आधीच कापड उद्योगात मंदी असल्यामुळे महाराष्ट्रातील यंत्रमाग उद्योगाला घरघर लागली आहे. त्यातच निश्चलनीकरणानंतर रोखीच्या व्यवहारांवर आलेल्या र्निबधांनी या उद्योगांभोवतीचा फास आवळला. महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार (२०१६-१७) राज्यात १० लाख यंत्रमाग कार्यान्वित असून, त्यात १९ लाख कामगार काम करीत आहेत. पण भिवंडी, मालेगाव, इचलकंरजी व सोलापूर या चार महत्त्वाच्या शहरांमधील सद्य:स्थितीचा आढावा घेतल्यास यातील हजारो कामगार देशोधडीला लागल्याचे दिसून येते. निश्चलनीकरणाने आडव्या पाडलेल्या या उद्योगाला वस्तू व सेवा कराने (जीएसटी) पुरते झोपवले आहे. सोलापूर : उलाढाल ७५ टक्क्यांवर सोलापूरच्या यंत्रमाग उद्योगक्षेत्रात दरवर्षी सुमारे १८०० कोटींची उलाढाल होते. परंतु नोटाबंदीचा त्यास फटका बसून सुमारे १२०० कोटींपर्यंत आर्थिक उलाढाल खालावल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. या स्थितीला नोटाबंदीबरोबर महामंदी व वस्तू व सेवा कर कायदा (जीएसटी) या बाबीही कारणीभूत आहेत. सोलापुरात सध्या १३ हजार ८५० यंत्रमागांची संख्या असून या माध्यमातून ४२ हजारांपेक्षा जास्त कामगारांना रोजगार मिळतो. यंत्रमागावर तयार होणाऱ्या टॉवेल व चादरींची नोटाबंदीपूर्वी परदेशात होणारी निर्यात सुमारे पाचशे कोटींची असायची. गेल्या वर्षभरात त्यात घट होऊन ३५० कोटींपर्यंत निर्यात खाली आली आहे. देशांतर्गत उलाढालींचा आकडा ११०० कोटींपर्यंत होता. देशांतर्गत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा आदी भागांत मागणी घटल्यामुळे मालाची विक्रीवर परिणाम होऊन ८०० कोटी ते ९०० कोटींपर्यंत उलाढालीला मर्यादा पडल्या आहेत. देशांतर्गत खरेदीदार व्यापारी नोटाबंदीपूर्वी प्रचंड प्रमाणात रोखीने व्यवहार करायचे. आताही त्यांच्या व्यवहार पद्धतीत अधिक बदल झाला नाही. नोटाबंदीची बसलेली झळ यंत्रमाग उद्योजकांना आजही कायम असल्याचा दावा सोलापूर जिल्हा यंत्रमागधारक संघाचे अध्यक्ष पेंटप्पा गड्डम हे करतात. भिवंडी : ३० टक्के यंत्रमाग बंद नोटाबंदीनंतर भिवंडीतील २५ ते ३० टक्के यंत्रमाग बंद पडले. भिवंडीत प्रवेश केल्यावर यंत्रमागाच्या आवाजाने कान सुन्न होत असत. पण हा आवाज क्षीण होत गेला. कारण मोठय़ा प्रमाणावर यंत्रमाग बंद पडले, असे यंत्रमाग संघटनेचे पदाधिकारी आणि माजी आमदार मोहमद अली खान सांगतात. भिंवडीत कापड खरेदी करण्यासाठी येणारा व्यापारी रोख रक्कम देऊन कापड खरेदी करीत असे. नोटाबंदीनंतर सहा महिने पुरेशी रोख रक्कम मिळणे शक्य झाले नाही. त्याचा मोठय़ा प्रमाणावर फटका बसल्याचे भिवंडी यंत्रमागधारक संघटनेचे माजी अध्यक्ष मनसुख देढिया यांचे म्हणणे आहे. मालेगाव : अर्थकारण कोलमडले! मालेगाव शहरात दोन लाखांहून अधिक यंत्रमाग असून कामगार व अन्य घटक अशा येथील साडेचार ते पाच लाख लोकसंख्येची उपजीविका या व्यवसायावर अवलंबून आहे. नाना अरिष्टांनी वेढलेल्या या व्यवसायाला निश्चलनीकरणाने खोल खाईतच लोटून दिले. सर्वत्र आधुनिकतेचे वारे वाहत असताना अत्यल्प अपवाद वगळता मालेगावात मात्र जुन्या व पारंपरिक यंत्रमागांवरच कापड विणले जाते. त्यामुळे उत्पादन खर्चात होणाऱ्या वाढीमुळे येथील यंत्रमाग कारखानदारांना कापड विक्रीतून फारसा नफा मिळत नाही. येथे तयार होणारे कच्चे कापड पूर्वी प्रक्रियेसाठी पाली-बलोत्रा येथे पाठविले जात असे. परंतु दोन वर्षांपूर्वी तेथील प्रक्रिया उद्योग बंद करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर या व्यवसायाला आणखी फटका बसला. अशा रीतीने या ना त्या अडचणींवर मात करत कसाबसा तग धरून असलेला हा व्यवसाय निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे अधिकच अडचणीत सापडला. शहराचा आर्थिक कणा समजला जाणारा यंत्रमाग व्यवसाय आर्थिक गर्तेत आल्याने अन्य व्यवसायदेखील त्यामुळे ठप्प झाले. बाजारपेठांमधील खरेदी-विक्रीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे जाणवले. यंत्रमाग कारखानदारांचा सूत-कापड व्यापारी यांच्याशी दैनंदिन आर्थिक व्यवहार हा पूर्वीपासूनच रोख स्वरूपात होता. या व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणात कर चुकवेगिरी होती आणि त्याच्यात व्यापारी मलई लाटत होते. मात्र निश्चलनीकरणामुळे त्यांची पंचाईत झाली. रोखीने व्यवहार करण्यावर मर्यादा आली. त्याचा परिणाम असा झाला की, व्यापाऱ्यांनी कारखानदारांना उधारीवर सूत देणे बंद केले. दुसऱ्या बाजूला चलनटंचाईमुळे तयार कापडाला उठाव नसल्याने कारखानदारांची आर्थिक कोंडी सुरू झाली. त्यामुळे निश्चलीकरणानंतर बहुसंख्य कारखाने तब्बल तीन आठवडे बंद ठेवावे लागले. त्यानंतरचे दोन-तीन महिने आठवडय़ातून दोन किंवा तीन दिवस कारखाने बंद ठेवावे लागले. ज्यांची उपजीविका या व्यवसायावर अवलंबून आहे, त्या कामगारांना उपासमारीला सामोरे जावे लागले. बिहार व उत्तर प्रदेशमधून रोजीरोटीसाठी मालेगावी आलेल्या हजारो कामगारांना आपल्या गावांचा रस्ता धरावा लागला. नोटाबंदीमुळे यंत्रमाग व्यवसायाची घडी पूर्णपणे विस्कटली. अनिश्चिततेचे मळभ दूर होऊन ती पूर्वपदावर येईल याबद्दल संभ्रमच! इचलकरंजी : धागे जुळेनात.. * महाराष्ट्राचे मँचेस्टर समजल्या जाणाऱ्या इचलकरंजीतील यंत्रमाग उद्योगात रोकड व्यवहाराचे प्रमाण नेहमीच अधिक राहिले आहे. यातून काळ्या पैशाची समांतर यंत्रणा कार्यरत होतीच. पण निश्चलनीकरणाने रोखीचे व्यवहार आटले आणि कापड व्यवहारातील उलाढाल निम्म्यावर आली. * यंत्रमागावरील कापड उत्पादनाचा खर्च आणि त्याला बाजारात मिळणारी किंमत यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. कापड उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा १० ते १५ टक्के इतकी कमी किंमत यंत्रमागधारकांना मिळत आहे. * कोल्हापूर जिल्हा सहकारी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक राशीनकर सांगतात, ‘निश्चलनीकरणानंतर यंत्रमाग व्यवसायाची अवस्था बिकट बनली आहे. कापड उद्योगातील उलाढाल ५० टक्क्यांनी घसरली आहे.’ * ‘बँकांकडून, वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. त्यामुळे आर्थिक, मानसिक ताण वाढल्याने काही यंत्रमागधारकांनी आत्महत्या केल्याचे दुर्दैवी प्रकार घडले. अनेकांनी आपले यंत्रमाग विकायला काढले आहेत. पण खरेदी करायला गिऱ्हाईकच नाही’, असेही राशीनकर यांनी सांगितले. लेखन सहयोग : संतोष प्रधान, दयानंद लिपारे, एजाज हुसेन मुजावर, प्रल्हाद बोरसे
