स्नेहल रसाळ-चुडासामा मी आयर्लंडमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून राहात असून काही कौटुंबिक कारणास्तव माझे नातेवाईक भारतातून माझ्याकडे आले आहेत. मुंबई-लंडन-डब्लिन असा प्रवास करताना लंडनच्या विमानतळावर त्यांना आलेला अनुभव असा : करोना प्रादुर्भावामुळे ज्यांचे लशीचे दोन डोस झालेले आहेत त्यांनाच प्रवेश दिला जात आहे. याची पडताळणी करण्यासाठी जेव्हा लस प्रमाणपत्र तपासले तेव्हा तिथे काम करणाऱ्या तरुण मुलीने म्हटले, ‘फोटो ऑन द सर्टिफिकेट शोज दॅट द सर्टिफिकेट बिलाँग्ज टु समवन एल्स. प्लीज शो युअर सर्टिफिकेट’! त्यावर जो खुलासा करावयाचा तो केला (असाच अनुभव फ्रँकफर्ट विमानतळावर आल्याचे ‘लस-प्रमाणपत्रावर छायाचित्र कुणाचे हवे?’ या पत्रात (लोकमानस- २३ जुलै) नमूद होते- हाच अनुभव आणखीही अनेकांना आला असेल- पण मुद्दा तो नाही). मांडावयाचा मुद्दा हा आहे की, वर्तमानात लस प्रमाणपत्राला जे ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’ स्वरूप आलेले आहे ते लक्षात घेता, ‘लस-प्रमाणपत्रावर छायाचित्र लस प्राप्त करणाऱ्याचे असायला हवे’ आणि पाश्चात्त्य देशात अशी अपेक्षा केली जाणे हे अगदी स्वाभाविक आहे. वास्तविक ब्रिटनमध्ये लोकशाही आहे आणि भारतामध्येदेखील लोकशाही आहे. ‘लस प्रमाणपत्रावर छायाचित्र कोणाचे हवे?’ हा प्रश्न जसा अन्य लोकशाही देशातील नागरिकांना पडतो तसा तो भारतीयांना का पडत नाही? की पडूनही तसा तो विचारला जात नाही? प्रश्न पडूनही विचारला जात नसेल तर प्रश्न हा आहे की, भारतात गेल्या सुमारे पाऊण शतकात लोकशाहीचा खऱ्या अर्थाने वटवृक्ष सोडा, बीजांकुरण तरी झाले आहे का? भारतात लोकशाही आहे की लोकशाहीची झूल पांघरून सुरू असणारी लोकप्रतिनिधीशाही? होय! हे कोणीच नाकारत नाही की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकप्रतिनिधींचे स्थान महत्त्वाचे असते. फक्त अपेक्षा हीच की ‘अति तिथे माती’ असा प्रकार नको. लोकप्रतिनिधी महत्त्वाचे आहेत हे खरे, पण याचा अर्थ असा नाही की लोकप्रतिनिधी म्हणजेच लोकशाही! लोकप्रतिनिधींचे जसे काही हक्क आहेत तसेच लोकशाही व्यवस्थेचेदेखील काही निकष आहेत, नागरिकांचेदेखील हक्क आहेत. लोकशाही आणि लोकप्रतिनिधीशाही यामध्ये ‘लक्ष्मणरेषा’ असते आणि ती पाळली जायलाच हवी. तरीदेखील आपल्या भारत देशात अनेक गोष्टी गृहीत धरूनच लोकशाहीची वाटचाल सुरू असते आणि देशातील नागरिकांनादेखील त्यात काही गैर वाटत नसल्यामुळे त्यावर शक्यतो भाष्य केले जात नाही. त्यातील एक म्हणजे ‘लोकप्रतिनिधींचे मिरवणे’. अर्थातच लस प्रमाणपत्रावरील फोटो हे काही अपवादात्मक उदाहरण नाही. आपल्या देशात सर्वच पातळ्यांवरचे लोकप्रतिनिधी ‘आयजीच्या जिवावर बायजी’ अशा पद्धतीने मिरवून घेत असतात. विकासकामांच्या माध्यमातून जनमनावर अधिराज्य करण्याचा मार्ग अधिक कठीण असल्यामुळे त्याला पर्याय म्हणून विविध ठिकाणी आपली नावे आणि फोटो झळकावून जनतेच्या मनावर आपले अस्तित्व बिंबवण्याचा प्रयत्न, ही आपली राजकीय (कु)संस्कृतीच. जणू आपली वैयक्तिक संपत्ती विकून नागरिकांना बसण्यासाठी बाके (बेन्च) बसवल्याच्या, बागायती जमीन विकून जनतेसाठी बसस्टॉप- व्यायामशाळा- स्वागतकमानी उभारल्याच्या आविर्भावात त्या-त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी आपली नावे झळकावत असतात. जनतेच्या पैशाने निर्माण केल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय संपत्तीवर वैयक्तिक नावे/फोटो ही पद्धत पूर्णत: गैरच ठरायला हवी; पण याला कधीच आजवर विरोध झालेला नसल्यामुळे ‘मिरवण्याच्या संस्कृतीचा कळस’ म्हणून लस-प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानाचे छायाचित्र उमटताना दिसते आहे. आजवर जे झाले ते झाले, आता तरी त्याला विराम नको का? परदेशात अशा प्रकारे बसणाऱ्या चपराकीतून योग्य बोध घेऊन एकुणातच आपल्या देशातील सार्वजनिक संपत्तीच्या बाबतीत वैयक्तिक नामकरणाच्या, फोटोकरणाच्या बाबतीतील राष्ट्रीय धोरण ठरवणे गरजेचे वाटते. रस्त्यांचे नामकरण, पुतळे-स्मारकांची निर्मिती, स्टेडियमचे वा क्रीडा पुरस्कारांचे शहरांचे नामकरण-नामांतर अशा बाबतीत पाश्चात्त्य देशांचे अनुकरण आपण का करू नये? अनेक प्रगत शहरांमध्ये रस्त्याला नावे न देता क्रमांक दिले जातात. उपरस्ते वा गल्ल्यांनाही क्रमांक दिले जातात. अशा नामकरणामुळे त्या त्या ठिकाणाचा शोध घेणेदेखील सुलभ होते. वाद निर्माण होण्याचा प्रश्न निकालात निघतो. त्याचप्रमाणे जनतेच्या पैशातून निर्माण केल्या जाणाऱ्या सुविधांवर वैयक्तिक नावे, फोटो यास बंदी करण्याचे राष्ट्रीय धोरणदेखील अमलात आणावे. अगदी नगरसेवकाचे नाव बाकांवर टाकण्यासही प्रतिबंध असावा. त्याऐवजी राष्ट्रीय संपत्ती/सार्वजनिक संपत्ती असे लिहिण्याची पद्धत अवलंबावी. भविष्यात भारतातील लोकशाही खऱ्या अर्थाने सुदृढ आणि निकोप होण्यासाठी, भारतात फुकटचे मिरवण्यावर प्रतिबंध करणारे राष्ट्रीय धोरण निकडीचे तातडीने लागू केले जायला हवे. त्यासाठी सजग नागरिक, सामाजिक संस्था, प्रसारमाध्यमे, देशातील विचारवंत, बुद्धिवादी मंडळी यांनी सातत्याने आवश्यक जनजागृती आणि पाठपुरावा करायला हवा. वेळीच पायबंद घातला गेला नाही, जनतेने प्रश्न विचारला नाही तर तो दिवस दूर नसेल की सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जन्मलेल्या बाळाच्या बर्थ सर्टिफिकेटवर स्थानिक नगरसेवक, आमदार-खासदार, आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांचे फोटो छापले जातील! rasal.snehaqu@gmail.com
