|| प्रशांत रुपवते ‘लोकांनी लोकांद्वारे’ चालवलेलं राज्य खरोखरच ‘लोकांच्या हितासाठी’ काम करतं आहे असं दिसलं असतं; तर ‘सत्तेवर कोणीही आले तरी आपल्यासारख्या सामान्यांना काय फरक पडणार?’ ही भावना बळावली असती का? ती बळावली, याचं कारण ज्या लोकांद्वारे हे राज्य चालवलं गेलं किंवा लोकांनी आपल्याद्वारे राज्य चालवावं यासाठीचे डावपेच ज्यांनी-ज्यांनी आखले, त्यांनी काही मिथकांमध्ये लोकांना बांधून ठेवलं.. भारताच्या संसदीय लोकशाहीची वैध पद्धतीनं स्थापना होऊन ७० पेक्षा जास्त र्वष झाली आहेत. लोकशाही राज्यपद्धतीच्या प्रभावानं स्वातंत्र्य स्थापनेनंतर आपल्या समाजरचनेतही वेगानं बदल घडेल आणि मानवी स्वातंत्र्याचा व समतेचा विस्तार होऊन तिची लोकशाही समाजवादामध्ये क्रमाक्रमाने परिणती होईल, अशी अपेक्षा संविधानकारांनी व्यक्त केली होती. ‘घटनाकार’ म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तर - विषमतेची व्यवस्था नष्ट केली नाही, सर्व समाजघटकांचा त्यामध्ये सहभाग नसेल तर लोकशाही येथे रुजणार नाही, असा इशाराही दिला होता. सुरुवातीपासून अवघड वाटणारं हे आव्हान राजकीय आणि सामाजिक सद्य:स्थितीमुळे अशक्यप्राय वाटण्याच्या दिशेनं जाताना दिसत आहे. याची कारणं प्रचलित राजकारणाऐवजी समाजातून शोधता येतील का? समाज आणि राजकारण यांचा आंतरसंबंध असतो, हे सिद्ध झालेलं आहे. उदाहरणार्थ, इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये कधीही लोकशाही मूल्यं रुजू शकली नाहीत; कारण त्या राष्ट्रांची भौगोलिक, सामाजिक आणि त्यापेक्षा सांस्कृतिक घडण त्या दृष्टीनं झाली नाही. त्यांनी आधुनिकत्व स्वीकारलंच नाही. त्यांची मानसिक जडणघडण ही ‘कोणी ‘मसीहा’ येईल आणि या सर्व दु:खांतून (पेक्षा जबाबदाऱ्यांतून) आम्हाला मुक्त करेल’ अशीच झाली आहे. यामुळे तिथे लोकशाही मूल्यं रुजणं अशक्य झालं. इस्लामिक राष्ट्रांत लोकशाही मूल्यं का रुजू शकली नाहीत, याची कारणमीमांसा करताना ‘मसीहा’ हे मिथक महत्त्वाचं ठरतं. कारण त्यातून या इस्लामी राष्ट्रांतील लोकांची सांस्कृतिक घडण उलगडू शकते. आधुनिक मूल्यं, विचार, नवव्यवस्था यांचा अव्हेर ही सारी या सांस्कृतिक घडणीची लक्षणं आहेत आणि ते केवळ अज्ञान या कक्षेत बसू शकेल. परंतु याच प्रकारे भारतीय संस्कृती, लोकांना आजही भिडणारी मिथकंआणि येथील लोकशाही यांचा संबंध तपासायचा तर असं दिसतं की, आधुनिक मूल्यं स्वीकारण्याचा आभास निर्माण करत आम्हीही ‘अवतार’ संकल्पनेला अव्हेरायला तयार नाही. हजारो र्वष आमच्या संस्कृतीनं, धर्मानं आमच्या मनावर ठासून बिंबवलं आहे : ‘यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम्धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्।।’ अशा परंपरागत मिथकावर विसंबून आधुनिक लोकतंत्र सुदृढ होण्याची अपेक्षा करणं, यात केवळ अज्ञानच नव्हे तर दांभिकताही दिसते असं म्हणावं लागेल. ही लोकशाही व्यवस्था सुरुवातीपासून भारतीय समाजाच्या, किंबहुना आज ज्याला ‘हिंदुत्ववाद’ म्हणून ओळखलं जातं अशा परंपरागत संस्कृतीशी आणि सामाजिक जीवनपद्धतीशी सुसंगत नाही, हेही कबूल करावं लागेल. याचं ढळढळीतपणे दिसणारं कारण म्हणजे आपली परंपरागत समाजरचना, धर्मानं अधिष्ठान दिलेली वर्णजाती व्यवस्था. ती विषमतेच्या तत्त्वावर दृढमूल झालेली आहे. हे कुणाला तर्कट वाटेल, कुणाला ‘आजचं राजकारण वाईट आहे याचं खापर इतिहासावर आणि संस्कृतीवर का फोडता?’ असाही प्रश्न पडेल; पण इथे मिथकांचा धागा महत्त्वाचा आहे. मिथकं तयार होतात आणि आपल्याला ती ‘आपली’ वाटत राहतात. त्यामागे आपल्या श्रद्धा-अंधश्रद्धा असतात, हेही कोणताच अभिनिवेश न ठेवता समजून घेणं गरजेचं आहे. मानवी समाज कितीही ‘सिव्हिलाइज’ झाला, तरी त्याच्या काही आदिम प्रवृत्ती मनात-नेणिवेत ठाण मांडून असतात. काही प्रमाणात, अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ती मानवी गरजही असते. मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात डोकावलं तर मिथकं (मिथ्स), श्रद्धा-अंधश्रद्धा या बाबीही वेळोवेळी मानवी अस्तित्व टिकण्यासाठी निकडीच्या ठरल्याचं दिसेल. त्यास कुठला मानवी समाज वा धर्म अपवाद नाही. अगदी आधुनिक व्यवस्थेला, विज्ञानालाही या गोष्टी टाळता आलेल्या नाहीत. (विज्ञानातही सुरुवातीला गृहीतकच मांडावं लागतं!) किंवा आधुनिक व्यवस्थेलाही प्रतीकं, इझम, धारणा बाळगाव्या लागतात. परंतु अंधश्रद्धा, मिथकं आणि प्रतीकधारणा यात मूलभूत फरक आहे. वैचारिक धारणांमधून कोणाचं, कोणत्याही पद्धतीनं शोषण होत नाही वा फसवणूकही. शोषण, फसवणूक होत असेल, तर त्या धारणेच्या वैचारिकतेवरच प्रश्नचिन्ह कायम राहतं. उदाहरणार्थ, धर्माधिष्ठित राजकारण! प्रथम धर्म संकटात असल्याची, त्यावर अन्याय झाल्याची आवई उठवून तो संघटित करणं आवश्यक असतं. परंतु धर्म जसजसा संघटितपणाचं टोक गाठत जातो, तसतसा तो जास्त कट्टर व हिंसक होत जातो आणि हा संघटितपणाच धर्मश्रद्धेचा बाजार मांडतो आणि पुढचा टप्पा अर्थात धर्मयुद्धाचा पुकारा. ओघानंच धर्मयुद्ध अतिरेकाची परिसीमा गाठतं आणि नंतर उरते ती फक्त लुटालूट! हे आपण जागतिक पातळीवर युरोपच्या दोन हजार वर्षांच्या, तर पश्चिम आशियातील सातव्या शतकातील व आपल्या भूमीतील गेल्या तीन दशकांतील इतिहासावर नजर फिरवली तरी ध्यानात येतं. राहिला मुद्दा राजकारणाचा. राजकारण हा तर स्वप्न, शत्रुशोध आणि मिथकांचा खेळ आहे. ‘कामगारांची सत्ता येणार’ हे साम्यवादी मिथक, ‘अमेरिकेला पुन्हा महान करू’ हे स्वप्न किंवा ‘अ‍ॅक्सिस ऑफ एव्हिल’ यासारखा शत्रुशोध ही अमेरिकी उदाहरणं. यांचा भारताशी संबंध नाही; पण आपल्याकडेही ‘राजा म्हणजे ईश्वराचा अंश’पासून सुरू होणारी ही मिथकं ‘सब का साथ, सब का विकास’ आणि त्याअगोदरही ‘गरिबी हटाव’ अशा प्रकारे वेळोवेळी राजकारणात स्थिरावलीच. त्यापैकी ‘गरिबी हटाव’ या मिथकातला फोलपणा लक्षात आला, मग त्याची कुचेष्टा होऊ लागली आणि नंतर ते मिथक काम करीनासं झालं. तसं ‘सब का साथ, सब का विकास’ हे मिथकही आज विस्मृतीत जमा झालेलं आहे. पण अलीकडच्या काही वर्षांत खेळात मिथकांना जोर येण्यासाठी एका आभासी अवताराची गरज असते, असं दिसू लागलेलं आहे. त्यासाठी धर्मासारखं दुसरं प्रभावी साधन नसतं. मग सांस्कृतिक इतिहासाची मांडणी ‘राष्ट्रवाद वा राष्ट्रीय अस्मितेचे संवर्धन होईल’ अशी केली जाते. राष्ट्रवादाचा नगारा वाजवताना आपण ज्या महाओजस्वी संस्कृतीचं गुणगान करतो, त्यामध्ये आपण कधीही ‘एक राष्ट्र-देश’ (नेशन-स्टेट) नव्हतो, वर्ण-जातिव्यवस्थेमागं आर्थिक पाया असल्यामुळे इथल्या ९० टक्के समाज-सदस्यांची ‘गुलाम’ म्हणून निश्चिती झाली होती, हा कटू इतिहास नजरेआड करायला लावणारे युक्तिवाद केले जातात किंवा तो पूर्ण दुर्लक्षित केला जातो. समाजाच्या धारणांवर राजकारणानं पकड घेतल्याचं हे लक्षण आहे. ‘लोकांनी लोकांच्या हिताकरिता लोकांद्वारे चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही’ अशी व्याख्या आपण शाळेत शिकलो. परंतु यंदा लोकसभा निवडणुकीतील सर्व राजकीय पक्षांचा प्रचार पाहिला, तर त्यामध्ये लोकांचा मुद्दा अपवादानंच दिसेल. पंतप्रधान कोण, पर्याय कोणता.. ‘चौकीदार चोर है’/ ‘मै भी चौकीदार’, गोरक्षा, गोडसे ते अगदी रडापर्यंतच्या मुद्दय़ांचा सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन जगण्याशी थेट संबंध नाही. परंतु लोकांचे मूलभूत प्रश्न, समस्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिले जातात. अशा वेळी लोकशाही क्षीण होते, कारण समाजातून राजकारण येत नाही. ते ‘लोकांचं लोकांसाठी’ असलेलं राजकारण असण्याच्या शक्यता संपत जातात. उलट राजकारणातून समाजाला ‘दिशा’ वगैरे दिल्याचे दावे केले जातात. मग शेतकरी आत्महत्या, समन्यायी पाणीवाटप यांसारखे मुद्दे निवडणुकीत कुठेही दिसत नाहीत. कारण शोषणाच्या सामाजिक व्यवस्थेत राजकारणानं आकारानं मोठय़ा पण क्रयशक्तीनं कमी अशा समाजगटांचं स्थान निश्चित केलेलं आहे आणि ‘राष्ट्रवादा’च्या मिथकाचं पुनरुज्जीवन धार्मिक अंगानं झाल्यामुळे त्यांनीही ते स्वीकारलं आहे. कोणतीही व्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी ‘लोकांचं अज्ञान हीच शक्ती’ या जॉर्ज ऑर्वेलनं उद्धृत केलेल्या विधानाचा कित्ता गिरवला जातो. ती प्रक्रिया वेगानं घडताना दिसते आहे. अशा प्रकारे सामाजिक स्थान निश्चित केलेल्या सदस्यांना वा उरलेल्या ‘सामान्य जनते’ला लोकशाहीमध्ये किंवा स्वातंत्र्याच्या घोषणांमध्ये फारसा रस नसतो. त्यांना ही अवतारी व्यवस्था अधिक स्वीकारार्ह वाटते. कारण हा वर्ग अंधारातल्या रोषणाईकडे किंवा फटाकेबाजीकडे चटकन आकृष्ट होणारा असतो. हे बहुसंख्य ‘राजकारण कसं असायला हवं’ याबद्दल उदासीन असूनही ‘आपलीच सत्ता आहे’ या समजामध्ये मश्गूल असल्याचं दिसतं. प्रत्यक्षातले सत्ताधारी हा स्वत:ची उद्दिष्टं असणाऱ्या दांभिक लोकांचा छोटा गट आणि बहुसंख्य जनता हा दुसरा- स्वत:चं डोकं वापरण्यास फारसा उत्सुक नसलेला बहुसंख्यांचा गट. यातून इतिहासाची वाटचाल मूठभर लोकांची सत्ता असणाऱ्या व्यवस्थेकडे होत जाते आणि या मूठभर लोकांची सत्तेवर मांड बसली, की पुन्हा ऑर्वेल म्हणतो तसं : ‘जो वर्तमानाचं नियंत्रण करतो, तो भूतकाळाचं नियंत्रण करतो’! या अशा वर्तमानाचं ‘भविष्य’ टिपलं होतं ते अमेरिकी विचारवंत जेम्स बर्नहॅम यांनी. त्यांचा स्वत:चा प्रवास मार्क्‍सवादापासून अमेरिकी भांडवलशाहीकडे झाला होता, हे नमूद केलं पाहिजे. या बर्नहॅम यांनी १९४१ साली आपल्या ‘द मॅनेजेरिअल रिव्होल्यूशन’ या पुस्तकात या वर्तमानाचं प्राक्तन उद्धृत केलं. ते म्हणतात : ‘या व्यवस्थेची सूत्रं ‘मॅनेजर्स’ या एका नव-वर्गाकडे जातील. तसेच मानवी समाजव्यवस्थेत बळ आणि खोटेपणाच्या आधारे संख्येनं मूठभर असलेला सत्ताधीश वर्ग सत्ता चालवेल. एका सत्ताधारी वर्गाच्या जागी दुसरा येणं हेच सर्व ऐतिहासिक बदलाचं सार असेल आणि ही सत्ता टिकवण्यासाठी खोटेपणा, थोतांडांचा आधार घेतला जाईल; कारण आपण मूठभरांच्या सत्तेच्या अभिलाषेचे साधन आहोत हे गुलाम म्हणून निश्चित केलेल्यांना कळू न देता त्याचा वापर करायचा असतो. मग आधुनिकतेतील कथित मिथकं- लोकशाही, समता, बंधुता, गरिबी, विकास वगैरे - या सगळ्या अभिनिवेशपूर्ण बाताच ठरल्या, तरी त्या सत्ता-अभिलाषी वर्गाला आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा लपविण्यासाठी मदत करतील आणि या वेळी स्वातंत्र्याचा काही अर्थ निघालाच, तर तो म्हणजे- लोकांना जे ऐकण्याची इच्छा नाही ते त्यांना सांगण्याचा अधिकार!’ ‘लोकशाही टिकवण्याचं आव्हान हे राजकीय आणि सामाजिक सद्य:स्थितीमुळे अशक्यप्राय वाटण्याच्या दिशेनं जाताना दिसत आहे’ हे ऐकण्याचीही लोकांची इच्छा नाहीच. यंदाच्या निवडणुकीतही ज्याचा ‘जुमला’ प्रभावीपणे पोहोचेल तो कोणता तरी एक पक्ष सत्तेवर येईलच; पण बहुजनांची.. लोकांची लोकशाही? ती या जुमल्यांच्या खेळात आणखी घुसमटत जाईल. या खेळात आपण ‘चिअरलीडर’ व्हायचं की खेळाचे किमान समीक्षक बनायचं, हे ज्याचं त्यानं ठरवायचं आहे. तेवढय़ासाठी ‘अवतारा’ची मिथकं, जिंकणारे जुमले यांच्याकडे पाहणं आवश्यक आहे. ‘सत्तेवर कोणीही आले तरी आपल्या सामान्यांना काय फरक पडणार?’ हादेखील आपल्यावर बिंबवलेल्या मिथकाचा ‘जुमला’च आहे, हे त्यासाठी ओळखावं लागेल. prashantrupawate@gmail.com
