राज्यातील सव्वातीन कोटी असंघटित कामगारांना निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचे सर्वाधिक चटके सोसावे लागले. या निर्णयानंतर या कामगारांना रोजगार देणाऱ्या उत्पादन व सेवा क्षेत्राचे चित्रच बदलले. कित्येकांचा रोजगार बुडाला. उपासमार झाली. काम मिळेनासे झाल्याने कामगारांना आपले मूळ क्षेत्र सोडून अक्षरश: इतरत्र रोजगार शोधण्याची वेळ आली. वर्ष उलटले तरी या बिकट स्थितीत विशेषत: रोजंदारी कामगारांसाठी सुसह्य़ ठरेल असा बदल झालेला नाही. बांधकाम हे रोजगार देणारे महत्त्वाचे क्षेत्र. गेल्या काही वर्षांत बांधकाम क्षेत्रात कामगारांना वर्षांकाठी २०० ते २२५ दिवस काम मिळत असे. निश्चलनीकरणानंतर हे क्षेत्र असे ढेपाळले की, त्यांच्या कामांचे दिवस निम्म्याने घटले, अशा शब्दांत ‘सिटू’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी निश्चलनीकरणाने असंघटित क्षेत्रावर ओढवलेल्या बिकट स्थितीचे वर्णन केले. मुश्किलीने १०० दिवस कसेबसे काम मिळते, असे ते सांगतात. बांधकाम व्यवसाय थंडावल्याने कारागीर व कामगारांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी अन्य पर्याय धुंडाळावे लागले. असे यापूर्वी कधीही घडले नव्हते. यंत्रमाग व विडी उद्योगातील कामगारांनाही तोच मार्ग अनुसरावा लागला. बाहेरील राज्यातील कामगारांना तर गावी निघून जावे लागले. ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात बिगर शेती कामगार निर्माण झाला आहे. निश्चलनीकरणाने शेतीबाह्य़ रोजगाराच्या संधी आक्रसल्याने त्याचे जिणेच उद्ध्वस्त केले. ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीतील या दूरगामी बदलाकडे डॉ. कराड यांनी लक्ष वेधले.
