प्रताप भानु मेहता न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवायला हवा, पोलिसांवरही विश्वास हवा आणि त्याहीपेक्षा राज्ययंत्रणेच्या इच्छाशक्तीवर विश्वास हवा.. पण तो ठेवण्याजोगी परिस्थिती आज नाही, हे दिल्लीतील दंगलीच्या आधीपासून दिसू लागले होते. शाहीनबाग आंदोलन काय मागते आहे हे ऐकूनही न घेणारे राज्यकर्ते, ‘पाहा हे अल्पसंख्याक लोक कसे रस्ता अडवून हिंदूंना अडथळा आणत आहेत’, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी त्या अहिंसक आंदोलनाचा वापर करत होते.. माणुसकीच नागवली जाण्याची भीती वाढवणाऱ्या या काळाचे विश्लेषण करतानाच, यातून सावरण्यासाठी घटनाक्रमाकडे स्पष्टपणे पाहता यायला हवे.. भयभीत आणि हताश रात्रीच्या अंधाराकडे भारताला ढकलण्यात येते आहे. दिल्लीतील दंगली या सुरक्षाधोरणांतील त्रुटींमुळे किंवा अनवधानातून घडलेल्या घटनांचे फलित नाही. या दंगलीसाठीची पूर्वस्थिती तयार होती. आपल्या सत्ताधारी वर्गाने आपल्या मदत आणि पाठिंब्यावर आपल्या भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याचे या दंगली निदर्शक आहेत. यामुळे ज्याला आपण भारताचे प्रजासत्ताक म्हणून ओळखतो त्यातील प्रजासत्ताकाची संकल्पनाच बेचिराख होऊ शकते आणि त्याऐवजी क्रौर्य, भीती, भेदाभेद आणि हिंसाचारावर पोसलेली राजवट उभी राहू शकते. सुडाचे राजकारण सुरू झाले की ते थांबवता येत नाही हे खरे, पण या घडामोडींना चालना देणाऱ्या खेळी विसरता येणाऱ्या नाहीत. शेजारी देशांतल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांचा प्रश्न सोडविणे हा सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा घोषित उद्देश असला तरी तो तितका सरळ नाही, हे तर सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते. हाच उद्देश सरळ असता तर, धर्माआधारे भेदभाव न करणाऱ्या विधेयकाद्वारे आणि नागरिकत्वाची संभाव्यता धार्मिक ओळखीशी न जोडता साध्य करता आला असता. सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची प्रक्रियेला एकमेकांशी न जोडण्याचे नि:संदिग्ध आणि अधिकृत आश्वासन कधीच देण्यात आलेले नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे हे निर्घृण नागरी क्रौर्य. त्याद्वारे कोटय़वधी भारतीय, विशेषत: मुस्लिमांना अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात ढकलण्यात आले. भेदभाव न करणारे विधेयक आणण्याची आणि भारतात राहणाऱ्या कोणावरही गदा येणार नसल्याची ग्वाही देऊन सरकार हे आंदोलन आणि हिंसाचार थोपवू शकले असते आणि आताही थोपवता येईल. मात्र असे पाऊल उचलण्यास सरकारच्या वारंवार आणि अधिकाधिक ठाम नकाराचा परिणाम अल्पसंख्याकांच्या अवमानात झाला आणि हा मुद्दा पेटला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला. हेबियस कॉर्पसचा मूलभूत अधिकार, प्रतिबंधात्मक कारवाईवरील अंकुश याबाबत स्पष्ट संदेश देण्यास नकार देऊन न्यायालयाने आपल्या सर्वाना एकाच धाग्यात गुंफणाऱ्या राज्यघटनेचा ऱ्हास केला. भेदभावासारख्या मूलभूत विषयाशी संबंधित सुनावणी लांबणीवर टाकण्यासह जवळपास सर्वच विषयांवर पद्धतशीरपणे सरकारच्या बाजूने राहून न्यायालयाने, पारदर्शक घटनात्मक निवाडय़ाची आशा फोल ठरवल्याची स्थिती जेव्हा स्पष्ट झाली, तेव्हा नागरिकांना ठिकठिकाणी आंदोलनाच्या अहिंसक मार्गाचा वापर करावा लागला. महिला, अल्पसंख्याक, विद्यार्थ्यांचा सहभाग असलेले हे नागरी आंदोलन अहिंसा आणि घटनात्मकतेच्या चौकटीतच होते. वारंवार डिवचण्याचे प्रयत्न आणि भारतात कायदेशीरदृष्टय़ा आंदोलन करणे कठीण असतानाही आंदोलनाची ही चौकट कायम राहिली. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात काही ठिकाणी हिंसाचार झाला. मात्र सरकारकडून दडपशाही आणि क्रौर्यासाठी त्याचा वापर करण्यात आला. दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्याचे प्रयत्न होत नसतील तर ही आंदोलने मूलतत्त्ववाद्यांना दारे खुली करून देतात आणि ती त्यांनी ताब्यात घेण्याचा धोका असतो. खरेतर वारिस पठाणसारखे नेते किंवा हाती बंदूक घेतलेल्या तरुणापर्यंतच्या परिस्थितीपर्यंत सरकार जणू वाट पाहात होते. मात्र त्याहीपेक्षा हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, सरकारच मूलतत्त्ववादाच्या नावाने भीती पसरवण्याची जी खेळी करते, ती वास्तवापेक्षा अतिशयोक्तीची असते. खरे क्रौर्य म्हणजे सरकारची रणनीती. सरकारची भूमिका मवाळ होती म्हणून दिल्लीतील शाहीनबागमध्ये आंदोलन ‘सुरू ठेवू देण्यात आले’ असे काही नव्हते, तर बहुसंख्याकांच्या भावनांना हात घालण्यासाठी या आंदोलनाचा वापर करता येईल, असा विचार त्यामागे असल्याचे दिसते. ‘पाहा हे अल्पसंख्याक लोक कसे रस्ता अडवून हिंदूंना अडथळा आणत आहेत’, असे चित्र निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा द्वेषमूलक प्रचार याचा नमुना होता. आधी भेदभाव करण्यात येतो आणि नंतर त्याचे संस्थात्मक निराकरणही करण्यात येत नाही. जर आंदोलन केले तर अल्पसंख्याक, बुद्धिवादी आणि इतर कथित ‘देशविरोधीं’च्या कपटीपणाचा पुरावा म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. त्यानंतर भाजप नेते हिंसाचाराचे आवाहन करतात आणि हिंसाचार झाल्यानंतर त्यास आंदोलकांना जबाबदार धरले जाते. या अशा घटनाक्रमाचे दुष्टचक्र कधी तयार करण्यात आले नव्हते. यादरम्यान अनेक संस्थाही अपयशी ठरल्या. घटनास्थळाहून वार्ताकन करताना अनेक शूर पत्रकारांनी आपले जीव धोक्यात घातले. मात्र सरकारवर आवश्यक दबाव तयार करण्यात माध्यम ही संस्था अपयशी ठरली. या घटनांच्या जबाबदारीचा साधा प्रश्न गृहमंत्र्यांना विचारण्याची भीती माध्यमांना वाटत असावी. विरोधी पक्ष कचखाऊ बनले आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री राजघाटावर जाऊन शांततेचे आवाहन करण्यापुरते सीमित रााहिले असून, उर्वरित विरोधकांकडे ट्वीट करण्याइतपतच धर्य उरले आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात सहभागी होणाऱ्या एखाद्या आघाडीकडे किंवा राजकीय शक्तीकडे दाद मागण्याची सोयच अल्पसंख्याक समाजात उरलेली नाही, असे वास्तव सध्या आपल्यासमोर आहे आणि स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हे असे कधीही घडले नव्हते. राजकारणात इतक्या खोलवर गंज चढला आहे. ही राजकीय पोकळी आहे, ती इतकी खोल कधीच नव्हती आणि ती भरून काढण्यासाठी आपण कल्पनाही करू शकत नाही अशा शक्ती सरसावतील, अशी शक्यता आहे. दरम्यान, एरवी शांतिप्रियच असणाऱ्या विचारी सामान्यजनांचा नागरी समाज ‘नैतिक उदासीनते’च्या स्थितीत दिसतो आहे. अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसाचाराला मान्यता आणि सर्व नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास अभूतपूर्व पातळीवर आहे. भक्तिभावाने करण्यात येणारा ‘जय श्रीराम’चा नारा एखाद्याच्या हत्येसाठी वापरला जाऊ लागला आहे. येत्या काळात समाजशास्त्रज्ञांना या तरुणांच्या झुंडीत सहभागी होऊन त्यांच्या उद्देशाचा अर्थ लावावा लागेल. धार्मिक दृष्टिकोन वगळला तरी, मोठय़ा प्रमाणात तरुणांचा रस्त्यावरील जमाव हा समाजाला आपल्या भवितव्याची फिकीर नसल्याचे अधोरेखित करणारा आहे. क्रूर हल्ल्याच्या वेळी किंवा मशीद ‘काबीज’ केली जात असताना राष्ट्रगीत वाजविण्यात येते, हेही आता दिसते आहे. आपण रानटीपणाकडे चाललो आहोत. एखाद्याला नागवे करून, तो ‘बरोबर’ आहे की ‘चुकीचा’ हे ठरवण्याची शक्ती झुंडी स्वत:कडे घेऊ लागल्या आहेत. या अशा कृत्यांमागचा उद्देश साध्या माणुसकीलाही नागवण्याचा आणि एखाद्याच्या ओळखीला आणि समूहाच्या अस्मितेलाच सर्वस्व मानण्याचा आहे. या क्रौर्याच्या विरोधात नैतिक प्रतिकार दुबळा ठरतो आहे. अगदी पोलीसही या खेळात बळी पडले आहेत. राज्ययंत्रणेला हा हिंसाचार रोखायचा असता तर तो तात्काळ रोखता आला असता, यावर माझा आजही विश्वास आहे. पण तसे घडलेले मात्र नाही. दिल्लीत हिंसाचार थांबेल अशी आशा आहे. मात्र एका मोठय़ा हिंसाचार मालिकेतील हा एक भाग ठरू शकतो, असे वाटते. दिल्ली हिंसाचार ही संभाव्य मोठय़ा हिंसाचाराची किंवा किमान तो घडवला जाऊ शकण्याची भीती सतत जागी ठेवणाऱ्या ध्रुवीकरणाची झलक असू शकते. सरकारला कारवाईसाठी बहाणा हवा आहे. या कारवाईद्वारे विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्यात आले आहे. पोलीस आणि राजकीय पक्ष मूकदर्शक आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि आपणच हातभार लावून तयार केलेली निराशा आणि संभ्रम या साऱ्याचे निराकरण करून सरकार अजूनही योग्य पावले उचलू शकते. तसे होईपर्यंत, या क्रौर्याचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताने सर्व शक्तीनिशी संघटित झाले पाहिजे. अन्यथा आपला देश आपल्या राज्यकर्त्यांना हवी त्याप्रमाणे क्रौर्याची नवी ‘प्रयोगशाळा’ ठरेल.
