियांनी भेटायला वेळ देणं म्हणजे काँग्रेस नेत्यांना नशीब उजळल्यासारखं वाटतं. इंदिरा गांधींच्या काळात राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला कसं आणि किती ताटकळत राहावं लागत असे, याची अनेक उदाहरणं आहेत! लाम्बा यांना काँग्रेसची गरज आहे आणि दिल्ली काँग्रेसकडं नेत्यांची वानवा आहे. आता तर सोनियांचा वरदहस्तही आहे; त्यामुळं लाम्बा यांनी थेट केजरीवाल यांनाच आव्हान दिलेलं आहे. संदेशाची प्रतीक्षा.. पुढच्या आठवडय़ात काँग्रेसचे महासचिव, प्रदेशाध्यक्ष, वरिष्ठ नेत्यांची बैठक बोलावलेली आहे. महात्मा गांधींची दीडशेवी जयंती साजरी करण्याचं काँग्रेसनं ठरवलेलं आहे. या बैठकीला सोनिया गांधी उपस्थित राहणार आहेत. पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यापासून सोनियांनी मुख्यालयात बैठक घेतलेली नाही. वास्तविक २ ते ९ ऑक्टोबर या संपूर्ण आठवडय़ात काँग्रेस गांधी जयंती देशभर साजरी करेल हे आधीच ठरलेलं आहे. पण ती कशी साजरी करायची, यावर आपापसात चर्चा करून निश्चित केलं जाईल. त्यानिमित्तानं पक्षसंघटना मजबूतीसाठी सोनिया गांधी काय बोलतात, हे काँग्रेस नेत्यांसाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे. विशेषत: तरुण नेत्यांना त्यांचा ‘सल्ला’ काय असेल, या दृष्टीनंही या बैठकीकडं पाहिलं जात आहे. त्यामुळे ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, मिलिंद देवरा या तरुण नेत्यांना या बैठकीतून ‘संदेशाची प्रतीक्षा’ आहे. मेट्रोवारी दिल्लीत अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती निघाल्या की, सर्वात जास्त त्रास प्रवाशांना, पादचाऱ्यांना होतो. ल्युटन्स दिल्लीतील अशी तमाम मंडळी येतात-जातात तेव्हा फर्लागभर अंतरावर लोकांना थांबवलं जातं. इथल्या मीना बाग बंगल्यांमध्ये खासदार-मंत्रीदेखील राहतात. सरकारी अधिकाऱ्यांची घरेही आसपास आहेत. त्यामुळं या भागात सतत वाहतुकीची गर्दी असते. या रहदारीचा एका केंद्रीय मंत्र्याला त्रास झाला होता. मीना बाग परिसरातून वाट काढत जाताना त्या मंत्र्याला कुठल्याही समारंभाला जायला उशीर होत होता. वैतागलेल्या मंत्र्याला सरकारी अधिकाऱ्यांनी कार पूलचा पर्याय स्वीकारला पाहिजे असं वाटतं. त्यासाठी त्यानं पुढाकार घेण्याचं ठरवलं होतं. त्याचं अजून तरी काही झालेलं नाही. असो. मात्र, मोदी सरकारमध्ये एक शहाणा मंत्री निश्चितच आहे; ते म्हणजे जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत! मोदींच्या सगळ्याच मंत्र्यांनी शेखावत यांचं अनुकरण करायला हरकत नाही. शेखावत यांना दिल्लीच्या दुसऱ्या टोकाला सार्वजनिक गणेशोत्सवाला जायचं होतं. रहदारी टाळण्यासाठी त्यांनी कपाळावरचं ‘अतिमहत्त्वा’चं लेबलकाढून टाकलं. थेट मेट्रो पकडली. इष्टस्थळी ते वेळेत पोहोचले. शेजारचं छायाचित्र पाहिलं, तर त्यांचा हा प्रवास कसा झाला हे दिसतंच. ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीचा बाऊ करायचा नसतो हे शेखावत यांना कळलं. ते इतरांनाही समजायला हरकत नाही. मेट्रोनं दिल्लीकरांचा प्रवास सुखाचा झालेला आहे. आता नोएडा मेट्रोचीही एक फेज सुरू झाली आहे. सध्या संयुक्त राष्ट्रांची परिषद ग्रेटर नोएडात सुरू आहे. तिथं पोहोचण्यासाठी केलेला दोन तासांचा रस्त्याचा प्रवास अंत पाहणारा असतो. त्यापेक्षा नोएडा मेट्रोचा प्रवास आल्हाददायकच! सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या परिषदेला जाणार आहेत.
