काही रक्कम रोख स्वरूपात देणार असाल तर सूट मिळेल, रक्कम धनादेशाद्वारे असेल तर दर कमी होणार नाही.. घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील या संवादाला आपण सारे सरावले आहोत. निश्चलनीकरणानंतरही तो साधारणत: पूर्वीसारखाच राहिला हे लक्षणीय. त्यात बदल होईल, हा अपसमजच ठरला. फरक पडला तो इतकाच की, निश्चलनीकरणाआधी रोकड दिली तरी विकासकांकडून सूट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. निश्चलनीकरणानंतर, विकासक मात्र अनेक निर्बंध आले असतानाही रोखीतील घर खरेदीदार शोधत आहेत. याचे कारण स्पष्टच आहे. निश्चलनीकरणानंतर रोखीच्या व्यवहारांवर बंधने आली असली तरी चिरीमिरीसाठी लाचार अधिकारी व त्यावर पोसली गेलेली व्यवस्था तशीच आहे. त्यांना नोटा खुला करण्यासाठी विकासकांना हा मार्ग अवलंबिणे अपरिहार्यच ठरत असल्याचे एकंदर या क्षेत्राचा कानोसा घेतला असता लक्षात येते. करारनामा केल्यानंतर शीघ्रगणकानुसार येणारी रक्कम वगळता उर्वरित रक्कम विकासक रोकड स्वरूपात घेण्याची पद्धत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. घराच्या खरेदीची बोली ठरवताना ‘व्हाइट’ आणि ‘ब्लॅक’ अशी थेट बोलणी सर्रास होत असतात. व्यवस्थेतले ‘ब्लॅक’ हद्दपार करणे हा निश्चलनीकरणाचा हेतू होता. पण घरखरेदीच्या व्यवहारांच्याबाबतीत हा अपेक्षित परिणाम अजिबात साधलेला नाही. याआधी शासनाचे कुठलेही नियंत्रण नव्हते तेव्हा विकासक अगदी ५०/६० टक्के रक्कम रोकड स्वरूपात घेत होते. करारनामा कुठल्याही रकमेचा केला तरी शीघ्रगणकानुसार मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. करारनाम्यातील रक्कम व शीघ्रगणकाचा दर यातील तफावत ही संबंधित विकासकाचा नफा गृहीत धरला जात असे. बऱ्याचवेळा फायदा कमी दाखवून प्राप्तिकर कमी दाखविण्यासाठीही विकासकांकडून मोठय़ा प्रमाणात रोख स्वीकारली जात असे. परंतु शीघ्रगणकानुसारच करारनामा बंधनकारक केल्यानंतर आणि शीघ्रगणकाचे दर वाढल्यानंतर विकासकांना रोकड कमी प्रमाणात मिळत होती. बहुसंख्य विकासकांनी सर्व रक्कम धनादेशाद्वारेच घेण्यास सुरुवातही केल्याचे एका विकासकानेच ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. परंतु इमारतीच्या परवानग्या, नगरविकास खात्याकडून आरक्षण उठविणे आदी कामांसाठी रोकड स्वरूपात लाच द्यावीच लागते. नाव उघड न करण्याच्या अटीवर एका विकासकाने कैफियत मांडली. तो म्हणाला, या व्यवसायात मोठय़ा प्रमाणात लाच द्यावी लागते. त्यासाठी रोकड आवश्यक असते. निश्चलनीकरणानंतर लाचही नव्या नोटांमध्ये मागितली जाऊ लागली आहे. पूर्वी ग्राहकाकडून करारनाम्याच्या ४० टक्के इतकी रक्कम रोख स्वरूपात घेतली जात होती. आता हे प्रमाण १० ते २० टक्कय़ांवर आले आहे, इतकेच! रोखीच्या उपलब्धतेचे आणखी काही मार्ग आहेत. जसे कंत्राट वा सामग्रीच्या देयकांमध्ये वृद्धी करून फरकाची रक्कम टक्केवारीने ठरलेले कमिशन देऊन मिळविली जात आहे. रोकडरहित अर्थव्यवस्था हा निश्चलनीकरणाचा जो अपेक्षित गाभा आहे तो प्रत्यक्षात आणायचा असेल तर लाच बंद झाली पाहिजे, असेही त्याचे म्हणणे. रोकडीला पर्याय नाहीच बांधकाम व्यवसायात रोकड व्यवहारांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मजुरांचे वेतन, कंत्राटदारांची देणी यासाठी मोठय़ा प्रमाणात रोकड राखूनही ठेवावी लागते. अकस्मात जुन्या नोटा बंद झाल्याने या व्यावसायिकांपुढे प्रचंड आव्हान निर्माण झाले. आधीच मागणीअभावी मंदीत असलेला हा व्यवसाय हळूहळू डोके वर काढत असतानाच निश्चलनीकरणाची घोषणा झाली आणि हे क्षेत्र आणखी अस्थिर झाले.
