12 November 2019

News Flash

चाँदनी चौकातून : प्रदूषणात प्रांतवाद

‘गॅस चेंबर’ विधानामुळं दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य दिल्लीकरांची सहानुभूती मिळवली, हेही तितकंच खरं.

(संग्रहित छायाचित्र)

दिल्लीवाला

प्रदूषणात प्रांतवाद

दरवर्षी ऑक्टोबर संपता संपता दिल्ली काळवंडायला लागते. पण यंदा प्रदूषित दिल्लीमध्ये जानेवारीत विधानसभेची निवडणूक होणार असल्यानं राजकीय वातावरण अधिक दूषित झालेलं आहे. ‘आप’चे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना काँग्रेस आणि भाजपला कोणतीही संधी द्यायची नाही. त्यामुळं केजरीवाल यांनी पंजाब आणि हरियाणा सरकारविरोधात जबरदस्त हल्लाबोल सुरू केलाय. जुन्या महाराष्ट्र सदनाच्या शेजारीच असलेल्या पंजाब-हरियाणा भवनावर ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढलेला होता. त्याच दिवशी दोन चौक सोडून असलेल्या विंडसर चौकात शेतकरी संघटनांनी भाजपला आंदोलनाचा इशारा देण्यासाठी पत्रकार परिषद बोलावली होती. पत्रकारांशी संवाद संपता संपता दिल्लीच्या प्रदूषणाचा विषय निघाला. तिथं पंजाब-हरियाणाचे शेतकरी नेतेही होते. त्यांचा प्रांतवाद उफाळून आला. या नेत्यांचं म्हणणं होतं की, ‘दिल्लीत फटाके फोडले तेव्हा प्रदूषण नव्हतं का? मग प्रदूषणाचं खापर सतत पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांवर कशाला फोडता? प्रदूषण होऊ  नये हे आम्हालाही समजतंय; पण मशीननं पिकाची खुंटं कापून काढायची, तर प्रति क्विंटल २०० रुपयांचा अतिरिक्त बोजा शेतकऱ्याला सहन करावा लागतो. दोनशे रुपयांचा बोनस देण्याची मागणी आम्ही करूनही फायदा झालेला नाही. ना पंजाब सरकारनं पैसे दिले, ना हरियाणा सरकारनं, ना केंद्र सरकारनं लक्ष दिलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतं जाळणंच अधिक परवडणारं आहे. एक तर हमीभावापेक्षा कमी दरानं शेतीमाल खरेदी केला जातोय. शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चदेखील निघत नाही. मग अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यानं स्वत:हून डोक्यावर कशाला घ्यायचा?’ शेतकऱ्यांचा हा युक्तिवाद योग्यही असेल; पण ‘दिल्ली गॅस चेंबर बनली,’ हे केजरीवाल यांचं म्हणणंही चुकीचं नाही! या प्रांतवादात भाजप मागं पडू लागल्यानं त्यांनी आपच्या विरोधात मोर्चा उघडला आहे. केंद्रीय मंत्री विजय गोयल यांनी उपोषण केलं. गौतम गंभीर वगैरे भाजप खासदारांनी ट्विटरवरून केजरीवाल यांना लक्ष्य बनवलं. पण ‘गॅस चेंबर’ विधानामुळं दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य दिल्लीकरांची सहानुभूती मिळवली, हेही तितकंच खरं.

टप्प्याटप्प्यातलं मतदान

हरियाणात एका टप्प्यात विधानसभेची निवडणूक घेणं सयुक्तिक होतं. राज्य लहान, जागाही कमी. महाराष्ट्राचा विस्तार मोठा, जागाही जास्त. मतदारसंघांच्या दृष्टीनं उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रच. इथं अनेकदा दोन-तीन टप्प्यांमध्ये मतदान झालेलं आहे. या वेळी मात्र निवडणूक आयोगानं एका टप्प्यातच मतदान प्रक्रिया आटोपून टाकली. त्याचा थोडाफार का होईना, फटका विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बसलाच. काँग्रेस असो वा राष्ट्रवादी काँग्रेस, दोघांचेही नेते आपापल्या मतदारसंघात अडकून पडलेले होते. त्यांना पराभूत होण्याची भीती अधिक होती. त्यामुळं त्यांनी दुसऱ्याच्या मतदारसंघात प्रचार करण्यापेक्षा स्वत:च्याच मतदारसंघात लक्ष केंद्रित केलं होतं. मतदान एकाच टप्प्यात असल्यानं त्यांना मतदारसंघाबाहेरही पडता आलं नाही. अन्यथा आपापल्या मतदारसंघातलं मतदान आटोपून या नेत्यांनी अन्यत्र मोर्चा वळवला असता. शेतकरी संघटनेच्या बैठकीला दिल्लीत आलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांचं म्हणणं होतं की, ‘‘दोन-चार टप्प्यांमध्ये मतदान झालं असतं तर विरोधी पक्षांच्या जागा वाढल्या असत्या. मी कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात अडकून पडलो. एकदाच विदर्भात गेलो आणि कृषिमंत्र्याला पाडून आलो. मतदान एकाच टप्प्यात होतं; नाही तर दोन-चार जागा युतीच्या पाडल्याच असत्या..,’’ शेट्टी सांगत होते. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य नाहीच असं नाही. सुरुवातीच्या टप्प्यातील मतदानाचा अंदाज घेऊन पक्षनेते प्रचाराची दिशा बदलतात. लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी प्रचारात आणलेलं वैविध्य त्याचाच भाग होता. झारखंडमध्ये फक्त विधानसभेच्या ८१ जागा आहेत. म्हणजे हरियाणापेक्षाही कमी. पण हे राज्यच नक्षलींमुळं संवेदनशील आहे. त्यामुळं निवडणूक आयोगाला पाच टप्प्यांमध्ये मतदान घेणं भागच होतं. ८१ पैकी ६७ मतदारसंघ नक्षल प्रभावित आहेत. झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी केली; पण त्यांच्याशेजारी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा नव्हतेच. निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा होते, तेव्हा तीनही आयुक्त पत्रकार परिषदेला उपस्थित असतात. पण या वेळी लवासा गैरहजर होते. लवासा सध्या ऑस्ट्रेलियात आहेत. त्यांच्या कार्यक्रमाची छायाचित्रंदेखील आयोगानं प्रसिद्ध केली आहेत. पण त्यांच्या गैरहजेरीची चर्चा मात्र झाली! लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींविरोधात कडक धोरण अवलंबण्याची भूमिका घेऊन लवासा यांनी एक प्रकारे भाजपनेत्यांनाच ‘आव्हान’ दिलं होतं.

त्या आल्या, त्यांनी पाहिलं..

अँगेला मर्केल आल्या, त्यांनी पाहिलं आणि त्यांच्या डोळ्यांचं पारणं फिटलं.. मर्केल या जर्मनीच्या चॅन्सेलर. पण त्या आल्या हे बरं झालं एका अर्थानं. जर्मनीत त्यांचा श्वास इतका कधीच गुदमरला नसेल. स्वत:च त्यांनी अनुभव घेतला आणि त्या थक्कच झाल्या. काल ज्यांनी दिल्ली अनुभवली, त्यांना कळलंच असेल काय अवस्था झाली होती सगळ्यांची.. मर्केल तशा स्पष्टवक्त्या आहेत. स्पष्टवक्तेपणा हा त्यांच्या नेतृत्वगुणांपैकी एक. भारतात येऊन त्यांनी काश्मीरमध्ये सगळं आलबेल नाही, असं बिनधास्त सांगून टाकलं. त्यांनी मोदींची वगैरे कोणाची पर्वा केली नाही. भारतात येऊन भारतीय नेत्यांसमोर आपण त्यांच्यावरच टीका करतोय, याची तमा त्यांनी बाळगली नाही. हा त्यांचा मुत्सद्दीपणा म्हणायचा की फटकळपणा, हे ज्याचं त्यानं ठरवावं. पण मर्केल बोलल्या.. केजरीवाल यांनी शाळांना सुट्टी देऊन आरोग्य आणीबाणीवर शिक्कामोर्तब करून टाकलं होतं. दिल्लीकर मास्क घालून घराबाहेर पडले असताना मर्केल मात्र दिवसभर विनामास्क फिरत होत्या. वातानुकूलित कार त्यांच्या लवाजम्यात होती हे खरं; पण फुप्फुसांत खराब हवा जातच होती. तशाच धुरानं भरलेल्या वातावरणात मर्केल यांनी राष्ट्रपती भवनावर मानवंदना स्वीकारली. हैदराबाद हाऊसमध्येही त्या गेल्या. तिथं औपचारिक चर्चा झाल्या. कोणाकोणाच्या गाठीभेटी झाल्या. त्यांनी मेट्रो स्टेशन पाहिलं. भरगर्दीच्या ठिकाणी ई-रिक्षा कशा चालतात, ते पाहिलं. या जर्मन चॅन्सेलरना कळून चुकलं की, भारतातलं प्रदूषण कमी करावंच लागेल आणि आपण तातडीनं मदत केलीच पाहिजे. दिल्लीतील हवा शुद्धीकरणाचा वसा जणू आपल्याच डोक्यावर असल्यासारखं मर्केल यांनी जर्मन साहाय्य लगेच देण्याचं ठरवून टाकलं. पलीकडच्या राज्यात शेतं जळत असताना मर्केल आल्या म्हणून त्यांना कळलं तरी दिल्लीकरांचा कसा कोंडमारा होतो!

आता प्रतीक्षा निकालाची

देशभर आता प्रतीक्षा एकाच निकालाची आहे. त्यातही संघ आणि भाजप निकालाची आतुरतेने वाट पाहताहेत. काही जणांनी मनोमन ठरवूनच टाकलेलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्याच बाजूनं निकाल देणार, निकाल आपल्या बाजूनं लागलाच तर काय काय करायचं.. केंद्रात आणि राज्यात सरकार आपलंच आहे. जबाबदारीनं वागलंच पाहिजे. आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि सहानुभूतीदारांना आवाक्यात ठेवावं लागेल. त्यांना आवाहन करण्यात आलेलं आहे की, निकाल काहीही लागला तरी वेडंवाकडं वागू नका, उन्माद दाखवू नका. वातावरण हिंसक करू नका.. संघाची दिल्लीत झालेली बैठक त्या दृष्टीनं महत्त्वाचीच होती. हरिद्वारला होणारी बैठक ऐनवेळी राजधानीत घेतली गेली. बैठकीला संघाचे आणि भाजपचे वरिष्ठ उपस्थित असल्यानं विचारांची देवाणघेवाण कशावर झाली असणार, हे उघडच आहे. बाबरी उद्ध्वस्त झाल्यानंतर देशानं भोगलेलं हिंसक वातावरण पुन्हा अनुभवाला येऊ  नये यासाठी खबरदारी घेणं हे सगळ्यांचंच कर्तव्य असेल. त्यामुळं कोणीतरी विचारपूर्वक निर्णय घेत असेल तर योग्यच! न्यायालयाचा निकाल राम मंदिराच्या बाजूनं लागला तर उजव्या विचारांच्या कडव्या-उत्साही लोकांचा आवेश नियंत्रणात ठेवणं हे प्रमुख लक्ष्य असेल. त्या दृष्टीनं दिल्लीतील बैठकीत गंभीर विचार झालेला दिसतो. संयम आणि शालीनता दाखवण्यासाठी संघाची शिस्त उपयोगी पडेल का, पाहायचं. या बैठकीला खुद्द देशाचे गृहमंत्री अमित शहाही होते. त्यांनीही कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या उपायांची माहिती दिली असेलच. या बैठकीत देशभर ‘एनआरसी’ लागू करण्याबाबतही चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातं. पण त्यासाठी हळूहळू जनमत तयार करावं लागेल. मात्र, आधी राम मंदिराचा निकाल, मग बाकी मुद्दे..

सिद्धूपाजींची कसरत

सिद्धूपाजी राजकीय विजनवासात गेले आहेत. कॅप्टन अमिरदरसिंग यांनी नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या महत्त्वाकांक्षेचे पंख असे कापले, की पाजींना कळलंदेखील नाही. मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्नं सिद्धू यांना खूपच लवकर पडू लागली होती. काँग्रेस संस्कृती म्हणजे काय, हे उमगायला अनेकांनी आयुष्य खस्ती घातलं, तिथं सिद्धूपाजींची डाळ कशी शिजणार? शिवाय त्यांना धीर नाही. सगळं झटपट हवं. नाही मिळालं तर तोडले संबंध. धीर नाही त्याला काँग्रेसमध्ये भविष्य कसं असणार? पण सिद्धूपाजींना ते कळलं नाही म्हणा किंवा त्यांना कळवून घ्यायचं नसावं. त्यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. आता त्यांची अवस्था भटक्यासारखी झाली आहे. कुठंतरी जायचं आहे; पण कुठं जायचं ते समजेना, असं सिद्धूपाजींचं झालंय. सिद्धूंसारख्या भटक्यांना घेणार कोण, हाही प्रश्न आहेच. सिद्धू काँग्रेसमध्ये होते, तेव्हा थेट राहुल गांधींशी संवाद साधत असत वा तसं ते कदाचित दाखवत असत. पण काँग्रेसमध्ये राहुलराज केव्हाच लयाला गेलं. पुन्हा सोनियाराज आलं. बिनीचे काँग्रेसवाले पुन्हा फॉर्मात आले आहेत. तिथं सिद्धूपाजींची डाळ शिजणं तसं अवघडच. त्यात पाजींनी थेट पाकिस्तानशी नातं जोडलंय. कर्तारपूर मार्गिकेच्या निमित्तानं सिद्धूपाजींनी चमकून घेतलं खरं; पण काँग्रेस आणि भाजपनं कर्तारपूरचं श्रेय सिद्धूपाजींना दिलं नाही, हीच सल त्यांच्या मनाला फार लागलेली दिसते. कर्तारपूर मार्गिकेच्या उद्घाटनाला पाकिस्ताननं सिद्धूपाजींना बोलावलं असलं आणि पाजी पाकिस्तानात जायला एका पायावर तयार असले, तरी सगळं काही मोदी सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. पाजींची पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखाशी झालेली गळाभेट मोदी सरकारच्या फारच गळ्याशी आलेली होती. तेव्हापासून सिद्धूपाजींचे राजकीय दिवस बदलले. पण आता मोदी सरकार सिद्धूपाजींना पाकिस्तानला जाण्याची मुभा देते का, बघायचं..

First Published on November 3, 2019 1:01 am

Web Title: delhi pollution angela merkel indian tour abn 97