|| सुधीर शालिनी ब्रम्हे कोणे एके काळी जिथे कुडाची घरे होती तिथे आज बंगले उभे आहेत; अंगणातील गाई-गुरांची जागा आता हर्ले-डेव्हिडसन, स्कोडा, मर्सिडीज आणि ‘बीएमडब्ल्यू’ यांनी घेतली आहे. मिठागरांतील मिठाचं पीठ झाल्यानं एका पिढीचं जीवन अळणी झालं, तर नव्या पिढीचं जीवन रुचकर झालंय. नवी मुंबई परिसरात १९४५ पासून झालेल्या कायापालटाचा हा धांडोळा.. नवी मुंबई निर्मितीच्या ५० वर्षांच्या निमित्ताने. ठाणे, उरण आणि पनवेल तालुक्यांतील सुमारे ३४४ चौ. मीटर परिसरात एक नवं शहर विकसित करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘सिडको’ म्हणजेच ‘शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित’ या शासन नियंत्रित कंपनीचे आणि तिने वसवलेल्या नवी मुंबई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या परिसराच्या विकासाचेही हे ५०वे वर्ष आहे. या परिसरात झालेला पाच दशकांतील आमूलाग्र बदल हा आधुनिक युगातील मानवी संस्कृतीच्या विकासातील ग्रामीण-ग्रामनागर-नागर संक्रमणाचा कालखंड आहे. विकासाची तीन दशके पार पडली तेव्हाच पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय क्षितिजावर या शहराची दखल घेतली नॅशनल जिओग्राफिक चॅनल या वृत्तवाहिनीने ‘सुपर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड’ मालिकेत. या परिसरात आज दोन नगरांच्या महापालिका अस्तित्वात आल्या आहेत. या नगराच्या निर्मितीला वैश्विक पार्श्वभूमी आहे जिचं मूळ युनेस्कोने १९६७ सालच्या केलेल्या एका ठरावात आहे. औद्योगिकीकरणाने मानवी संस्कृतीत महत्त्वाचा बदल घडवून आणला तो उपजीविकेच्या साधनाचा. रोजीरोटीसाठी शहरात येणाऱ्या माणसांमुळे उद्भवली समस्या झोपडपट्टीची! १९६० पर्यंत जागतिक लोकसंख्येने १०० दशलक्षापर्यंत टप्पा गाठला आणि पुढील दोन दशकांत त्यात तीन पटींनी वाढ होण्याचे भाकीत वर्तवले गेले. युनेस्कोने सर्व सदस्य राष्ट्रांना झोपडपट्टय़ांमधील राहणीमान सुधारण्याचे आवाहन केले. ही सुधारणा न झाल्यास, ‘सांस्कृतिक ऱ्हास आणि आर्थिक नुकसानीबरोबरच आपण मानवी जीवनातील शांती हरवून बसू’, असा इशाराही देण्यात आला. मुंबईला पर्यायी नवीन शहर विकसित करण्याची कल्पना सर्वप्रथम मांडली ती १४ जून १९४५ रोजी एच. फोस्टर किंग यांनी. इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ आर्किटेक्ट्स येथे केलेल्या भाषणात ग्रेगसन, बॅटली अँड किंग या कंपनीचे वास्तुविशारद आणि भागीदार असलेले किंग म्हणाले, ‘‘मुंबईच्या पूर्वेला ठाणे खाडीपलीकडे नवीन शहर वसवता येईल. मुंबईला पर्याय शोधण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे.’’ १९४५ साली स्थापन झालेल्या बॉम्बे सिटी अँड सबर्ब्स पोस्ट-वॉर डेव्हलपमेंट कमिटीचे भारतीय सदस्य एन. व्ही. मोडक आणि अमेरिकी आर्किटेक्ट व नगर नियोजन सल्लागार अल्बर्ट मायर यांनी १९४७ मध्ये ‘नवीन शहरासाठी बृहद् आराखडय़ाची रूपरेषा’ असा निबंध प्रकाशित केला. १९४८ साली प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि समाजवेत्ते प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांनी ‘मुंबई शहराचे भवितव्य’ या टिपणांत वाढती लोकसंख्या आणि त्याचा शहराच्या पायाभूत सोयीसुविधांवरील ताण हा मुद्दा प्रामुख्याने अधोरेखित केला. १९३० ते ७० दरम्यान वस्त्रोद्योगाचे मुख्य केंद्र असलेल्या मुंबईची (तत्कालीन बॉम्बे) लोकसंख्या निरंतर वाढत राहिली. १९३० आणि १९७० दरम्यान एकत्रित वाढीचा दर तब्बल ११७.५० टक्के इतका होता. लोकसंख्येची वेगाने होत असलेली वाढ आणि त्यायोगे निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या यांची जाणीव होताच, १९५८ साली तत्कालीन मुंबई सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव गोविंद बर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली एक अभ्यास गट स्थापित केला. बर्वे अभ्यास गटाने आपला अहवाल फेब्रुवारी १९५९ मध्ये सादर केला. स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारने बर्वे समितीच्या अहवालातील शिफारशींची गंभीरपणे दखल घेऊन, मार्च १९६४ मध्ये प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. दोन वर्षांत समितीने आपला अहवाल सादर केला. १९६६ मध्ये सरकारने महाराष्ट्र क्षेत्रीय आणि नगर नियोजन (एमआरटीपी) कायदा संमत केला आणि त्यातील तरतुदीनुसार जानेवारी १९६७ मध्ये मुंबई महानगर क्षेत्र (बीएमआर) अधिसूचित करण्यात आले. त्या अनुषंगाने जून १९६७ मध्ये एल. जी. राजवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगर क्षेत्रीय नियोजन मंडळाची रचना करण्यात आली. या मंडळाने जानेवारी १९७० मध्ये क्षेत्रीय नियोजनाचा मसुदा तयार केला आणि बंदरापलीकडे नवीन महानगरीय केंद्र - अर्थात नवीन मुंबईच्या विकासाला हिरवा कंदील दाखविला. अखेरीस २४ मार्च १९७० रोजी सिडकोचे पहिले व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून प्रशासकीय सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी जे. बी. डिसुझा यांची राज्य शासनाने नियुक्ती केली. कार्यभार स्वीकारताच डिसुझा यांनी सिडकोच्या पहिल्या तांत्रिक कर्मचाऱ्याची नेमणूक केली ती शिरीष पटेल यांच्या रूपाने. १९६५ मध्ये ‘मार्ग’ अर्थात मॉडर्न आर्किटेक्टरल रिसर्च ग्रुपच्या पत्रिकेत प्रकाशित ‘बॉम्बे - प्लॅनिंग अँड ड्रिमिंग’ या लेखाच्या लेखकत्रयींपैकी ते एक. चार्ल्स कोरिया आणि प्रवीणा मेहता हे अन्य दोघे. जीवनाच्या सर्व घटकांचा विचार करण्यासाठी डिसुझा यांनी पटेलांच्या मदतीने विविध क्षेत्रांतील आठ जणांचा गट बनवला. बहुपेडी आणि बहुआयामी संघटना हे सिडकोचे स्वरूप अगदी प्रारंभीच निश्चित करण्याचे श्रेय डिसुझांकडे जाते ते यामुळेच. या आद्य आधारस्तंभांमध्ये समावेश होता अर्थतज्ज्ञ डॉ. फिरोज मेधोरा, समाजशास्त्रज्ञ डॉ. माधव सदाशिव गोरे, अभियंता के. पी. बत्तीवाला, साहित्यिक विजय तेंडुलकर, वास्तुविशारद चार्ल्स कोराया आणि व्यवस्थापन संशोधक डॉ. किरीट पारीख यांचा. यापैकी डॉ. पारीख, कोरिया, तेंडुलकर आणि डॉ. गोरे यांना आपापल्या क्षेत्रांत मोलाची कामगिरी केल्याबद्दल पद्म किताबाने गौरविण्यात आले, यावरून त्या आठांची निवड करणाऱ्या जेबींची गुणग्राहकता आणि दूरदृष्टी स्पष्ट होते. सल्लागार म्हणून या नामवंतांना नेमण्यात आले. या गटानेच र्सवकष विकास आराखडय़ाची मांडणी केली. डिसुझांच्या या गटानेच नवीन शहराचा ‘नवी मुंबई’ असा बाप्तिस्मा केला. आपल्या ‘नो ट्रम्पेट्स ऑर ब्युगल्स’ या पुस्तकात ते म्हणतात, ‘‘कुठल्याही राजकीय व्यक्तीचे नाव या शहराला देण्याच्या संभाव्य प्रस्तावाच्या आधी तत्परतेने आम्ही नवी मुंबई हे नाव मुक्रर केले आणि अधिसूचनेत या नावाचा उल्लेख करून घेतला.’’ भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी प्रारंभापासूनच विरोध केला होता, मात्र त्यांच्या असंतोषाचा उद्रेक झाला तो १९७६ साली, उरणमधील ‘ओएनजीसी’च्या रस्त्यासाठी अतिरिक्त जमिनीच्या संपादन प्रक्रियेमुळे. या क्षेत्रातील शेकापचे नेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अपुऱ्या भरपाईविरोधात जासई या दिबांच्या गावापासून १६ जानेवारी रोजी लाँग मार्च काढण्यात आला. पोलिसांनी जमावबंदी लागू केली. जमलेल्या शेतकऱ्यांचा क्रोध भडकला. त्यांनी हा आदेश धुडकावला. अश्रुधूर, लाठीमार यामुळे आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. राज्य राखीव पोलीस दलाच्या गोळीबारात धुतूमचे रघुनाथ अर्जुन ठाकूर आणि चिरले गावाचे नामदेव शंकर घरत या दोन शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले. दुसऱ्या दिवशीही जमावबंदी आदेश झुगारून शेतकरी पुन्हा नवघर फाटय़ापाशी एकत्र जमले. पुन्हा गोळीबार झाला. महादेव हिरा पाटील आणि केशव महादेव पाटील हे पागोटे गावचे बाप-लेक आणि नवघर गावचे कमलाकर कृष्णा तांडेल हे शेतकरी मारले गेले. दीर्घकाळच्या वाटाघाटीनंतर ६ फेब्रुवारी १९८६ रोजी दोन्ही पक्षांना मान्य असा तोडगा निघाला, की प्रत्येक शेतकऱ्याकडून संपादित केलेल्या त्याच्या जमिनीच्या १२.५ टक्के हिस्सा (भूखंड) विकसित करून त्याला परत करण्यात यावा आणि यातूनच १२.५ टक्के योजनेचा जन्म झाला. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनातील ही क्रांतिकारी योजना म्हणावी लागेल. त्यातूनच भूमिपुत्रांमध्ये एक नवसधन वर्ग उदयास आला आहे. १९७५ पासून २०१० पर्यंत सिडकोने ठरावीक कालांतराने केलेल्या नवी मुंबईतील कुटुंबांच्या सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणांत याचा प्रत्यय येतो. उत्पन्नात वाढ आणि वाहनांची वाढलेली मालकी शहरातील उंचावलेले राहणीमान दर्शविते. प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबांचे उत्पन्न १९९१ मध्ये रु. ४,७०८ इतके होते ते २००१ मध्ये रु. ९.५४९ एवढे झाले, तर २०११ मध्ये ते रु. २४,६८६ पर्यंत गेले. १९९१ साली केवळ १० टक्के नागरिकांकडे स्वत:च्या मालकीचे वाहन होते. त्याचे प्रमाण २०११ मध्ये ६४ टक्क्यांवर गेले. बहुतांश प्रकल्पग्रस्तांकडे हर्ले-डेव्हिडसन, स्कोडा, मर्सिडीज आणि ‘बीएमडब्ल्यू’ यांसारखी महागडी वाहने आहेत. नवी मुंबईच्या १९९२ सालच्या एक धावपट्टी असलेल्या ‘सिटी एरोड्रम’ने आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत पल्ला गाठला आहे. आता लवकरच या परिसरातून विमान आकाशात झेपावेल. या भरारीबरोबरच सिडकोचे या शहरातील अवतारकार्य पूर्ण होईल आणि ३४४ कि. मीटरच्या नवी मुंबई परिसराची ओळख कालबाह्य़ ठरेल. नवी मुंबई आणि पनवेल ही दोन स्वतंत्र नगरे आज येथे निर्माण झाली आहेत. नवी मुंबईच्या विकासाची अशी अनेक अज्ञात वैशिष्टय़े आहेत ज्यामुळे या शहराने स्वत:ची ओळख आंतरराष्ट्रीय नकाशावर कोरली आहे. दुर्दैवाने नवी मुंबईची वैशिष्टय़े ती अजून अधोरेखित झालेली नाहीत. काही त्रुटीसुद्धा राहून गेल्या आहेत. नवी मुंबईची वैशिष्टय़े चंदिगढ, भुवनेश्वर आणि गांधीनगर प्रामुख्याने राजधानी नगरे म्हणून विकसित करण्यात आली, तर नवी मुंबई एतद्देशीय तज्ज्ञांनी संरचित, नियोजित आणि विकसित एक स्वतंत्र महानगर अशी ओळख निर्माण केली आहे. १८२ हेक्टर परिसरावरील आशिया खंडातील सर्वात मोठे कृषी उत्पन्न बाजार संकुल १९७१ ते १९९६ या कालखंडात टप्प्याटप्प्याने येथेच विकसित झाले. मुंबईतील भरतीच्या लाटेपेक्षा दुप्पट उंची आणि ३० टक्के भूक्षेत्र हे समुद्रसपाटीच्या पातळीपेक्षा खाली तरीही नेमेची येणाऱ्या मुंबईतील पावसाळी अवकळ्याची येणार नाही असे पर्जन्यजल निचरा व्यवस्थापन येथे विकसित झाले असून २००५ सालच्या ढगफुटीत ते यशस्वी ठरले. ‘जमिनी करत जमीन’ या अभिनव मोबदला योजनेमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये एका नवसधन वर्गाचा उदय, आर्थिक आणि सामाजिक जीवनमानाचा सत्र उंचावला. स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रथमच केंद्रीय रेल्वे विभागाशी लोहमार्गाच्या विकास खर्चात सहभाग घेऊन वेगवेगळ्या लोहमार्गिकांची निर्मिती करण्यात आली. लोहमार्गिकांवरील अवकाशातील चटईक्षेत्र आर्थिक लाभाकरिता वापरत आणण्याच्या उपक्रमातून रोजगारनिर्मितीस चालना देण्यात आली. शहरातील ५० टक्क्यांहून अधिक भूभाग भूस्तरावरील बांधकामांसाठी र्निबधित करून हिरवाईसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. sudhir.brahme@gmail.com
